आरोग्य सेवेतील गट - ड च्या 680 पदांची सरळसेवेने भरती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले नियुक्ती आदेश

 आरोग्य सेवेतील गट - ड च्या 680 पदांची सरळसेवेने भरती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले नियुक्ती आदेश

 

 नागपूर,दि.22 : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, दंत तसेच आयुर्वेद महाविद्यालयासह संलग्न नऊ रुग्णालयातील गट ड संवर्गातील 680  पदांची सरळसेवेने भरती करण्यात आली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले. नियुक्त झालेल्या सर्व उमेदवारांना शुभेच्छा दिल्यात. रुग्णालयातील रुग्णांना उत्तम सेवा देण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या.

 जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात गट - ड  संवर्गातील मंजूर पदापैकी बऱ्याच वर्षापासून 680 पदे रिक्त होती. रिक्त असलेल्या पदावर सरळसेवा भरतीची प्रक्रिया तात्काळ सुरु करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा निवड समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीतर्फे पदभरतीची एकत्र प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांना या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून नेमण्यात आले होते.

 रामगिरी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते निवड झालेल्या 13 उमेदवारांना प्रातिनिधीक स्वरुपात नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. यावेळी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये उपस्थित होते.

 जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मेयो, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालय व सलग्नित रुग्णालयातील गट ड सवर्गातील सरळसेवेचे रिक्त पदे भरण्याकरिता मागणीपत्र सामाजिक व समांतर आरक्षणासह मागविण्यात आले होते. जिल्ह्यातील नऊ संस्थांकडून 680 रिक्त पदाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यामध्ये ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. प्राप्त झालेल्या अर्जामधून 680 उमेदवारांची निवड करण्यात आली. यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 66 पदे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये 344 पदे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोउपचार रुग्णालयासाठी 19 पदे, ग्रामीण आरोग्य केंद्र सावनेर 11 पदे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 57 पदे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी 135 पदे, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी 22 पदे, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय 3 पदे तर शासकीय आयुर्वेद रुग्णालयासाठी 23 पदांचा समावेश आहे.

रुग्णसेवेला बळकटी

 जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व विविध सलग्नित रुग्णालयात एकत्र 680 रिक्त पदांची भरती होत असल्यामुळे रुग्णसेवेला बळकटी मिळणार आहे. रुग्णसेवेसाठी गट ड मधील भरती अत्यंत आवश्यक होती. अशी प्रतिक्रिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता व निवड समितीचे सदस्य सचिव डॉ.राज गजभिये यांनी यावेळी दिली.

सोलापूर जिल्ह्यातील अवैध मार्गाने आलेल्या बांगलादेशी नागरिकांविरोधात कारवा

 सोलापूर जिल्ह्यातील अवैध मार्गाने आलेल्या बांगलादेशी नागरिकांविरोधात कारवाई

-         गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. २१ : सोलापूर जिल्ह्यातील एमआयडीसी नई जिंदगी भागात, विमानतळ शेजारी आणि कणबस (दक्षिण सोलापूर) येथे अवैध मार्गाने आलेल्या बांगलादेशी नागरिकांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. श्री जगदंबा महिला रेडीमेड ड्रेसेस या ठिकाणी १२ बांगलादेशी नागरिक आढळून आले. त्यांनी भारतात वैध परवाना किंवा कागदपत्रांशिवाय प्रवेश केला होता. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य सुभाष देशमुख यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) आणि एमआयडीसी पोलीस ठाणे, सोलापूर यांनी संयुक्त कारवाई करत या कारखान्यात पाहणी केली असता, तेथे १२ बांगलादेशी नागरिक सापडले. त्यानंतर तपास पथके बंगळूर आणि मुंबई येथे पाठवण्यात आली. या कारवाईत आणखी दोन जणांना ताब्यात घेतले असून, एकूण १४ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

            गृहराज्यमंत्री श्री.कदम म्हणाले की, सुरक्षा यंत्रणांकडून संशयित बांगलादेशी नागरिकांची तपासणी नियमितपणे केली जाते. संशयास्पद नागरिकांची माहिती वेळोवेळी मिळावी यासाठी नागरिकांनी आणि व्यवसायिकांनी सतर्क राहावे. घर भाड्याने देताना किंवा कामगार नियुक्त करताना त्यांची माहिती पोलिसांना देणे आवश्यक आहे. बांगलादेशी नागरिक अवैध मार्गाने कामावर रुजू झाले असल्यास, संबंधित कंपन्यांवरही गुन्हे दाखल करण्यात येतील असेही गृहराज्यमंत्री श्री. कदम यांनी सभागृहात सांगितले.

०००</sp

गडचिरोलीतील मानवावरील वाघांचे हल्ले रोखण्यासाठी तीन महिन्यात आराखडा तयार करा

 गडचिरोलीतील मानवावरील वाघांचे हल्ले रोखण्यासाठी तीन महिन्यात आराखडा तयार करा

 

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 22 : गडचिरोली जिल्ह्यात व्याघ्र हल्ल्यातील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी परिस्थितीचा तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली अभ्यास करून तातडीने विशेष उपाय योजना राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यामध्ये गेल्या पाच वर्षात वाघ्र हल्ल्यातील मृत्यूमुखींच्या कुटुंबियांना विशेष नुकसान भरपाई देणे, अतिरिक्त वाघांचे स्थलांतर आदींचा समावेश असून त्याचा अहवाल तीन महिन्यात देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले आहेत. 

 

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वाघांच्या हल्ल्यातील नागरिकांच्या जिवीत हानीची गंभीर दखल घेतली आहे. गडचिरोलीचे पालकमंत्री म्हणून त्यांनी तेथील नागरिकांच्या मागणीची तत्काळ दखल घेऊन यावर उपाय योजना सुचविण्याचे निर्देश दिले. तसेच यासाठी मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार श्री. परदेशी यांनी नागपुरात वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन उपाय योजनांवर चर्चा केली व त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीस राज्याच्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) शोमिता बिस्वास, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विवेक खांडेकर, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक डॉ. रामचंद्र रामगावकर, गडचिरोली वन वृत्ताचे मुख्य वन संरक्षक एस. रमेशकुमार आदी उपस्थित होते.

 

व्याघ्र हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबियांना विशेष नुकसान भरपाई

 

गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत व्याघ्र हल्ल्यात सुमारे 50 हून अधिक मनुष्याचा मृत्यू झाला आहे. विशेषतः गडचिरोली, चार्मोशी, आरमोरी, वडसा आणि धानोरा क्षेत्रात वाघांच्या हल्ल्यात नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. गडचिरोलीतील परिस्थितीचा अभ्यास करून गडचिरोलीतील अतिरिक्त वाघांचे स्थलांतर तीन महिन्यात करण्यात यावेत. तसेच गेल्या पाच वर्षांत व्याघ्र हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांची माहिती गोळा करून त्यांच्या वारस कुटुंबियांना विशेष नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले होते.

यासंदर्भात परिस्थितीचे अवलोकन करून आराखडा तयार करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक झाली. या बैठकीत विविध उपाययोजनांवर चर्चा झाली. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील चपराळा व प्राणहिता अभयारण्यात सागवान झाडांचे विरळीकरण करणे व कुरणाचे प्रमाण वाढविण्याचा निर्णय झाला. जेणेकरून तृणभक्षी प्राण्याची संख्या वाढून मांस भक्षी प्राण्यांना खाद्य मिळेल. प्रत्येक गावात पोलिस पाटीलच्या धर्तीवर वन पाटील नेमण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले. स्थानिकांना जंगलात लाकूड, सरपण गोळा करण्यासाठी जंगलात जावे लागू नये यासाठी गावामध्ये पाइपलाइनद्वारे CBG गॅस पुरवठा करण्यासाठी ग्रामस्थांच्या शेतात गवत उत्पादन करून त्याचा उपयोग सीबीजीसाठी करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्यासाठी सीबीजी गॅस प्लांट उभारण्याचेही ठरविण्यात आले. वन्य प्राण्यामुळे नुकसान झालेल्या पिकांची नुकसान भरपाई लवकर देण्यासाठी ई पंचनामा करणे, वाघांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन चपराळा अभयारण्यातील 6 गावांच्या स्थलांतरासाठी तेथील स्थानिकांचे सामाजिक, आर्थिक मूल्यांकन करणे, पुनर्वसनासाठी नव्या जागेचा शोध घेणे आदी उपाय योजना राबविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

तसेच यासंबंधीच्या उपाय योजना करण्याबाबत या विषयावर काम करणाऱ्या वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट सारख्या संस्थांच्या तज्ञांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. धोकाग्रस्त व संवेदनशील क्षेत्राचे सौम्यीकरण (मिटीगेशन) आराखडा तयार करण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. मानव आणि वन्यजीव संघर्षात आढळणारे वाघ हे वयस्कर असल्याचे दिसून येते. अशा वाघाच्या स्थलांतर संदर्भातही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी मांडण्यात आले. 

00000

महावितरणला सर्वोत्कृष्ट वीज वितरण कंपनीचा पुरस्कार

 महावितरणला सर्वोत्कृष्ट वीज वितरण कंपनीचा पुरस्कार

 

मुंबई, दि.22:महावितरणला शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सिंचन व ऊर्जा मंडळातर्फे (सीबीआयपी) सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारी वीज वितरण कंपनी म्हणून गौरविण्यात आले.अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी महावितरणचे कार्यकारी संचालक दत्तात्रय पडळकर उपस्थित होते.

 

महावितरणच्या गौरवाबद्दल अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचे आभार मानले तसेच महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

महावितरण मुंबईचा काही भाग वगळता संपूर्ण राज्याला वीज पुरवठा करते. महावितरणचे घरगुती, औद्योगिक, व्यावसायिक आणि कृषी असे 3 कोटी 11 लाख ग्राहक आहेत. महावितरण देशातील सर्वात मोठी वीज वितरण कंपनी आहे.

महावितरणने ग्राहक सेवेसाठी तसेच वीज वितरणासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा केलेला वापर, ऊर्जा परिवर्तन आराखडा राबवून नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापरावर दिलेला भर, वीज खरेदी खर्चात कपात करून ग्राहकांसाठीचा वीजदर कमी करण्यासाठी आयोगासमोर मांडलेला प्रस्ताव, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सौर ऊर्जा मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 सह राबविलेल्या विविध योजना आदी बाबींचा विचार करून महावितरणला सर्वोत्कृष्ट कामगिरीच्या पुरस्कारासाठी निवडण्यात आले.वीज उपकेंद्रांची संख्या वाढविणे, त्यांची क्षमता वाढविणे, नव्या वीज वाहिन्यांचे जाळे उभारणे, वितरण रोहित्रांची उभारणी तसेच वीज वितरण व्यवस्थेत केलेली सुधारणा यांचाही विचार महावितरणचा सन्मान करताना करण्यात आला.

 

कृषी पंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येणारी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही गेम चेंजर योजना आहे. हा देशातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अनेक दशकांची कृषी पंपांना दिवसा वीज पुरवठ्याची मागणी पूर्ण होणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे. आगामी वर्षामध्ये राज्यातील सर्व कृषी पंपांना शंभर टक्के सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट पूर्ण होईल. या योजनेत किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे महावितरणचा वीज खरेदी खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

 

मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेच्या माध्यमातून सौर कृषी पंप बसविण्यात महावितरणने देशात प्रथम स्थान मिळविले आहे. उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर चालविण्यासाठीच्या राज्य सरकारच्या योजनेसाठी महावितरणला नोडल एजन्सी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.गावाची संपूर्ण विजेची गरज स्थानिक पातळीवर तयार झालेल्या सौर ऊर्जेवर भागवून गावाला ऊर्जा स्वयंपूर्ण करण्यासाठी महावितरणने सौर ग्राम योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे गावकरी वीजबिलमुक्तही होतात. राज्यात 100 गावे महावितरणतर्फे सौर ग्राम विकसित करण्यात येणार असून त्यापैकी 10 गावे सौर ग्राम झाली आहेत. 

 

महावितरणने स्वतःची कार्यालये, वीज उपकेंद्रे, ग्राहक सेवा केंद्रे आणि अतिथी गृहे सौर ऊर्जेवर चालविण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. महावितरणच्या मुख्यालयाच्या छतावर बसविलेल्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाचे नुकतेच उद्घाटन झाले.महावितरणने राज्यात विद्युत वाहनांसाठी 63 चार्जिंग स्टेशन्स राज्यात उभारली आहेत. पुणे येथे उभारलेल्या विद्युत वाहनांचे चार्जिंग स्टेशन छतावरील सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाला जोडून महावितरणने अक्षय्य ऊर्जेच्या आधारे वाहनांचे चार्जिंग करण्यासाठी पाऊल टाकले आहे.

****