नियमबाह्य भाडे आकारणाऱ्या रिक्षा/ टॅक्सी चालकांच्या तक्रारीसाठी लवकर व्हाट्सअप क्रमांक

 नियमबाह्य भाडे आकारणाऱ्या रिक्षा/ टॅक्सी चालकांच्या

तक्रारीसाठी लवकर व्हाट्सअप क्रमांक

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. २० : प्रवाशांना नियमबाह्य भाडे आकारणे, भाडे नाकारणे तसेच गैरवर्तन करणाऱ्या रिक्षा - टॅक्सी तसेच ओला -उबर चालकांच्या तक्रारीसाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये एकच व्हाट्सअप क्रमांक प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. प्रवाशांनी आपल्या गैरसोय बाबत या क्रमांकावर प्रवाशांनी तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे. ते वांद्रे पूर्व मतदारसंघातील बांद्रा, खार व इतर रेल्वे स्थानक परिसरात रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या अरेरावी संदर्भात बोलावलेल्या बैठकीत बोलत होते. यावेळी आमदार वरुण सरदेसाई व मोटार परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 वांद्रे पूर्वचे आमदार वरुण सरदेसाई यांनी बांद्रा, खार अंधेरी या रेल्वे स्थानक परिसरात प्रवाशांना रिक्षा व टॅक्सी चालकांची अरेरावी सहन करावी लागते. हे चालक नियमबाह्य पद्धतीने भाडे आकारतात, गैरवर्तन करतात, तसेच अनेक प्रवाशांना इच्छित स्थळी सोडण्यास नकार देतात. या संदर्भात परिवहन विभागाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी केली. या वेळी बोलताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, मोटार परिवहन विभाग व वाहतूक पोलीस यांनी मिळून एक संयुक्त पथक नेमावे ज्या भागात अशाप्रकारे प्रवाशांना रिक्षा चालकाकडून त्रास होतो तेथे वारंवार ग्रस्त घालावी. तसेच  प्रादेशिक विभाग निहाय हेल्पलाईन क्रमांक प्रदर्शित न करता पूर्ण मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये एकच व्हाट्सअप क्रमांक प्रदर्शित करावा व त्याला व्यापक प्रसिद्धी द्यावी. जेणेकरून प्रवासी आपल्या तक्रारी संबंधित व्हाट्सअप क्रमांकावर करतील.

तक्रार असलेल्या रिक्षा अथवा टॅक्सी चालकाला परिवहन विभागाने नोटीस पाठवणे आवश्यक असून तक्रारीची गंभीरता लक्षात घेऊन गरज पडल्यास त्याचा परवाना देखील रद्द करण्याची कारवाई करावी, असे निर्देश परिवहन विभागाला मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिले.

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठ्यासाठी गतिमान कार्यवाही

 शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठ्यासाठी गतिमान कार्यवाही

-ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

•       शेतीसाठी १०० टक्के हरित ऊर्जा आणणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

 

मुंबई, दि. २०: शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवण्यासाठी शासनाची गतिमान कार्यवाही सुरू आहे. शेतीला १०० टक्के हरित ऊर्जेवर आणणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत ऊर्जा विभागाच्या चर्चेवरील उत्तरादरम्यान सांगितले.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्य शासनाने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना आणली. या योजनेच्या माध्यमातून ७.५ अश्वशक्ति असलेल्या ४५ लाख कृषी वीज पंपांना मोफत वीज देण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने १४ हजार ६१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पहिल्या तीन महिन्यांसाठी ७ हजार ९३८ कोटी रुपयांच्या निधीचाही समावेश आहे. महाराष्ट्र हे कृषीसाठी सर्वात मोठा सौर ऊर्जेचा पुरवठादार राज्य बनले आहे.

राज्यात १६ हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यात २७ जिल्ह्यात २ हजार ७७९ विद्युत पंप सौर उर्जेवर आणण्याची कामे सुरू करण्यात आली आहे. ऑक्टोंबर २०२६ पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. मागील ९ महिन्यात ३०० मेगावॉट प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहे. सौर ऊर्जीकरणामुळे राज्याची ५ हजार ५०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. शेतीसाठी सौर ऊर्जी करण करण्याकरिता राज्यात ४२ कंपन्यांना कामे देण्यात आलेली आहे, असेही राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या.

 राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, मागणीनुसार राज्यात ३३, ३२ केव्ही उपकेंद्र मंजूर करण्यात येत आहे. आरडीएसएस योजनेतून आशियाई बँकेच्या सहकार्याने ७ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या माध्यमातून नवीन उपकेंद्रांना मंजुरी देण्यात येईल. तसेच पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सौर उर्जेवर आधारित बूस्टर पंप देण्यात येणार आहे. जुन्या ऊर्जा निर्मिती केंद्रांबाबत केंद्र शासनाच्या नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथे ६६० मेगावॅट वीज निर्मिती केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच चंद्रपूर येथे ८०० मेगावॉट वीज निर्मिती केंद्र उभारण्यासाठी शासन कार्यवाही करेल.

सन २०२५- २६ आर्थिक वर्षासाठी ऊर्जा विभागाच्या अनिवार्य खर्चासाठी ९८ कोटी ९० लाख ४९ हजार आणि कार्यक्रम खर्चाकरिता २२ हजार ५३४ कोटी १ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात 

औषधांच्या किमतीमध्ये तफावत आढळल्यास चौकशी करुन कारवाई

  

औषधांच्या किमतीमध्ये तफावत आढळल्यास चौकशी करुन कारवाई

-अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबई, दि. 20 – पुणे शहरात प्रत्येक मेडिकलदुकानामध्ये एकच औषध वेगवेगळ्या कंपनीची उपलब्ध असून विविध मेडिकल दुकानात वेगवेगळ्या दराने मिळत असल्याबाबत तक्रार प्राप्त नाही. मात्र अशी तफावत आढळून आल्यास त्याची चौकशी करुन कारवाई केली जाईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य श्रीमती उमा खापरे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता. सदस्य श्री.प्रवीण दरेकर यांनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ म्हणाले, केंद्र शासनाच्या औषध किंमत नियंत्रण आदेश, 2013 अन्वये औषधांच्या किंमती नियंत्रित केल्या जातात. एमआरपी पेक्षा अधिक किंमतीत कुणीही औषध विक्री करू शकत नाही. त्यांना मिळणाऱ्या कमिशनमधून ते दर कमी जास्त करू शकतात. खाजगी रुग्णालयात जेनेरिक औषध दुकान सुरू करण्याबाबत निश्चित विचार केला जाईल, असे सांगून डॉक्टरांना जेनेरिक किंवा इतर ब्रँडचे औषध याबाबत स्पष्ट उल्लेख करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असेही मंत्री श्री.झिरवाळ यांनी यावेळी सांगितले.

वाशिम जिल्ह्यात ऑगस्ट- सप्टेंबर २०२४ कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदतीपोटी ७३.८७ कोटी निधी मंजूर

  

वाशिम जिल्ह्यात ऑगस्ट- सप्टेंबर २०२४ कालावधीत

अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदतीपोटी ७३.८७ कोटी निधी मंजूर

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. २० :- वाशिम जिल्ह्यात ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२४ या  कालावधीत अतिवृष्टीमुळे ६५ हजार ४८४ शेतकऱ्यांच्या ५३,८३५.३२ हेक्टर क्षेत्रावरील झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी ७३.८७ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी विधानसभेत दिली.या संदर्भात सदस्य सई डहाके यांनी लक्षवेधी उपस्थीत केली होती.

मंत्री श्री. जाधव-पाटील  यांनी सांगितले, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देऊन त्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी  शासन त्यांच्या पाठीशी शासन नेहमीच खंबीरपणे उभे राहते.  नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना जिरायती पिकाच्या नुकसानीसाठी रुपये १३ हजार ६०० प्रति हेक्टर, बागायती पिकाच्या नुकसानीसाठी रुपये २७००० प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकाच्या नुकसानीसाठी रूप ३६००० प्रति हेक्टर मदत देण्यात येते. तसेच ही मदत केंद्र शासनाच्या दोन हेक्टर ऐवजी तीन हेक्टरच्या मर्यादेत वाढवण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले, वाशिम जिल्ह्यासाठी फेब्रुवारी मार्च व एप्रिल २०२४ कालावधीत अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना १४.१५ कोटी इतका निधी प्रत्यक्षात वितरित केला आहे. मे २०२४ या मध्ये अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी ७.१३ लक्ष इतका निधी शेतकऱ्यांना वितरीत केला आहे. तर जून- जुलै २०२४ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या  शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी ६९.५४ लक्ष इतका निधी शेतकऱ्यांना वितरीत केला आहे.

0000

जलनि:स्सारण चर योजनेसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार

 जलनि:स्सारण चर  योजनेसाठी  नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. २० :- मोठ्या व मध्यम प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात उद्भवणाऱ्या पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनीच्या समस्या सोडविण्यासाठी व या क्षेत्राच्या  सुधारण्यासाठी जलनिस्सारण चर  योजनेसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार, असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

सदस्य डॉ. विश्वजीत कदम यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, जलनिस्सारण चर योजना हा कार्यक्रम पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनीचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी विहिरींची पाणीपातळी घेऊन तसेच जमिनींचे माती परीक्षण करून पाणथळ व क्षारपड जमिनी निश्चित करण्यात येते. त्यानुसार क्षारपड, पाणथळ क्षेत्र निर्मूलनासाठी खुल्या चर योजना प्रस्तावित केल्या जातात. या कार्यक्रमामुळे महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रामध्ये ७९९ (२८८२.५४ किमी) योजनांची बांधकामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. यामुळे २ लाख २३ हजार १०५ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित झाले आहे.

कृष्णा कालव्याच्या लाभ क्षेत्रामध्ये कराड, वाळवा, पलूस व तासगाव या चार तालुक्यांचा समावेश आहे. कृष्णा कालव्याच्या लाभक्षेत्रात ३३ खुल्या चर योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. यापैकी पलूस तालुक्यात १८ योजना पूर्ण झाल्या असून त्या  कार्यान्वित आहेत. या १८ चर योजनांमुळे पलूस तालुक्यातील ३ हजार ३१२ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००

कुकडी उजनी उपसा सिंचन योजनेत फेरजल नियोजन अहवाल प्राप्तीनंतर सर्व्हेक्षण मान्यता, निधी उपलब्ध करून देणार

 कुकडी उजनी  उपसा सिंचन योजनेत फेरजल नियोजन  अहवाल प्राप्तीनंतर

सर्व्हेक्षण मान्यता, निधी उपलब्ध करून देणार

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. २० :-  नियोजित कुकडी उजनी  उपसा सिंचन योजनेमध्ये रिटेवाडी व केल्तूर या उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. कुकडी प्रकल्पाच्या फेरजल नियोजनाबाबतचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या योजनेच्या सविस्तर सर्व्हेक्षणास मान्यता व आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

कुकडी प्रकल्पतीला लाभक्षेत्रास  प्रकल्प नियोजनानुसार पाणी उपलब्ध करून देण्यात असणाऱ्या अडचणी तसेच प्रकल्पाचे फेर जलनियोजन करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या WAPCOS त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

करमाळा ( जि. सोलापूर) तालुक्यातील लाभक्षेत्र हे कुकडी डावा कालवा की. मी. २२३ ते २४९ अंतिम भागात असल्याने तालुक्यातील लाभक्षेत्रात पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही मात्र उजनीचे फेर पाणी वाटपानंतर या  ठिकाणी पाणी उपलब्ध होईल,असे जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

सदस्य नारायण पाटील यांनी  करमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यात कुकडी प्रकल्पातून. पाणी मिळावे यासाठी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

नागपूर महापालिकेतील ऐवजदार सफाई कामगारांच्या नियमितीकरणाबाबतत शासन सकारात्मक

 नागपूर महापालिकेतील ऐवजदार सफाई कामगारांच्या

नियमितीकरणाबाबतत शासन सकारात्मक

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २० :-  नागपूर महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत ऐवजदार सफाई कामगारांच्या नियमितीकरण संदर्भात शासन सकारात्मक असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरावेळी सांगितले.

सदस्य प्रवीण दटके यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले, ऐवजदार सफाई कामगार हा संवर्ग (कॅटेगिरी) फक्त नागपूर महानगरपालिकेतच आहे. यामध्ये २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या ३८३३ पात्र ऐवजदार कर्मचाऱ्यांन अधिसंख्य पदावर सामावून घेण्यात आलेले आहे. २० वर्ष पेक्षा कमी सेवा झालेले ४२९ कर्मचारी ऐवजदार पदावर सध्या कार्यरत आहेत.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिकेत सात हजार आपत्कालीन पदांसाठी मंजुरी दिली आहे.  या पदांवर पात्र ऐवजदार सफाई  कर्मचाऱ्यांना घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना लाड पागे समितीचे लाभ मिळतील, असेही त्यांनी सांगितले.