Monday, 7 April 2025

पुणे जिल्ह्यातील थेरगाव येथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणार

 पुणे जिल्ह्यातील थेरगाव येथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणार

गृह राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर

 

मुंबईदि. २० : पुणे जिल्ह्यातील थेरगाव येथील अनधिकृत बांधकामाबाबत तातडीने चौकशी करण्यात येईल. हे अनधिकृत बांधकाम असल्यास तातडीने निर्देश देऊन काढण्यात येईल,असे गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

थेरगाव येथील अनधिकृत बांधकामाबाबत सदस्य अमोल खताळ यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

गृह राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणालेथेरगाव येथील हा भाग पुणे महापालिकेत येतो. पुणे महापालिकेला कारवाईबाबतचे निर्देश देण्यात येतील. या अनधिकृत बांधकामामुळे या भागात होत असलेल्या बेकायदेशीर वर्तन आणि गैरव्यवहारांवरही कारवाई करण्यात येईलसंगमनेर येथील घटनेची माहिती घेऊन याबाबतही आवश्यक कारवाई करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

औषधांच्या किमतीमध्ये तफावत आढळल्यास चौकशी करुन कारवाई

 औषधांच्या किमतीमध्ये तफावत आढळल्यास चौकशी करुन कारवाई

-अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबईदि. 20 – पुणे शहरात प्रत्येक मेडिकलदुकानामध्ये एकच औषध वेगवेगळ्या कंपनीची उपलब्ध असून विविध मेडिकल दुकानात वेगवेगळ्या दराने मिळत असल्याबाबत तक्रार प्राप्त नाही. मात्र अशी तफावत आढळून आल्यास त्याची चौकशी करुन कारवाई केली जाईलअसे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य श्रीमती उमा खापरे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता. सदस्य श्री.प्रवीण दरेकर यांनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ म्हणालेकेंद्र शासनाच्या औषध किंमत नियंत्रण आदेश, 2013 अन्वये औषधांच्या किंमती नियंत्रित केल्या जातात. एमआरपी पेक्षा अधिक किंमतीत कुणीही औषध विक्री करू शकत नाही. त्यांना मिळणाऱ्या कमिशनमधून ते दर कमी जास्त करू शकतात. खाजगी रुग्णालयात जेनेरिक औषध दुकान सुरू करण्याबाबत निश्चित विचार केला जाईलअसे सांगून डॉक्टरांना जेनेरिक किंवा इतर ब्रँडचे औषध याबाबत स्पष्ट उल्लेख करण्याच्या सूचना दिल्या जातीलअसेही मंत्री श्री.झिरवाळ यांनी यावेळी सांगितले.

जलनि:स्सारण चर योजनेसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार

 जलनि:स्सारण चर  योजनेसाठी  नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबईदि. २० :- मोठ्या व मध्यम प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात उद्भवणाऱ्या पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनीच्या समस्या सोडविण्यासाठी व या क्षेत्राच्या  सुधारण्यासाठी जलनिस्सारण चर  योजनेसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणारअसे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

सदस्य डॉ. विश्वजीत कदम यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले कीजलनिस्सारण चर योजना हा कार्यक्रम पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनीचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी विहिरींची पाणीपातळी घेऊन तसेच जमिनींचे माती परीक्षण करून पाणथळ व क्षारपड जमिनी निश्चित करण्यात येते. त्यानुसार क्षारपडपाणथळ क्षेत्र निर्मूलनासाठी खुल्या चर योजना प्रस्तावित केल्या जातात. या कार्यक्रमामुळे महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रामध्ये ७९९ (२८८२.५४ किमी) योजनांची बांधकामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. यामुळे २ लाख २३ हजार १०५ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित झाले आहे.

