शाळेतील वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी देणार

 शाळेतील वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी देणार

- शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. २४ : राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक सोई सुविधा उपलब्ध करण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे. राज्यातीला सर्व शाळांमध्ये नवीन शाळा खोल्या बांधण्याबरोबरच  जुन्या शाळेतील वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी आराखडा तयार करून या कामासाठी आवश्यक निधी दिला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली.

सदस्य कैलास घाडगे-पाटील यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य श्रीजया चव्हाण, अमित देशमुख, अभिमन्यू पवार यांनी सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण राज्यमंत्री श्री. भोयर यांनी सांगितले, शाळेतील वर्ग दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समिती, आमदार-खासदार निधी, सामाजिक उत्तर दायित्व निधी (सी.एस.आर फंड) समग्र शिक्षण अभियान आणि  राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विशेष योजनांतून अतिरिक्त निधीच्या माध्यमातून शाळेच्या वर्गखोल्या दुरुस्ती करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.

प्रत्येक शाळेत शौचालय असणे गरजेचे व महत्वाचे आहे. ज्या शाळेत ही सुविधा नसेल त्या शाळांमध्ये शौचालय आणि मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी निधी देऊन ही कामे मार्गी लावली जातील, असे श्री. भोयर यांनी सांगितले.

०००००

अकरावी प्रवेश प्रक्रिया अधिक सक्षम करणार

 अकरावी प्रवेश प्रक्रिया अधिक सक्षम करणार

- शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर

 

मुंबई दि. २४ : मुंबईतील महाविद्यालयांमध्ये ११ वी प्रवेशासाठी केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया (Centralized Admission Process) लागू आहे. केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक उपाय योजना केल्या जातील असे, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी विधानसभेत दिली.

सदस्य सुनील प्रभू यांनी या संदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य वरूण सरदेसाई, योगेश सागर यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्री. भोयर यांनी सांगितले, भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या गुणपत्रिकेची पडताळणी संबंधित महाविद्यालयाकडून बंधनकारक केली जाईल. एसएससी बोर्ड, आयबी बोर्ड आणि सीबीएसई बोर्डाच्या प्रमाणपत्रांची, पडताळणी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून करण्यात येईल. तसेच या पूर्वी असे प्रकार कोणत्या महाविद्यालयात झाले आहेत याबाबत तक्रार आल्यास त्याचीही चौकशी केली जाईल.

बनावट गुणपत्रिकांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर  महाविद्यालय व्यवस्थापनाने यामध्ये दोषी असणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असल्याचेही शालेय शिक्षण राज्यमंत्री श्री. भोयर यांनी सांगितले.

मुरबाड तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम देण्यात येणार

 मुरबाड तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम देण्यात येणार

- राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. २४ : ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रलंबित बोनसची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य झाल्यानंतर ही रक्कम देण्यात येईल असे, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य संजय केळकर यांनी विचारला.

गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले, खरीप पणन हंगाम 2020-21 करिता शासनाकडून प्रत्यक्ष धान खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी 50 क्विंटलच्या मर्यादेत 700 रुपये प्रति क्विंटल या दराने प्रोत्साहनपर राशीची रक्कम देण्यात आली होती. या 500 शेतकऱ्यांनी सन 2020-21 या कालावधीतील खरीप हंगामामध्ये विक्रीसाठी आणलेल्या तथापि, रबी हंगामामध्ये नोंदणी झालेल्या धानासाठी प्रोत्साहनपर राशी वितरीत करण्यात आलेली नाही. या शेतकऱ्यांना प्रलंबित बोनस रक्कम अदा करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर घेऊन निधी देण्यात सांगितले.

