फळबागांच्या नुकसान भरपाईसाठी क्रॉप कव्हर योजना

 फळबागांच्या नुकसान भरपाईसाठी क्रॉप कव्हर योजना

- कृषीमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि. १० :- वातावरणातील बदलामुळे फळबागांचे नुकसान होत असून फळबागांच्या नुकसान भरपाईसाठी क्रॉप कव्हर योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

विधानसभा सदस्य रोहित पाटील यांनी अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष पिकांवर होणारे परिणाम या विषयासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य हेमंत ओगले, अभिजीत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

कृषीमंत्री श्री. कोकाटे यांनी सांगितले, वातावरणातील बदलाचा फळबागांवर परिणाम होत असल्याने द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना संकटाचा सामना करावा लागतो. द्राक्ष बागांवर हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, पुणे यांच्या माध्यमातून सातत्याने निरीक्षण व सल्ला देण्यात येत आहे. द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी लवकरच एक बैठक आयोजित केली जाईल आणि बैठकीमध्ये विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनाही बोलवले जाईल.

राज्यात द्राक्ष पिकाखाली एक लाख २३ हजार ४२४ हेक्टर क्षेत्र असून सुमारे २४ लाख ८९ हजार २६८ मे. टन उत्पादन होते.  नाशिक, सांगली, सोलापूर, अहिल्यानगर आणि  धाराशिव या जिल्ह्यात द्राक्ष पिकाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या द्राक्ष बागांचे पंचनामे करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना शासन निकषानुसार मदत करण्यात आली आहे. तसेच अवकाळी पावसामुळे ज्या द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे व ज्यांचे पंचनामे झाले आहेत त्यांना शासन निकषानुसार मदत दिली जाईल, असेही कृषीमंत्री ॲड.कोकाटे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना हवामानाची माहिती जलदगतीने मिळावी यासाठी प्रत्येक गावात ‘वेदर स्टेशन’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा देणारी नवीन योजना आणणार

  

विधानसभा कामकाज :

शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा देणारी नवीन योजना आणणार

- कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

राज्यात शेतकरी आत्महत्या शून्यावर आणण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट

कृषी विकासासाठी सर्व योजनांमधून ६९ हजार ८८९ कोटींचा खर्च

 

मुंबई, दि. १० : शेतकरी आत्महत्या होऊच नये यासाठी  शेतकरी हिताच्या विविध योजनांचे प्रभावी कार्यान्वयन करण्यात येत आहे. तसेच कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुक करून कृषीला समृद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. शेतकरी आत्महत्या शून्यावर आणण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी शासन सर्वतोपरी कार्य करीत आहे. याचबरोबर शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा देणारी नवीन योजना लवकरच राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा वित्त व नियोजन, मदत व पुनर्वसन, विधि व न्याय, कामगार आणि कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत केली.

विधानसभेत विरोधी पक्षांनी नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल बोलत होते.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, राज्यामध्ये १ कोटी ७१ लाख शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. संकटकाळात त्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे आहे. ‘नमो शेतकरी सन्मान योजना’, ‘पीक विमा योजना’, कृषी यांत्रिकीकरण, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजनेसह राज्यात ६९ हजार ८८९  कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. नमो शेतकरी सन्मान योजनेतून गेल्या तीन वर्षात ५६ हजार २९३ कोटींची मदत करण्यात आली आहे. मागील तीन वर्षात मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसह १९ हजार ३१० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. पीक विमा योजनेतून १६ हजार ३८९ कोटी, नुकसान भरपाईपोटी १९ हजार ५९२ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.

भायखळा येथील हत्येच्या तपासासाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करणार

 भायखळा येथील हत्येच्या तपासासाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करणार

- गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. १० : भायखळा येथे राजकीय वर्चस्व वादातून हत्याप्रकरणी सहा आरोपींना अटक करण्यात आली असून गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची संघटीत गुन्हेगारी टोळी असल्याचे निष्पन्न होत असल्याने, गुन्ह्यात महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मोकोका) कारवाई करण्यात आली आहे. सखोल तपासासाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येईल, असे गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

 सदस्य पंकज भुजबळ यांनी लक्षवेधीद्वारे प्रश्न विचारला होता. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्ह्याचा तपास भायखळा पोलीस ठाणे यांनी केला असून त्यात ६ आरोपींना अटक केली आहे. हत्या झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी काही जणांचा गुन्हयात सहभाग असल्याचा व त्यांच्या राजकीय वर्चस्ववादातून हत्या झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. या प्रकरणी त्याअनुषंगाने सखोल तपासात आतापर्यंत संशय व्यक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींचा खुनाच्या कटात कोणताही सहभाग दिसून आला नाही असे राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.

0000

मिठी नदी विकास प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणी विशेष तपास पथकाकडून चौकशी

 मिठी नदी विकास प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणी

 विशेष तपास पथकाकडून चौकशी

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १० : मिठी नदी विकास प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या पुनरुज्जीवन व प्रदूषण नियंत्रणाच्या कामांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीत दोन व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. विशेष तपास पथक (SIT) या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत असून, अटक झालेल्यातील एकास सध्या जामीन मिळाला आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) नोंदविता येऊ शकेल का, याबाबत विचार केला जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य राजहंस सिंह यांनी या प्रकरणावर लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केला होता. चर्चेत सदस्य भाई जगताप, ॲड.अनिल परब, प्रवीण दरेकर व प्रसाद लाड यांनीही सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. यात २०१३ नंतर कोणत्याही नव्या कामांना मान्यता दिलेली नाही. प्राथमिक चौकशीत दोघांना अटक करण्यात आली असून, आणखी १४ व्यक्तींची नावे पुढे आली आहेत. अधिकारी व कंत्राटदारांच्या संगनमताने हा घोटाळा झाला असल्याचे दिसून येत आहे.

हा गैरव्यवहार २००५ पासून कालावधीतील असून, आत्तापर्यंत तीन-चार वर्षातील तपास झाला आहे. २००५ ते २०१९ या कालखंडातील व्यवहारांची तपासणी अद्याप बाकी आहे. यासाठी विशेष तपास पथकाला अधिक वेळ देण्याची आवश्यकता असल्याचेही श्री. सामंत यांनी नमूद केले.

मिठी नदी विकास प्रकल्पांतर्गत नद्यांच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मलनि:सारण वाहिन्या, मलजल प्रक्रिया केंद्र आदी कामे सुरू आहेत. आर्थिक गुन्हे विभागाच्या प्राथमिक अहवालानुसार, या प्रकरणात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे आढळले असून, त्यानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

मुंबई पोलीस दलाच्या आर्थिक गुन्हे विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले असून, या प्रकरणाचा तपास सध्या सुरू असल्याचे श्री. सामंत यांनी सांगितले.

0000

पांदण रस्त्यांची रुंदी १२ फूट अनिवार्य; पोट हिस्स्याची नोंदणी आता सातबारावरpl share

 पांदण रस्त्यांची रुंदी १२ फूट अनिवार्य; पोट हिस्स्याची नोंदणी आता सातबारावर

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १० : राज्यातील जमीन क्षेत्रावर सातबारावर आता पोट हिस्सा देखील नोंदविण्यात येणार असून, यासाठी राज्यात १८ तालुक्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक महसूल विभागातील तीन तालुके अशा प्रकारे या उपक्रमात निवडण्यात आले आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषदेतील सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य सदाभाऊ खोत, चंद्रकांत रघुवंशी आणि शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, आतापर्यंत सातबारावर केवळ जमीन क्षेत्राची नोंद होत होती, परंतु भावांमधील वाटणी किंवा पोट हिस्सा दाखल होत नव्हता. अशा वाटण्या ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करता येतील, तर पोट हिस्सा मोजणीसाठी २०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. आता कमीत कमी एक गुंठा क्षेत्र सुद्धा स्वतंत्रपणे नोंदविता येणार आहे.

