महसूल सुनावण्या डिजिटल होणार!,प्रत्यय' ऑनलाइन प्रणालीची अंमलबजावणी श्रम आणि पैशांची होणार मोठी बचत

 महसूल सुनावण्या डिजिटल होणार!

महसूल विभागाचे महत्वाकांक्षी पाऊल

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनात

'प्रत्यय' ऑनलाइन प्रणालीची अंमलबजावणी

श्रम आणि पैशांची होणार मोठी बचत

मुंबई, दि. 21 : राज्यभरातील महसूल प्रकरणांवरील सुनावण्या डिजिटल स्वरूपात होणार असून, त्यादिशेने आज प्रत्यय ही पेपरलेस रिव्हिजन व अपील प्रणाली सुरू महसूल विभागाने आज महत्वाकांक्षी पाऊल टाकले. प्रत्यय प्रणालीमुळे फेरफार, तक्रारी, अपील, पुनर्विलकन अर्ज आदी विषय ऑनलाईन पद्धतीने हाताळता येतील. यामुळे नागरिकांना मुंबई किंवा इतर ठिकाणी प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज भासणार नाही. असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

‘प्रत्यय’(PAPERLESS RIVISION & APPEALS IN A TRANSPERANT WAY) प्रणालीचा शुभारंभ आज महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते मुंबईत करण्यात आला, यावेळी ते बोलत होते.

 यावेळी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, प्रधान सचिव संतोष कुमार, जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्यासह महसूल विभागातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ‘प्रत्यय’ प्रणाली ही शासकीय कामांची सुंदर अनुभूती आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यानी महाराष्ट्राला पारदर्शी आणि गतिमान शासन देण्याचा संकल्प केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महसूल खात्याने १०० दिवसांत ‘प्रत्यय’ प्रणाली विकसित करण्याचे लक्ष्य पूर्ण केले आहे. या प्रणालीमुळे राज्यभरातील महसूल प्रकरणांवरील सुनावण्या डिजिटल स्वरूपात होतील, परिणामी नागरिकांना मुंबई किंवा इतर ठिकाणी प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज भासणार नाही. राज्यात सध्या महसूल खात्यात अकरा हजार प्रलंबित प्रकरणे आहेत. या प्रकरणांचे त्वरित आणि न्याय्य निवारण करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या मदतीने निर्णय प्रक्रीया जलद आणि सुटसुटीत करण्याचा विचार शासन करत आहे. आगामी काळात महसूल विभागाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन उपलब्ध होतील यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. सरकारची नाममात्र फी भरुन सर्व निर्णय डाऊनलोड करता येणार आहेत.

नागरिकांची गैरसोय दूर

सध्या राज्यामध्ये महसूल विभागात साधारणपणे  दीड लाख अर्ध न्यायिक तर भूमि अभिलेख विभागात सुमारे १५ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. वैचारिक मतभेद यामुळे वादाचे प्रसंग उद्भवतात परिणामी अपिलाची प्रकरणे निर्माण होतात. प्रत्ययमुळे नागरिकांची पायपीट वाचणार असून वेळ, पैशाची बचत होणार आहे.

राज्यातील महसूल विभागाला देशातील पहिल्या क्रमांकावर नेण्याचा मानस आहे. इतर राज्यांसाठी महाराष्ट्राचे महसूल खाते एक आदर्श ठरेल. आगामी काळात व्हिडिओद्वारे महसुली सुनावणी घेण्यासाठी प्रयत्न आहे. संपूर्ण कार्यप्रणाली पेपरलेस होईल यासाठी काम सुरू असून महसूल विभागाचे डेटा सेंटर सुरू करण्याचा मानस आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे महसूल मंत्री, महाराष्ट्र काय आहे 'प्रत्यय ' प्रणाली

•          ‘प्रत्यय’(PAPERLESS RIVISION & APPEALS IN A TRANSPERANT WAY) प्रणालीमुळे नागरिकांना फेरफार,तक्रारी,अपील,पुनर्विलोकन अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करता येणार आहे.

•          अर्जाची सद्यस्थिती, सुनावणीचा दिनांक वेळ, विरुद्ध पक्षाचे म्हणणे सर्व काही ऑनलाईन पाहता येणार आहे.

•          दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे ऑनलाईन सुनावणीची सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे.

•          घरबसल्या अपिलदार, जबादार आणि वकील आपले म्हणणे मांडून वेळ, श्रम आणि पैसा वाचवू शकतील.

•          ‘प्रत्यय’ प्रणालीचे पहिल्या टप्प्यात जिल्हा अधीक्षक ते टीएलआर स्तरावरील अधिकाऱ्यांसाठी, तर दुसऱ्या टप्प्यात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य महसूल अधिकाऱ्यांसाठी कार्यान्वित होणार आहे.

0000

संजय गांधी उद्यानातील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयात वन विभागाकडून प्रतिज्ञापत्र

 संजय गांधी उद्यानातील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी

उच्च न्यायालयात वन विभागाकडून प्रतिज्ञापत्र

-         वनमंत्री गणेश नाईक

 मुंबई, दि. 21 : ठाण्यातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊर परिसरातील मामा-भांजे दर्ग्याजवळील अनधिकृत बांधकामांविरोधात हजरत पीर मामा भांजे दर्गा ट्रस्टच्या सदस्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्याने सध्या कारवाईला स्थगिती मिळाली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून वन विभागाकडून मा. उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे, अशी माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य संजय केळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

 

वन मंत्री नाईक म्हणाले, दि. २० मार्च २०२३ रोजी भारतीय वायुदल तळ (कान्हेरी हिल) समन्वय समितीच्या बैठकीत मामा-भांजे दर्ग्याजवळील अनधिकृत बांधकाम निष्कासनावर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर वन विभागाने दर्गा ट्रस्टविरोधात गुन्हा नोंदवून ५६१.६० चौ.मी. अतिक्रमण ८ दिवसांत काढण्याचे आदेश दिले.

मात्र, हजरत पीर मामा भांजे दर्गा ट्रस्टने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्याने अतिक्रमण निष्कासनास २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी अंतरिम स्थगिती मिळाली. ही स्थगिती ११ ऑक्टोबर २०२३ च्या सुनावणीतही कायम ठेवण्यात आली. वन विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असेही त्यांनी सांगितले

ठाणे शहराला वाढत्या लोकसंख्येनुसार पुरेसे पाणी मिळण्यासाठी नियोजन

 ठाणे शहराला वाढत्या लोकसंख्येनुसार पुरेसे पाणी मिळण्यासाठी नियोजन

-         नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई,दि.२१:  ठाणे शहराच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला आवश्यक असलेला पाणीसाठा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका आणि संबंधित यंत्रणांनी नियोजन केले आहे.  ठाणे शहराला 1230 MLD (मिलियन लिटर प्रति दिवस) पाण्याची गरज भासेल, याचा अंदाज घेत पाणीपुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

 

ठाणे शहराला वाढत्या लोकसंख्येनुसार पुरेसे पाणी मिळण्यासंदर्भात सदस्य अॅड निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती  मिसाळ बोलत होत्या.

 

नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या,ठाणे शहरासाठी स्वतंत्र जलसाठा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काळू धरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. एम एम आर डी ए मार्फत 350 कोटी रुपये भूसंपादनासाठी मंजूर करण्यात आले असून, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ठाणे शहराला अधिक प्रमाणात पाणी मिळू शकणार आहे.

 

ठाणे महापालिकेने पाणीपुरवठा वाढवण्यासाठी विविध स्तरांवर नियोजन केले असून, मिरा-भाईंदर, मुंबई महानगरपालिका, तसेच एम. आय. डी. सी. कडून वाढीव कोटा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच, नवीन धरण प्रकल्पाद्वारे शहराला दीर्घकालीन उपाययोजना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

 

ठाणेकरांना भविष्यात पाणीटंचाई जाणवू नये, यासाठी नियोजन आणि निर्णय प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे, असे श्रीमती मिसाळ यांनी यावेळी सांगितले.

0000

धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी देताना दक्षता घेणार

 धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी देताना दक्षता घेणार

- गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. २१: पनवेल महापालिका हद्दीतील सिडकोच्या कार्पोरेट पार्क येथे झालेल्या धार्मिक कार्यक्रमाला सिडकोकडून देण्यात आलेली परवानगी तपासण्यात येईल. ही परवानगी किती कालावधीसाठी देण्यात आली, याची तपासणी करण्यात येईल. राज्यात यापुढे जास्त कालावधीसाठी सुरू असणाऱ्या धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी देण्याविषयी दक्षता घेण्यात येईल,असे गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

धार्मिक कार्यक्रमाच्या परवानगी बाबत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, पनवेल महापालिका हद्दीतील सिडको शेजारी असलेले मोकळ्या भूखंडावर ३१ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी २०२५ धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी आयोजकांच्या मागणीनुसार ६०० पोलीस बंदोबस्ताकरिता उपलब्ध करून देण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी परवानगी दिल्यापेक्षा जास्त लोक जमले होते. अशा धार्मिक कार्यक्रमांना यापुढे परवानगी देताना काळजी घेण्यात असेही त्यांनी सांगितले.

0000

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून 20 लाख घरे उभारणार

 प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून 20 लाख घरे उभारणार

- गृहविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. 21 – प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून राज्यात 20 लाख घरे उभारण्याचे उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे. इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त आणि आतापर्यंतच्या उद्दीष्टापेक्षा दुप्पट उद्दीष्ट महाराष्ट्राला प्राप्त झाली असल्याची माहिती ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते.

शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत राज्यात 18 लाख 51 हजार घरांना एकाच दिवशी एकाच वेळी मंजुरी देण्याचे काम विभागाने केले आहे. 14 लाख 71 हजार लाभार्थ्यांना घरकुलाचे काम सुरू होण्यापूर्वी प्रथम हप्त्याचे वितरण करण्यात आले आहे. राज्यात घरकुलाच्या कोणत्याही लाभार्थ्याला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. घरकूल योजनेच्या लाभामध्ये 50 हजार रुपयांनी वाढ करुन ती आता 2 लाख 10 हजार करण्यात आली आहे. भूमिहीन लाभार्थ्यांना जमीन खरेदीसाठी मदत करण्यात येत आहे. जमीन खरेदीच्या लाभामध्येही 50 हजार रुपयांची वाढ करून ती 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्यात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून हजारो किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. केंद्राचा 500 लोकवस्तीचा निकष 250 लोकवस्तीपर्यंत करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

म्हाडा प्रमाणे एसआरएमध्येदेखील स्वयंपुनर्विकास योजना

 म्हाडा प्रमाणे एसआरएमध्येदेखील स्वयंपुनर्विकास योजना

-  गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. 21 : म्हाडामध्ये ज्या प्रमाणे स्वंयपुनर्विकास योजना राबवण्यात येत आहे आणि त्यासाठी  मुंबई बँकेचे साहाय्य घेतले जात आहे. त्याचप्रमाणे झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणामध्येही स्वयंपुनर्विकास योजना आणण्याचे शासानाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

 म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री भोयर बोलत होते.

            मुंबई गृहनिर्माण क्षेत्रामधील सदनिकांचे दर जास्त असल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर हे दर कमी करून फेर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. रेडीरेकनरच्या 110 टक्के हे दर असतात. त्याप्रमाणे दर ठरवण्यात आले आहेत. नेहरूनगर व टिळकनगर या म्हाडा वसाहतीतील 301 इमारतींपैकी 182 इमारतींच्या पुनर्विकासाकरीता म्हाडा मार्फत मंजुरी प्रदान करण्यात आली असून 49 इमारतींना भोगवट प्रमाणपत्र जाहीर करण्यात आले आहेत. तसेच याठिकाणच्या पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकासही म्हाडामार्फत करण्यास गृह विभागाने संमती दर्शवली आहे. मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडीटचे काम सुरू असल्याची माहितीही मंत्री भोयर यांनी यावेळी सभागृहास दिली.

0000

उन्हाळ्यात रक्तदात्यांनी रक्तदानाच्या सर्वश्रेष्ठ कार्यात सहभागी व्हावे

 उन्हाळ्यात रक्तदात्यांनी रक्तदानाच्या सर्वश्रेष्ठ कार्यात सहभागी व्हावे

 - सार्वजनिक आरोग्यमंत्री मंत्री प्रकाश आबिटकर

 मुंबई, दि. 20 : रक्तदानाच्या चळवळीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. उन्हाळ्याच्या कालावधीमध्ये रक्तपेढीमध्ये रक्ताचा साठा कमी प्रमाणात असतो.त्यामुळे गरजू रुग्णांना उन्हाळ्याच्या कालावधीत देखील रक्त पुरवठा सुरळीतपणे उपलब्ध होण्यासाठी रक्तदात्यांनी उन्हाळ्यात देखील रक्तदानाच्या सर्वश्रेष्ठ कार्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले आहे.

             मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात राज्य रक्त संक्रमण परिषद संचलित जे. जे. महानगर रक्तकेंद्र यांच्यावतीने स्वैच्छिक रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले. या शिबिराला दिलेल्या भेटी दरम्यान सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी आवाहन केले. यावेळी आरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे सहायक संचालक महेंद्र केंद्रे, भायखळा, सर जे.जे. महानगर रक्तकेंद्राचे वैद्यकीय संचालक डॉ. हितेश पगारे यांच्यासह संबंधित डॉक्टर्स व रक्तदाते उपस्थित होते.

            आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये महाविद्यालयांना सुट्ट्या असतात. त्यामुळे स्वैच्छिक रक्तदान शिबिरांचे प्रमाण काहीसे कमी असल्याने रक्त संकलन कमी होते, परंतु उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये कॅन्सर पेशंट, हिमोफिलिया, थॅलेसेमिया, सिकलसेल तसेच गर्भवती महिला या सगळ्यांना रक्ताची अत्यंत आवश्यकता असते. उन्हाळ्याच्या कालावधीत गरजू रुग्णांची रक्ताची निकड लक्षात घेता, जास्तीत जास्त रक्तदात्यांनी उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये रक्तदानासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मंत्री श्री. आबिटकर यांनी केले.