Monday, 6 October 2025

सहकारच्या प्रवासाला दिशा देणारा क्षण

 सहकारच्या प्रवासाला दिशा देणारा क्षण - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणालेडॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी प्रवरानगरच्या माळावर आशिया खंडातला पहिला सहकारी साखर कारखाना उभा केला आणि त्यामुळे महाराष्ट्राचा देशातल्या सहकारी साखर कारखानदारीला नवी दिशा मिळालीमहाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने समृद्ध झाला. तर देशाचे पहिले सहकार मंत्री म्हणून अमित शाह यांनी  साखर कारखान्यांना प्राप्तिकर रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. म्हणून सहकार चळवळीचे जनक पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील आणि लोकनेते डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील या सहकार चळवळीसाठी आयुष्य समर्पित करणाऱ्या पिता पुत्रांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण देशाचे पहिले सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते होणे हा दुग्ध शर्करा योग आहे.  सहकाराच्या प्रवासाला एक नवीन दिशा देणारा हा एक महत्वाचा क्षण आहेसहकारच्या शतकातले एक सुवर्णपान आहे.

लोणी - प्रवरानगर देशातील ग्रामीण विकासाचे मॉडेल-

 लोणी - प्रवरानगर देशातील ग्रामीण विकासाचे मॉडेल- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणालेलोणी-प्रवरानगर परिसरातून महाराष्ट्रातला नाही तर देशाला सहकाराचा वारसा मिळाला. शेतकरी संघटित होऊन आणि एकजुटीने क्रांती घडवू शकतो हे या भूमीने दाखवून दिले. पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी लोणीला पहिला सहकार क्षेत्रातील साखर कारखाना उभारून सहकाराची क्रांती घडवून आणली.शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य मोबदला मिळावात्यांच्या पिकाला चांगला भाव मिळाला पाहिजेत्यांची मुलं शिक्षण घेऊन पुढे जावेत म्हणून विठ्ठलरावांनी संपूर्ण आयुष्य वेचलं आणि त्यांचा हाच वारसा लोकनेते बाळासाहेब विखे पाटील यांनी जीवापाड जपला. त्यांनी सहकारशेतीपुरते कार्य मर्यादित न ठेवता प्रवरा मेडिकल कॉलेजप्रवरा को-ऑपरेटिव्ह बँकशैक्षणिक संस्था कृषी व आरोग्य प्रकल्प यांच्या माध्यमातून संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्ह्यालाच खऱ्या अर्थाने नवसंजीवनी दिली आहे. त्यानंतरही पुढील पिढीने हे कार्य पुढे नेल्याने आज लोणी-प्रवरानगर देशातील ग्रामीण विकासाचे मॉडेल म्हणून ओळखले जाते.

पहिल्यांदा सहकाराचे महत्त्व समजून घेतलं आणि स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन केले

  प्रधानमंत्री मोदी यांनी पहिल्यांदा सहकाराचे महत्त्व समजून घेतलं आणि स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन केले आणि सहकारातला कार्यकर्ता म्हणून पहिले सहकार मंत्री म्हणून श्री.शाह यांना जबाबदारी देण्यात आली. सहकारमंत्री म्हणून जबाबदारी घेतल्यानंतर त्यांनी वेगाने निर्णय घेऊन या क्षेत्रातील धु्रिणींना चकित केले. राज्यातल्या सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी ८ ते १० हजार कोटींची मदत देण्यात आली. सहकार चळवळ रुजविण्याचे कार्य केंद्र सरकारच्या चांगल्या निर्णयाने होत आहे. साखर कारखान्याच्या सर्क्यूलर इकॉनॉमी विकसित करण्यासाठी आता प्रयत्न करावे लागतील. साखर कारखान्याचा मालक शेतकरी आहेम्हणून त्याच्या पाठीशी शासन उभे राहीलअशी ग्वाही श्री. फडणवीस यांनी दिली.

शेतकऱ्याला अतिवृष्टीच्या संकटातून सावरण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येत असून लवकरच भरीव मदत करण्यात येईलयात केंद्र सरकारचेही सहकार्य मिळेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

नदीजोड प्रकल्पाद्वारे राज्याचा दुष्काळ दूर करणार

 नदीजोड प्रकल्पाद्वारे राज्याचा दुष्काळ दूर करणार– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणालेपद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी महाराष्ट्रात सहकाराची चळवळ रुजवली आणि  आणि माजी केंद्रीय मंत्री पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील यांनी जल नियोजनाच्या संदर्भात महाराष्ट्रात जागृती घडवून आणली. या दोघांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यांचे अनावरण हे 'पद्मस्मरणआहे असे म्हटले तर चुकीचे होणार नाही. आशियातील पहिला सहकारी साखर कारखाना असलेल्या प्रवरानगर येथील सहकारी साखर कारखान्याने १० हजार टीपीडीपर्यंत आता मजल मारली आहे.  ही खरोखर अतिशय आनंदाची गोष्ट आहेअसे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महाराष्ट्र सहकाराची पंढरी आहे. या क्षेत्राच्या विकासाचे श्रेय  डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटीलधनंजयराव गाडगीळवैकुंठभाई मेहता यांना जाते. त्यांनी सहकार चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली आणि पहिला सहकारी साखर कारखाना प्रवरानगर येथे उभा राहिला. महाराष्ट्रामध्ये ज्या-ज्या भागात सहकार चळवळ पोहोचलीसहकारी साखर कारखाने पोहोचलेतिथला शेतकरी समाधानी झाला आणि त्या ठिकाणचे औद्योगीकरणदेखील चांगल्याप्रकारे झालेइथला शेतकरी संपन्न झाला.

पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासन भरीव मदत करणार

 पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासन भरीव मदत करणार

– केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

 

केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या नूतनीकरण शुभारंभ

 

शिर्डीदि. ५ :अतिवृष्टी व पुरामुळे महाराष्ट्रातील शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून महाराष्ट्र शासनाकडून नुकसानीचा तपशीलवार अहवाल मिळताच केंद्र सरकार क्षणाचाही विलंब न करता शेतकऱ्यांसाठी भरीव मदत जाहीर करेलअशी ग्वाही केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी दिली.

लोणी येथे पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील व पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण व पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या नूतनीकरण शुभारंभप्रसंगी श्री. शाह बोलत होते. कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारकेंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळमहसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेजलसंपदा मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटीलजलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनपर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडेसहकार मंत्री बाबासाहेब पाटीलग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री श्री. शाह म्हणालेकेंद्र सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ३ हजार १३२ कोटींची मदत मंजूर केली आहे. यापैकी एप्रिलमध्ये १ हजार ६३१ कोटी वाटप करण्यात आले असूनयात महाराष्ट्रासाठी २१५ कोटींचे विशेष मदत पॅकेज देण्यात आले आहे. कर्जवसुलीवर तात्पुरती स्थगिती व विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षांमध्ये सवलती यांसारखे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.

Sunday, 5 October 2025

जि. प. आणि पं. स. निवडणुकांसाठी 13 ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत

 जि. प. आणि पं. स. निवडणुकांसाठी

13 ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत

 

मुंबई, दि. 1 : राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 336 पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता सदस्य पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे.

संबंधित जिल्हाधिकारी 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी वृत्तपत्रात आरक्षण सोडतीसंदर्भातील सूचना प्रसिद्ध करतील.  13 ऑक्टोबर 2025 रोजी सोडत काढल्यानंतर प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर 14 ते 17 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासन राजपत्रात अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध केले जाईल.

0-0

सणासुदीच्या काळात भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाची विशेष तपासणी मोहीम

 सणासुदीच्या काळात भेसळ रोखण्यासाठी

अन्न व औषध प्रशासनाची विशेष तपासणी मोहीम

 

मुंबईदि. १ : सणासुदीच्या काळात  अन्नपदार्थांमधील संभाव्य भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन  विभागाने विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. 'सण महाराष्ट्राचा-संकल्प अन्न सुरक्षेचाया राज्यव्यापी मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत १ हजार ५९४ अन्न पेढ्यांची तपासणी करण्यात आली असून २ हजार ३६९ अन्न नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेतअशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

 

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणालेया तपासणी मोहिमेत दूधखवातूपखाद्य तेलमिठाईसुकामेवा आणि चॉकलेटसारख्या अन्नपदार्थांचे नमुने घेण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ५५४ नमुन्यांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ५१३ नमुने प्रमाणित२६ कमी दर्जाचे ४ लेबल दोष असलेले आणि ११ नमुने असुरक्षित असल्याचे आढळले आहेत. उर्वरित १ हजार ८१५ नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत.

 

अन्न व औषध प्रशासन विभागाने २०२२ पासून प्रलंबित असलेल्या २०० हून अधिक सहायक आयुक्त (अन्न) आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या बरोबरच अन्न व औषध प्रशासनाला अधिक बळकटी देण्यासाठी नवीन ७५० पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात येत  असल्याचे मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले.

 

अन्न नमुन्यांचे वेळेत विश्लेषण करण्यासाठी राज्यात प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण केले जात आहे. नागपूरछत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथील नवीन प्रयोगशाळांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून या प्रयोगशाळांचे उद्घाटन लवकरच करण्यात येणार आहे. या प्रयोगशाळा प्रभावीपणे चालवण्यासाठी २५० नवीन पदांचा प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर करण्यात येत आहे. प्रयोगशाळांच्या बळकटीकरणासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वितमंत्री अजित पवार यांनी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

 

मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणालेहाफकिन इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च ॲन्ड टेस्टिंग या संस्थेमध्ये पोलिओ लस निर्मितीसाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहेतर सर्प दंशावरील लस निर्मितीसाठी १ कोटी ५० लाखाचा निधी अर्थसंकल्पीत केला आहे. यामध्ये आवश्यकतेनुसार वाढ केली जाईल. तसेच डॉ. माशेलकर समितीच्या शिफारशीनुसार एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात वैद्यकीय शिक्षणवित्त नियोजन आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांचा समावेश असल्याचेही ते म्हणाले.

 

दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी तपासणी मोहीम अधिक व्यापक केली जाणार असल्याचे सांगून मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणालेजीएसटी कमी झाल्याने औषधांच्या किंमत कमी झाल्या आहेत. जे औषध विक्रेते कमी झालेल्या किंमतीनुसार औषधाची विक्री करणार नाही त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईलअसेही ते पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हणाले.

 

Featured post

Lakshvedhi