अपेक्षित उपत्पन्नामध्ये :- 1) राज्य शासनाकडून मिळणारे दुय्यम कर्ज

 अपेक्षित उपत्पन्नामध्ये :-

1)         राज्य शासनाकडून मिळणारे दुय्यम कर्ज – रू.  2,082.00 कोटी

2)        जमिनीची विक्री – रू. 7,344.00 कोटी

3)        कर्जाऊ रकमा –  रू. 22,327.35 कोटी

4)        इतर जमा रकमा – रू. 856.07 कोटी

5)        केंद्र महसूल –  रू. 305.27 कोटी

6)        शासनाचे अनुदान / विकास हक्क –  रू. 1,024.00 कोटी

7)        नागरी परिवहन (युटीएफ) – रू. 3,000.00 कोटी

यांचा समावेश असून याप्रमाणे एकूण रू.  36,938.69 कोटी उत्पन्न अपेक्षा असून, खर्च सुमारे         रू.  40187.49 कोटी असून त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे:-

1 ) प्रशासकीय खर्च – रू. 373.95 कोटी

2)  प्रकल्प देखभाल व संचालन खर्च – रू. 619.95 कोटी

3)कर्मचारी वर्गास अग्रोम व कजे – रू. 11.00 कोटी

4)कर्ज आणि अग्रीम – रू. 101.00 कोटी

5)सर्वेक्षणे / अभ्यास- रू. 336.65 कोटी

6) अनुदाने – रू. 299.75 कोटी

7) प्रकल्पावरील खर्च – रू. 35,151.14 कोटी

8) कर्जाऊ रकमा परतफेड – रू. 488.60 कोटी

9) कर्जाऊ रकमेवरील व्याज व इतर शुल्क – रू. 2,805.37 कोटी

2025-26 या आर्थिक वर्षात हाती घेण्यात आलेले नवीन प्रकल्प

 2025-26 या आर्थिक वर्षात हाती घेण्यात आलेले नवीन प्रकल्प

1. मेट्रो मार्ग 5 चा विस्तार: दुर्गाडी (कल्याण) ते उल्हासनगर

2. मेट्रो मार्ग 10: गायमुख ते शिवाजी चौक (मीरा रोड)

3. मेट्रो मार्ग 13 :- शिवाजी चौक (मीरा रोड) ते विरार

4. मेट्रो मार्ग 14: कांजूरमार्ग-बदलापूर

5. ठाणे घोडबंदर रस्त्यावरील गायमुख ते फाउंटन जंक्शनपर्यंतचा भुयारी मार्ग बांधणे. भाग1

6. ठाणे घोडबंदर रोडवरील फाउंटन हॉटेल जंक्शन ते भाईंदर पर्यंत उन्नत रस्त्याचे डिझाइन आणि बांधकाम भाग-2

7. ऐरोली बोगदा ते कटाई नाका रोड (भाग 3)6.71 किमीचा रस्ता

8. विस्तारित मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत (Extn. MUIP)

अ) मिरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्रातील कामे :-

1.  सुभाषचंद्र बोस मैदान ते उत्तन पर्यंत रस्ता तयार करणे. 

2. घोडबंदर- जैसलपार्क 60 मीटर 30 मीटर रुंदीचा रस्ता तयार करणे

3. राष्ट्रीय महामार्ग समांतर घोडबंदर साई पॅलेस ते ठाकुर मॉलपर्यंत 30 मीटर रुंदीचा रस्ता तयार करणे.

4. मिरारोड पुर्व व पश्चिम यांना जोडणारा रेल्वेवरील उड्डाणपूल व रस्ता बांधणे.       

ब) ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील कामे :-

1.  ठाणे येथील ओवळा माजिवाडा मतदारसंघातील विविध रस्त्यांचे बांधकाम (23 रस्ते)

क) वसई विरार क्षेत्रातील कामे :-

1.         वसई विरार क्षेत्रातील रस्ते, खाडीवरील पुल व रेल्वे उड्डाणपुलांची कामे.

2.         वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील 4 प्रमुख शहरे व सभोवतालच्या गावांना

            जोडणारा 40 मी. रुंदीचा रिंगरोड विकसित करणे.

3.         वसई विरार शहर महानगर पालिका हद्‌दीतील 5 रेल्वे ओव्हर ब्रिज कामांचे बांधकाम.

