Thursday, 20 March 2025

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रीयन ऑफ द ईअर पुरस्काराने सन्मानित

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रीयन ऑफ द ईअर पुरस्काराने सन्मानित

राज्यपालांच्या हस्ते आदिती तटकरेउदय सामंतउद्योजक संजीव बजाज यांसह

१७ लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर सन्मानित

विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी महाराष्ट्राचे योगदान महत्वाचे

- राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि.१९ : विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक महत्वाचे असून त्यासाठी राज्याला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविणे आवश्यक आहे. नवी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि वाढवण बंदर राज्यासाठी 'गेम चेंजरठरणार असून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था त्यामुळे झपाट्याने वाढेलअसे प्रतिपादन राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी आज येथे केले. 

राज्यपालांच्या हस्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर पुरस्कार २०२५ राजभवनमुंबई येथे समारंभपूर्वक प्रदान करण्यात आलात्यावेळी ते बोलत होते.

तामिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला होता. त्या तुलनेत मराठी भाषेला लवकर अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालायाबद्दल राज्यपालांनी केंद्र शासनाचे आभार मानले. लोकांनी राज्याच्या समृद्ध साहित्य व सांस्कृतिक वारशाचे महत्व समजावे अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. 

वृत्तपत्रांनी आर्थिक विकास विषयक लेख व बातम्यांना देखील महत्व द्यावे असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले. आर्थिक संपन्नता निर्माण झाल्यास रोजगाराच्या संधी निर्माण होईल व गोरगरिबांचे कल्याण होईल असे राज्यपालांनी नमूद केले.

लोकमतने दिलेला पुरस्कार हा आपल्या कुटुंबाकडून मिळालेला सन्मान आहे असे सांगून पुरस्कारामुळे पुढे देखील अधिक चांगले काम करण्यास प्रेरणा मिळेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्काराला उत्तर देताना सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेविधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी देखील यावेळी मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत आणि महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांना सामाजिक सेवेतील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.

राज्यपालांच्या हस्ते बजाज फिनसर्व्हचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजीव बजाजबॅप्स स्वामीनारायण संस्थेचे ब्रह्मविहारी स्वामीअभिनेता कार्तिक आर्यन आणि मुंबईचे विशेष आयुक्त देवेन भारती यांना विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

पिंपरी चिंचवड पालिकेचे आयुक्त शेखर सिंहमुंबई पोलीस उपायुक्त दीक्षित गेडामबीड येथील शिक्षक संदीप पवारनाशिक येथील कृषीतज्ज्ञ शिवाजीराव डोळेबॅडमिंटनपटू चिराग शेट्टीबालरोग तज्ज्ञ डॉ. जुई मांडकेशासकीय दंत महाविद्यालयाचे डॉ. सचिन खत्रीउद्योगपती असा सिंहदीपस्तंभ फाउंडेशनचे यजुर्वेंद्र महाजन यांना देखील राज्यपालांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.

राज्यपालांनी ग्रॅस्पर ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक ध्वनिल शेठ तसेच सह-संस्थापक देवांशी केजरीवाल यांचाही सत्कार केला.

कार्यक्रमाला लोकमत समूहाचे अध्यक्ष विजय दर्डामाजी मंत्री राजेंद्र दर्डामाजी मंत्री जयंत पाटील तसेच विविध क्षेत्रातील निमंत्रित व पुरस्कार विजेते उपस्थित होते.

००००

 

पालघर येथील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार

 पालघर येथील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार

- सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

मुंबईदि. २० : पालघर जिल्ह्यातील डोंगराळ आणि अतिदुर्गम भागात असलेल्या रस्त्यांची सुधारण करण्यात येऊन रस्ते चांगल्या दर्जाची करण्यात येतील. दाभेरी ते बोपदरी या राज्य मार्गावर २.९ किलोमीटर आंतराच्या रस्ता सुधारणा कामास कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. तसेच दाभेरी - राहूळ - सागपाणी या प्रमुख जिल्हा मार्गाचे काम सुरू असून दोन्ही रस्ते मे २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतीलअसे सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगित


परभणी जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या वर्गीकरणाची चौकशी करणार

 परभणी जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या

 वर्गीकरणाची चौकशी करणार

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबईदि. २०: परभणी जिल्ह्यात सन २०११ ते २०२२ या कालावधीत संस्थांची नोंदणी करण्यात आली. या संस्थांचे वर्गीकरणही करण्यात आले असून या वर्गीकरणाबाबत नियमानुसार कार्यवाही झालेली नसल्यास चौकशी करण्यात येवून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईलअसे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.

