धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तुळजापूर-पंढरपूर-अक्कलकोट-गाणगापूर कॉरिडॉर विकसित करा

  

धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तुळजापूर-पंढरपूर-अक्कलकोट-गाणगापूर कॉरिडॉर

 विकसित करा – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

तुळजापूर पुनर्विकास आणि तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचा घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. १८ : धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर पुनर्विकास आणि तुळजाभवानी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी घेतला. या आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करताना स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तुळजापूरसह पंढरपूर, अक्कलकोट आणि गाणगापूर या तीर्थस्थळांचा समावेश असलेला धार्मिक कॉरिडॉर विकसित करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

यासंदर्भात झालेल्या बैठकीस आमदार राणा जगजितसिंह पाटील, धाराशिव जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, पुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे, पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष अमर कदम यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले की, तुळजाभवानी मंदिर परिसराचा विकास करताना भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी विशेष प्रयत्न करावे. यामध्ये रुग्णवाहिका, अग्निशमन आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करावा, तसेच ड्रेनेज, पाणीपुरवठा आणि विद्युत वितरण व्यवस्थेचा समावेश करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

            तुळजापूरच्या धार्मिक परंपरांचा विचार करता, जोगते, भोपे, भुते आणि कडकलक्ष्मी या पारंपरिक भक्तांसाठी स्वतंत्र भक्त निवास तयार करण्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सुचवले. देवीच्या साड्या, दागिने आणि दानातील वस्तू यांची मोजणी सुयोग्य पद्धतीने व्हावी, असे त्यांनी सांगितले.

आर्थिक शिस्त न मोडता उद्याचा महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्याची वेगवान प्रगती

 आर्थिक शिस्त न मोडता उद्याचा महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्याची वेगवान प्रगती

- वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. 18 :- केंद्र सरकारने घातलेल्या तीन आर्थिक निर्बंधांचे राज्य सरकारने पालन केले आहे. राज्याची राजकोषीय तूट राज्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) केवळ 2.76 टक्के आहे, जी केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या 3 टक्के मर्यादेच्या आत आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राने कर्ज नियंत्रणात ठेवत राज्य उत्पन्नाच्या 25 टक्के मर्यादेच्या आत राखले असून, सध्या ते फक्त 18.78 टक्के आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट देखील 1 टक्के पेक्षा कमी (0.93 टक्के) आहे, जी केंद्र सरकारच्या निकषानुसार योग्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे वित्त राज्यमंत्री आशिष जायस्वाल यांनी विधान परिषदेत सांगितले. देशातील इतर कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक विकास कार्य, तसेच पायाभूत सुविधांचा विकास सुरू असून महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात देशात आघाडीवर राहण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करीत असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले.

            विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे तसेच विधानपरिषदेच्या विविध सदस्यांनी अर्थसंकल्पावर उपस्थित केलेल्या चर्चेला वित्त राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल यांनी उत्तर दिले. राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासाचा दृष्टीकोन समोर ठेवून गुंतवणूक आणि आर्थिक वृद्धीला चालना देणारा आहे. हा विकासचक्राचा अर्थसंकल्प आहे. राज्य सरकारने आर्थिक शिस्त पाळतच कल्याणकारी योजना राबवल्या असून, राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            वित्त राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना, नमो शेतकरी सन्मान योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना यासारख्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला असला तरी त्याचा राज्याच्या आर्थिक शिस्तीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेंतर्गत राज्यातील 2.5 कोटी महिलांना दरमहा 1500 रुपये अनुदान मिळत आहे. शेतकऱ्यांना वीज बिल सवलत देण्यात येत आहे. तसेच राज्यात मोठ्या प्रमाणात कृषी, उद्योग आणि रोजगार निर्मितीमध्ये गुंतवणूक होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            वित्त राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी राज्य सरकारने निर्धार केला असून राज्य सरकार गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी नवे औद्योगिक धोरण आणणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील विकास कार्य वेगाने पुढे जात आहे. गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीसाठी राज्यात भांडवली गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यासारख्या मागास भागातही मोठे प्रकल्प येत असून रोजगारनिर्मितीला चालना दिली जात आहे. इतर जिल्ह्यांमध्येही गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल यांनी सांगितले.

राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी नवीन योजना जाहीर करण्यात आली असल्याचे सांगत वित्त राज्यमंत्री म्हणाले की, या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे आणि त्यासाठी विशेष निधी उभारला जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सातारा जिल्ह्यातील धोम धरण डावा कालव्याच्या अस्तरीकरणासाठी अधिक निधी देण्याबाबत शासन प्रयत्नशील

 सातारा जिल्ह्यातील धोम धरण डावा कालव्याच्या अस्तरीकरणासाठी

अधिक निधी देण्याबाबत शासन प्रयत्नशील

-जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. 18 : सातारा जिल्ह्यातील धोम धरणाच्या दोन्ही कालव्यांची वहन क्षमता कमी झाली असून महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत या कालव्यांचे नूतनीकरण हाती घेण्यात आले आहे. या कामासाठी एकूण 500 कोटी रुपयांची आवश्यकता असून सध्या 50 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील धरण आणि कालव्यांच्या कामांसाठी नाबार्डच्या माध्यमातून 15 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात येत आहेत. नाबार्ड कडे सुधारित प्रस्ताव सादर करून अधिक निधी उपलब्ध होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे जलसंपदा गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले. हा निधी उपलब्ध झाल्यास धोम धरण कालव्याच्या अस्तरीकरणासाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी धोम धरण डावा कालव्याच्या अस्तरीकरणाच्या कामाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, अरुण लाड यांनी चर्चत सहभाग घेतला.

मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, धरणांच्या यांत्रिकी विभागाकडील यंत्रणा जुनी झाली असल्याने ती यंत्रणा कार्यक्षम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या महामंडळाची कार्यवाही शासनाच्या निधीवर सुरू आहे. त्याचे स्वरुप बदलण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून निधीची स्वतंत्र उपलब्धता निर्माण करून धरणांची तसेच कालव्यांची देखभाल दुरुस्ती करता येईल या अनुषंगाने महामंडळाचे सक्षमीकरण करण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट 

नगरपालिकांनी रेखांकनातील खुल्या जागेत शासनाच्या निधीतून कामे केली असल्यास चौकशी करणार

 नगरपालिकांनी रेखांकनातील खुल्या जागेत

शासनाच्या निधीतून कामे केली असल्यास चौकशी करणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि 18 :- एम.आर.टी.पी.ॲक्टनुसार रेखांकनातील खुली जागा ही त्या रेखांकनातील प्लॉट धारकाच्या मालकीची असताना त्या जागेमध्ये (ओपन स्पेसमध्ये) नगरपालिकांनी अशा रेखांकनातील खुल्या जागेत शासनाचा निधी वापरून काही कामे केली असल्यास त्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल,असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले, राज्यातील नियोजन प्राधिकरणे तसेच प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी एकत्रित विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मंजूर केली आहे.  या नियमावलीतील  तरतुदीनुसार 0.40 हेक्टर क्षेत्रावरील जागेची उपविभागणी करताना 10 टक्के क्षेत्र खुली जागा म्हणून सोडणे आवश्यक आहे. अशा खुल्या जागेची मालकीही रेखांकनातील रहिवाश्यांच्या नोंदणीकृत सोसायटीच्या नावे व ताब्यात असण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य दिलीप सोपल यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.

शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालयास सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणार

 शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालयास

सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणार

- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. 18 : शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालय हे राज्यातील सर्वात मोठे क्षयरोग रुग्णालय आहे. या रुग्णालयास आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा पुरवण्यात येतील अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या.

            शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालयामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, रक्षक यांची नेमणूक करण्यात आली असल्याचे सांगून राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, या रुग्णालयात रुग्णसेवा देण्यासाठी विशेषज्ञ वैद्यकीय सल्लागार, वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी व शल्यचिकित्सक संवर्गातील 20 पदे कार्यरत आहेत. 33 पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात आली आहेत. तसेच याठिकाणी मध्यवर्ती संदर्भ प्रयोगशाळा, बाल क्षयरोगकक्ष, अद्ययावत शस्त्रक्रियागार, 10 खाटांचे उरोरोग अतिदक्षता विभाग, फुफ्फुसिय पुनर्वसन केंद्र, 24 तास क्ष किरण सुविधा, क्लिष्ट आजार असलेल्या क्षयरुग्णांसाठी इको इंडिया सारख्या उपक्रमांशी सलग्नता,  क्षयरोग बरा झालेल्या परंतु फुफ्फुसे निकामी झालेल्या क्षयरुग्णांसाठीचा कक्ष, डिस्ट्रिक्ट रेसिडेन्सी प्रोग्राम अंतर्गत पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या डॉक्टरांची नियुक्ती यासारख्या सेवा सुविधा सुरू करण्यात आल्या असल्याची माहितीही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.

कोकण किनारपट्टीवरील वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यात येणार

 कोकण किनारपट्टीवरील वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यात येणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 18 : कोकण किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांत वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारी जीवित आणि वित्तहानी कमी करण्यासाठी कोकण आपत्ती सौम्यीकरण हा 5 हजार कोटींचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यासाठी बाह्यस्त्रोत बँकांकडून निधी उपलब्ध होत आहे. याअंतर्गत कोकण किनारपट्टीतील सर्व वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य राजन नाईक यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य योगेश सागर, राजेंद्र गावित यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वसई मंडळात सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आर. डी. एस.एस.) अंतर्गत 27 किमी विद्युत वाहिन्या भूमीगत करण्यात येत असून त्यापैकी 9.57 कि.मी. किमीचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने वसई मंडळांतर्गत भूमिगत विद्युत वाहिन्यांसाठी 211.55 कोटींच्या प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया करण्यात येणार असून दोन वर्षांमध्ये काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. कुठल्याही परिस्थितीत डक्ट असेल तिथे ओव्हरहेड वायरला परवानगी न देण्याच्या सूचना मुंबई महापालिकेला दिल्या आहेत. अशा ठिकाणी ओव्हरहेड वायर असतील तर त्या जप्त केल्या जातील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

Taxpayers Urged to Avail Benefits of the Abhay Scheme,pl share

  Taxpayers Urged to Avail Benefits of the Abhay Scheme

 

Mumbai, March 23: As the GST law is relatively new, businesses and taxpayers have inadvertently made errors while complying with the GST regulations and making tax payments in the initial phase. To ensure that taxpayers are not burdened with financial penalties in the form of interest and fines, and to facilitate the easy resolution of GST disputes, the Central and State Governments have introduced the GST Abhay Scheme. Eligible taxpayers are urged to avail of this scheme by March 31, 2025, as per the appeal made by the Goods and Services Tax (GST) Department.

Under this scheme, demand orders issued under Section 73 of the CGST Act for the financial years 2017-18, 2018-19, and 2019-20 are eligible for benefits. Additionally, cases where demand orders were initially issued under Section 74 but were later converted to Section 73 based on directives from appellate authorities, tribunals, or courts will also be eligible under this Abhay scheme. As per the terms and conditions of the scheme, if only the principal tax amount is paid, the associated interest and penalty will be waived. This scheme provides taxpayers with an opportunity to settle pending cases with the benefit of interest and penalty waiver.

The last date for payment of the required tax under this Abhay scheme is March 31, 2025. Therefore, eligible taxpayers should promptly pay the necessary tax to avail of the waiver of interest and penalties and free themselves from outstanding GST dues. For any clarifications or assistance, taxpayers are advised to contact their respective nodal or regional GST officers, as per the appeal made by the GST Department.