ते पुढे म्हणाले, या नव्या पद्धतीमुळे ‘आधी मोजणी, नंतर नोंदणी’ अशी प्रक्रिया निश्चित करता येईल. यामुळे भावकीतील वाद टाळता येणार आहेत. 'डिजिटल इंडिया' उपक्रमांतर्गत राज्यातील ७० टक्के गावांचे नकाशे व नोंदी डिजिटायझेशन करण्यात आले असून, त्यामुळे बांध, शेत रस्ते, तसेच पांदण रस्त्यांवरील वादही मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.

पांदण रस्त्यांबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, पांदण रस्त्यांची रुंदी कमीत कमी १२ फूट असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सहज वादमुक्त प्रवेश मिळू शकेल.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात अभ्यास समिती गठीत

 शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात अभ्यास समिती गठीत

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची विधानसभेत घोषणा

 

मुंबई, दि. १० : शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, त्याच्या जीवनात आर्थिक उन्नती साधण्यासाठी राज्य शासन संवेदनशीलपणे काम करीत आहे. याच अनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली असल्याची घोषणा सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत केली.

विधानसभेत विरोधी पक्षांनी नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावास उत्तर देताना सहकार मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि शेतीविषयक इतर मुद्द्यांचा आढावा घेण्यासाठी नुकतीच सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल, कृषी, पणन, वन आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भातील योजनांची अंमलबजावणी, वितरित निधी आणि प्रलंबित प्रकरणांचा सखोल आढावा घेण्यात आला.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - २०१७ यामध्ये कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत जुलै २०२० पर्यंत २६.१७ लाख शेतकऱ्यांसाठी १५,३४९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यापैकी २४.८८ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १३,७०५ कोटी रुपये थेट लाभ देण्यात आला आहे. तसेच प्रोत्साहनपर लाभासाठी १७.२२ लाख शेतकऱ्यांना २७७३ कोटी मंजूर करण्यात आले असून १४.८९ लाख शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात २४२७ कोटी वितरित करण्यात आले.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - २०१९ अंतर्गत दोन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेमध्ये ३२.४४ लाख शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले. यापैकी ३२.३३ लाख कर्जखात्यांना लाभ देण्यासाठी २०,५३७ कोटी रक्कम मंजूर करण्यात आली. यापैकी ३२.२७ लाख कर्जखात्यांवर २०,४९७.५३ कोटी जमा करण्यात आले आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी ९९ टक्के पूर्ण झाले आहे उर्वरित प्रकरणांवरही लवकरच कार्यवाही पूर्ण केली जाणार आहे. सन २०१७-१८, सन २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत कमाल ५० हजार रुपये पर्यंतच्या रकमेचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येतो.

या योजनेअंतर्गत १५.४० लाख कर्जखात्यांना योजनेचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने ५२२२ कोटी इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी १४.३८ लाख कर्जखात्यांवर ५२१६.७५ कोटी इतक्या रक्कमेचा लाभ प्रत्यक्ष वितरीत करण्यात आलेला आहे. उर्वरित कर्जखात्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

 राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. योजनेची अंमलबजावणी अधिक गतिमान व कार्यक्षम करण्यासाठी अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

****

चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल - मारोडा येथील कृषी महाविद्यालयासाठी जागा लवकरच देणार

 चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल - मारोडा येथील

कृषी महाविद्यालयासाठी जागा लवकरच देणार

- कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि. १० : चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल- मारोडा येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला अंतर्गत शासकीय कृषी महाविद्यालय मंजूर करण्यात आले आहे. त्यासाठी 35 कोटी रुपयांचा निधीही देण्यात आला आहे.  या इमारत बांधकामासाठी असलेली जागेची अडचण लवकरच सोडवण्यात येऊन येथे महाविद्यालयाचे बांधकाम करण्यात येईल, अशी माहिती कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली

चंद्रपूर जिल्ह्यातील कृषी महाविद्यालयाबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य नारायण कुचे यांनी सहभाग घेतला.

कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, कृषी विभागाच्या आकृतीबंध निर्मितीची प्रक्रिया सुरू आहे. या नवीन कृषी महाविद्यालयासाठी पदभरती दोन महिन्यात करण्यात येईल. महाविद्यालयाला देण्यात येणाऱ्या जमिनीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.