Friday, 21 March 2025

समग्र शिक्षा योजनेमार्फत ४,८६० शिक्षक पदांची लवकरच पदस्थापना

 समग्र शिक्षा योजनेमार्फत ४,८६० शिक्षक पदांची लवकरच पदस्थापना

- शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे

मुंबईदि. २०: समग्र शिक्षा योजनेतंर्गत ४,८६० शिक्षक पदांच्या भरतीसंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. यात दिव्यांग विशेष शिक्षकांच्या २१८ पदांचाही समावेश आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष पदस्थापना येत्या दीड- दोन महिन्यात करण्यात येईलअशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानपरिषद सदस्य ॲड.निरंजन डावखरेकिरण सरनाईक यांनी राज्यातील दिव्यांग शिक्षक कर्माच्यांच्या समायोजनासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे यांनी स्पष्ट केले कीया भरती प्रक्रियेसाठी शिक्षण संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षाद्वारे उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी आणि छाननी केली जाईल. त्यानंतर येत्या दीड महिन्याच्या आत सर्व पात्र उमेदवारांना नियुक्ती दिली जाईल.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या विशेष शाळा दिव्यांग कल्याण विभागाच्या माध्यमातून कार्यरत असूनत्यासाठी अधिक पदे उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला पाठवण्यात आल्या आहेत. भविष्यात यासंदर्भात एक समिती नेमली जाणार असूनत्याच्या शिफारशीनुसार पुढील निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी संगितले.

000

नागपूर विद्यापीठात इन्क्युबेशन सेंटर लवकरच – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत

 नागपूर विद्यापीठात इन्क्युबेशन सेंटर लवकरच

 उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबईदि. २० : राज्य शासनाने नागपूर येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाला पाच कोटी रुपये मंजूर केले होतेत्यापैकी ३ कोटी ७४ लाख रुपये आधीच वितरित करण्यात आले आहेत. हे इन्क्युबेशन सेंटर एलआयटी (लक्ष्मी नारायण तांत्रिक संस्था) येथे स्थापन करण्यात येत आहेअशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रश्नोत्तर तासात दिली.

श्री. पाटील म्हणाले कीएलआयटीला हे इन्क्युबेशन सेंटर उभारण्यासाठी काहीसा वेळ लागतोय. तथापिउर्वरित निधीही लवकर वेळी दिला जाईल. विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.


धाराशिवला भव्य बसपोर्ट उभारणारण्यासाठी कार्यवाही करावी

 धाराशिवला भव्य बसपोर्ट उभारणारण्यासाठी कार्यवाही करावी

-         परिवहन मंत्री ‌प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. २० : "बांधा-वापरा आणि हस्तांतरित करा" या तत्त्वावर खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात धाराशिव येथे भव्य बसपोर्ट उभारण्यासाठी कार्यवाही करावी. याचबरोबरच येरमाळा व उमरगा येथील बसस्थानक देखील विकसित करण्यात यावे. असे परिवहन मंत्री व धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. ते  विधिमंडळात प्रांगणात धाराशिव जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांच्या संदर्भात बैठकीत बोलत होते. बैठकीला तुळजापूरचे  आमदार राणा जगजितसिंग पाटीलयांच्या सह एसटी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणालेराज्यातील एस. टी. महामंडळाच्या विविध जागा भविष्यात बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर खासगी विकासाच्या मार्फत विकसित करण्यात येणार आहेत.या जागांचे शहरीनिमशहरी व ग्रामीण असे तीन गट तयार केले असून या तीन गटातील प्रत्येकी एक बसस्थानक याप्रमाणे तीन बस स्थानकाचे एक समूह करून त्यासाठी निविदा मागवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यभरातील ६० पेक्षा जास्त बस स्थानकांची निविदा मागवली जाणार असून त्यामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील धाराशिवयेरमाळा व उमरगा या बसस्थानकांचा विकास करण्यात येणार आहे. सुसज्ज बसस्थानकप्रसाधनगृहकर्मचाऱ्यांसाठी विश्रांतीगृह याबरोबरच अद्यावत आगार या आगारामध्ये इलेक्ट्रिक बसेस चार्जिंग स्टेशनसोलर प्लांटवॉटर हार्वेस्टिंग यासारख्या सुविधा असणार आहेत, असे परिवहन मंत्री श्री सरनाईक यांनी सांगितले.

यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया लवकरच राबविली जाणार असून बस स्थानकाच्या कामाला देखील लगेच सुरुवात केली जाईलअसे मंत्री सरनाईक सांगितले.

नागरिकांना डिजिटल सेवा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 नागरिकांना डिजिटल सेवा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

- माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार

ग्रामस्तरीय उद्योजकांना नवीन आधार किटसचे वितरण

            मुंबईदि.20 : राज्यात आधार सेवा केंद्रांची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मोठ्या महानगरांपासून अगदी दुर्गम खेड्यांपर्यंतनागरिकांना आधार नोंदणी आणि अद्ययावत सेवा मिळण्याचा मार्ग सुकर झालेला आहे. प्रत्येक नागरिकापर्यंत डिजिटल सेवा पोहोचविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. 2911 नवीन आधार नोंदणी किट्स खरेदी केल्याने डिजिटल दरी दूर होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा सहजपणे उपलब्ध होणार असल्याचे मत सांस्कृतिक कार्यमाहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी मांडले.  

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री श्री. शेलार यांच्या हस्ते मुंबई शहरमुंबई उपनगरठाणे आणि रायगड येथील ग्रामस्तरीय उद्योजकांना (Village Level Entrepreneur VLEs ) नवीन आधार किटसचे वितरण करण्यात आले. यावेळी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव पराग जैन नैनुटियामाहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे संचालक अनिल भंडारीमुंबई जिल्हा उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागरमुंबई शहरचे उपजिल्हाधिकारी गणेश सांगळेमुंबई उपनगरचे अपर जिल्हाधिकारी सुभाष काकडेकक्ष अधिकारी मुकेश सोमकुंवरआधार सल्लागार अमित बाजपेयीअनुराग मित्तलप्रकल्प अधिकारी विजय पाटीलआदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.शेलार म्हणाले कीविशेषतः आधार कार्ड नोंदणी आणि प्रमाणिकरण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी पुढच्या एका महिन्याच्या कालावधीत शून्य ते पाच वयोगटातील मुलांचे आधार नोंदणी आणि अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन प्रक्रिया वाढवणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेस एक लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. मतदानाचा अधिकार संविधानाने दिलेला आहे. या पवित्र भावनेने आणि जबाबदारीने ग्रामस्तरीय उद्योजकांना काम करावे अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

            महाराष्ट्र आधार नोंदणी आणि प्रमाणीकरणामध्ये आघाडीवर आहे. ही गोष्ट खरच अभिमानाची आणि समाधानाची बाब आहे. राज्यात कार्यरत असलेल्या 6,700 आधार किट्सपैकी 2,700 किट्स केवळ माहिती तंत्रज्ञान संचालनालया तर्फे व्यवस्थापित केल्या आहेत. त्यामुळे आधार सेवा पुरवठादारांमध्ये राज्य आघाडीवर आहे. आज 2,911 नवीन आधार नोंदणी किट्स वितरित केल्या जात असूनत्यामुळे आधार सेवा देण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल. या किट्समुळे महानगरी भागांपासून अगदी दुर्गम गावांपर्यंत प्रत्येक नागरिकाला आधार नोंदणी आणि अद्ययावत सेवा सहज मिळणार आहेत. डिजिटल सेवांची गती वाढवण्याच्या दृष्टीने शासन विविध योजनांची अंमलबजावणी करत आहे.

            डिजिटल सेवांचा प्रसार आणि जनतेपर्यंत त्यांचा सहज आणि सुरक्षित वापर वाढाविण्यासाठी अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन प्रक्रिया महत्वाची आहे. यामध्ये नागरिकांनी जास्तीत जास्त सहभाग वाढवणे अपेक्षित आहे. यामुळे डिजिटल आधार सेवांचा जलद विस्तार होणार असूननागरिकांना त्याचा अधिक लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व आभार प्रदर्शन शिल्पा नातू यांनी केले.

