Friday, 12 September 2025

महिलांची सुरक्षितता व सक्षमीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून मिशन शक्ती

 शक्ती सदन योजना

राज्यातील निराधारनिराश्रितनैसर्गिक आपत्तीतकौटुंबिक हिंसाचारामध्ये बेघर झालेल्या महिला व त्यांच्या बालकांना अन्नवस्त्रनिवारा व वैद्यकीय मदतकायदेविषयक समुपदेशन हेल्पलाईनद्वारे मार्गदर्शनसमुपदेशन उपलब्ध करून देण्यासाठी शक्ती सदन योजना’ राबविण्यात येते. २८ जिल्ह्यातील ४३ संस्थामध्ये ६३०० महिलांची काळजी व संरक्षण शक्ती सदन मार्फत करण्यात येत आहे.  तसेच लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्याअनैतिक व्यापारात अडकलेल्या महिला व मुलींचे स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून संगोपनशिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन पुनर्वसन  महिला व बालविकास विभागामार्फत राज्यात केंद्र पुरस्कृत शक्ती सदन या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येते. शिवणकामड्रेस डिझायनींगटायपींग,एम एच सीआयटी कोर्सनर्सींग असे विविध व्यावसायिक शिक्षण दिले जाते तसेच उच्च शिक्षणासाठी मार्गदर्शन व मदत केली जाते.  शक्ती सदनची मदत घेण्यासाठी वैयक्तिक महिला अथवा सामाजिक संस्थांना जिल्ह्यातील महिला व बालविकास विभागात मार्गदर्शन करण्यात येते.

 

महिलांची सुरक्षितता व सक्षमीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून मिशन शक्ती हा एकात्मिक महिला सबलीकरण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत संबल व सामर्थ्य या दोन उप योजना राबविण्यात येतात. यापैकी सामर्थ्य उपयोजनेंतर्गत महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात येत असून या योजनेकरिता  केंद्र व राज्य शासनाकडून ६०:४० प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.

निराधार महिलांसाठी ‘शक्ती सदन’चा आधार

 निराधार महिलांसाठी शक्ती सदनचा आधार

 

महाराष्ट्र कल्याणकारी राज्य म्हणून ओळखले जाते. महिला सक्षमीकरणसबलीकरणात आपले राज्य देशात अव्वल आहे. महिलांना शैक्षणिकसामाजिकऔद्योगिकआर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्रात शासनाने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. विकासाच्या मुख्य प्रवाहात महिला नेतृत्वक्षम व्हाव्यात यासाठी देखील विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहे.  या योजनांच्या माध्यमातून आपल्या राज्यातील महिलांचे शैक्षणिकआर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावण्यास मदत होत आहे. महिला सक्षमीकरणाचा  समृद्ध वारसा आपल्या राज्याला आहे. हा वारसा राज्य शासन पुढे नेत असून महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना राबवित आहेत्यापैकी एक म्हणजे  'शक्ती सदन योजना'  आहे. या योजनेमुळे निराधार महिलांना राज्यशासनाने 'शक्ती सदन'चा आधार दिला असल्याची भावना महिलांमध्ये आहे. या योजनेमुळे निराधार महिलांचे जीवन सुसह्य होण्यास मदत होत असून शासनाची ही योजना निराधारांचे जीवनमान उंचावत आहे.

