नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी जिल्हा सहकारी बँकेचे पुनरुज्जीवन

 नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी

जिल्हा सहकारी बँकेचे पुनरुज्जीवन

-  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जिल्हा सहकारी बँकेला आता शक्तीशाली जोड

-  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

 

नागपूर,दि. 30 : ज्या जिल्ह्यात जिल्हा सहकारी बँकांचे जाळे सक्षमपणे कार्यरत आहे त्या जिल्ह्यातील शेतकरी अधिक सुखी असल्याचे आपण पाहतो. याचबरोबर या जिल्ह्यांमध्ये शेतीपुरक उद्योगाने चांगला आकार घेतल्याचे आपल्या निर्दशनास येते.  या दृष्टीने विचार करुन नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी जिल्हा सहकारी बँकेच्या संस्थापक प्रशासकत्वाची जबाबदारी आजपासून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडे सुपूर्द केल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचा मार्ग अधिक व्यापक होईल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर दि. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संस्थापक प्रशासक नियुक्ती सोहळ्यात ते बोलत होते. गुढीपाडव्याचे औचित्य साधून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात आयोजित या विशेष समारंभास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंदशेखर बावनकुळे, सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर, वित्त व नियोजन, कृषी व मदत पुनर्वसन राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, आमदार आशिष देशमुख, आमदार चरणसिंग ठाकूर, सहकार आयुक्त दिपक तावरे, प्रशासक विद्याधर अनास्कर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

आमदार आशिष देखमुख यांनी प्रशासक पदाबाबत केलेल्या विनंतीचा विचार करुन आपण हा पहिला प्रयोग करत आहोत. सहकार आयुक्तालयाने यात यथायोग्य भूमिका निभावून येत्या दीड वर्षात नागपुरची जिल्हा सहकारी बँक आर्थिक फायद्यात येईल याची खात्री असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री यांनी गुढीपाडव्याच्या औचित्याने नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलेली ही अपूर्व भेट आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या रुपाने नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेला आता एक शक्तीशाली जोड मिळाली आहे. येत्या दोन वर्षात ही बँक फायद्यात येण्यासह जिल्ह्यात सहकाराचे जाळे अधिक भक्कम होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. आमदार आशिष देशमुख यांनी जिल्हा सहकारी बँकेत सर्वांनी मुदत ठेवी दाखल करुन आकर्षक योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी केले. शिखर बँका, जिल्हा बँका व विविध कार्यकारी संस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. यावर्षी राज्य बँकेने 52 हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक उलाढालीचा टप्पा पार केला असून 650 कोटींपेक्षा अधिक नफा बँकेने प्राप्त केल्याचे अनास्कर यांनी सांगितले.

0000

 

 

 

 

 

 

 

बाईक टॅक्सीसाठी ॲग्रीगेटर धोरण जाहीर

 बाईक टॅक्सीसाठी ॲग्रीगेटर धोरण जाहीर

राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये दुचाकी (बाइक) टॅक्सी समुच्चयक ॲग्रीगेटर सेवा सुरू करण्याबाबतचे धोरण लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

बैठकीत बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण ठरविण्यासाठी गठीत केलेल्या रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील नागरिकांसाठी वाहतुकीचा किफायतशीर आणि सोयीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. या धोरणांतर्गत बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या समुच्चयकांकडून (Aggregators) इलेक्ट्रिक बाईक वापराव्या लागणार आहेत. त्या पिवळ्या रंगात रंगवलेल्या असतील. हा पर्याय पर्यावरणपूरक व रोजगार उपलब्ध करून देणारा हा पर्याय आहे. यातून मोठी रोजगारनिर्मिती होणार असून महिला चालकांना देखील प्रोत्साहीत केले जाणार आहे.

या धोरणांतर्गत सेवा देणाऱ्या अँग्रीगेटरच्या वाहनांना जीपीएस लावणे, संकटकालीन संपर्क सुविधा, वेग पडताळणी, चालक व प्रवाशी या दोन्हींकरिता विमा संरक्षण, स्वच्छता दर्जा राखणे आदी बाबी आवश्यक करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच दुचाकी चालकांची निवड करताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासून सुरक्षेबातच्या सर्व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करण्यास मंजुरी

 गडचिरोली जिल्ह्यात खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करण्यास मंजुरी

गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख आणि औद्योगिक गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने गडचिरोलीमध्ये अल्ट्रा मेगा प्रकल्प तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी पूरक औद्योगिक पर्यावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. याच उद्देशाने जिल्ह्यातील खनिज क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास आणि संनियंत्रण करण्यासाठी या प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, त्याला आज मान्यता देण्यात आली.

हे प्राधिकरण जिल्ह्यातील प्रमुख तसेच औद्योगिक महत्त्वाच्या गौण खनिजांचे योग्य व्यवस्थापन आणि नियमन करणार आहे. तसेच, या प्राधिकरणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या या प्राधिकरणात खनिकर्म मंत्री उपाध्यक्ष असणार आहेत. याशिवाय, शासनाने नामनिर्देशित मंत्री, मुख्य सचिव आणि एकूण १३ सदस्यांचा यामध्ये समावेश आहे. कार्यकारी समितीमध्ये अध्यक्षांसह एकूण ११ सदस्य असतील, आणि ती प्राधिकरणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणार आहे.

प्राधिकरण खाण व खनिज (विकास आणि नियमन) अधिनियम, १९५७ आणि सुधारित कायदा, २०१५ तसेच प्रमुख आणि गौण खनिज नियम, २०१३ च्या अधीन राहून कार्य करेल, याबरोबरच जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीच्या सुव्यवस्थित विकासासाठी आवश्यक धोरणांची निर्मीती, नवीन खनिज प्रकल्पांना मंजुरी आणि खाणपट्ट्यांच्या लिलावास मान्यतेसह मंजूर खाणपट्ट्यांच्या कार्यान्वयनावर प्राधिकरणाची देखरेख असणार आहे. या प्राधिकरणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज क्षेत्राचा विकास जलद गतीने होईल आणि औद्योगिक प्रकल्पांना चालना मिळेल.

गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख खनिज व विशिष्ट औद्योगिक गौण खनिजाच्या व्यवस्थापनासाठी गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करणार, यासाठीच्या प्रारूप अधिनियमास मान्यता

--0—

India’s Global Leadership in Digital Transactions

 India’s Global Leadership in Digital Transactions

The RBI has played a key role in making India a global leader in digital transactions. Innovative systems like UPI have made financial transactions easy, secure, and cost-effective. Additionally, the RBI has helped create a robust financial-technology (Fin-Tech) ecosystem. As India moves towards a technology-driven financial system, the RBI continues to strengthen consumer protection and address new challenges. The RBI prioritizes consumer trust by ensuring deposit insurance security and strengthening grievance redressal mechanisms. The 'Integrated Ombudsman Scheme' provides consumers with an easy and transparent way to resolve complaints.

            Financial literacy is a crucial aspect of consumer protection. The RBI’s various campaigns and publications educate citizens about financial risks, help them avoid fraud, and encourage smart financial decision-making. With rapid technological advancements, cyber security risks are also increasing. Therefore, the RBI is taking active steps to make digital transactions more secure.

The RBI is also contributing towards environmentally friendly financial policies. As India moves towards a green economy, initiatives like the 'Green Deposit Framework' and 'Priority Sector Lending' for green finance demonstrate the RBI’s commitment to sustainable development. Over the years, the RBI has continuously evolved and played a crucial role in India’s economic transformation. It has been instrumental in controlling inflation, promoting financial inclusion, ensuring economic stability, and fostering growth.

Over the past 90 years, the RBI has aligned itself with the government’s vision and policies. From economic reforms to financial stability, the collaboration between the government and RBI has contributed significantly to India's economic growth. With just one signature, a simple piece of paper becomes currency, a power held exclusively by the RBI Governor. While common citizens do not interact with the RBI directly, its influence is felt in their daily financial transactions. The greatest asset the RBI has gained over the decades is public trust. To maintain this trust, the RBI has always focused on stability, economic progress, and financial security. From the economic liberalization of the 1990s to the COVID-19 pandemic, the RBI has implemented swift and effective measures, ensuring stability in India’s financial system amid globalization.

President Murmu congratulated the RBI leadership for its efforts. During the event, Union Minister Jyotiraditya Scindia highlighted the RBI’s contributions and commended its effective handling of economic matters amid rapid global changes.

RBI Governor Sanjay Malhotra delivered the opening address, and a special commemorative stamp was unveiled during the event.

0000

Reserve Bank: The Pillar of India’s Economic Stability; A Key Contributor to

 Reserve Bank: The Pillar of India’s Economic Stability; A Key Contributor to India’s Global Leadership in Digital Transactions - President Droupadi Murmu

 

Mumbai, April 1: As India moves towards becoming a ‘Developed India’ (Viksit Bharat 2047), an innovative and inclusive financial system is essential to tackle new economic challenges. The Reserve Bank of India (RBI) will continue to be the pillar of India’s economic stability. The RBI has played a significant role in making India a global leader in digital transactions. It will remain crucial in maintaining a strong banking system, fostering financial innovation, and ensuring consumer confidence, stated President Droupadi Murmu today.

