Friday, 21 March 2025

गोंड राजे बख्त बुलंद शाह समाधी स्थळ सुशोभीकरणासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासने निधी उपलब्ध करून देण्याचे

 गोंड राजे बख्त बुलंद शाह समाधी स्थळ सुशोभीकरणासाठी

नागपूर सुधार प्रन्यासने निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. २० :-  गोंड राजे बख्त बुलंद शाह यांच्या समाधी स्थळाचे सुशोभीकरण सुधारण्यासाठी व संवर्धन करण्यासाठी ९ कोटी ७२ लाखाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यास ने (NIT) हा निधी तात्काळ मंजूर करावाअसे निर्देश देण्यात आले असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तराच्या वेळी दिले.

सदस्य भीमराम केराम यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दटके यांनीही सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलेगोंड राजे बख्त बुलंद शाह यांच्या समाधी स्थळी कोणतेही अतिक्रमण नाही. मात्र सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा विचार करूनजर अतिक्रमण  असेल तर ते तत्काळ हटवण्याचे आदेश दिले जातीलअसे उद्योग मंत्री  सामंत यांनी सांगितले.

००००

महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्यासाठी केरळच्या धर्तीवर

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेराज्याचे स्थूल उत्पन्न ४९ लाख कोटी ३९ हजार आहे. राज्याची महसुली तुटी १ टक्क्यांच्या आत आहे. राज्याचा खर्च ७७.२६ टक्के झाला आहे. पुढील वर्षी २०२५ - २६ मध्ये १०० टक्के महसूल जमा करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट राहणार आहे. राज्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातूनही याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्यासाठी केरळच्या धर्तीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठित करण्यात येईल. या समितीचे अध्यक्ष सदस्य सुधीर मुनगंटीवार असतील. समिती गठित झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत समिती अहवाल सादर करेल.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस

 धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

        महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातून राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती

 

मुंबई दि. २०: राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत २० हजार रुपयांचा बोनस देण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत वित्त विभागाच्या चर्चेवरील उत्तरात केली.

या बोनसचा लाभ पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. या अर्थसहाय्य वाटप लवकरच करण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेराज्याचे स्थूल उत्पन्न ४९ लाख कोटी ३९ हजार आहे. राज्याची महसुली तुटी १ टक्क्यांच्या आत आहे. राज्याचा खर्च ७७.२६ टक्के झाला आहे. पुढील वर्षी २०२५ - २६ मध्ये १०० टक्के महसूल जमा करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट राहणार आहे. राज्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातूनही याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्यासाठी केरळच्या धर्तीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठित करण्यात येईल. या समितीचे अध्यक्ष सदस्य सुधीर मुनगंटीवार असतील. समिती गठित झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत समिती अहवाल सादर करेल.

धान खरेदीच्या संदर्भामध्ये उपमुख्यमंत्री पवार म्हणालेयाबाबत ३१ मार्चपर्यंत बैठक घेण्यात येईल. धान खरेदीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन सर्वतोपरी कार्यवाही करेल. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून पाणंद रस्त्यांच्या निर्मितीकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.यामध्ये निधीची कुठल्याही प्रकारची कमतरता ठेवण्यात येणार नाही.

सन २०२५ - २६ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात वित्त विभागाकरिता १ लाख ८४ हजार २८७ कोटी रुपये रकमेच्या अर्थसंकल्पीय मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या १३ हजार ८१० कोटी ६७ लाख ५९ हजार रुपयांच्यानियोजन विभागाच्या कार्यक्रम खर्चासाठी ७ हजार ८८७ कोटी ४५ लाख व अनिवार्य खर्चासाठी २०६ कोटी ५६ लाख तसंच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कार्यक्रमांतर्गत २० हजार १६५ कोटी एवढ्या रकमेच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

00000

कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी सर्वसमावेशक ॲप व संकेतस्थळ विकसित करावे

कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी सर्वसमावेशक ॲप व संकेतस्थळ विकसित करावे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस • कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश • मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स कृषी क्षेत्रात सहकार्य करण्यास इच्छुक मुंबई, दि. 20 :- शेतीसाठी 'एआय' वर आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून, कृषी विभागाच्या सर्व योजना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी ॲप व संकेतस्थळ विकसित करावे. कृषीमधील स्टॉर्टअपला प्रोत्साहन देवून नवकल्पना विकसित करण्यासाठी कृषी विभागाने प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांच्या भेटीत राज्यातील कृषी क्षेत्रात सहकार्य करण्यास ते इच्छुक असल्याचे त्यांनी असल्याचेही असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विधानभवन येथे पीकविमा योजना आणि ई-पीक पाहणी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शेतीशी निगडित माहिती आणि सल्ला सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वसमावेशक असे सिंगल विंडो इंटरफेस असलेले शेतकरी ॲप आणि संकेतस्थळ विकसित करावे. शेतकरी व कृषीकेंद्रीत ॲग्रीस्टॅक योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करावी. केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या सर्व योजनांचे एकत्रिकरण करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, राज्यातील सुरू असलेल्या सर्व योजनांमध्ये जिथे सुधारणा आवश्यक आहेत त्याबाबतीत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाने प्रमाणित बियाणांच्या उत्पादनापासून ते विक्रीपर्यंतच्या सनियंत्रणासाठी 'साथी पोर्टल विकसीत' केले आहे. महाराष्ट्रासाठी साथी पोर्टलवर सत्यतादर्शक बियाणे विक्री व वितरण होण्यासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली विकसीत करण्यावर भर द्यावा. शेतक-यांना ही सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यात यावी. शेतीमध्ये कृत्रीम बुध्दीमत्तेचा वापर करून माती विश्लेषण, कीटक आणि रोगव्यवस्थापन, पुरवठा साखळी विकसित करणे व हवामानाचा अंदाज घेण्यासाठीचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा.कृषी क्षेत्रातील संशोधनासाठी खासगी क्षेत्राकडून ज्ञान अवगत करावे. कृषी क्षेत्रात कौशल्यपूर्ण शिक्षणावर भर देण्यासाठी प्रयत्न करावा. ई पीक पाहणी ॲपमध्ये काळानुरूप बदल करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. राज्य व केंद्र शासनाच्या योजना राज्याची असलेली शेती क्षेत्रातील प्रगती, आव्हाने आणि सुधारणा याबाबत कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सादरीकरण केले.ई पीक पाहणी संदर्भात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे,सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के. एच. गोविंदराज,नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंह उपस्थित होते.

तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांसाठी ग्रामविकास तसेच पर्यटन विभागाने सुधारित नियमावली करावी

 तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांसाठी

ग्रामविकास तसेच पर्यटन विभागाने सुधारित नियमावली करावी

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

       मुंबईदि. २० : राज्यातील भागनिहाय महत्व लक्षात घेवून सर्वसमावेशक प्रस्ताव जिल्ह्यांकडून सादर होण्यासाठी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांसाठी ग्रामविकास व पर्यटन विभागाने सुधारित नियमावली करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरेमृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोडराज्यमंत्री इंद्रनील नाईकराज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार संजय देशमुख, आमदार सईताई प्रकाश डहाके यासह विविध देवस्थान मंदिराचे कार्यवाह उपस्थित होते.

वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा शहरातील गुरूमंदिर तीर्थक्षेत्रासाठी १७० कोटी तर श्री संत सेवालाल महाराज पोहरादेवी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील प्रकल्प १ व प्रकल्प २ अश्या ७२३ कोटी रूपयांच्या कामांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीत  मान्यता देण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा शहरातील गुरूमंदिर तीर्थक्षेत्र विकास  आणि श्री संत सेवालाल महाराज पोहरादेवी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील प्रकल्प १ व प्रकल्प २ च्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे ही कामे गतीने करण्यासाठी संबधित विभागांनी कार्यवाही करावी.

तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामे सादर करताना कमीत कमी खर्चात चांगल्या दर्जाची कामे करण्यासाठी प्रशासनाने भर द्यावा.कोणताही प्रस्ताव सादर करताना भविष्यातील गरजा आणि त्या परिसरातील आवश्यकता लक्षात घेवून प्रस्ताव सादर केले जावेत. ग्रामविकास तसेच पर्यटन विभाग त्याचप्रमाणे या विषयाशी संबधित इतर विभागांनी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा बनविताना नवीन कालसुसंगत मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यातअसे निर्देशही त्यांनी दिले.

नागपूर येथील नंदनवन ले-आऊट येथील लक्ष्मीनारायण व शिव मंदिर परिसराचे सुशोभिकरण व पुर्नविकास करणे,नागपूर भांडेवाडी येथील श्री मुरलीधर मंदीर तीर्थक्षेत्राचा विकास करणे तसेच नागपूर शांतीनगर इतवारी रेल्वे स्टेशनजवळील कुत्तेवाला आश्रमाचे सुशोभिकरण आणि विकास करण्याबाबत कामांना उच्च स्तरीय समितीने मान्यता दिली.

या बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता,सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकरनियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव  राजगोपाल देवरानगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के. एच.गोविंदराजग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले,मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे,सचिव डॉ.श्रीकर परदेशीएमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज सूर्यवंशी,दूरदृश्यप्रणालीव्दारे वाशिमच्या जिल्हाधिकारी एस.भुवनेश्वरी यासह इतर अधिकारी उपस्थित  होते.

००००

तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांसाठी ग्रामविकास तसेच पर्यटन विभागाने सुधारित नियमावली करावी

 तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांसाठी

ग्रामविकास तसेच पर्यटन विभागाने सुधारित नियमावली करावी

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

       मुंबईदि. २० : राज्यातील भागनिहाय महत्व लक्षात घेवून सर्वसमावेशक प्रस्ताव जिल्ह्यांकडून सादर होण्यासाठी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांसाठी ग्रामविकास व पर्यटन विभागाने सुधारित नियमावली करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरेमृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोडराज्यमंत्री इंद्रनील नाईकराज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार संजय देशमुख, आमदार सईताई प्रकाश डहाके यासह विविध देवस्थान मंदिराचे कार्यवाह उपस्थित होते.

वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा शहरातील गुरूमंदिर तीर्थक्षेत्रासाठी १७० कोटी तर श्री संत सेवालाल महाराज पोहरादेवी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील प्रकल्प १ व प्रकल्प २ अश्या ७२३ कोटी रूपयांच्या कामांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीत  मान्यता देण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा शहरातील गुरूमंदिर तीर्थक्षेत्र विकास  आणि श्री संत सेवालाल महाराज पोहरादेवी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील प्रकल्प १ व प्रकल्प २ च्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे ही कामे गतीने करण्यासाठी संबधित विभागांनी कार्यवाही करावी.

तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामे सादर करताना कमीत कमी खर्चात चांगल्या दर्जाची कामे करण्यासाठी प्रशासनाने भर द्यावा.कोणताही प्रस्ताव सादर करताना भविष्यातील गरजा आणि त्या परिसरातील आवश्यकता लक्षात घेवून प्रस्ताव सादर केले जावेत. ग्रामविकास तसेच पर्यटन विभाग त्याचप्रमाणे या विषयाशी संबधित इतर विभागांनी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा बनविताना नवीन कालसुसंगत मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यातअसे निर्देशही त्यांनी दिले.

नागपूर येथील नंदनवन ले-आऊट येथील लक्ष्मीनारायण व शिव मंदिर परिसराचे सुशोभिकरण व पुर्नविकास करणे,नागपूर भांडेवाडी येथील श्री मुरलीधर मंदीर तीर्थक्षेत्राचा विकास करणे तसेच नागपूर शांतीनगर इतवारी रेल्वे स्टेशनजवळील कुत्तेवाला आश्रमाचे सुशोभिकरण आणि विकास करण्याबाबत कामांना उच्च स्तरीय समितीने मान्यता दिली.

या बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता,सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकरनियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव  राजगोपाल देवरानगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के. एच.गोविंदराजग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले,मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे,सचिव डॉ.श्रीकर परदेशीएमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज सूर्यवंशी,दूरदृश्यप्रणालीव्दारे वाशिमच्या जिल्हाधिकारी एस.भुवनेश्वरी यासह इतर अधिकारी उपस्थित  हो

उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत रविवारी पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी

 उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत

रविवारी पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी

 

मुंबईदि. २० - उल्लास ॲपवर नोंदणी झालेल्या असाक्षरांची पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी रविवारदि. २३ मार्च २०२५ रोजी राज्यात ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यातील या असाक्षर व्यक्तींनी निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्रावर सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वेळेत स्वतःच्या ओळखपत्रासह उपस्थित राहावेअसे आवाहन बृहन्मुंबई शिक्षणाधिकारी (योजना) डॉ. वैशाली वीर यांनी केले आहे.

प्रत्यक्ष पेपरचा कालावधी तीन तासांचा असून परीक्षार्थी वरील कालावधीत कधीही येऊ शकेल. तरदिव्यांग व्यक्तींसाठी ३० मिनिटे जादा वेळ देण्यात येणार आहे. बृहन्मुंबई क्षेत्रात ७,१३५ स्त्री१०,२७९ पुरुष आणि एक तृतीयपंथी असे एकूण १७,४१५ असाक्षर व्यक्ती या चाचणीसाठी प्रविष्ट होणार असल्याची माहिती डॉ.वीर यांनी दिली आहे.

केंद्र शासन पुरस्कृत उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम राज्यात २०२२-२३ ते २०२६-२७ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. देशातील १५ वर्ष आणि त्याहून अधिक वयोगटातील निरक्षर व्यक्तींमध्ये पायाभूत साक्षरता (वाचनलेखन) व संख्याज्ञान विकसित करून देशातील असाक्षर व्यक्तींमध्ये महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल्ये विकसित करावयाची आहेत. या कौशल्यांमध्ये आर्थिक साक्षरताकायदेविषयक साक्षरताडिजिटल साक्षरताआपत्ती व्यवस्थापन कौशल्यआरोग्याची काळजी व जागरूकताबाल संगोपन आणि शिक्षणकुटुंब कल्याण आदी बाबींचा समावेश आहे.

स्थानिक रोजगार पुनर्कुशलता आणि उच्च कौशल्य प्राप्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रौढ नव-साक्षरांसाठी निरंतर शिकण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून देशातील १५ वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावसायिक कौशल्य विकसित करता येतील. त्याची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील संबंधित विभागांच्या साहाय्याने केली जात आहे. महाराष्ट्रात १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या निर्णयाद्वारे ही योजना स्वीकारण्यात आली असून त्यानुसार २५ जानेवारी २०२३ च्या निर्णयानुसार या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीयजिल्हास्तरीयगट स्तरीयशाळास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती शिक्षण संचालक (योजना) डॉ. महेश पालकर यांनी दिली आहे.

Featured post

Lakshvedhi