 

महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन" (MITRA) यांनी संयुक्तपणे

 पाशा पटेल म्हणाले, 'जगभरातील देशभरातील आणि राज्यभरातील तज्ञ, अभ्यासकशास्त्रज्ञ, उद्योजकशेतकरी आणि धोरणकर्ते यांना मुंबईमधील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात आयोजित या परिषदेसाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. मानव जातीच्या अस्तित्वाबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा आणि दोन दिवसाच्या परिषदेचे आयोजन हे फिनिक्स फाउंडेशनलोदगा जि.लातूर आणि राज्य सरकारची महाराष्ट्र सरकारच्या "महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन" (MITRA) यांनी संयुक्तपणे केले आहे. काळाची पाऊले ओळखून मानव जातीच्या रक्षणासाठी 18 आणि 19 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. या परिषदेमध्ये होणाऱ्या दोन दिवसाच्या चर्चासत्रांमध्ये बांबूपासून इथेनॉलमिथेनॉलथर्मल साठी बांबू पॅलेट्सलोखंड चारकोललाकूडफर्निचरबांबू कपडे असे अनेक उद्योग ,कौशल्यपर्यावरणप्लास्टिक मुक्तीतून शाश्वत म्हणजेच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट च्या दिशेने वाटचाल अपेक्षित असणार आहे. शहरी वनीकरण (Urban Forest), ऑक्सीजन पार्कग्रीन बिल्डिंग अशा अनेक नवकल्पना या परिषदेतून पुढे येणार आहेत.'

बांबू परिषद महाराष्ट्राला बांबू राजधानी बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. परिषदेत जगभरातील तज्ञशास्त्रज्ञउद्योजकशेतकरी आणि धोरणकर्ते सहभागी होणार आहेत.


आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनानिमित्त दोन दिवसांची मुंबईत बांबू परिषद

 आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनानिमित्त दोन दिवसांची मुंबईत बांबू परिषद

मुंबई, दि. ११ :- फिनिक्स फाऊंडेशन आणि महाराष्ट्र सरकारच्या "महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन" (MITRA) यांच्यामार्फत आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनानिमित्त मुंबईत दोन दिवसांची बांबू परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. वातावरण बदलाचे संकट रोखून मानव जात वाचवण्यासाठी आणि   आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनाचे औचित्य साधून येत्या १८ आणि १९ सप्टेंबर २०२५ मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात दोन दिवसाच्या बांबू परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

"बांबू फॉर पीपलप्लॅनेट अँड प्रॉस्पेरिटी : ग्रीन गोल्डग्रीन एनर्जीग्रीन अर्थ"  अशी संकल्पना घेऊन या महत्त्वपूर्ण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दोन दिवसाच्या परिषदेतून पर्यावरण रक्षण आणि शाश्वत विकासासाठी नवी दिशा मिळेलराज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष  पाशा पटेल यांनी परिषदेबाबत माहिती देताना सांगितले.

पृथ्वी आज अभूतपूर्व पर्यावरणीय संकटांचा सामना करत आहे. वातावरण बदलामुळे जंगलातील आगीढगफुटीमहापूर आणि उष्ण लहरी यासारख्या आपत्ती वाढल्या आहेत. बांबू हा 'कल्पवृक्षअसूनतो कार्बन शोषणजंगलतोड रोखणे आणि जैवइंधन निर्मितीसाठी उपयुक्त असल्याचे पाशा पटेल यांनी सांगितले.

क्रीडा संस्कृतीच्या दर्जात्मक विकासासाठी नवीन क्रीडा धोरण तयार करावे

 क्रीडा संस्कृतीच्या दर्जात्मक विकासासाठी

नवीन क्रीडा धोरण तयार करावे

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

              मुंबईदि. ११ :- राज्यातील क्रीडा संस्कृतीच्या दर्जात्मक विकासासाठी व क्रीडा क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी क्रीडाविषयक विविध बाबींचा सखोल अभ्यास करून नवीन क्रीडा धोरण तयार करावेअसे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात समिती कक्षात क्रीडा विभागाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात  बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी कटफळ ता. बारामती येथे प्रस्तावित जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या आराखड्यांचे सादरीकरण करण्यात आले. अद्ययावत आणि अनुरूप क्रीडा सुविधा निर्माण होण्याच्या दृष्टीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आवश्यक निर्देश दिले.

