नवीन उद्योगांबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांच्या विकासासाठी शासन निश्चितच सकारात्मक आहे. उद्योगांच्या परवानग्यांसाठी असलेल्या सिंगल विंडो पोर्टलला अधिक सक्षम करण्यात यावे. जेणेकरून परवानग्यांना वेळ लागणार नाही. राज्यात पाच हेक्टर क्षेत्रावरील कृषी प्रक्रिया किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांसाठी कुठल्याही परवानगीची आवश्यकता असू नये, यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी. ' इज ऑफ डूइंग बिजनेस'साठी वेळोवेळी कायद्यात सुधारणा करण्यात येतात. या सुधारणांबाबत संबंधित यंत्रणांना अवगत करावे. उद्योग येण्यासाठी व सद्यस्थितीत असलेले उद्योग विकसित होण्यासाठी प्रत्यक्षात बदल होतील, असेच ' रिफॉर्म' करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
No comments:
Post a Comment