0000

फार्मसी एक्झिट परीक्षा शुल्कबाबतचा विषय राज्य शासन जीएसटी कौन्सिलकडे मांडणार

 फार्मसी एक्झिट परीक्षा शुल्कबाबतचा विषय

राज्य शासन जीएसटी कौन्सिलकडे मांडणार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. २४ : फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय) यांच्या अधिसूचनेद्वारे पदविका धारक विद्यार्थ्यांना राज्य फार्मसी कौन्सिलकडे फार्मासिस्ट म्हणून (परवाना करिता) नोंदणी करण्यापूर्वी डिप्लोमा इन फार्मसी “एक्झिट एक्झामिनेशन" ही परीक्षा देणे आवश्यक केले आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाद्वारे औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करणा-या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येत असून प्रमाणपत्राकरिता "एक्झिट" परीक्षा बंधनकारक करण्यात आलेली नाही. फार्मसी एक्झिट परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कबाबतचा विषय राज्य शासन जीएसटी कौन्सिलकडे मांडणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य रोहित पवार यांनी विचारला.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मंत्री पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांची परीक्षा आणि प्रमाणपत्र वितरण नियोजित वेळापत्रकानुसार पूर्ण केले आहे. मात्र, पीसीआयद्वारे नियोजित एक्झिट परीक्षा केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या मान्यतेअभावी पुढे ढकलण्यात आली आहे. पीसीआयच्या निर्देशानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये प्रवेशित आणि २०२३-२४ मध्ये पदविका उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना एक वर्षासाठी तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. मात्र, एक्झिट परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत हे प्रमाणपत्र नूतनीकरण करता येणार नाही. यासाठी विद्यार्थ्यांनी पीसीआयद्वारे निश्चित नमुन्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ऊर्जा विभागाच्या शंभर दिवसांच्या रिपोर्ट कार्डचे

 ऊर्जा विभागाच्या शंभर दिवसांच्या रिपोर्ट कार्डचे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन

 

मुंबई, दि. २४ : राज्य शासनाच्या पहिल्या शंभर दिवसात ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण व महाऊर्जा या कंपन्यांनी केलेल्या कामगिरीच्या प्रगती अहवालाच्या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विधान भवन येथे करण्यात आले.

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी 25 वर्षांच्या राज्याच्या वाटचालीच्या अनुषंगाने ऊर्जा क्षेत्रातील गरजा पूर्ण करण्याची योजना निश्चित केली आहे. त्यांच्या व्हिजनला अनुसरून पहिल्या शंभर दिवसात वीजविषयक सार्वजनिक कंपन्यांसाठी विविध उद्दिष्टे ठरविण्यात आली. त्या उद्दिष्टांची माहिती व त्याची पूर्तता याचा लेखाजोखा मांडणारे ‘हंड्रेड डेज फॉर ट्वेंटी फाईव्ह इयर्स’  हे अहवालपर पुस्तक महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी आहे.

एमएसईबी होल्डिंग कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री  मेघना साकोरे बोर्डीकर, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, उद्योग सचिव पी. अन्बलगन, महापारेषणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी., मुख्यमंत्र्यांच्या  प्रधान सचिव अश्विनी भिडे,  एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे वित्त संचालक अनुदीप दिघे, स्वतंत्र संचालक आशिष चंदराणा आणि नीता केळकर उपस्थित होते.

अहवाल पुस्तकात नमद केल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसात महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करून वीजदर कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. आगामी काळातील विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी राज्याचा ऊर्जा परिवर्तन आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये नवीकरणीय उर्जेवर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे वीजखरेदी खर्चात मोठी कपात होणार असून या पार्श्वभूमीवर वीजदर कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत चारही कंपन्यांना देण्यात आलेली बहुतेक उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेत पंप बाबतीत तसेच प्रधान मंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंतर्गत घरगुती ग्राहकांच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्याच्या बाबतीत उद्दिष्टापेक्षा जास्त कामगिरी झाली आहे.

विद्युत ग्राहकांना नवीन वीज कनेक्शन देणे, अखंडित वीज पुरवठा करणे, ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे, वीज उपकेंद्रांची क्षमता वाढविणे, वीज वितरण जाळ्याची क्षमता वाढविणे, ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प सुरू करणे, सरकारी कार्यालये सौर ऊर्जेवर चालविण्याची योजना अशी अनेक उद्दिष्टे या कंपन्यांना देण्यात आली. शंभर दिवसांचा आराखडा पूर्ण करण्यात ऊर्जा विभाग अव्वल ठरला आहे. कामगिरीचे रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित करण्याची सुरुवात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः कडे असलेल्या  ऊर्जा विभागापासून  केली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली

उद्योग व्यवसायांच्या माध्यमातून महिलांनी आर्थिक सक्षम होण्याचा निर्धार करावा :