    राज्यातील सर्व क्रीडा संकुले अद्ययावत करावीत. खेळाडूंना सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधासाधन-सामग्री उपलब्ध करून द्यावी आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यात यावेविभागीयजिल्हा आणि तालुका क्रीडा संकुल समितीची पुनर्रचना करावी,असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

बैठकीत वेगवेगळ्या देशांमधील आणि भारतातील विविध राज्यांतील क्रीडाविषयक सोयी-सुविधांचा आढावा घेण्यात आला. तसेचसार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) यांचा क्रीडा क्षेत्रात प्रभावी उपयोग कसा करता येईलयावर चर्चा करण्यात आली.

            बैठकीस क्रीडामंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटेक्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकरनियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयसार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे) आबासाहेब नागरगोजेवित्त विभागाच्या सचिव (वित्तीय सुधारणा) श्रीमती शैला ए.,उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख हे मंत्रालयातून तर पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवारक्रीडा आयुक्त शीतल तेली - उगले,जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते

आता सेवा हक्क हमी कायद्यामध्ये आपण सेवांचीच हमी देत आहोत

 सेवा हक्क हमी कायद्यामध्ये यापुढे योजनांचा लाभही समाविष्ट करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेआता सेवा हक्क हमी कायद्यामध्ये आपण सेवांचीच हमी देत आहोतमात्र यापुढे पात्रतेच्या निकषावर योजनांच्या लाभाची हमीही नागरिकांना देण्यात यावी. नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर त्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने त्यांना माहिती करून द्यावी. त्यांच्या अर्जाची माहिती प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदार नागरिकांना देण्यात यावी. तसेच योजनेचा लाभ मंजूर झाल्यानंतर किंवा सेवा मिळाल्यानंतर नागरिकांचा प्रतिसाद ऑनलाइन पद्धतीने पोर्टलवर नोंदविण्याची सुविधा असावी. त्यांच्या तक्रारींचे निरसनही ऑनलाइन पद्धतीनेच व्हावे. योजनांचे लाभसेवा अधिक सोप्या पद्धतीनेकमी कालावधीत मिळण्यासाठी अर्जातील रकाने आणि सोबत जोडण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करावी, असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

नागरिक केंद्रीत 'आपले सरकार २.०' पोर्टल कार्यान्वित करावे

 नागरिक केंद्रीत 'आपले सरकार २.०' पोर्टल कार्यान्वित करावे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

'इज ऑफ लिव्हिंगसुधारण्यासाठी राज्य शासनाचे आणखी एक पाऊल पुढे

 

मुंबईदि. ११ : नागरिकांना शासकीय सेवा व योजनांचा लाभ सहज व सुलभ पद्धतीने मिळण्यासाठी राज्य शासनाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत नागरिकांना जास्तीत जास्त सुलभ पद्धतीने योजनांचे लाभ आणि सेवा देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे समग्र संस्थेसोबत आयोजित गव्हर्नन्स प्रोसेस री इंजीनियरिंगबाबत बैठक झाली. शासनाच्या संपूर्ण सेवा आणि योजनांचे लाभ ‘आपले सरकार’चा पोर्टलवरून देण्यात यावेत. या पोर्टलवर अन्य विभागांचे पोर्टल किंवा ॲप एकत्रित करावेअसे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

बैठकीस माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड आशिष शेलारमुख्य सचिव राजेश कुमारराज्य सेवा हक्क हमी आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते.

 'गव्हर्नन्समध्ये सुधारणा करीत नागरिकांचे इज ऑफ लिव्हिंगसुधारण्यासाठी राज्य शासन कार्य करीत आहे. प्रत्येकाला योजनांचा लाभ, शासकीय सेवा कमी कालावधीतविनासायास मिळण्यासाठी नागरिक केंद्रीत आपले सरकार २.० पोर्टल तंत्रज्ञानस्नेही बनवीत २ ऑक्टोबरपर्यंत कार्यान्वीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले

Featured post

Lakshvedhi