नागरिकांनी आयुष्मान भारतhttps://beneficiary.nha.gov.in/ आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घ्यावा pl share

 नागरिकांनी आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घ्यावाराज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 13 : महाराष्ट्रात ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ एकत्रित राबविण्यात येत असून राज्यातील सर्व नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

एकत्रित योजनेअंतर्गत प्रति कुटुंब प्रति वर्ष 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेत 1356 उपचार पद्धतींवर शासकीय तसेच खासगी अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये विनामूल्य उपचार मिळणार आहेत. पिवळे, केशरी, अंत्योदय,अन्नपूर्णा योजना किंवा पांढरे रेशनकार्ड धारक कुटुंब तसेच सर्व शासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबिय या योजनेत समाविष्ट आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही.

सर्व लाभार्थ्यांचे आयुष्मान कार्ड राज्यातील आशा कर्मचारी, आपले सरकार सेवा केंद्रातील कर्मचारी तसेच स्वस्त धान्य दुकान चालक यांच्या मार्फत तयार केले जात आहेत. लाभार्थी स्वतःही आयुष्मान ॲप किंवा https://beneficiary.nha.gov.in/ या संकेतस्थळावरील बेनिफिशरी पर्यायाद्वारे आपले कार्ड तयार करू शकतात. कार्ड निर्मितीसाठी अद्ययावत शिधापत्रिका, आधार क्रमांक आणि आधारशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक आवश्यक आहे, असे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण यांनी कळविले आहे.

00000

अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण समितीस 14 मार्च 2026 पर्यंत मुदतव

 अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण समितीस  14 मार्च 2026 पर्यंत मुदतव 

 

मुंबई, दि. 13 : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या एक सदस्यीय समितीच्या कालावधीस 14 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.

   

मंत्री शिरसाट म्हणाले, या समितीचा कालावधी 14 सप्टेंबर 2025 रोजी संपुष्टात येत असल्याने, या समितीस प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी 14 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. समितीची कार्यकक्षा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 15 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. या समितीस अनुसूचित जातींच्या सर्व घटकांचा सखोल अभ्यास करणे, तथ्यांची छाननी करणे, उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिध्द करणे आणि त्यानुसार प्रारुप आराखडा शासनास सादर करण्याचे कार्य सोपविण्यात आले आहे. 

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाअंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी

 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाअंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी १७ विभागांच्या २५ योजना-उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्याला जोडून आदि कर्मयोगी अभियान हे विकेंद्रित आदिवासी नेतृत्व व आदर्श प्रशासन निर्माण करण्यासाठीची चळवळ आहे. जिल्ह्यातील ३६६ गावांचा त्यात समावेश असून, आदिवासी बांधवांना त्याचा लाभ होईल. प्रधानमंत्री किसान सन्मान व नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून 2 लाख 94 हजार शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ दिला जात आहे.

                  जिल्ह्यात अनुकंपा तत्वावर २७ उमेदवारांना सेवेत घेण्यात आले. त्यातील ४ उमेदवारांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रतिनिधिक स्वरूपात प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले.विविध विभागांतर्फे योजनांची माहिती देणारे कक्षही उभारण्यात आले. कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने जनसमुदाय उपस्थित होता.

यवतमाळ येथे आज एकूण 335 कोटी रु.च्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन तसेच उपक्रमांचा शुभारंभ

 विविध विकासकामांचा शुभारंभ

         मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यवतमाळ येथे आज एकूण 335 कोटी रु.च्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन तसेच उपक्रमांचा शुभारंभ झाला. त्यात आदिवासी विकास विभागाच्या पाच वसतिगृहे व इतर कामे मिळून 51 कोटी रुपये किंमतीच्या कामांचा समावेश आहे. तसेच बांधकाम विभागाची 67 कोटींची कामे, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा वाहिनी योजनेत 11 सौर ऊर्जा प्रकल्प व इतर कामांसाठी 158 कोटी व इतर विविध विभागांच्या 59 कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे.

         जिल्हा प्रशासनातर्फे मिशन कॉम्पिटिटिव्ह एक्सलन्स, रोड मेंटेनन्स डिजीटल प्लॅटफॅार्म, ई-मित्र चॅटबॅाट, मिशन उभारी, समग्र डॅशबोर्ड, प्रोजेक्ट सॅंन्ड मॅप, शासन आपल्या मोबाईलवर, सी. आर. एफ. ॲन्ड वार रुप डॅशबोर्ड यासह इतर विविध नाविण्यपूर्ण उपक्रमांचा शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. यातील ई-मित्र चॅटबॅाटद्वारे 34 योजनांची माहिती केवळ 2 क्लिकवर नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. ‘उभारी’ ॲपद्वारे गेल्या पाच वर्षातील 770 आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचा ऑनलाईन सर्वे करण्यात आला. या कुटुंबांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी उभारी हे ॲप उपयुक्त ठरणार आहे. जिल्हा डॅश बोर्डच्या माध्यमातून विविध शासकीय योजनांचा रिअल टाइम आढावा आणि मॉनिटरिंग करणे सोपे होणार असून कमी कालावधीत योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यास मदत होणार आहे.