आयर्लंडचा सेंट पॅट्रिक डे उत्साहात आयरिश सर्जनशीलता आणि नाविन्यता प्रेरणादायी

 आयर्लंडचा सेंट पॅट्रिक डे उत्साहात

आयरिश सर्जनशीलता आणि नाविन्यता प्रेरणादायी

- पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

            मुंबईदि.20 : भारत आणि आयर्लंडमधील मैत्रिपूर्ण संबंध केवळ राजनैतिक भागीदारीवर आधारलेले नाहीततर समान मूल्येपरस्पर सन्मानआणि सांस्कृतिक व शैक्षणिक प्रेम यावर आधारित आहेत. दोन्ही देशातील द्विपक्षीय व्यापारात सातत्याने वाढ होत आहेज्यामुळे आर्थिक सहकार्याची नवे दालने उघडली जात आहेत. व्यापारकला आणि शिक्षणाच्या समृद्ध देवाणघेवाण होत आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना आयरिश विद्यापीठांमध्ये स्वागतार्ह वातावरण मिळत आहे. आयरिश देशाची सर्जनशीलता आणि नाविन्यता भारतीयांसाठी प्रेरणादायी ठरत असल्याचे प्रतिपादन पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

            हॉटेल ट्रायडेंट येथे आयर्लंड सेंट पॅट्रिक डे कार्यक्रमात प्रमुख अतिथी म्हणून राजशिष्टाचार मंत्री श्री.रावल बोलत होते. यावेळी आयर्लंडचे उच्च शिक्षण मंत्री जेम्स लॉलेसवाणिज्यदूत केविन कॅलीसार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकरवाणिज्य दूतावासाचे सदस्य आदी मान्यवर उपस्थित होते.  

            आर्यलंडच्या नागरिकांना सेंट पॅट्रिक डे निमित्ताने शुभेच्छा देताना मंत्री श्री. रावल म्हणाले कीसेंट पॅट्रिक डे  हा फक्त एक सण नाहीतर एक परंपरेचा उत्सव आहे. ही परंपरा साहससहानुभूतीची आहेजी आयर्लंडचे प्रतिनिधित्व करते. सेंट पॅट्रिक डे म्हणजे आयर्लंडच्या समृद्ध वारशाचाचिरंतन परंपरांचा आणि प्रेमळ लोकसंस्कृतीचा उत्सव आहे. महाराष्ट्र शासनआयरिश सरकार आणि मुंबईतील वाणिज्य दूतावास यांच्या सहकार्याने नव्या भागीदारीच्या संधी शोधल्या जात आहेत. नवीन क्षेत्रांमध्ये संधी शोधून सहकार्य वाढवण्यासाठी दोन्ही देश प्रयत्नशील आहेत.

            यावेळी आयर्लंडचे उच्च शिक्षण मंत्री जेम्स लॉलेस म्हणालेहरित रत्नसाहसआणि आर्यलंडचा गौरवशाली वारसा ही संकल्पना एकत्र साजरी करत आहोत. सेंट पॅट्रिक डे हा उत्सव केवळ आर्यलंड मर्यादित नसूनसंपूर्ण जगभर साजरा होणारा उत्सव आहे. गतवर्षी भारत आणि आयर्लंडमधील ७५ वर्षांच्या राजनैतिक संबंधांचा सोहळा साजरा करण्यात आला. 10 जानेवारी 1949 रोजी दोन्ही देशांनी राजनैतिक दूतावासांची देवाणघेवाण करण्याचा निर्णय घेतला होता.

            भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील संबंध दिवसेंदिवस अधिक दृढ आणि मजबूत होत आहेत. उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांची आयर्लंड ही पंसती आहे. आगामी वर्षात 12 हजार भारतीय विद्यार्थी आयर्लंडमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी येणार आहेत. ही आमच्या शिक्षण संस्थांची मोठी विश्वासार्हता आहे. यामुळे भारत हा आयर्लंडसाठी अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदारी बनत आहे. भारतीय-आयरिश संबंध केवळ शिक्षण आणि व्यापारापुरते मर्यादित नाहीततर संस्कृतीइतिहासआणि लोकसंबंधांच्या समृद्ध वारशावर आधारित आहेत. भविष्यातही ही भागीदारी अधिक वृद्धिंगत होईलआणि आपण संयुक्तपणे नाविन्यपूर्ण प्रकल्पसंशोधन आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीसाठी नवे क्षितिज खुले करूअसे आयर्लंडचे उच्च शिक्षण मंत्री जेम्स लॉलेस यांनी सांगितले.

भारत आणि मलेशियामधील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी अर्धसंवाहक क्षेत्र महत्त्वाचा दुवा

 भारत आणि मलेशियामधील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी

अर्धसंवाहक क्षेत्र महत्त्वाचा दुवा

-राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई दि.20 : भारत आणि मलेशियामधील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी अर्धसंवाहक क्षेत्र हा एक महत्त्वाचा दुवा ठरत आहेअसे राजशिष्टाचार मंत्री  जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मलेशियाचे उपमुख्यमंत्री लिउ चिन तोंग यांनी शिष्टमंडळाणे भेट घेतली. यावेळी पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते.

