Wednesday, 10 September 2025

खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना कुठलीही गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी,

 खरेदी संस्थांनी पूर्ण पारदर्शकतेने काम करावे. कुठल्याही संस्थेच्या कामकाजात संशयास्पद बाब आढळल्यास त्यांना तत्काळ बरखास्त करून काळ्या यादीत टाकले जाईल. तसेच या हंगामात संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी भरारी पथके नेमली जातील.

खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना कुठलीही गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावीशेतकऱ्यांना पिण्यासाठी पाणीबसण्यासाठी तात्पुरते शेड व सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्याअसेही पणन मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले.

वखार महामंडळाने साठवलेल्या मालाचा विमा काढण्याचे नियोजन करावे आणि शेतकऱ्यांना विक्रीनंतर लगेच साठवणुकीची पावती द्यावी. शेतकरी हा केंद्रस्थानी राहील अशा पद्धतीने खरीप हंगामातील हमीभाव खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक व जलद गतीने राबवावीअसे निर्देश पणन मंत्री रावल यांनी दिले.

खरीप हंगाम खरेदीसाठी सर्व यंत्रणांनी स्वतंत्र नियोजन करावे.

 पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणालेखरीप हंगाम खरेदीसाठी सर्व यंत्रणांनी स्वतंत्र नियोजन करावे. मागील वर्षी आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन यंदा तांत्रिक त्रुटी टाळण्यासाठी विशेष काळजी घ्यावी. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांची नोंदणी अचूक व जलद गतीने व्हावी. शेतकऱ्यांना स्वतःहून विक्रीची तारीख निवडता येईल असा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. खरेदी केंद्रावर शेतकरी माल घेऊन आल्यानंतर तत्काळ मोजणी करून साठवणुकीची पावती द्यावी आणि 24 तासांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा व्हावेत. ई-पीक पाहणीसंबंधी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करावीई-उपार्जन प्रणालीचा प्रभावी वापर करावा तसेच शेतकऱ्यांना कुठलाही त्रास होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. बारदानाचा तुटवडा टाळण्यासाठी नियोजन करावे आणि पूर्ण हंगामात ही समस्या उद्भवणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

खरेदी संस्थांनी पूर्ण पारदर्शकतेने काम करावे. कुठल्याही संस्थेच्या कामकाजात संशयास्पद बाब आढळल्यास त्यांना तत्काळ बरखास्त करून काळ्या यादीत टाकले जाईल. तसेच या हंगामात संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी भरारी पथके नेमली जातील.

खरीप हंगाम हमीभाव खरेदी नियोजन आढावा बैठक

 हमीभाव खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक व जलद गतीने राबवण्यासाठी नियोजन करावे

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

·         खरीप हंगाम हमीभाव खरेदी नियोजन आढावा बैठक

 

मुंबईदि. 9 : शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला हमीभाव मिळावा ही सरकारची प्रामाणिक भूमिका आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी हमीभावाने शेतमाल खरेदी केली जाते. यावर्षी सोयाबीनमुगउडीदमकातूर अशा शेतमालाची हमीभावाने खरेदी होणार आहे. या खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून पारदर्शकता व गतीने खरेदी प्रक्रिया राबवण्यासाठी नियोजन करावेतसेच नोंदणीपासून ते चुकारे मिळेपर्यंत सर्व प्रक्रिया अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक सुलभ करण्यासाठी काटेकोर नियोजन करावेअसे निर्देश पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

खरीप हंगाम 2025-26 मधील हमीभाव खरेदी प्रक्रियेबाबत मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडेमार्केटिंग फेडरेशनचे कार्यकारी संचालक श्रीधर डुबे पाटीलनाफेडच्या राज्यप्रमुख भव्या आनंदवखार महामंडळाचे कार्यकारी संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, नाफेड व एनसीसीएफचे अधिकारी तसेच राज्य खरेदी संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सध्याच्या नवीन पिढीला नवीन तंत्रज्ञानयुक्त प्लॅटफॉर्म सोबतच प्रशिक्षणही

 माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, सध्याच्या नवीन पिढीला नवीन तंत्रज्ञानयुक्त प्लॅटफॉर्म सोबतच प्रशिक्षणही मिळायला पाहिजे. यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने कार्यवाही करावी. राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या सेवा पंधरवड्याच्या निमित्ताने फिल्मसिटीमध्ये स्वच्छता अभियान, रक्तदान, कलाकारांसोबत चर्चा, आरोग्य केंद्र, दिव्यांग कलाकारांसोबत चर्चा, वृक्षारोपण असे विविध कार्यक्रम राबविण्यात यावे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त विविध प्रकारची शुभेच्छापत्रे तयार करणे. सांस्कृतिक कार्य विभागाने पुस्तक प्रकाशन, प्रदर्शन, चित्र स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, कला स्पर्धा, तमाशा कलावंतांशी चर्चा असे वैशिष्ट्यपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम व विविध उपक्रम राबवावे. आजमितीस काही वाद्ये लुप्त होण्याच्या मार्गावर असून ही वाद्ये जगासमोर प्रदर्शित करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात यावेत.

राज्यातील 11 किल्यांना व जिंजी येथील किल्ल्याला युनेस्को वारसा नामांकन यादीत स्थान मिळाले असून या गडकिल्याचे आभासी वास्तव तसेच संवर्धित वास्तव तयार करण्या यावे. राज्यातील 75 वारसा ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबवावी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे जन्मस्थळ वडनगर येथील छायाचित्रांच्या कॉफी टेबल बुकचे मराठीत प्रकाशन करण्यात यावे. त्याचप्रमाणेमहात्मा गांधी आणि लाल बहादूर शास्त्री यांच्या कारकिर्दीतील ठळक घटनांसंदर्भातील माहिती प्रदर्शन भरविण्याचे निर्देशही माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले.

000

राज्यातील 75 गावे ‘स्मार्ट व्हिलेज’ करण्याचे नियोजन करावे

 राज्यातील 75 गावे स्मार्ट व्हिलेज’ करण्याचे नियोजन करावे

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार

·         सेवा पंधरवड्यानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन

मुंबईदि. 9 : राज्यात सेवा पंधरवड्यानिमित्ताने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, वेगवान इंटरनेट सेवा, वायफाय व विविध कार्यप्रणालीत कृत्रीम बुद्धिमत्तेचा वापर याद्वारे राज्यातील 75 गावे ‘स्मार्ट व्हिलेज’ करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.

राज्यात 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत सेवा पंधरवडा राबविण्यात येत असून माहिती तंत्रज्ञान विभाग तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाने @75 ही संकल्पना घेऊन विविध लोकाभिमुख उपक्रम राबवावेअसे निर्देशही माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी दिले

सर्वसामान्यांसाठी घरे प्रकल्पातून वगळल्याप्रकरणी समितीचा चौकशी अहवाल येईपर्यंत बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देऊ नये

 सर्वसामान्यांसाठी घरे प्रकल्पातून वगळल्याप्रकरणी

समितीचा चौकशी अहवाल येईपर्यंत बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देऊ नये

- सभापती प्रा.राम शिंदे यांचे निर्देश

·         नवी मुंबईत सर्वसामान्यांची घरे प्रकल्पातून वगळल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय समितीची बैठक

मुंबईदि. 9 : नवी मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत अनेक विकासकांनी सन २०१७ पासून २०२२ पर्यंत अनेक प्रकल्प उभारून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे प्रकल्पातून वगळली. या प्रकरणी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत उच्चस्तरीय समितीची बैठक विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या समितीचा चौकशी अहवाल येईपर्यंत बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देऊ नये, असे निर्देश सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.


सभापती प्रा. राम शिंदे म्हणालेदहा लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका हद्दीतील 4000 चौ.मी. पेक्षा जास्त भूक्षेत्र असलेल्या खासगी जमिनीवर प्रकल्प अंतर्गत २० टक्के राखीव क्षेत्र गाळे म्हाडाला हस्तांतरित करण्याची तरतूद असताना नवी मुंबई महानगरपालिकाअंतर्गत अनेक विकासकामार्फत 20१७ ते २२ पर्यंत अनेक प्रकल्प उभारून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे प्रकल्पातून वगळली असल्याबाबत सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. त्यानंतर याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली. सर्वांना परवडणारे घरे उपलब्ध व्हावे हे राज्य शासनाचे धोरण आहे त्यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही याची खबरदारी समितीने घ्यावी आणि चौकशी अहवाल येईपर्यंत अश्या सर्व 11 बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येऊ नये असे निर्देश सभापती प्रा. शिंदे यांनी दिले.

अतिउच्च दाब प्रकल्प प्रविभाग नागपूरचे

 प्रकल्पाचे कंत्राट कार्यादेश दि. २६ फेब्रुवारी २०२४ अन्वये मे. प्रकाश इलेक्ट्रिकल्स इंजिनिअरिंग कार्पोरेशनरत्नागिरी या कंपनीला देण्यात आले. या प्रकल्पाचे काम दि. ११.०४.२०२६ पर्यंत पूर्ण करावयाचे होते. परंतुअतिउच्च दाब प्रकल्प प्रविभाग नागपूरचे अधीक्षक अभियंता श्री. जयवंत कोकाटे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प) श्री. जयेश कोल्हे आणि श्री. संजय वाढवे यांच्या सूक्ष्म नियोजनामुळे हा प्रकल्प दि. १६ ऑगस्ट २०२५ रोजी म्हणजे तब्बल ८ महिन्याआधी पूर्ण करून कार्यान्वित होऊ शकला.

उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यासाठी अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) श्री. प्रविणकुमार दामकेश्री. निशित किरोलीकरकार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) श्री. अनिल सावरकरश्री. भूषण खांडेकर यांनी परिश्रम घेतले.

याप्रसंगी महापारेषणचे संचालक (प्रकल्प) श्री. अविनाश निंबाळकर यांच्या हस्ते प्रकल्पाचे कंत्राटदार मे. प्रकाश इलेक्ट्रिकल्स इंजिनिअरिंग कार्पोरेशनचे संचालक श्री. प्रकाश देशमुख यांचा याबद्दल सत्कार करण्यात आला.

Featured post

Lakshvedhi