फार्मसी एक्झिट परीक्षा शुल्कबाबतचा विषय
राज्य शासन जीएसटी कौन्सिलकडे मांडणार
- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. २४ : फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय) यांच्या अधिसूचनेद्वारे पदविका धारक विद्यार्थ्यांना राज्य फार्मसी कौन्सिलकडे फार्मासिस्ट म्हणून (परवाना करिता) नोंदणी करण्यापूर्वी डिप्लोमा इन फार्मसी “एक्झिट एक्झामिनेशन" ही परीक्षा देणे आवश्यक केले आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाद्वारे औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करणा-या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येत असून प्रमाणपत्राकरिता "एक्झिट" परीक्षा बंधनकारक करण्यात आलेली नाही. फार्मसी एक्झिट परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कबाबतचा विषय राज्य शासन जीएसटी कौन्सिलकडे मांडणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबतचा प्रश्न सदस्य रोहित पवार यांनी विचारला.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मंत्री पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांची परीक्षा आणि प्रमाणपत्र वितरण नियोजित वेळापत्रकानुसार पूर्ण केले आहे. मात्र, पीसीआयद्वारे नियोजित एक्झिट परीक्षा केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या मान्यतेअभावी पुढे ढकलण्यात आली आहे. पीसीआयच्या निर्देशानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये प्रवेशित आणि २०२३-२४ मध्ये पदविका उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना एक वर्षासाठी तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. मात्र, एक्झिट परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत हे प्रमाणपत्र नूतनीकरण करता येणार नाही. यासाठी विद्यार्थ्यांनी पीसीआयद्वारे निश्चित नमुन्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment