आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या संख्येत वाढ

 आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या संख्येत वाढ

- माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. २६ : राज्यात झपाट्याने डिजिटलायझेशन व्हावे आणि राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ रीतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी 'आपले सरकार सेवा केंद्रे' यांचे जाळे विस्तारीत करण्यात येणार असून सेवा केंद्राची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सुधारित निर्णयानुसार, लोकसंख्या आणि प्रशासनाच्या गरजेनुसार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याचे सांगत याबाबतचे सुधारित निकष मंत्री ॲड.शेलार यांनी जाहीर केले.

सुधारित निकषानुसार ग्रामपंचायत स्तरावर 5000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी 1 ऐवजी 2 सेवा केंद्रे तर 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी 2 ऐवजी 4 सेवा केंद्रे देण्यात देणार आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात 25000 लोकसंख्येसाठी 1 ऐवजी 2 केंद्रे तर इतर महानगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रांमध्ये 10000 लोकसंख्येसाठी 1 ऐवजी 2 सेवा केंद्रे देण्यात येणार असल्याचे मंत्री ॲड.शेलार यांनी जाहीर केले.

ग्रामीण भागातील सेवा केंद्राबाबत प्रत्येक नगर पंचायतीसाठी 1 ऐवजी 2 सेवा केंद्रे तर 5000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतींसाठी 2 ऐवजी 4 सेवा केंद्रे असा विस्तार केला जाणार आहे.

सध्या आपले सरकार सेवा केंद्रांवरील सेवा शुल्क रु. 20/- इतके असून, 2008 पासून या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नव्हती. वाढती महागाई आणि सेवा केंद्र चालकांच्या मागणीच्या अनुषंगाने सेवा शुल्क रु. 50/- करण्यात येणार आहे.

 

सेवा शुल्काचे नवीन विभाजन पुढीलप्रमाणे -

* राज्य सेतू केंद्राचा वाटा: 5% (₹2.5)

* महाआयटी वाटा: 20% (₹10)

* जिल्हा सेतू सोसायटीचा वाटा: 10% (₹5)

* आपले सरकार सेवा केंद्र चालक (VLE) वाटा: 65% (₹32.50)

नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा मिळण्यासाठी घरपोच वितरण सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याचे देखील मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले. घरपोच भेटीसाठी सेवा शुल्क 100रु प्रति नोंदणी (कर वगळून). तसेच महाआयटी सेवा दर 20%, सेवा केंद्र चालक सेवा दर 80% याशिवाय प्रति अर्ज अतिरिक्त शुल्क ₹50/- असेल, असे देखील मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

हा बदल लोकांना अधिक चांगल्या सुविधा आणि केंद्र चालवणाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी असून, याद्वारे शासनाच्या निधीतही  वाढ होणार असल्याचे मंत्री ॲड शेलार यांनी यावेळी सांगितले. 

0000

राज्यातील ५० विकास योजना व पाच नगर रचना योजनांना मंजुरी

 राज्यातील ५० विकास योजना व पाच नगर रचना योजनांना मंजुरी

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधान परिषदेत घोषणा

 

मुंबई, दि. २६ : राज्य सरकारच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमामध्ये राज्यातील ५० विकास योजना व पाच नगर रचना योजनांना मंजुरी देण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे केली. पाच नगर रचनांमध्ये पंढरपूर, औंढा नागनाथ व अक्कलकोट या तीर्थक्षेत्रांचा देखील समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विकास योजनांना शासनाने मंजुरी दिल्यामुळे आता या शहरांचा जलद गतीने नियोजनबद्ध विकास होण्यास मदत होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

विक्रमगड, पोलादपूर ,जव्हार, तलासरी, मोखाडा, नांदुरा, तळा, कळंब, भूम, अक्कलकोट, औंढा नागनाथ, कन्नड, बोदवड, सेनगाव, कळमनूरी, हदगाव, शेंदुर्णी राजगुरुनगर, पाचगणी, बुलढाणा, वाडा, मानोरा, भूम, अंमळनेर, मोर्शी, छत्रपती संभाजीनगर, उरळी देवाची, उमरेड, बार्शीटाकळी, किनवट, किल्ले धारूर, वसमतनगर, चंदगड, मैंदर्गी, फुलंब्री, होळकरवाडी, महाबळेश्वर, मोहोळ औताडे-हांडेवाडी, फुरसुंगी, येवलेवाडी, पूर्णा, मूर्तीजापुर, जळगाव, तिवसा, नायगाव, नेरळ, चांदवड, छत्रपती संभाजी नगर महानगरपालिका, पंढरपूर, बदनापूर, निफाड, सांगली मिरज कुपवाड या विकास योजनांचा समावेश आहे.

0000

मुंबईत आयकॉनिक इमारती उभारण्यासाठी नवीन धोरण

 मुंबईत आयकॉनिक इमारती उभारण्यासाठी नवीन धोरण

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळात घोषणा

मुंबई, दि. २६ : ब्रिटीशांच्या काळातील काही विशिष्ट इमारतीमुळे मुंबईची एक वेगळी ओळख आहे. जागतिक दर्जाच्या मुंबई शहरात वैशिष्टयपूर्ण आयकॉनिक इमारतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन धोरण तयार केल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. मुंबईच्या सौंदर्यीकरणामध्ये भर घालतानाच पर्यटनाला चालना मिळेल त्याचबरोबर मुंबईची विशिष्ट ओळख निर्माण होण्यास मदत होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, जगातील विविध शहरांना त्यातील विशिष्ट प्रकारची नगररचना पध्दती, परिसर, विशिष्ट इमारती यामुळे वेगळी ओळख निर्माण झाल्याचे दिसून येते. मुंबई शहरात देखील ब्रिटीशांच्या काळातील काही विशिष्ट इमारती असल्याने मुंबईची एक वेगळी ओळख आहे. मुंबई हे एक जागतीक दर्जाचे शहर असून आपल्या देशाला वास्तुकलेचा फार मोठा वारसा आहे. तो जतन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुंबई शहरात अशा वैशिष्टयपूर्ण आयकॉनिक इमारती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरुन शहराच्या सौंदर्यीकरणामध्ये व पर्यटन क्षमता वृद्धिंगत होण्यास हातभार लागेल व त्यामुळे मुंबई शहराची एक विशिष्ट ओळख निर्माण होईल.

विशिष्ट प्रकारच्या इमारतींकरीता मुंबईसाठी सध्या लागू असलेल्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदींमुळे मर्यादा येत असल्याने अशा वैशिष्टपूर्ण इमारती उभारणे शक्य व्हावे व वास्तुकलेस चालना मिळावी याकरीता आयकॉनिक इमारती करीता नवीन धोरण शासनाने तयार केले आहे. आयकॉनिक इमारती उभारण्यासाठी मुंबईच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये स्वतंत्र तरतुद समाविष्ट करण्यासाठी नियमावलीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाचे कलम ३७ (१) अन्वये सदर नियमावलीमध्ये फेरबदल करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्त्यांच्या कामांची राज्य गुणवत्ता निरीक्षकाकडून तपासणी

 मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्त्यांच्या कामांची

राज्य गुणवत्ता निरीक्षकाकडून तपासणी

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. 26 : मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्त्यांची कामे दर्जेदार होण्यासाठी राज्य गुणवत्ता निरीक्षकाकडून नियमित काटेकोर तपासणी केली जाते, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांची कामे दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. रस्त्याच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश दिल्याने हे काम सुरू झाल्यापासून पूर्ण होईपर्यंत विविध टप्प्यावर त्याची तपासणी केली जाते. काम दर्जेदार झाल्याचा अहवाल आल्यानंतरच या कामाचे देयक दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत मंजूर सर्व प्रकल्प दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. या योजनांमधील कामांचे कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतरही कामे विलंबाने सुरू होत असल्याबाबत सदस्यांच्या भावना विचारात घेऊन भविष्यात या योजनेतील काम देताना कंत्राटदाराचा पूर्वइतिहास तपासला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

या संदर्भात जितेश अंतापूरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य राजेश पवार, शेखर निकम, समीर कुणावार, बाबुराव कदम, प्रकाश सोळंके यांनी सहभाग घेतला.

0000

आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे आणि सेवा दरवाढीबाबत,pl share

 आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे आणि सेवा दरवाढीबाबत

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांचे विधानसभेत निवेदन

 

मुंबई, दि. २६ : राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा सुलभ आणि जलदगतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी "आपले सरकार सेवा केंद्र" सुरू करण्यात आले आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे व या केंद्रांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या दरवाढीबाबत माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानसभेत निवेदन केले.

राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा,लाभ मिळविण्यासाठी लागणारा श्रम, निधी व वेळ यांचा अपव्यय टाळता यावा व त्यांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विहित मुदतीत विविध विभागांच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्यामध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. परंतु, लोकसंख्येच्या तुलनेत आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या कमी असल्या कारणाने  आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचे सुधारित निकष जाहीर केले आहेत.

सुधारित निकष

५ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात -सेवा केंद्रांची संख्या - २, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ५हजार  पेक्षा अधिक लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) - ४, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र - १२हजार ५०० लोकसंख्येसाठी - २,

इतर महानगरपालिका व नगरपरिषद – १० हजार लोकसंख्येसाठी - २, प्रत्येक नगरपंचायत क्षेत्रात - २

५ हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतीत - ४ असे असणार आहेत.

सुधारित सेवा दर

 सेवा शुल्क सुधारित दर - ५० रुपये,राज्य सेतू केंद्राचा वाटा २.५ रू.(५%),महआयटीचा वाटा दर - १० रू. (२० %) जिल्हा सेतू सोसायटीचा वाटा, दर - ५ रू. (१० %),आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाचा वाटा (VLE) दर - ३२.५० रू. (६५%) असे असणार आहेत.

तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाद्वारे नागरिकांना घरपोच वितरण सेवा सुरू करण्यात येत असून प्रत्येक घरपोच भेटीसाठी प्रति नोंदणी प्रत्येकी 100 रुपये (कर वगळून) एवढे सेवाशुल्क आकारण्यात येईल दर सेवाशुल्क संबंधित केंद्र चालकांद्वारे अर्जदारांकडून आकारण्यात येईल या शुल्काची विभागणी  महा आयटीचा सेवा दर प्रत्येक ऑनलाईन सेवा बुकिंगसाठी २०% (एकूण दाराचा) वाटा, आपले सरकार सेवा केंद्रचालकासाठी सेवा दर घरपोच भेटीसाठी ८०% (एकूण दाराच्या) वाटा.

वरील दर व्यतिरिक्त प्रती अर्ज फी ५० रुपये याप्रमाणे अर्जदारकडून सेवाशुल्क घेण्यात येणार असल्याचेही श्री.शेलार यांनी सांगितले.

मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पातून मराठवाड्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना

 मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पातून 

मराठवाड्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना

- पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. २६ : मराठवाड्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मराठवाड्यातील ११ मोठी धरणे पाईपलाईनद्वारे जोडून  शहरे आणि गावांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ योजना राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला शाश्वत पाणी उपलब्ध होणार आहे, तसेच प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी जागतिक स्तरावरील बँकांचा सहभाग आहे असे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

म.वि.स.नियम २९३ अन्वये प्रस्तावावर मंत्री श्री पाटील बोलत होते.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नावर कायमस्वरुपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. 'मराठवाडा वॉटर ग्रीड' प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला दीर्घकालीन स्वरुपात पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्य शासन वर्ल्ड बँक, आशियायी विकास बँक यासारख्या बँकांमार्फत कर्ज स्वरुपात निधी उभारणी करुन ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पाची उभारणी करत या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला कायमस्वरुपी पाणी उपलब्ध होईल, असेही श्री पाटील यांनी सांगितले.

0000

परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अग्रेसर

 परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अग्रेसर

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २६ : विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपससमितीची बैठक दर तीन महिन्याला घेण्यात येत आहे. यामध्ये उद्योगांच्या अडचणी आणि सुविधा संदर्भात तातडीने निर्णय घेण्यात येत आहेत असे सांगून महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत अग्रेसर राज्य आहे असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

म.वि.स. नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले,  थ्रस्ट सेक्टर,  उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अतिविशाल उद्योग घटकांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना व अन्य क्षेत्रीय धोरणांव्यतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन मध्ये सुधारणा करून  राज्यात होणारी नवीन गुंतवणुक व रोजगारनिर्मिती विचारात घेता, धोरणांतर्गत पाच उत्पादन क्षेत्रातील प्रत्येक क्षेत्रातील २ व ३ प्रकल्पाची कमाल मर्यादा न ठेवता एकूण प्रकल्पाची मर्यादा १० प्रकल्पावरून २२ प्रकल्पाएवढी वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच  दावोस येथे  २०२५ मध्ये महाराष्ट्रासोबत सामंजस्य करार केलेल्या एकूण १७ प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेबरोबरच थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित धोरणानुसार अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आणि इतर २ प्रकल्पांना त्यांच्या गुंतवणुकीनुसार अतिविशाल प्रकल्पाला विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्यात आले आहे.  या १९ प्रकल्पामधून रूपये ३.९२.०५६ कोटी एवढी नवीन गुंतवणुक राज्यात येत असून त्याद्वारे एकूण एक लाखापेक्षा अधिक  प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती व अंदाजे २ ते ३ लाख एवढी अप्रत्यक्ष रोजागरनिर्मिती होणार आहे. तसेच दावोस २०२५ मधील उद्योग विभागांशी संबंधित एकूण ५१ सामंजस्य करारांपैकी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतील १७ प्रकल्पांव्यतिरिक्त उद्योग विभागामार्फत मागील दोन महिन्यांच्या कालावधीत एकूण ९ प्रकल्पांना देकारपत्रे देण्यात आले आहेत. अशाप्रकारे एकूण २६ प्रकल्पांसंदर्भात २ महिन्यांच्या आत कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून याद्वारे राज्यात आगामी कालावधीत ६ लक्ष कोटी गुंतवणूक व त्याद्वारे २ लक्ष प्रत्यक्ष व ३ लक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे.यामुळे

राज्याच्या विकासाला चालना मिळेल आणि महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणुकीत अग्रेसर राहील असेही श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.