 उद्योग व्यवसायांच्या माध्यमातून महिलांनी

आर्थिक सक्षम होण्याचा निर्धार करावा : खासदार नारायण राणे

            देशात महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. महिलांनी छोटे-मोठे उद्योग व्यवसाय सुरू करून आर्थिक सक्षम होण्याचा निर्धार. यामुळे कुंटुबाला आर्थिक हातभार तर लागेलच परंतू निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र देखील मिळणार आहे. महिलांनी सूरू केलेल्या उद्योग व्यसायामुळे देशाचे दरडोई उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन सदैव महिलांच्या पाठीशी उभे असल्याचे खासदार नारायण राणे यांनी सांगितले.

सशक्ती परिसंवाद कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालिका वर्षा लड्डा यांनी केले. यावेळी प्रातिनिधक स्वरूपात उपस्थित असणाऱ्या महिलांना धनादेश आणि प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. परिसंवाद कार्यक्रमस्थळी उभारण्यात आलेल्या बचतगटांच्या स्टॉलला मंत्री अदिती तटकरे, खासदार नारायण राणे यांनी भेट दिली.

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात परिसंवादांची भूमिका मोलाची

 महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात परिसंवादांची भूमिका मोलाची

- मंत्री आदिती तटकरे

            मुंबई दि. 24 : आर्थिक साक्षरतेमुळे महिलांना आत्मनिर्भर होण्यास मदत होणार आहे. या दृष्टीकोनातून महिला व बाल विकास विभाग तसेच महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत सकारत्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. महिलांना आर्थिक गुंतवणूक कशी करावी अत्याधुनिक साधनांचा दैनंदिन व्यवहारात वापर कसा करावा, यासाठी सशक्ती परिसंवाद 2024-25 चे आयोजन करण्यात आले आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात अशा परिसंवादांची भूमिका नक्कीच मोलाची ठरणार आहे, असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला आहे.

लर्निग लिग फाऊंडेशन, मार्स्टर कार्ड आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सशक्ती परिसंवाद 2024-25 कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री तटकरे बोलत होत्या. या वेळी खासदार नारायण राणे, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालिका वर्षा लड्डा, लर्निंग लिग फाऊंडेशनच्या अध्यक्ष नुरीया अन्सारी, मार्स्टर कार्डचे वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संचालक शरदचंद्रण संग्राम, पुनीत तळोजा यांच्यासह अनेक बचत गटांच्या महिला प्रातिनिधीक स्वरूपात उपस्थित होत्या.

            या परिसंवादात महिलांशी संवाद साधतांना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्यातील महिलांना शिक्षणाबरोबरच आर्थिक आत्मनिर्भर होण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून सातत्याने प्रोत्साहित करण्यात येत आहेत. यासाठी राज्यातील जास्तीत जास्त महिलांना आर्थिक साक्षर करणे हे महत्वाचे उद्दिष्ट विभागाने डोळ्यासमोर ठेवले आहे. बचतगटांनी छोटे-मोठे उद्योग व्यवसायाबरोबरच मोठे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनस्तरावर महिलांना सर्वोतोपरी मदत करण्यात येत आहेत. मोबाईलमुळे मोठी क्रांती झालेली आपल्याला पहावयास मिळते. मोबाईलसारख्या गॅझेटच्या माध्यमातून आर्थिक देवाण घेवाण करतांना महिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी महिलांना अशा परिसंवादाच्या माध्यमातून आर्थिक देवाण-घेवाण करतांना कशा प्रकारे आपण खबरदारी घेतली पाहिजे याविषयी परिसंवादाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

महिला आर्थिक विकास महामंडळाला 50 वर्ष पूर्ण झाली असून सात राज्यात महामंडळाचे कार्यक्षेत्र विस्तारलेले आहे. या सुवर्णकाळात साधारणपणे 20 लाख महिला माविमसोबत जोडल्या गेल्या असून भविष्यात किमान 50 लाख महिलांना जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून अनेक महिला अर्थिक साक्षर होतांना दिसून येत आहे हेच या योजनेचे मोठे यश आहे. महिलांना आर्थिक देवाण घेवाण करण्याकरिता विभागामार्फत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा छायाचित्र असणारे रुपे क्रेडीट कार्ड देखील उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.