 

ड)  रायगड जिल्ह्यांतर्गत अलिबाग तालुक्यातील रस्त्यांची कामे:-

 

1.         रायगड जिल्ह्यांतर्गत अलिबाग तालुक्यातील 3 पॅकेज मधील रस्त्यांची कामे

अर्थसंकल्पात प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद :2025व26

 अर्थसंकल्पात प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद :

1. मेट्रो प्रकल्प  मार्ग 2 ब : डी. एन. नगर – मंडाळे-  रू.  2,155.80 कोटी

2. मेट्रो प्रकल्प मार्ग 4 : वडाळा - घाटकोपर - मुलुंड - ठाणे - कासारवडवली- रू. 3,247.51 कोटी

3. मेट्रो प्रकल्प मार्ग 5 : ठाणे - भिवंडी – कल्याण-रू. 1,579.99 कोटी

4. मेट्रो प्रकल्प मार्ग 6 : स्वामी समर्थ नगर –कांजुरमार्ग-रू. 1,303.40 कोटी

5. मेट्रो प्रकल्पमार्ग 9 : दहिसर ते मिरा-भाईंदर व 7 अ (अंधेरी ते छत्रपती शिवाजी महाराजआंतरराष्ट्रीय विमानतळ) - रू. 1,182.93 कोटी

6. मेट्रो प्रकल्प मार्ग 12 : कल्याण – तळोजा- रू. 1,500.00 कोटी

7. विस्तारीत मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविणे- रू. 521.47 कोटी

8. ठाणे ते बोरीवली (संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान) 4 पदरी भुयारी मार्ग- रू. 2,684.00 कोटी

9. मुंबई शहरातील ऑरेंज गेट, पूर्व मुक्त मार्ग ते मरीन ड्राईव्ह येथून सागरी किनारा मागापर्यंत वाहतुकीच्या दळणवळणासाठी भुयारी मार्गाचे बांधकाम- रू. 1,813.40 कोटी

10. उत्तन ते विरार सागरी किनारा प्रकल्प-रू. 2,000.00 कोटी

11. प्रादेशिक स्तरावर जलस्त्रोताचा विकास करणे (सुर्या प्रकल्प, काळु प्रकल्प, देहरजी प्रकल्प)- रू. 1,645.00 कोटी

12. ठाणे घोडबंदर रस्त्यावरील गायमुख ते फाउंटन हॉटेल जंक्शन पर्यंताच्या भुयारी मार्ग बांधणे- रू.  1,200.00 कोटी

13. फाउंटन हॉटेल जंक्शन ते भाईंदर पर्यंत उन्नत मार्ग बांधणे- रू. 1,000.00  कोटी

14. के.एस.सी.नवनगर प्रकल्प (कर्णाळा-साई-चिरनेर-NTDA) - रू. 1,000.00 कोटी

 

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल - मुख्यमंत्री

 एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल - मुख्यमंत्री

या अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेश हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचा कणा आहे. मुंबई महानगर प्रदेशामधील सुरू असलेली पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे राज्याच्या प्रगतीच्या वाटचालीला वेग देत आहेत. दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम दरम्यान महाराष्ट्राने एकूण ₹15.70 लाख कोटी गुंतवणुकीच्या 54 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली असून, त्यापैकी एमएमआरडीएने एकट्यानेच 11 सामंजस्य करार करत ₹3.50 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. हे करार एमएमआरडीएच्या नेतृत्वात साकारले गेले असून, महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीसाठी असलेला जागतिक स्तरावरील विश्वास दर्शवतात. ही अर्थसंकल्पीय तरतूद एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेशाचा सर्वांगिण व गतिमान विकास ही आमची सर्वोच्च प्राधान्याची बाब आहे. नव्या मेट्रो मार्गांपासून ते जलस्रोत प्रकल्पांपर्यंत सर्व क्षेत्रात समावेशक प्रगती साधणारा हा अर्थसंकल्प आहे. एमएमआरडीएच्या योजनांमुळे मुंबई जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून पुढे येईल, एमएमआरडीएने सादर केलेला 2025-26चा अर्थसंकल्प हा दूरदृष्टी असलेला, व्यापक आणि मुंबई महानगर प्रदेशाचा बहुआयामी विकास साधणारा दस्तऐवज आहे."

2025-26 या वर्षासाठी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा भविष्यमुखी आहे. 35,000 कोटींपेक्षा अधिक निधी थेट प्रकल्पांसाठी आहे. मेट्रो मार्ग विस्तार, भुयारी मार्ग, जलस्रोत विकास, नवे व्यापार केंद्र – हे सर्व मुंबईमहानगर प्रदेशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. एमएमआरडीएचा 2025-26 अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा दस्तऐवज नसून मुंबई महानगर प्रदेशाच्या भविष्याचा आराखडा आहे,” असे प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, म्हणाले.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व एमएमआरडीएच्या नेतृत्वाखाली हा अर्थसंकल्प मुंबईसह महानगर प्रदेशाला जागतिक शहर होण्याच्या प्रवासात मैलाचा दगड ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पातून मुंबई महानगर प्रदेशात एकात्मिक, समतोल व वेगवान विकासास चालना मिळणार असून, प्रवासाचा वेळ व अंतर कमी होऊन वाहतूक कोंडीस दिलासा मिळणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

माधव नेत्रालय मध्य भारतातील आरोग्य क्षेत्रात महत्वाची नेत्र संस्था ठरेल

 माधव नेत्रालय मध्य भारतातील आरोग्य क्षेत्रात महत्वाची नेत्र संस्था ठरेल

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

      माधव नेत्रालयाच्या प्रीमियम सेंटरचे भूमिपूजन

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची उपस्थिती

 

नागपूर, दि. 30 : संघटन, समर्पण आणि सेवेची त्रिवेणी भारत देशाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी महत्वाचे सूत्र ठरणार असून विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी याचा अवलंब करावा, असे आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले. गोरगरिबांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी केंद्र शासन कसोशीने कार्य करीत आहे. माधव नेत्रालयानेही या कार्यात योगदान देत गेल्या तीन दशकांपासून लोकांच्या जीवनात प्रकाश आणण्याचे मोलाचे कार्य केल्याचे गौरवोद्गार, त्यांनी काढले. 

        नागपूर येथील हिंगणा रोडवरील माधव नेत्रालयाच्या प्रीमियम सेंटरचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते डिजिटल पद्धतीने भूमिपूजन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी गोविंद देव गिरी, माधव नेत्रालय चॅरिटेबल ट्रस्टचे सरचिटणीस डॉ. अविनाशचंद्र अग्निहोत्री यावेळी उपस्थित होते.

      प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले की, गेल्या दशकात ग्रामीण भागात लाखो आयुष्मान भारत केंद्रे उभारण्यात आली. कोट्यवधी लोकांना आरोग्य सेवा पुरविण्यात आल्या. टेलिमेडिसिनद्वारे उपचार व आरोग्य सेवा सशक्त करण्यात आल्या. एम्ससारख्या संस्थांची संख्या तिपटीने वाढविण्यात आली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथमच देशात वैद्यकीय शिक्षण मातृभाषेत उपलब्ध करून दिले. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढविण्यात आल्या आहेत. योग आणि आयुर्वेदालाही जगात मानाचे स्थान मिळाले आहे. आरोग्य सेवेपासून कुणी वंचित राहू नये असे शासनाचे धोरण असून त्यानुसार सक्षमपणे कार्य सुरू असल्याने त्यांनी सांगितले. 

     आरोग्य सेवांचे जाळे निर्माण करण्यात आले. आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणांचा हाच वसा माधव नेत्रालय पुढे घेऊन जात आहे.  द्वितीय सरसंघचालक माधवराव गोळवलकर गुरुजी यांच्या आदर्शावर मार्गक्रमण करत नेत्रालयाने अंध:कार दूर करीत लोकांच्या जीवनात प्रकाश आणला आहे. प्रीमियम सेंटरमुळे या नेत्रालयाच्या कार्याचा विस्तार होऊन त्यास गती मिळेल. तसेच देशातील आरोग्य क्षेत्राच्या प्रगतीतही या संस्थेचे भरीव योगदान राहील.