राजशिष्टाचार मंत्री श्री.रावल म्हणाले कीमलेशिया हा सेमीकंडक्टर उद्योगात जागतिक स्तरावर अग्रेसर आहे. 1970 च्या दशकातच मलेशियाने या क्षेत्रात वाटचाल सुरू केली. महाराष्ट्र हा देशातील काही मोजक्या राज्यांपैकी एक आहेजिथे सेमीकंडक्टर उद्योग मोठ्या प्रमाणात विस्तारत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात मलेशियन गुंतवणूकदारांचे स्वागत करण्यात येईल.

भारत आणि मलेशियामधील आर्थिक सहकार्याला अधिक गती देण्याबरोबरच सेमीकंडक्टरऔद्योगिक उत्पादनपुरवठा साखळीवित्तीय सेवा आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

मलेशियाचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले की,  भारत आणि मलेशियामधील आर्थिकव्यापार आणि गुंतवणूक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. भारतासोबत काम करण्याचे आमचे धोरण असूनविशेषतः अर्धसंवाहक (सेमीकंडक्टर) उद्योगाच्या विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.  तसेच महाराष्ट्रातील या संदर्भातील परिसंस्थेचा विकास करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. मलेशियाच्या सहभागामुळे अर्धसंवाहक उद्योगास चालना मिळेलतसेच दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांमध्ये संधी निर्माण होतील. महाराष्ट्र आणि संपूर्ण भारतासाठी हा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण करू शकतो. त्यामुळे दोन्ही देश एकत्र येऊन नव्या आर्थिक विकास करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे मलेशियाचे उपमुख्यमंत्री लिउ  चिन तोंग यांनी सांगितले.

भारतासोबत सेमीकंडक्टर  प्रणालीवर काम करण्याचा आमचा मानस आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून भारत आणि मलेशियामधील व्यापारी संबंध दृढ आहेत. गुंतवणूक आणि व्यापार संबंधांचे नूतनीकरण करण्याची आमची इच्छा आहे. परस्पर विकासासाठी एकत्र येण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. भारत जागतिक स्तरावर अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे रोजगार आणि दोन्ही देशांमध्ये संधी उपलब्ध करता येतीलहे पाहण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

जग मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. अशा परिस्थितीतएकत्र येऊन सहकार्याचे नवे मार्ग शोधण्याची गरज आहे. मलेशियाला भारताच्या विकासाचा भाग व्हायचे आहेविशेषतः अर्धसंवाहक क्षेत्रात आणि अन्य उद्योगांमध्येही सहकार्य वाढवायचे आहे.

मलेशियाकडे मजबूत पुरवठा साखळी प्रणाली आहेजी भारतासाठी देखील उपयुक्त   ठरू शकते. दोन्ही देश मिळून या क्षेत्रातील महत्त्वाचे बदल घडवू शकतात. मुंबई ही आर्थिक राजधानी असल्यानेयेथे उद्योगांसाठी मोठी संधी असल्याची माहिती यांवेळी देण्यात आली.

आदिवासींचे स्थलांतर रोखण्यासाठी स्थानिक रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य

 आदिवासींचे स्थलांतर रोखण्यासाठी स्थानिक रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके

 

मुंबईदि. 19 : आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमधून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहेअशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली शूर झलकारी कातकरी एकता महासंघाच्या प्रमुख पदाधिकारी यांच्यासमवेत बैठक झाली. कातकरी समाजाच्या विविध मागण्याबाबत निवेदन यावेळी देण्यात आले.

यावेळी आमदार राजेंद्र गावितआमदार हरिश्चंद्र भोयेआदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त गोपीचंद कदम उपस्थित होते.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणालेराज्य शासन आदिवासी समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध रोजगारनिर्मिती योजनाकौशल्यविकास उपक्रम आणि स्वयंरोजगार प्रकल्प राबवत आहे. स्थानिक स्तरावरच आदिवासी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहेजेणेकरून त्यांना स्थलांतराची गरज भासू नये. कातकरी समाजाचे आर्थिक सक्षमीकरण तसेच त्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आगामी काळात नवीन योजना तयार करून त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येईल. असेही डॉ उईके यांनी सांगितले.

0000

Featured post

Lakshvedhi