गरीब माणूस केंद्रस्थानी ठेवूनच शासन कार्य करते. या अभियानातून

 कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, गरीब माणूस केंद्रस्थानी ठेवूनच शासन कार्य करते. या अभियानातून गावं आणि त्या गावांतील सामान्य नागरिक डोळ्यांसमोर ठेवून काम करण्याची संधी सरपंच व ग्रामपंचायतींना मिळेल. काम केलेल्या लोकांनाच जनता स्मरणात ठेवते, त्यामुळे गावासाठी उत्तम काम करा, असे आवाहन श्री. भरणे यांनी केले.

तसेच, राज्यातील ९२ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गतचा हिस्सा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंजूर केला असून, तो लवकरच वितरित होईल, असेही कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

या कार्यशाळेचा उद्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी प्रास्ताविकातून सविस्तर मांडला. अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत सर्व सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी तसेच तालुका व जिल्हा स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले. कार्यशाळेत पंचायतराज संस्थांची कार्यक्षमता वाढविणे, निधीचा प्रभावी वापर आणि ग्रामीण भागातील शाश्वत विकास यासंबंधी मार्गदर्शन करण्यात आले.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हे “सर्वांना सोबत घेऊन चला” या संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत

 श्री. पवार म्हणाले की, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हे “सर्वांना सोबत घेऊन चला” या संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयावर आधारित उपक्रम आहे. त्याचे प्रमुख घटक म्हणजे सुशासनयुक्त पंचायत निर्माण करणे, पंचायत संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे, जलसमृद्ध व हरित गावांची निर्मिती, मनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण साधणे, ग्रामपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण करणे, उपजीविका व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे तसेच लोकसहभागातून लोकचळवळ निर्माण करणे हे आहेत.

आज प्रत्येक गावाला शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत आहे. तो योग्य ठिकाणी खर्च करणे, गावांच्या गरजांनुसार प्राधान्य ठरविणे आणि कामांचा दर्जा उंचावणे ही ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आहे. पारदर्शकतेसह जनतेच्या विश्वासास पात्र राहून ग्रामविकासाची कामे झाली पाहिजेत. प्रत्येक गावाने स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आणि आदर्श ग्राम म्हणून घडविण्याची संधी या अभियानातून मिळणार आहे.

मराठवाडा मुक्ती दिनापासून पुढील १०० दिवस मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानाद्वारे

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने येत्या १७ सप्टेंबरपासून म्हणजेच मराठवाडा मुक्ती दिनापासून पुढील १०० दिवस मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानाद्वारे प्रत्येक गावाने स्वतःचा विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. शासनाने या अभियानासाठी तब्बल २४५.२० कोटी रुपयांची बक्षीस योजना आखली आहे. यातून राज्यस्तर, विभागस्तर, जिल्हास्तर आणि पंचायत समिती स्तरावरील स्पर्धा होणार असून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा गौरव केला जाणार आहे. स्वच्छता, शाश्वत विकास, हरित उपक्रम, महिला व बालकांच्या विकासासाठी घेतलेला पुढाकार आदी निकषांवर गावांचे मूल्यमापन होईल.

शासनाकडून जिल्हा नियोजनासाठी २२ हजार कोटी; ग्रामपंचायतींनी निधीचा सुयोग्य वापर करावा

 शासनाकडून जिल्हा नियोजनासाठी २२ हजार कोटी;

ग्रामपंचायतींनी निधीचा सुयोग्य वापर करावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

▪ 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' कार्यशाळेचे उद्घाटन

▪  अभियानासाठी शासनाकडून २४५.२० कोटींची राज्यस्तर ते पंचायत समिती स्तरापर्यंत बक्षीस योजना

▪  भारताचा आत्मा खेड्यांत; खेडी सक्षम करण्यासाठी शासनाचा उपक्रम

 

पुणे, दि. ४ सप्टेंबर (जिमाका वृत्तसेवा) : महाराष्ट्र शासनाने चालू आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजनाखाली तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, त्यातील मोठा हिस्सा जिल्हा परिषदेमार्फत थेट गावपातळीपर्यंत पोहोचतो. ग्रामपंचायतींनी हा निधी पारदर्शक व सुयोग्य पद्धतीने वापरून गावांचा सर्वांगीण विकास साधावा. भारताचा आत्मा खेड्यांत आहे. खेडी समृद्ध झाली तर देश समृद्ध होईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. पुण्यातील गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते.

गटशेतीमुळे शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ होईल : सत्यजित भटकळ

 गटशेतीमुळे शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ होईल : सत्यजित भटकळ

         सन २०२२ पासून ‘फार्मर कप’च्या माध्यमातून पाणी फाउंडेशन शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेत बदल घडवून आणण्यासाठी कार्यरत आहे. यामध्ये विशेषतः अल्पभूधारक शेतकरी आणि महिला शेतकरी सक्षम होत आहेत. गटशेतीमुळे प्रति एकर लागवड खर्चात सुमारे २० टक्के बचत होईल आणि नफ्यात १०० टक्के वाढ होईल अशी आमची अपेक्षा आहे. राज्यातील प्रत्येक शेतकरी या संधीचा लाभ घेऊन आपले उत्पन्न व उत्पादकता वाढवू शकेल यासाठी आम्ही सतत प्रयत्नशील राहू, असे पाणी फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ यांनी सांगितले.

                                                                   

महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात ‘फार्मर कप’चा विस्तार

 उच्चस्तरीय समितीच्या कार्यकक्षा

        महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात ‘फार्मर कप’चा विस्तार करण्यासाठी सविस्तर कार्ययोजना तयार करणे. शेतकरी सहजपणे सामूहिक शेती आणि शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) स्वीकारतील यासाठी सोपी व उपयोगी कार्यपद्धती तयार करणे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शेतीवर आधारित उद्योगांमध्ये मूल्यवर्धन घडवून आणण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटनांना आवश्यक साहाय्य उपलब्ध करून देणे. हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या शेती पद्धतींचा अवलंब करणे. कीटकनाशके व रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे, तसेच सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती पद्धतींचा प्रसार करणे. शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग वाढावा यासाठी ठोस अंमलबजावणी योजना तयार करणे. ‘फार्मर कप’ अंतर्गत प्रत्येक काम निश्चित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी वेळापत्रक आखणे. अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व शासकीय यंत्रणांना प्रशिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. योजनांच्या यशस्वीतेसाठी जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे निश्चित करणे. विविध शासकीय विभागांमध्ये सशक्त समन्वय सुनिश्चित करणे असे असेल.

फार्मर कप' ची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

 'फार्मर कप' ची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

             राज्यात सर्व तालुके आणि गावांमध्ये 'फार्मर कप' या उपक्रमाचा विस्तार करण्यासाठी राज्य शासन पाणी फाउंडेशनला सहकार्य करणार आहे. राज्यभरात 'फार्मर कप' उपक्रमाची अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक आमीर खान, एटीई चंद्रा फाउंडेशनचे संस्थापक अमित चंद्रा, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे परिमल सिंह, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे (उमेद) मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, पाणी फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ, अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, सह्याद्री फार्म्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास शिंदे, मुख्यमंत्री यांचे विशेष सल्लागार डॉ. आनंद बंग, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रिया खान, पाणी फाउंडेशनच्या संस्थापिका किरण राव यांची या समितीमध्ये समावेश आहे. उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाल्यानंतर ही समिती त्यांचा पहिला कृति अहवाल तीन महिन्यात सादर करेल.