Saturday, 29 March 2025

Rs. 25.44 Crore Grant Deposited in Bank Accounts of 560 Gaushalas Online Distribution by Chief Minister Devendra Fadnavis


 


Rs. 25.44 Crore Grant Deposited in Bank Accounts of 560 Gaushalas

Online Distribution by Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Mumbai, March 28: A grant of Rs. 25.44 crore under the Desi Cow Rearing Scheme has been deposited online in the bank accounts of 560 Gaushalas in the state by Chief Minister Devendra Fadnavis.

This grant covers three months—January, February, and March. Under the scheme, Rs. 50 per cow per day is provided for the care and maintenance of indigenous cows. In the first phase, Rs. 25.45 crore has been distributed to 560 Gaushalas in the state for the upkeep of 56,569 cows through the Maharashtra Goseva Commission.

Chief Minister Fadnavis congratulated the Maharashtra Goseva Commission for this initiative, stating that the conservation of indigenous cow breeds is essential for rural development. He expressed satisfaction that the Commission’s president, members, officers, and staff are working to ensure that more Gaushalas benefit from this scheme.

Animal Husbandry Minister Pankaja Munde also appreciated the work of the Commission, highlighting that the scheme promotes the conservation of indigenous cows. She stated that this initiative will help in the preservation and protection of these breeds.

Challenges and Purpose of the Scheme:

Indigenous cows have lower milk production capacity, making their maintenance commercially unviable. Additionally, non-productive and dry cows do not generate financial benefits for cattle owners, leading to their maintenance in Gaushalas. To support such Gaushalas financially, the Maharashtra Goseva Commission launched the Desi Cow Rearing Scheme, providing Rs. 50 per cow per day. So far, 560 Gaushalas have directly benefited from this scheme, said Shekhar Mundada, Chairman of the Maharashtra Goseva Commission.

At the online grant distribution event, several dignitaries, including Chairman Shekhar Mundada, Chief Secretary Sujata Saunik, and members of the Maharashtra Goseva Commission, were present.

Scheme Details:

Eligible Gaushalas must be registered with the Maharashtra Goseva Commission.

The cows must be registered in the Bharat Livestock System.

Grant Amount: Rs. 50 per cow per day for indigenous cows.

Eligibility Conditions:

The Gaushala, Gosadan, Panjrapol, or Cow Protection Institutions must be registered with the Maharashtra Goseva Commission.

The institution must have at least three years of experience in cow rearing.

The Gaushala must have at least 50 indigenous cows.

Ear tagging of the cows is mandatory for grant eligibility.

The institution must have a bank account in a nationalized bank.


प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025’ साठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025’ साठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

नवी दिल्ली, दि. 28 :  केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या वतीने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025’ साठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. तरी इच्छुकांनी https://awards.gov.in या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज सादर करावा.

हा पुरस्कार दरवर्षी देशतील 5 ते 18 वर्षाखालील असामान्य गुणवत्ताधारक मुलांना प्रदान करुन सन्मानित करण्यात येते. शौर्यक्रीडासमाजसेवाविज्ञान व तंत्रज्ञानपर्यावरण, कला व संस्कृती या क्षेत्रांतील उल्लेखनीय योगदानासाठी हा पुरस्कार दिला जातो.

            या पुरस्कारासाठी कोणतेही भारतीय नागरिकत्व असलेले व भारतात वास्तव्यास असलेले 5 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुले पात्र आहेत. अर्जदार स्वतः अर्ज करू शकतात तसेच इतर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेद्वारे त्यांचे नाव नामांकनासाठी सुचवले जाऊ शकते. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने 1 एप्रिल 2025 ते 31 जुलै 2025 या कालावधीत अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. अधिक माहितीसाठी https://awards.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

000

आयएमसी चेंबरच्या पुढाकाराने राजभवन येथे मियावाकी जंगल निर्मिती राज्यपालांकडून आयएमसीच्या पर्यावरण रक्षण उपक्रमाचे कौतुक

 आयएमसी चेंबरच्या पुढाकाराने राजभवन येथे मियावाकी जंगल निर्मिती

राज्यपालांकडून आयएमसीच्या पर्यावरण रक्षण उपक्रमाचे कौतुक

विद्यापीठांना व विद्यार्थ्यांना मियावाकी जंगल निर्माण कार्यात

सहभागी करण्याची राज्यपालांची सूचना

 

मुंबई, दि. २८ : शहरीकरण व वृक्षतोडीमुळे झाडांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असताना पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे या हेतूने आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने हाती घेतलेला कमी जागेत जंगल निर्माण करण्याचा मियावाकी जंगल प्रकल्प स्तुत्य आहे. चेंबरने वृक्ष लागवडीचा हा उपक्रम राज्यातील विद्यापीठांमध्ये देखील राबवावा व विद्यार्थ्यांना वृक्षारोपण कार्यात सहभागी करून घ्यावे, असे आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले. 

आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (पूर्वीची इंडियन मर्चंट चेंबर)च्या वतीने राजभवन येथे तयार करण्यात आलेल्या मियावाकी जंगलाचे उद्घाटन राज्यपालांच्या हस्ते करण्यात आलेत्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते तसेच प्रमुख उद्योगपतींच्या उपस्थितीत कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आलेतसेच ‘राजभवन मियावाकी जंगल प्रकल्प’ या विषयावरील माहिती पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

कमी जागेत जास्तीत जास्त झाडे लावण्याच्या मियावाकी जंगल प्रकल्पांतर्गत राजभवनातील हिरवळीनजीक पश्चिम समुद्र किनाऱ्यावर सहा हजार चौरस फूट जागेवर ४८ प्रकारांच्या दोन हजार रोपांची लागवड करण्यात आली आहे.

मियावाकी जंगल प्रकल्प आयएमसी शताब्दी ट्रस्ट अंतर्गत हाती घेण्यात आला असून 'केशव सृष्टीद्वारे त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

यावेळी राज्यपालांनी आयएमसीच्या आजी माजी पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला तसेच झाडांची लागवड व बागकाम करणाऱ्या माळी कर्मचाऱ्यांची विचारपूस केली.

राजभवन येथे लावण्यात आलेल्या रोपांमध्ये अडुळसाअनंतअंजीरआवळाबेलबोरचंदन दालचिनीकढीपत्ताकाजूकन्हेरकरवंदखजूरमोगरा आदींचा समावेश करण्यात आला आहे.

या समारंभाला आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या उपाध्यक्ष सुनिता रामनाथकरइंडियन मर्चंट्स चेंबरच्या शताब्दी समितीचे अध्यक्ष राम गांधीराज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरेउपसचिव एस राममूर्तिआयएमसीचे माजी अध्यक्ष आशिष वैदनीरज बजाजशैलेश वैद्य आणि अनंत सिंघानियाआयएमसी महिला शाखेच्या उपाध्यक्षा राजलक्ष्मी रावकॅन्को ॲडव्हर्टायझिंगचे व्यवस्थापकीय संचालक रमेश नारायणआयएमसी यंग लीडर्स फोरमचे सह-अध्यक्ष अतीत संघवीज्योत्सना संघवीराजेश चौधरीमहासंचालक अजित मंगरूळकरउपमहासंचालक संजय मेहता आणि शीतल कालरो आदी उपस्थित होते.

असे आहे गोशाळा योजनेचे स्वरुप…

 असे आहे गोशाळा योजनेचे स्वरुप…


महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळांतील भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद असलेल्या देशी गायींच्या परिपोषणासाठी प्रती दिन अनुदान देय राहिल. अनुदानाची रक्कमः रुपये ५० /- प्रती दिन प्रती देशी गाय असे आहे.


अनुदान पात्रतेच्या अटी…


महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ व गोरक्षण संस्था अनुदानासाठी पात्र आहेत. संस्थेस गोसंगोपनाचा कमीतकमी तीन वर्षाचा अनुभव असावा. गोशाळेत किमान ५० गोवंशीय पशुधन असणे आवश्यक आहे. संस्थेतील गोवंशीय पशुधनास ईअर टॅगिंग करणे अनिवार्य आहे.


ईअर टॅगिंग झालेले गोवंशीय पशुधन अनुदानास पात्र आहे. संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आ

राज्यातील ५६० गोशाळांच्या बँक खात्यात २५ कोटी ४४ लाखांचे अनुदान जमा

 राज्यातील ५६० गोशाळांच्या बँक खात्यात २५ कोटी ४४ लाखांचे अनुदान जमा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाईन वितरण

 

मुंबईदि. २८ :- राज्यातील ५६० गोशाळांच्या बँक खात्यात देशी गोवंश परिपोषण योजनेचे २५ कोटी ४४ लाख रुपयांचे अनुदान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात आले.

जानेवारीफेब्रुवारी व मार्च असे ३ महिन्याचे अनुदान आहे. गोशाळांमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या देशी गायींच्या पालनपोषणासाठी प्रती दिन प्रती गाय रु. ५०/- अनुदान योजनेंतर्गत राज्यातील ५६० गोशाळांमधील ५६ हजार ५६९ गायींसाठी पहिल्या टप्प्यात २५ कोटी ४५ लाख ६० हजार ५०० रुपये इतके अनुदान महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत लाभार्थी गोशाळांना वितरित करण्यात आले.

 महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या या कार्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी राज्य गोसेवा आयोगाचे अभिनंदन केले. देशी गोवंश संवर्धन ही काळाची गरज असूनदेशी गोवंशाचे संवर्धनामुळे ग्रामीण विभागाचा विकास गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील अधिकाधीक गोशाळांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्यअधिकारी व कर्मचारी प्रयत्नशील असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आयोगाच्या या कार्याला शुभेच्छा दिल्या असूनदेशी गोसंवर्धनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून देशी गोवंश संवर्धनाचे सुरु असलेले काम प्रशंसनीय आहे. यामुळे देशी गोवंश संरक्षण व संवर्धन होणार असल्याचेम्हटले आहे.

देशी गायींची उत्पादनक्षमता कमी आहे. त्यामुळे त्यांचे संगोपन करणे व्यावसायिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरत नाही. तसेच भाकड - अनुत्पादक गायींचे संगोपन करणे पशुपालकांना फायदेशीर ठरत नाही. असे पुशधन गोशाळेत ठेवण्यात येतात. अशा गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या गोशाळेतील गायींना ५०/- रुपये प्रती दिन गोवंश परिपोषण योजना सुरु केली आहे. ही योजना राज्यातील शेकडो गोशाळांना दिलासादायक ठरली असूनयातून आतापर्यंत ५६० गोशाळांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी सांगितले.

ऑनलाईन अनुदान वितरण प्रसंगी आयोगाचे अध्यक्ष श्री. मुंदडाराज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे सदस्य आदी मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यातील महामार्गांवर महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह

 राज्यातील महामार्गांवर महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह

- महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई दि. २८ :- चौथ्या महिला धोरणात महिलांसाठी आरोग्य आणि स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत अधिक प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यानुसार महामार्गावर प्रत्येक २५ किलो मीटर अंतरावर सुसज्ज स्वच्छतागृह बांधण्यात येणार आहेत. या स्वच्छतागृहांचे देखभाल व व्यवस्थापन स्थानिक महिला बचतगटामार्फत करण्यात येईल. याशिवाय महामार्गावर बचतगटांना उत्पादनांची विक्री व्यवस्था करण्याचे नियोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

 

महिला धोरणात महिलांच्या सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देताना राज्यातील महामार्गावरील स्वच्छतागृहांची दुरावस्था दूर करण्याबाबतही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने राज्यातील राज्य महामार्गराष्ट्रीय महामार्गसमृद्धी महामार्गासह द्रुतगती महामार्गांवर प्रत्येक २५ किलोमीटर अंतरावर महिलांसाठी स्वच्छतागृह उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. महिला व बाल विकास विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या समन्वयातून हा प्रकल्प राबविला जाणार असल्याची माहिती मंत्री तटकरे यांनी दिली.

 

 स्वच्छतागृहांचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग करणार असूनजन सुविधा केंद्राचे व्यवस्थापन माविम स्थापित बचत गटांमार्फत करण्यात येणार आहे.

लघु उद्योगामुळे दरडोई उत्पन्न वाढण्यास मदत

 लघु उद्योगामुळे दरडोई उत्पन्न वाढण्यास मदत

देशात महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. महिलांनी छोटे-मोठे उद्योग व्यवसाय सुरू करून आर्थिक सक्षम होण्याचा निर्धार. यामुळे कुंटुबाला आर्थिक हातभार तर लागेलच परंतू निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र देखील मिळणार आहे. महिलांनी सूरू केलेल्या उद्योग व्यसायामुळे देशाचे दरडोई उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन सदैव महिलांच्या पाठीशी उभे असल्याचे खासदार नारायण राणे यांनी सांगितले.

व्यवस्थापकीय संचालक वर्षा लड्डा म्हणाल्या की, माविम आणि लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन (LLF) सारख्या स्वयंसेवी संस्थांमधील सहकार्यामुळे स्वयं-मदत गट (SHG) सक्षम होण्यासाठी मदत होत आहे.  2000 महिलांना एल एल एफ ने प्रशिक्षण देऊन,  200 महिलांना एलएलएफ-मास्टरकार्ड भागीदारी अंतर्गत अनुदान प्रदान केले.  यामुळे यशस्वीरित्या त्यांचे व्यवसाय सुरू  आहेत. हे खरोखरच प्रशंसनीय आहे.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

Featured post

Lakshvedhi