समृद्धी'च्या धर्तीवर नांदेड-जालना मार्गासाठी मोबदला देण्याच्या पर्यायाचा विचार करावा

 समृद्धी'च्या धर्तीवर नांदेड-जालना मार्गासाठी

मोबदला देण्याच्या पर्यायाचा विचार करावा

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. २० : नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर नांदेड-जालना द्रुतगती मार्गासाठीही जमीन संपादनाचा मोबदला निश्चित करण्याच्या पर्यायाचा विचार केला जावा, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

 

जालना जिल्ह्यातील भूसंपादनाबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर उपस्थित होते. तर आमदार सर्वश्री अर्जुन खोतकर, नारायण कुचे, कैलास गौरंट्याल यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीत समृद्धी महामार्गासाठी जमीन मूल्यांकन, झाडे व घरांची नुकसान भरपाई आणि झोपड्यांचे नियमितीकरण आदी मुद्यांवर देखील चर्चा करण्यात आली.

250 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्वसाधारण वसाहतींना पात्र ठरविण्याची आणि टप्पा-1 अंतर्गत बांधलेले

 250 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्वसाधारण वसाहतींना पात्र ठरविण्याची आणि टप्पा-1 अंतर्गत बांधलेले 10,000 किलोमीटर रस्ते, जे जड वाहतुकीमुळे खराब झाले आहेत, त्यांच्या दुरुस्ती व उन्नयनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती त्यांनी केली.

“ग्रामीण रस्ते हे विकासाचा पाया आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने या सूचना अमलात आल्यास महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा कायापालट होईल,” असे गोरे यांनी सांगितले. चौहान यांनी या सूचनांवर सकारात्मक विचार करण्याची ग्वाही दिली.

यासह केंद्रीय नागरी विमान राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची भेट घेतली. सोलापूर येथून मुंबई ते पुणे विमान सेवा सुरळीत व्हावी, यासंदर्भात चर्चा केली. तसेच 10 ऑक्टोंबर 20 24 राज्य शासनाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्य शासन प्रवाशांना सुविधा देणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांना दिली.

०००

सडक योजना (PMGSY) टप्पा-4 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निवेदन सादर

 ग्रामीण रस्ते विकासासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट

या दौऱ्या दरम्यान ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेऊन प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) टप्पा-4 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निवेदन सादर केले. यापूर्वी 17 एप्रिल 2024 रोजीही त्यांनी चौहान यांच्याशी याच विषयावर चर्चा केली होती. या निवेदनात महाराष्ट्रातील ग्रामीण रस्ते विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाच्या सूचना मांडण्यात आल्या. PMGSY टप्पा-3 अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी 2,009 रस्त्यांना मंजूरी मिळाली असून, त्यांची एकूण लांबी 6,455 किलोमीटर आहे. टप्पा-4 अंतर्गत सामान्य क्षेत्रातील 500 पेक्षा जास्त आणि दुर्गम क्षेत्रातील 250 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्याचे पात्रता निकष 2011 च्या जनगणनेवर आधारित असून, गेल्या 12 वर्षांत लोकसंख्येत झालेली वाढ लक्षात घेता, गोरे यांनी जल जीवन मिशनप्रमाणे वर्तमान लोकसंख्येवर आधारित निकष लागू करण्याची मागणी केली.