कृष्णा कालव्याच्या लाभ क्षेत्रामध्ये कराडवाळवापलूस व तासगाव या चार तालुक्यांचा समावेश आहे. कृष्णा कालव्याच्या लाभक्षेत्रात ३३ खुल्या चर योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. यापैकी पलूस तालुक्यात १८ योजना पूर्ण झाल्या असून त्या  कार्यान्वित आहेत. या १८ चर योजनांमुळे पलूस तालुक्यातील ३ हजार ३१२ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००

कुकडी उजनी उपसा सिंचन योजनेत फेरजल नियोजन अहवाल प्राप्तीनंतर सर्व्हेक्षण मान्यता, निधी उपलब्ध करून देणार

 कुकडी उजनी  उपसा सिंचन योजनेत फेरजल नियोजन  अहवाल प्राप्तीनंतर

सर्व्हेक्षण मान्यतानिधी उपलब्ध करून देणार

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबईदि. २० :-  नियोजित कुकडी उजनी  उपसा सिंचन योजनेमध्ये रिटेवाडी व केल्तूर या उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. कुकडी प्रकल्पाच्या फेरजल नियोजनाबाबतचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या योजनेच्या सविस्तर सर्व्हेक्षणास मान्यता व आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईलअसे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

कुकडी प्रकल्पतीला लाभक्षेत्रास  प्रकल्प नियोजनानुसार पाणी उपलब्ध करून देण्यात असणाऱ्या अडचणी तसेच प्रकल्पाचे फेर जलनियोजन करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या WAPCOS त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

करमाळा ( जि. सोलापूर) तालुक्यातील लाभक्षेत्र हे कुकडी डावा कालवा की. मी. २२३ ते २४९ अंतिम भागात असल्याने तालुक्यातील लाभक्षेत्रात पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही मात्र उजनीचे फेर पाणी वाटपानंतर या  ठिकाणी पाणी उपलब्ध होईल,असे जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

सदस्य नारायण पाटील यांनी  करमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यात कुकडी प्रकल्पातून. पाणी मिळावे यासाठी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

नागपूर महापालिकेतील ऐवजदार सफाई कामगारांच्या नियमितीकरणाबाबतत शासन सकारात्मक

 नागपूर महापालिकेतील ऐवजदार सफाई कामगारांच्या

नियमितीकरणाबाबतत शासन सकारात्मक

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. २० :-  नागपूर महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत ऐवजदार सफाई कामगारांच्या नियमितीकरण संदर्भात शासन सकारात्मक असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरावेळी सांगितले.

सदस्य प्रवीण दटके यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले, ऐवजदार सफाई कामगार हा संवर्ग (कॅटेगिरी) फक्त नागपूर महानगरपालिकेतच आहे. यामध्ये २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या ३८३३ पात्र ऐवजदार कर्मचाऱ्यांन अधिसंख्य पदावर सामावून घेण्यात आलेले आहे. २० वर्ष पेक्षा कमी सेवा झालेले ४२९ कर्मचारी ऐवजदार पदावर सध्या कार्यरत आहेत.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिकेत सात हजार आपत्कालीन पदांसाठी मंजुरी दिली आहे.  या पदांवर पात्र ऐवजदार सफाई  कर्मचाऱ्यांना घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना लाड पागे समितीचे लाभ मिळतील, असेही त्यांनी सांगितले.

००००

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस

 धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

        महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातून राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती

 

मुंबई दि. २०: राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत २० हजार रुपयांचा बोनस देण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत वित्त विभागाच्या चर्चेवरील उत्तरात केली.

या बोनसचा लाभ पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. या अर्थसहाय्य वाटप लवकरच करण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेराज्याचे स्थूल उत्पन्न ४९ लाख कोटी ३९ हजार आहे. राज्याची महसुली तुटी १ टक्क्यांच्या आत आहे. राज्याचा खर्च ७७.२६ टक्के झाला आहे. पुढील वर्षी २०२५ - २६ मध्ये १०० टक्के महसूल जमा करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट राहणार आहे. राज्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातूनही याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्यासाठी केरळच्या धर्तीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठित करण्यात येईल. या समितीचे अध्यक्ष सदस्य सुधीर मुनगंटीवार असतील. समिती गठित झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत समिती अहवाल सादर करेल.

