संजय गांधी उद्यानातील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी
उच्च न्यायालयात वन विभागाकडून प्रतिज्ञापत्र
- वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. 21 : ठाण्यातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊर परिसरातील मामा-भांजे दर्ग्याजवळील अनधिकृत बांधकामांविरोधात हजरत पीर मामा भांजे दर्गा ट्रस्टच्या सदस्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्याने सध्या कारवाईला स्थगिती मिळाली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून वन विभागाकडून मा. उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे, अशी माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
याबाबत सदस्य संजय केळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
वन मंत्री नाईक म्हणाले, दि. २० मार्च २०२३ रोजी भारतीय वायुदल तळ (कान्हेरी हिल) समन्वय समितीच्या बैठकीत मामा-भांजे दर्ग्याजवळील अनधिकृत बांधकाम निष्कासनावर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर वन विभागाने दर्गा ट्रस्टविरोधात गुन्हा नोंदवून ५६१.६० चौ.मी. अतिक्रमण ८ दिवसांत काढण्याचे आदेश दिले.
मात्र, हजरत पीर मामा भांजे दर्गा ट्रस्टने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्याने अतिक्रमण निष्कासनास २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी अंतरिम स्थगिती मिळाली. ही स्थगिती ११ ऑक्टोबर २०२३ च्या सुनावणीतही कायम ठेवण्यात आली. वन विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असेही त्यांनी सांगितले
No comments:
Post a Comment