जिहे-कठापूर लिफ्ट सिंचन योजनेसाठी केंद्रीय पाणी आयोगाशी चर्चा

 जिहे-कठापूर लिफ्ट सिंचन योजनेसाठी केंद्रीय पाणी आयोगाशी चर्चा

सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव, कोरेगाव आणि सातारा तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त गावांना सिंचन सुविधा पुरवण्यासाठी गोरे यांनी गुरुवर्य लक्ष्मणराव इनामदार जिहे-कठापूर लिफ्ट सिंचन योजनेच्या टप्पा-दोनच्या विस्ताराला गती देण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय पाणी आयोगाचे अध्यक्ष अतुल जैन यांची सेवा भवन येथे भेट घेतली. या वेळी त्यांनी तांत्रिक सल्लागार समिती (TAC) मंजुरीसाठी औपचारिक निवेदन सादर केले. ही योजना 176 गावांना लाभ देणारी असून, 6.332 टीएमसी पाण्याचा वापर करून 60,437 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांचे सामाजिक-आर्थिक जीवनमान सुधारेल आणि स्थलांतर कमी होण्यास मदत होईल. या प्रकल्पाला 1997 मध्ये प्रथम प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती, परंतु निधीच्या कमतरतेमुळे कामे थांबली होती. 2019 मध्ये दुसरी पुनरीक्षित प्रशासकीय मान्यता (₹1,33,074 कोटी) मिळाली, तर 2022 मध्ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेत (PMKSY) समावेश करताना ₹647.69 कोटी मंजूर झाले. या निधीमुळे जिहे-कठापूर बॅरेज, मुख्य पंप हाऊस, वर्धनगड आणि आंधळी बोगद्यांची कामे पूर्ण झाली असून, सध्या 14,600 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळत आहे. नीर लिफ्ट सिंचन योजना क्रमांक 1 आणि 2 तसेच आंधळी लिफ्ट सिंचन योजनेची कामे सध्या प्रगतीपथावर असून, ती मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण होण्याचे नियोजन आहे. 11 ऑक्टोबर 2024 च्या ठरावानुसार प्रकल्पाला तिसरी पुनरीक्षित प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, टप्पा-दोनसह एकूण खर्च ₹5,409.72 कोटी आहे. हा प्रकल्प मार्च 2029 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. गोरे यांनी TAC मंजुरीसाठी तातडीने कार्यवाही करण्याची विनंती केली. “या योजनेमुळे सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल,” असे विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील विकास प्रकल्पांना चालना द्यावी

 सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील विकास प्रकल्पांना चालना द्यावी

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

• नवी दिल्ली येथे विविध केंद्रीय मंत्र्यांशी भेटीत चर्चा

 

नवी दिल्ली, दि. 20: महाराष्ट्राचे पंचायत राज व ग्रामविकास मंत्री आणि सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे हे दिल्ली दौऱ्यावर असून त्यांनी सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्याच्या महत्त्वपूर्ण विषयासंदर्भात विविध केंद्रीय मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन चर्चा केली.

 

मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन जिल्ह्यातील पालखी मार्गामधील  अडथळे दूर करावेत तसेच फलटण ते पुणे  हा महामार्ग लवकरात लवकर पूर्ण करावा अशी विनंती केली.

महिला व बालकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत

 राज्यात १८ विभागांमार्फत एकूण २५५ योजना राबविल्या  त्यापैकी ३९ योजना महिलांसाठी, १८६ योजना बालकांसाठी आणि ३० योजना महिला व बालकांसाठी एकत्रितपणे राबवल्या  आहेत. यासाठी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये  ९८ टक्के बजेटचा प्रभावी वापर झाल्याचे समाधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

   

यावेळी महिला बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, महिला व बालकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी समित्यांची अंमलबजावणी प्रभावी व्हावी. तसेच या योजनांचे सामाजिक परिणाम तपासण्यासाठी संशोधनावर विशेष भर देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील

महिलांमध्ये हिमोग्लोबिन व लोहाचे प्रमाण कमी

  उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील महिलांमध्ये हिमोग्लोबिन व लोहाचे प्रमाण कमी असल्याचे निदर्शनात आले आहे.  गरोदर मातांमध्ये कुपोषण व बालकांमध्ये जन्मजात कुपोषण रोखण्यासाठी विशेष ॲनिमिया व बालविवाह मुक्ती अभियान राबविण्यात यावे. पिंपरी-चिंचवडच्या धर्तीवर प्रत्येक महापालिकेत दिव्यांग भवन उभारण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत.