उद्योगांना विविध परवानग्या घ्याव्या लागतात. परवानग्या मिळण्याचा कालावधी

 शहराजवळ स्थापन करण्यात येणाऱ्या उद्योगांना विविध परवानग्या घ्याव्या लागतात. परवानग्या मिळण्याचा कालावधी कमीत कमी करून परवानग्या सुलभरित्या मिळतील याची व्यवस्था करावी. उद्योगासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या मोजणीची प्रक्रिया वेगाने करण्यात यावी. पर्यावरणाला हानी न पोहोचवणाऱ्या उद्योगांच्या प्रदूषणासंदर्भात अतिरिक्त दंड आकारला जात नाही, याची काळजी घ्यावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

नवीन उद्योगांबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांच्या

 नवीन उद्योगांबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांच्या विकासासाठी शासन निश्चितच सकारात्मक आहे. उद्योगांच्या परवानग्यांसाठी असलेल्या सिंगल विंडो पोर्टलला अधिक सक्षम करण्यात यावे. जेणेकरून परवानग्यांना वेळ लागणार नाही. राज्यात पाच हेक्टर क्षेत्रावरील कृषी प्रक्रिया किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांसाठी कुठल्याही परवानगीची आवश्यकता असू नये, यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी. ' इज ऑफ डूइंग बिजनेस'साठी वेळोवेळी कायद्यात सुधारणा करण्यात येतात. या सुधारणांबाबत संबंधित यंत्रणांना अवगत करावे. उद्योग येण्यासाठी व सद्यस्थितीत असलेले उद्योग विकसित होण्यासाठी प्रत्यक्षात बदल होतील, असेच ' रिफॉर्म' करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

'इज ऑफ डूईंग बिझनेस'साठी स्वतंत्र 'वॉर रूम

 'इज ऑफ डूईंग बिझनेस'साठी स्वतंत्र 'वॉर रूम'

या आपत्तीला संधी मानून राज्याच्या ' इज ऑफ डूईंग बिझनेस' मध्ये जास्तीत जास्त बदल करण्यात यावेत. 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र ' वॉर रूम' ची निर्मिती करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. 'इज ऑफ डूईंग बिझनेस' साठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या वॉर रूमचा दर महिन्याला आढावाही घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यामध्ये खासगी औद्योगिक पार्कसाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ औद्योगिक वसाहतींच्या बाहेर असे औद्योगिक पार्क विकसित करण्यासाठी स्पष्ट धोरण आणावे. यामध्ये लघु आणि मध्यम उद्योगांचा प्राधान्याने अंतर्भाव असावा. त्यातून उद्योजकांना उद्योगासाठी लागणारे परवाने तातडीने मिळतील, अशी व्यवस्था असावी. यामुळे राज्यात निश्चितच उद्योगांच्या माध्यमातून समृद्धी येऊन रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ होईल.

अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफच्या आपत्तीला इष्टापत्तीत परावर्तित करा

 अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफच्या आपत्तीला इष्टापत्तीत परावर्तित करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• जागतिक आयात निर्यात धोरणाच्या अनुषंगाने उपाययोजनांबाबत बैठक

 

मुंबई, दि. २१ : अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या मालावर टॅरीफ लावून भारताला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत अमेरिकेने निर्माण केलेल्या आव्हानांना न घाबरता आपली पावले टाकत आहे. आपल्या मालासाठी पर्यायी बाजारपेठ शोधून अमेरिकेने लादलेल्या टॅरीफ आपत्तीला इष्टापत्तीत परावर्तित करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे जागतिक आयात - निर्यात धोरणाच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या उपाय योजनांबाबत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, संरक्षण मंत्रालयाचे मुख्य सल्लागार (निवृत्त) अपूर्व चंद्रा, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंग परदेशी, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी गुप्ता, राज्य कर, वस्तू आणि सेवा कर आयुक्त आशिष शर्मा, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अंशू सिन्हा, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ . पी. अन्बलगन, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासु, विकास आयुक्त (उद्योग) दीपेंद्रसिंह कुशवाह, आयआयटी मुंबईचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुमार सराफ आदी उपस्थित होते.

आयडीबीआयच्या व्यवसायात महाराष्ट्राचा मोलाचा वाटा

 आयडीबीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक राकेश शर्मा म्हणाले की, आयडीबीआयच्या व्यवसायात महाराष्ट्राचा मोलाचा वाटा आहे. व्हीएसटीएफच्या सहकार्याने पाच जिल्ह्यातील १०४ गावांमध्ये विविध सामाजिक उपक्रम राबवित आहोत. तसेच शासकीय रुग्णालयांच्या मदतीसाठी निधी देण्यात येत आहे. तसेच प्रत्येक ब्रँच गावातील एक शाळा व विभागीय कार्यालये ही प्रत्येकी एक रुग्णालय दत्तक घेऊन त्या ठिकाणी काम करणार आहे.

जिंदाल ग्रुपच्या संगीता जिंदाल यांनी सांगितले की,

 जिंदाल ग्रुपच्या संगीता जिंदाल यांनी सांगितले की, जिंदाल समूहासाठी महाराष्ट्र हे राज्य महत्त्वाचे असल्याने राज्याच्या विकासासाठी नेहमीच पुढाकार घेत आहोत. जिंदाल समूहाच्या वतीने गडचिरोली जिल्ह्यातील ५० गावांमध्ये परिवर्तनासाठी काम करणार आहे. त्याचबरोबर अलिबाग, चंद्रपूर जिल्ह्यासारख्या ठिकाणीही सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या माध्यमातून कामे हाती घेणार आहे.

टाटा ग्रुपचे अध्यक्ष नोवेल टाटा म्हणाले की,

 टाटा ग्रुपचे अध्यक्ष नोवेल टाटा म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासासाठी टाटा ग्रुप व टाटा ट्रस्ट नेहमीच राज्य शासनाला सहकार्य करेल. टाटा ग्रुपने सामाजिक उत्तर दायित्व निधीसाठी २० ते २५ टक्के वाटा ठेवला आहे. यामधून विदर्भ व इतर मागास भागातील सामाजिक, आर्थिक विकास क्षेत्रात काम करत आहे. याबरोबरच ग्रामविकास, जलसंधारण आदी क्षेत्रातही टाटा ग्रुप काम करत असून यासंदर्भात विविध शासकीय संस्थांबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. त्याशिवाय मुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत निधीसाठीही टाटा ग्रुप सहकार्य करत आहे. तसेच चंद्रपूर येथील कॅन्सर रुग्णालयासाठी निधी देत असून अमरावती व सोलापूरमधील शासकीय रुग्णालयालाही मदत करण्यात येत आहे.