विदर्भातील थोर संत प्रज्ञाचक्षू गुलाबराव महाराज हे जन्मतः अंध होते. मात्र अंधत्वावर मात करीत त्यांनी ज्ञानाची दृष्टी विकसित केली. दृष्टी बोधातून येते व विवेकातून प्रगट होते याचा आदर्श वस्तुपाठच त्यांनी घालून दिला आहे. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ अशा देशातील संतांनी भारताला एकसंध ठेवत उत्तम शिकवण दिली. माधव नेत्रालयानेही त्यांच्या विचारांची कास धरत कार्य केले आहे. समाजसेवेचे हे कार्य अव्याहत पुढे जावे, अशा भावनाही त्यांनी व्यक्त केल्या.

 

Under Abhay Yojana 2025, HAL settles pending tax dues of ₹2,470.97 crore in one go

 Under Abhay Yojana 2025, HAL settles pending tax dues of

₹2,470.97 crore in one go

Public Sector Undertakings (PSUs) encouraged

to take advantage of the tax waiver scheme

 

Mumbai, March 27: To resolve long-standing tax disputes for the pre-GST tax period with Public Sector Undertakings (PSUs), the Maharashtra Government announced "Abhay Yojana 2025" during this budget session.

Under the "Maharashtra Abhay Yojana 2025 for Pre-GST Tax Laws," Hindustan Aeronautics Limited (HAL) has become the first PSU in Maharashtra to settle outstanding tax dues. As a significant development for the Maharashtra Goods and Services Tax Department (MGSTD), Hindustan Aeronautics Limited (HAL) successfully settled long-pending tax dues under the Maharashtra Tax, Interest, Penalty, or Late Fee (Settlement by Public Sector Undertakings) Act, 2025. Under this scheme, HAL has paid ₹2,470.97 crore in a single payment. This record resolution of ₹9,752.53 crore in total outstanding dues marks a significant milestone in Maharashtra’s tax history, reinforcing the state's commitment to streamlining tax compliance and resolving long-standing disputes.

Dispute Period and Settlement Benefits

The tax disputes resolved under this scheme had been pending for over 35 years, with some cases dating back to 1986. The settlement has successfully resolved disputes arising under various pre-GST tax regimes, including the Bombay Sales Tax (BST), Central Sales Tax (CST), and Maharashtra Value Added Tax (MVAT) Acts.

Other Public Sector Undertakings (PSUs) with pending tax dues under pre-GST tax laws are encouraged to take advantage of this tax waiver scheme. (This scheme is exclusively for public sector undertakings where only 30% of the pending tax dues for the period up to March 31, 2005, and 50% of the pending tax dues for the period from April 1, 2005, to June 30, 2017, need to be paid, while the interest and penalty will be completely waived off). Pending tax disputes can be settled before the deadline of December 31, 2025.

For more details, taxpayers are advised to visit www.mahagst.gov.in or contact their nearest MGSTD office, as informed by the Maharashtra Goods and Services Tax Department in a press release.

State Consumer Helpline Merged into 'National Consumer Helpline',SMS/WhatsApp: 8800001915

 State Consumer Helpline Merged into 'National Consumer Helpline'

All Consumers in the State Should Register Their Issues and Complaints from April 1, 2025

 

Mumbai, March 27: The State Consumer Helpline under the Food, Civil Supplies, and Consumer Protection Department will be discontinued on March 31, 2025, at noon and merged into the National Consumer Helpline. From April 1, 2025, all consumers in the state should register their issues and complaints with the National Consumer Helpline, as per an official announcement made by Desk Officer Isha Pawar through a press release.

 

The State Consumer Helpline was established with the assistance of the Consumer Guidance Society of India, Mumbai, following a government resolution on October 21, 2010. As per the directive from the Department of Consumer Affairs, Government of India, and the government resolution dated March 26, 2025 (Reference No. Sankirn-2025/Pr.Kr.10/Grasan-2), the State Consumer Helpline will be dissolved after noon on March 31, 2025, and merged into the National Consumer Helpline.

 

All consumers are requested to register their complaints through the National Consumer Helpline from April 1, 2025, using the following contact options:

 

Email ID: nch-ca@gov.in

 

Toll-Free Number: 1800 11 4000 or 1915 (Available from 8:00 AM to 8:00 PM on all working days, excluding public holidays)

 

Online Portal: https://consumerhelpline.gov.in/user/signup.php

 

SMS/WhatsApp: 8800001915

 

Mobile Apps: Consumers can also register their complaints via NCH App or UMANG App.

 

This information has been officially conveyed through a press release.

0000