आदिवासी समाजासाठी ५४ हजार कुटुंबांना घरे, नळांद्वारे पाणी, उपचारासाठी दवाखाने, वसतिगृह अशा अनेक सुविधा

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आदिवासी समाजासाठी ५४ हजार कुटुंबांना घरे, नळांद्वारे पाणी,  उपचारासाठी दवाखाने, वसतिगृह अशा अनेक सुविधा वेगाने पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी विकासासाठी ज्या योजना व उपक्रम आणले, तशी भरीव कामगिरी त्यापूर्वी झालेली नाही. आदी कर्मयोगी योजनेतून जिल्ह्यातील 366 गावांची निवड झाली आहे. योजनेतून राज्यातील 30 लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. त्यातून स्थानिक नेतृत्वाचा विकास होणार आहे.

          शासनाने अनुकंपा तत्वावरील सेवाप्रवेशाचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला. त्यात  पंधरा हजार युवकांना अनुकंपातून नियुक्ती देण्यात येणार आहे. सुमारे ३५ मे. वॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याने शेतीला १२ तास दिवसा वीज मिळत आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा दहा तास मोफत वीज देण्याचेही नियोजन आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी आवश्यक सुविधांच्या अनुषंगाने निधीची कमतरता पडू देणार नाही. पावसाने जिल्ह्यात शेती, घरे, पशुधन यांचे नुकसान झाले. त्याची भरपाईही लवकरात लवकर अदा केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

यवतमाळ येथे 335 कोटी रु.च्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन

 यवतमाळ येथे 335 कोटी रु.च्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन

            आदिवासींच्या जीवनात येत्या ३ वर्षांत आमुलाग्र परिवर्तन घडेल

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यवतमाळ, दि. 13 : आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र शासनाने महत्वाच्या योजना हाती घेतल्या असून, त्यासाठी देशात 1 लक्ष कोटी रू. निधी उपलब्ध करून दिला आहे.  महाराष्ट्रातही आदिवासी समाजासाठी घरे, रस्ते, वीज, पाणी, वसतिगृह व रोजगार अशा सुविधांसाठी योजना-उपक्रम राबविण्यात येत असून, पुढील 3 वर्षांत आदिवासींच्या जीवनात आमुलाग्र परिवर्तन घडेल, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.

         मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यवतमाळ येथे एकूण 335 कोटी रु.च्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन तसेच विविध उपक्रमांचा शुभारंभ झाला, त्यावेळी ते  बोलत होते. मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, खासदार संजय देशमुख, आमदार राजू तोडसाम, आमदार किसनराव वानखेडे, सईताई डहाके, संजय डेरकर, श्याम कोडे,  

             मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आदिवासी समाजासाठी ५४ हजार कुटुंबांना घरे, नळांद्वारे पाणी,  उपचारासाठी दवाखाने, वसतिगृह अशा अनेक सुविधा वेगाने पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी विकासासाठी ज्या योजना व उपक्रम आणले, तशी भरीव कामगिरी त्यापूर्वी झालेली नाही. आदी कर्मयोगी योजनेतून जिल्ह्यातील 366 गावांची निवड झाली आहे. योजनेतून राज्यातील 30 लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. त्यातून स्थानिक नेतृत्वाचा विकास होणार आहे.

-वाहन क्रांती म्हणजे स्वच्छ, निरोगी आणि आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध मुंबईची निर्मिती

 ई-वाहन क्रांती म्हणजे स्वच्छ, निरोगी आणि

आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध मुंबईची निर्मिती

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ९ : ई-वाहन क्रांती म्हणजे केवळ वाहतूक क्षेत्रातील बदल नसून, स्वच्छ, निरोगी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मुंबईच्या निर्मितीचा मार्ग आहे. पर्यावरणपूरक मुंबईची निर्मिती ही सामूहिक जबाबदारी असून सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून हा बदल यशस्वी होईल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

 “व्हील्स ऑफ चेंज - अंडरस्टँडिंग ईव्ही ॲडॉप्शन फॉर मुंबई ऑटो अँड टॅक्सी ड्रायव्हर्स” कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक बोलत होते.

             या कार्यक्रमास परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे, वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव पाई तसेच मान्यवर उपस्थित होते.

            परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत मुंबईसह महाराष्ट्राला हरित वाहतुकीचे केंद्र बनवण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. या उपक्रमात ऑटो व टॅक्सी चालकांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

     इलेक्ट्रिक वाहने ही केवळ पर्यावरणपूरक वाहतूक साधने नसून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील वाहन चालकांसाठी आर्थिक सक्षमीकरणाचे साधन आहेत. इंधन दरातील चढ-उतारांपासून मुक्ती आणि अधिक उत्पन्नाची संधी उपलब्ध करून देणे हे ई-वाहनांचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे.

भविष्यात स्वच्छ, निरोगी आणि आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध मुंबईची निर्मिती करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे, असेही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.