कर्करोग निदान व्हॅन' ची स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी

 'कर्करोग निदान व्हॅन' ची स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. ३ : कर्करोगाचे निदान वेळेवर होऊन कर्करुग्णांना तातडीने उपचार मिळण्यासाठी राज्यात आठ कर्करोग निदान व्हॅनची खरेदी करण्यात आली आहे. ही खरेदी जेम पोर्टलवर स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून करण्यात आली आहे. या व्हॅनमध्ये ४४ नग वैद्यकीय उपकरणे असून फर्निचर आणि कस्टमायझेशन यांचा समावेश आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. कर्करोग निदान व्हॅन खरेदी बाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

 या प्रश्नाच्या उत्तरात राज्यमंत्री म्हणाल्या, स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून कमीत कमी दर आलेल्या कंपनीकडून व्हॅन खरेदी करण्यात आल्या आहेत. या खरेदी प्रक्रियेची चौकशी करण्याबाबत लोकप्रतिनिधी यांनी पत्र दिले आहे. त्यानुसार आयुक्त, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत सखोल चौकशी करून अधिवेशन संपण्याच्या आत अहवाल सादर करण्यात येईल.

या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य विजय वडेट्टीवार, राहुल पाटील यांनी सहभाग घेतला.

00000

आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना द्यावयाच्या लाभाबाबत तपासणी मोहीम राबविणार -

 आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना

द्यावयाच्या लाभाबाबत तपासणी मोहीम राबविणार 

- कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. ३ :  महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९८१ अंतर्गत, तसेच इतर कामगार कायद्यातील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना असणारे सर्व लाभ या आस्थापनांनी अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र सुरक्षा मंडळात नोंदीत नसलेल्या आस्थापना खासगी सुरक्षा रक्षकांना लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना द्यावयाच्या लाभाबाबत जिल्हानिहाय तपासणी मोहीम राबविण्यात येईल, असे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या हक्काबाबत सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये किशोर जोरगेवार, महेश शिंदे, प्रशांत बंब, सुलभा गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना कामगार मंत्री श्री. फुंडकर म्हणाले, कामगार विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. लवकरच विभागात भरती करण्यात येणार आहे. कामगार कायद्याअंतर्गत आस्थापनांची नोंदणी करण्यात येते. सुरक्षा मंडळांकडे नोंदीत आस्थापना आहेत. मात्र गृहनिर्माण संस्था सुरक्षा मंडळाकडे नोंदीत नाहीत. त्यामुळे अशा संस्थांकडे खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या हक्काबाबत तातडीने तपासणी करण्यात येईल.

0000

ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात ११.३३ कोटींची औषध खरेदी

 ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात 

११.३३ कोटींची औषध खरेदी

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. ३ : ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून २०२४- २५ मध्ये ५० कोटींची औषध खरेदी नसून ११ कोटी ३३ लाख रुपयांची औषध खरेदी करण्यात आली आहे. आयुक्त आरोग्य सेवा, एकात्मिक आदिवासी विकास योजना आणि नियोजन समितीच्या निधीतून ही औषध खरेदी करण्यात आली आहे, असे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य राहुल पाटील यांनीही सहभाग घेतला. उत्तरात अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री म्हणाल्या, ही औषध खरेदी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून करण्यात आली आहे. औषध खरेदीमध्ये कुठलाही अपहार झाला नाही.

भारत की जीडीपी में एमएसएमई विभाग का महत्वपूर्ण योगदान

 भारत की जीडीपी में एमएसएमई विभाग का महत्वपूर्ण योगदान

– केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

मुंबई, 4 जुलाई : भारत विश्व की चौथी विकसित अर्थव्यवस्था है। देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का 30.1 टक्के, उत्पादन क्षेत्र का 35.4 टक्के और वस्तुओं के निर्यात में 45.73 टक्के योगदान है। वर्ष 2029 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि क्षेत्र के साथ-साथ एमएसएमई क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। यह जानकारी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी।

केंद्रीय मंत्री श्री मांझी ने बताया कि एमएसएमई विभाग बड़े उद्योगों की तुलना में कम निवेश वाले उद्यमियों को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें उद्यमी बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के नवउद्यमियों को प्रशिक्षण देकर, बैंक गारंटी दिलाकर ऋण प्राप्त कराने का कार्य कर रहा है। इस वर्ष खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार और बिक्री कर 170 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया गया है।

एमएसएमई विभाग के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे नवउद्यमियों का पंजीकरण ‘उद्यम पोर्टल’ पर किया जा रहा है। ‘उद्यम असिस्ट’ के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण, बैंक ऋण और व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी जा रही है। अब तक देश के 34 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध

National SC-ST Hub

 National SC-ST Hub

The National SC-ST Hub, operated under the MSME Ministry, aims to empower entrepreneurs from SC and ST communities by enabling them to avail benefits of government schemes, procurement policies, and market opportunities. The scheme provides access to government support, loans, training, and subsidies. Additionally, when market demand is low, the government purchases their produced goods. So far, products worth ₹3,500 crore have been procured by the government under this initiative, the Minister informed.

The MSME department also extends support in tools and technology sectors, with active units in Mumbai and Chhatrapati Sambhajinagar. A total of 22,440 unemployed individuals have been trained under this initiative. By 2029, the department aims to train and provide employment-oriented support to 10 crore individuals, Mr. Manjhi added.

000000

Employment Guarantee for Women and Youth

 Employment Guarantee for Women and Youth

The Prime Minister’s Employment Guarantee Scheme is being implemented in both rural and urban areas to empower women and youth toward self-reliance. Those registered on the Udyam portal are trained and offered subsidized loans. So far, the scheme has facilitated the creation of 80.33 lakh employment opportunities — 80% in rural areas and 20% in urban regions.

To further empower women and youth, the MSME department continues to take proactive measures. Unemployed youth who receive training are offered credit guarantees of up to ₹5 crore under schemes supporting larger industries. This has encouraged many new entrepreneurs to enter the sector.

Support Under PM Vishwakarma Yojana

 Support Under PM Vishwakarma Yojana

Under the PM Vishwakarma Yojana, individuals engaged in small-scale businesses receive support through training and financial assistance. Initially, they are given ₹15,000, and depending on the quality and nature of their work, additional assistance ranging from ₹1 lakh to ₹4 lakh is provided. This enables local-level entrepreneurs to start their ventures and become financially self-reliant.