President Murmu was speaking at the 90th anniversary celebrations of the Reserve Bank of India, held at NCPA Nariman Point. The event was attended by Governor C.P. Radhakrishnan, Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Ajit Pawar, and RBI Governor Sanjay Malhotra.

President Droupadi Murmu remarked that the RBI’s 90th-anniversary celebration is a milestone for one of the most important institutions in the country. As the central bank of India, the RBI has been at the core of India’s unique development journey. From the challenging times before independence to its rise as a global power, the RBI has remained a crucial pillar. Established in 1935, this institution has always stayed ahead of India’s developmental progress and has led the country’s economic transformation.

The RBI is not just a central bank but also plays a vital role in financial inclusion and institutional development. It has established key financial institutions such as NABARD, IDBI, SIDBI, and the National Housing Bank, which support agriculture, small businesses, and housing sectors. The 'Lead Bank Scheme' has helped extend banking services to rural areas. The RBI has also created a favorable policy environment for the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, ensuring financial inclusion. A noteworthy aspect is the significant participation of women in this scheme, indicating a positive shift toward economic empowerment.

जनता का विश्वास – आरबीआई की सबसे बड़ी पूंजी

 जनता का विश्वास – आरबीआई की सबसे बड़ी पूंजी

पिछले नौ दशकों में, आरबीआई ने जनता का विश्वास अर्जित किया है, और इसे बनाए रखना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए, आरबीआई ने हमेशा स्थिरता, आर्थिक प्रगति और वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।

1990 के आर्थिक उदारीकरण से लेकर कोविड-19 महामारी तक, आरबीआई ने त्वरित और प्रभावी उपाय किए हैं। वैश्वीकरण के दौर में भी देश की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई ने सराहनीय कार्य किया है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आरबीआई के योगदान को रेखांकित किया और वैश्विक स्तर पर हो रहे तीव्र परिवर्तनों के बावजूद आरबीआई द्वारा आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की सराहना की।

समारोह के दौरान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्वागत भाषण दिया। इस मौके पर विशेष डाक टिकट का भी अनावरण किया गया।

0000

रिज़र्व बैंक भारत की आर्थिक स्थिरता का आधारस्तंभ; डिजिटल लेन-देन में देश को वैश्विक नेतृत्व दिलाने में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

 रिज़र्व बैंक भारत की आर्थिक स्थिरता का आधारस्तंभ; डिजिटल लेन-देन में देश को वैश्विक नेतृत्व दिलाने में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

 

मुंबई, 1 अप्रैल: भारत 2047 तक 'विकसित भारत' (Viksit Bharat 2047) बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आर्थिक क्षेत्र की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नवीन और समावेशी वित्तीय प्रणाली आवश्यक है। रिज़र्व बैंक भारत की आर्थिक स्थिरता का आधारस्तंभ बना रहेगा। भारत को डिजिटल लेन-देन में वैश्विक नेतृत्व दिलाने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का बड़ा योगदान है। मजबूत बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय नवाचार और उपभोक्ताओं के विश्वास को बनाए रखने की दिशा में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। यह विचार आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने व्यक्त किए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुंबई के नरिमन पॉइंट स्थित एनसीपीए में आयोजित भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 90वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रही थीं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा उपस्थित थे।

आरबीआई – भारत के आर्थिक विकास की धुरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के 90वें स्थापना दिवस का यह उत्सव एक महत्वपूर्ण अवसर है। आरबीआई भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। एक केंद्रीय बैंक के रूप में, आरबीआई देश की अनोखी विकास यात्रा के केंद्र में रहा है। स्वतंत्रता-पूर्व के कठिन समय से लेकर आज वैश्विक महाशक्ति बनने तक के सफर में आरबीआई एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है।

1935 में स्थापित इस संस्था ने हमेशा देश के आर्थिक विकास की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है। आरबीआई न केवल एक केंद्रीय बैंक है, बल्कि वित्तीय समावेशन और संस्थागत निर्माण में भी इसकी भूमिका अहम रही है। इस दृष्टिकोण से, आरबीआई ने नाबार्ड, आईडीबीआई, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की, जो कृषि, लघु व्यवसाय और आवास क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।