धान खरेदीच्या संदर्भामध्ये उपमुख्यमंत्री पवार म्हणालेयाबाबत ३१ मार्चपर्यंत बैठक घेण्यात येईल. धान खरेदीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन सर्वतोपरी कार्यवाही करेल. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून पाणंद रस्त्यांच्या निर्मितीकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.यामध्ये निधीची कुठल्याही प्रकारची कमतरता ठेवण्यात येणार नाही.

सन २०२५ - २६ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात वित्त विभागाकरिता १ लाख ८४ हजार २८७ कोटी रुपये रकमेच्या अर्थसंकल्पीय मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या १३ हजार ८१० कोटी ६७ लाख ५९ हजार रुपयांच्यानियोजन विभागाच्या कार्यक्रम खर्चासाठी ७ हजार ८८७ कोटी ४५ लाख व अनिवार्य खर्चासाठी २०६ कोटी ५६ लाख तसंच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कार्यक्रमांतर्गत २० हजार १६५ कोटी एवढ्या रकमेच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

00000

कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी सर्वसमावेशक ॲप व संकेतस्थळ विकसित करावे

 कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी

सर्वसमावेशक ॲप व संकेतस्थळ विकसित करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश

•       मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स कृषी क्षेत्रात सहकार्य करण्यास इच्छुक

 

मुंबईदि. 20 :- शेतीसाठी 'एआयवर आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करूनकृषी विभागाच्या सर्व योजना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी ॲप व संकेतस्थळ विकसित करावे. कृषीमधील स्टॉर्टअपला प्रोत्साहन देवून नवकल्पना विकसित करण्यासाठी कृषी विभागाने प्राधान्य द्यावेअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांच्या भेटीत राज्यातील कृषी क्षेत्रात सहकार्य करण्यास ते इच्छुक असल्याचे त्यांनी असल्याचेही असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधानभवन येथे पीकविमा योजना आणि ई-पीक पाहणी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवारकृषीमंत्री ॲड माणिकराव कोकाटेमहसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीशेतकऱ्यांना शेतीशी निगडित  माहिती आणि सल्ला सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वसमावेशक असे सिंगल विंडो  इंटरफेस असलेले शेतकरी ॲप आणि संकेतस्थळ विकसित करावे. शेतकरी व कृषीकेंद्रीत ॲग्रीस्टॅक योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करावी. केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या सर्व योजनांचे एकत्रिकरण करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावीराज्यातील सुरू असलेल्या सर्व योजनांमध्ये जिथे सुधारणा आवश्यक आहेत त्याबाबतीत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीकेंद्र शासनाने प्रमाणित बियाणांच्या उत्पादनापासून ते विक्रीपर्यंतच्या सनियंत्रणासाठी 'साथी पोर्टल विकसीतकेले आहे. महाराष्ट्रासाठी साथी पोर्टलवर सत्यतादर्शक बियाणे विक्री व वितरण होण्यासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली विकसीत करण्यावर भर द्यावा. शेतक-यांना ही सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यात यावी. शेतीमध्ये कृत्रीम बुध्दीमत्तेचा वापर करून माती विश्लेषणकीटक आणि रोगव्यवस्थापनपुरवठा साखळी विकसित करणे व हवामानाचा अंदाज घेण्यासाठीचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा.कृषी क्षेत्रातील संशोधनासाठी खासगी क्षेत्राकडून ज्ञान अवगत करावे. कृषी क्षेत्रात कौशल्यपूर्ण शिक्षणावर भर देण्यासाठी प्रयत्न करावा. ई पीक पाहणी ॲपमध्ये काळानुरूप बदल करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

राज्य व केंद्र शासनाच्या योजना राज्याची असलेली शेती क्षेत्रातील प्रगतीआव्हाने आणि सुधारणा याबाबत कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सादरीकरण केले.ई पीक पाहणी संदर्भात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सादरीकरण केले.

बैठकीला मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे,सचिव डॉ.श्रीकर परदेशीनगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के. एच. गोविंदराज,नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ताग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवलेकृषी आयुक्त सूरज मांढरेनानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंह उपस्थित होते.

००००

Featured post

Lakshvedhi