आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे आणि सेवा दरवाढीबाबत

 आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे आणि सेवा दरवाढीबाबत

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांचे विधानसभेत निवेदन

 

मुंबई, दि. २६ : राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा सुलभ आणि जलदगतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी "आपले सरकार सेवा केंद्र" सुरू करण्यात आले आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे व या केंद्रांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या दरवाढीबाबत माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानसभेत निवेदन केले.

राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा,लाभ मिळविण्यासाठी लागणारा श्रम, निधी व वेळ यांचा अपव्यय टाळता यावा व त्यांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विहित मुदतीत विविध विभागांच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्यामध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. परंतु, लोकसंख्येच्या तुलनेत आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या कमी असल्या कारणाने आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचे सुधारित निकष जाहीर केले आहेत.

सुधारित निकष

५ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात -सेवा केंद्रांची संख्या - २, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ५हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) - ४, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र - १२हजार ५०० लोकसंख्येसाठी - २,

इतर महानगरपालिका व नगरपरिषद – १० हजार लोकसंख्येसाठी - २, प्रत्येक नगरपंचायत क्षेत्रात - २

५ हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतीत - ४ असे असणार आहेत.

सुधारित सेवा दर

 सेवा शुल्क सुधारित दर - ५० रुपये,राज्य सेतू केंद्राचा वाटा २.५ रू.(५%),महआयटीचा वाटा दर - १० रू. (२० %) जिल्हा सेतू सोसायटीचा वाटा, दर - ५ रू. (१० %),आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाचा वाटा (VLE) दर - ३२.५० रू. (६५%) असे असणार आहेत.

तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाद्वारे नागरिकांना घरपोच वितरण सेवा सुरू करण्यात येत असून प्रत्येक घरपोच भेटीसाठी प्रति नोंदणी प्रत्येकी 100 रुपये (कर वगळून) एवढे सेवाशुल्क आकारण्यात येईल दर सेवाशुल्क संबंधित केंद्र चालकांद्वारे अर्जदारांकडून आकारण्यात येईल या शुल्काची विभागणी महा आयटीचा सेवा दर प्रत्येक ऑनलाईन सेवा बुकिंगसाठी २०% (एकूण दाराचा) वाटा, आपले सरकार सेवा केंद्रचालकासाठी सेवा दर घरपोच भेटीसाठी ८०% (एकूण दाराच्या) वाटा.

वरील दर व्यतिरिक्त प्रती अर्ज फी ५० रुपये याप्रमाणे अर्जदारकडून सेवाशुल्क घेण्यात येणार असल्याचेही श्री.शेलार यांनी सांगितले.

000

मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पातून मराठवाड्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना

 मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पातून 

मराठवाड्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना

- पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. २६ : मराठवाड्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मराठवाड्यातील ११ मोठी धरणे पाईपलाईनद्वारे जोडून  शहरे आणि गावांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ योजना राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला शाश्वत पाणी उपलब्ध होणार आहे, तसेच प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी जागतिक स्तरावरील बँकांचा सहभाग आहे असे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

म.वि.स.नियम २९३ अन्वये प्रस्तावावर मंत्री श्री पाटील बोलत होते.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नावर कायमस्वरुपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. 'मराठवाडा वॉटर ग्रीड' प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला दीर्घकालीन स्वरुपात पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्य शासन वर्ल्ड बँक, आशियायी विकास बँक यासारख्या बँकांमार्फत कर्ज स्वरुपात निधी उभारणी करुन ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पाची उभारणी करत या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला कायमस्वरुपी पाणी उपलब्ध होईल, असेही श्री पाटील यांनी सांगितले.

0000

परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अग्रेसर

 परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अग्रेसर

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २६ : विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपससमितीची बैठक दर तीन महिन्याला घेण्यात येत आहे. यामध्ये उद्योगांच्या अडचणी आणि सुविधा संदर्भात तातडीने निर्णय घेण्यात येत आहेत असे सांगून महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत अग्रेसर राज्य आहे असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

म.वि.स. नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले,  थ्रस्ट सेक्टर,  उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अतिविशाल उद्योग घटकांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना व अन्य क्षेत्रीय धोरणांव्यतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन मध्ये सुधारणा करून  राज्यात होणारी नवीन गुंतवणुक व रोजगारनिर्मिती विचारात घेता, धोरणांतर्गत पाच उत्पादन क्षेत्रातील प्रत्येक क्षेत्रातील २ व ३ प्रकल्पाची कमाल मर्यादा न ठेवता एकूण प्रकल्पाची मर्यादा १० प्रकल्पावरून २२ प्रकल्पाएवढी वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच  दावोस येथे  २०२५ मध्ये महाराष्ट्रासोबत सामंजस्य करार केलेल्या एकूण १७ प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेबरोबरच थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित धोरणानुसार अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आणि इतर २ प्रकल्पांना त्यांच्या गुंतवणुकीनुसार अतिविशाल प्रकल्पाला विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्यात आले आहे.  या १९ प्रकल्पामधून रूपये ३.९२.०५६ कोटी एवढी नवीन गुंतवणुक राज्यात येत असून त्याद्वारे एकूण एक लाखापेक्षा अधिक  प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती व अंदाजे २ ते ३ लाख एवढी अप्रत्यक्ष रोजागरनिर्मिती होणार आहे. तसेच दावोस २०२५ मधील उद्योग विभागांशी संबंधित एकूण ५१ सामंजस्य करारांपैकी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतील १७ प्रकल्पांव्यतिरिक्त उद्योग विभागामार्फत मागील दोन महिन्यांच्या कालावधीत एकूण ९ प्रकल्पांना देकारपत्रे देण्यात आले आहेत. अशाप्रकारे एकूण २६ प्रकल्पांसंदर्भात २ महिन्यांच्या आत कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून याद्वारे राज्यात आगामी कालावधीत ६ लक्ष कोटी गुंतवणूक व त्याद्वारे २ लक्ष प्रत्यक्ष व ३ लक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे.यामुळे

राज्याच्या विकासाला चालना मिळेल आणि महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणुकीत अग्रेसर राहील असेही श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे सदस्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याबरोबरच सभागृहाचे कामकाज निष्पक्षपणे चालविण्याची

 नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

सदस्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याबरोबरच

सभागृहाचे कामकाज निष्पक्षपणे चालविण्याची

जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडतील

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुंबई, दि. २६ : सदस्य अण्णा बनसोडे यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदापर्यंत मजल मारली आहे. त्यांचा राजकीय प्रवास राजकारण व समाजकारणात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. मेहनत, संघर्ष आणि लोकसेवा या तीन गोष्टींवर श्रद्धा ठेवून वाटचाल करणाऱ्या अण्णा बनसोडे यांनी विधानसभा उपाध्यक्षपदाची मोठी जबाबदारी स्वीकारली आहे. प्रत्येक सदस्याच्या हक्कांचे रक्षण करणे, सर्वांना समान न्याय आणि संधी मिळवून देणे, ही जबाबदारी ते निःपक्षपातीपणे पार पाडतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या 22 व्या उपाध्यक्षपदी पिंपरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अण्णा दादू बनसोडे यांची बिनविरोध निवड झाली. त्यांच्या निवडीच्या निमित्ताने विधानसभेत अभिनंदनाच्या ठरावावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या कार्याचा गौरव केला.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जेंव्हा कोणी सभागृहाच्या अध्यक्षपदी किंवा उपाध्यक्षपदी निवडून येतो, तेंव्हा तो एका पक्षाचा नसतो, तर संपूर्ण सभागृहाचा होतो. प्रत्येक सदस्याच्या हक्कांचे रक्षण करणे, सर्वांना समान न्याय आणि संधी मिळवून देणे, कामकाज निष्पक्षपणे चालवणे, ही मोठी जबाबदारी असते. मला विश्वास आहे की अण्णा बनसोडे ही जबाबदारी यशस्वीपणे निभावतील.

पिंपरी-चिंचवड सारख्या उद्योगनगरीत स्थलांतरित कामगारांची मोठी संख्या आहे. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अण्णांनी नगरसेवक आणि स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणून मोठे योगदान दिले. विशेषतः झोपडपट्टी भागातील नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी विशेष काम केले. कोरोना संकटाच्या काळात अण्णा बनसोडे यांनी त्यांच्या आमदार निधीतून कोरोना लसीकरणासाठी 25 लाख रुपये देण्याबरोबरच पिंपरी-चिंचवडच्या ‘वायसीएम’ रुग्णालयासाठी सव्वा कोटी रुपये देऊन आरोग्य सुविधांसाठी मोठा हातभार लावला. त्यांच्या समाजसेवेचा वारसा पुढेही सुरू राहील, तसेच उपाध्यक्षपदाची मिळालेली जबाबदारी ते यशस्वीपणे पार पाडतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा महामंडळ उभारणीसाठी कार्यवाही करावी

 सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा महामंडळ 

उभारणीसाठी कार्यवाही करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•          आरोग्य सेवेसाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा

•          नागरिकांना किमान 5 कि.मी च्या आतमध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात

•          प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 13 आरोग्य सेवा उपलब्ध कराव्यात.

 

            मुंबई, दि.26 : राज्यातील नागरिकांना किमान 5 कि.मी च्या आतमध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त योजना व आरोग्य सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात यासाठी सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा महामंडळाची स्थापना करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करुन आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा अत्याधुनिक दर्जाच्या उभाराव्यात असे  निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली  सार्वजनिक आरोग्य विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अंतर्गत कामकाजात अधिक समन्वयावर भर द्यावा. ज्या गोष्टी कालबाह्य झाल्या असतील तिथे सुधारणा कराव्यात. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतच जास्तीत जास्त उपचार मिळतील यासाठी प्रयत्न करावेत. तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर 13 आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध कराव्यात. नागरिकांना आरोग्य सेवा सहज आणि परवडणाऱ्या दरात मिळाव्यात यासाठी  राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. यंत्रणांनी सर्व अभ्यास करून याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसमावेश माहिती तत्काळ सादर करावी. तज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या वाढविणे, आरोग्य विभागात नवीन सुविधा सुरू करणे. जिल्हा आणि उपजिल्हा रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण करणे. ग्रामीण भागात आयुष्यमान आरोग्य मंदिर उभारण्याबाबत गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्री.फडणवीस यांनी दिले.

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, औषध पुरवठा व उपकरण व्यवस्थापन सुधारणा, आरोग्य सेवेसाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, आयुष्मान भारत व राज्य सरकारच्या विमा योजनांतर्गत सरकारी व खासगी रुग्णालयांची संख्या वाढवणे. उपचारांचा खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कठोर उपाय यावर भर द्यावा लागेल. ग्रामीण व दुर्गम भागातील सुधारणांवर भर देवून आदिवासी व दुर्गम भागांत विशेष आरोग्य केंद्रे, मोबाईल हेल्थ युनिट्स आणि टेलीमेडिसिनचा विस्तार करावा. स्थानिक प्रशासनासोबत समन्वय साधून आरोग्य सेवा पोहोचवाव्यात. खाजगी रुग्णालयांसंदर्भातील नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात यावी. नागरिकांसाठी आरोग्य शिक्षण आणि जनजागृती मोहीम राबवावी. आरोग्य विभागाच्या डेटा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव विरेंद्र सिंह यांनी तामिळनाडू येथील आरोग्य यंत्रणेला भेट देवून आल्यानंतर तेथील अभ्यास दौरा अहवाल.राज्यातील आरोग्य विभागातील सुधारणांच्या संदर्भातील माहिती यांचे सादरीकरण केले.

यावेळी या बैठकीला अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव वैद्यकीय शिक्षण धीरज कुमार, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे डॉ.सचिव निपुण विनायक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, राष्ट्रीय आरोग्य मिशनचे आयुक्त अमेगोथु नायक हे उपस्थित होते.

0000

ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य समस्यांसाठी टास्क फोर्स स्थापन करावा

 ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य समस्यांसाठी 

टास्क फोर्स स्थापन करावा

– उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

मुंबई, दि. २६ : राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्यविषयक समस्यांचे प्रभावी निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करावा, असे निर्देश  विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार महिलांच्या गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया प्रकरणी गठीत समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला. त्या अनुषंगाने मंत्रालयीन विभागाने केलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी विधानभवनात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

 उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की,  ऊसतोड कामगार महामंडळ कार्यरत असल्याने सामाजिक न्याय विभागाने ऊसतोड कामगार महामंडळ आणि अन्य संबंधित विभागांच्या सहकार्याने सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करावा.

या टास्क फोर्सच्या स्थापनेमुळे ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्यांचे निराकरण करण्यास गती मिळेल. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या व समिती अहवालाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी असे निर्देशही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.

मुंबईतील फनेल झोन मधील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी डीसीपीआरमध्ये स्वतंत्र तरतूद

 मुंबईतील फनेल झोन मधील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी

डीसीपीआरमध्ये स्वतंत्र तरतूद

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळात घोषणा

अधिनियमातील फेरबदलामुळे उंचीची निर्बंध असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना

 

मुंबई, दि. २६ : मुंबईतील सांताक्रूझ, पार्ले व कुर्ला या भागात विमानतळाच्या फनेल झोनमधील उंचीच्या निर्बधांमुळे बाधित इमारतींच्या पुनर्विकासास चालना मिळावी यासाठी बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मध्ये स्वतंत्र तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. यामुळे निर्बंध असलेल्या बृहन्मुंबई क्षेत्रातील बाधित क्षेत्रातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुसह्य होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, फनेल झोनमधील इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा असल्याने इमारतींचे बांधकाम, पुनर्विकास तेवढ्याच उंचीपर्यंत करता येतो. त्यामुळे या क्षेत्रातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना पूर्ण क्षमतेने (बेसिक + प्रिमियम एफ़एसआय + टिडीआर) परवानगीयोग्य संपुर्ण क्षेत्राचा वापर करून पुनर्विकास करणे शक्य होत नसल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिकांकडून वारंवार मागणी करण्यात आली आहे.

बृहन्मुंबई क्षेत्रातील उंचीचे निर्बंध असलेल्या विमानतळ फनेल झोनमधील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुसह्य व्हावा याकरिता नियमावलीमध्ये विशिष्ट तरतूद करण्यासाठी बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मध्ये स्वतंत्र तरतूद करण्याकरिता मान्यता देण्यात आली आहे.

त्यानुसार, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१कक) अन्वये फेरबदलाची सूचना जाहिर करण्यात येत आहे. या फेरबदलामुळे फनेल झोनमधील, तसेच अशा प्रकारे निर्बंध असलेल्या बृहन्मुंबई क्षेत्रातील इतर बाधित क्षेत्रातील जुन्या इमारतींचे पुनर्विकास सुसह्य होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.