परभणी जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या नोंदणीबाबत सदस्य रत्नाकर गुट्टे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणालेकालावधीत परभणी जिल्ह्यातील धान्य अधिकोष सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी छत्रपती संभाजी नगर येथील विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे सुनावणी सुरू आहे. नियमानुसार ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. यामध्ये गंगाखेड तालुक्यातील ४२ व पूर्ण तालुक्यातील ३९ संस्थांचा समावेश आहे.

तसेच याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अशा संस्थांना नोटीस देण्यात आल्या. या नोटीस उत्तर देण्याचा कालावधी ६० दिवसांचा आहे. कालावधी संपल्यानंतर सहनिबंधक यांना कारवाईचे आदेशही देण्यात आलेले आहेतअसेही सहकार  मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

0000

पीक विमा योजना : विमा कंपनीच्या दायित्वात दिरंगाई आढळल्यास कारवाई करणार

 पीक विमा योजना : विमा कंपनीच्या दायित्वात

दिरंगाई आढळल्यास  कारवाई करणार

कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई दि. २०:-  पीक विमा योजनेतील विमा कंपनीच्या दायित्वात दिरंगाई आढळल्यास संबधित विमा कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईलअसे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य श्वेता महाले यांनी खरीप हंगाम २०२३-२४ मधील  खरीप  व रब्बी हंगामातील पीक विमा बाबत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. 

मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार ही योजना राज्यात खरीप हंगाम २०१६ पासून राबविण्यात येते.  बुलढाणा जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी भारतीय कृषी विमा कंपनी मार्फत करण्यात आली आहे. बुलढाणा व चिखली तालुक्यात खरीप २०२३ मध्ये १.४५ लाख विमा अर्जद्वारे शेतकऱ्याने १.२६ लाख हेक्टर  क्षेत्र विमा संरक्षित केले आहे. १८ मार्च २०२५ अखेर २६ हजार ४८८ विमा अर्ज २१.१७ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाले त्यापैकी १६  हजार ४५७ विमा अर्ज ८.८० कोटी नुकसान भरपाई वाटप झाले आहे. उर्वरित १० हजार ३१ विमा अर्जाची रक्कम १२.३७ कोटी नुकसान भरपाई प्रलंबित असल्याचेही कृषी मंत्री श्री.कोकाटे यांनी सांगितले.

बुलढाणा व चिखली तालुक्यात रब्बी २०२३- २४ मध्ये ८६ हजार विमा अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांनी ७८ हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले. १८ मार्च २०२५ अखेर ६४ हजार १८६ विमा अर्जना ५०.७६ कोटीची नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे त्यापैकी १२ हजार ४०७  विमा अर्जांना २६.४८ कोटी नुकसान भरपाई वाटप झाली.  उर्वरित ५१ हजार ७७९ विमा अर्जांची रक्कम २४.२८ कोटी नुकसान भरपाई प्रलंबित आहे. 

मंत्री श्री.कोकाटे यांनी सांगितलेखरीप २०२३ व रब्बी २०२३-२४ जिल्हा समूह क्रमांक ७ (बुलढाणा जिल्ह्यासह वाशिम, सांगली व नंदुरबार जिल्हा) मध्ये पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा विमा हप्त्याच्या ११० टक्केच्या वर गेली असून  राज्य शासनाने ११० टक्केच्या वरील नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपनीस निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

मंगरूळ येथील वृक्षतोड आणि उत्खनन प्रकरणी विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी

 मंगरूळ येथील वृक्षतोड आणि उत्खनन प्रकरणी विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी

– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबईदि. २० : पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील मंगरूळ येथील गट क्रमांक ४१ ते ४९ मधील वनक्षेत्रात अंदाजे ८०० ते ९०० वृक्षतोड आणि ४० ते ४५ हजार ब्रास  गौण खनिज उत्खनन झाल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी केल्या आहेत. या संदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत सखोल चौकशी करण्यात येईलअसे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुनील शेळके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती

मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले कीया प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असूनसंबंधित क्षेत्राचे शासनाच्या वतीने पुन्हा सर्वेक्षण करून एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले जातील. तसेचराज्यातील सर्व उत्खनन प्रकरणांची तपासणी नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करण्यात येणार असून पुढील तीन महिन्यांत संपूर्ण अहवाल तयार करण्यात येईलअसेही मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

भिवंडी पूर्व, पश्चिम आणि ग्रामीण विभागासाठी स्वतंत्र शिधावाटप कार्यालय प्रस्तावित

 भिवंडी पूर्वपश्चिम आणि ग्रामीण विभागासाठी

स्वतंत्र शिधावाटप कार्यालय प्रस्तावित

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबईदि. २० : भिवंडी पश्चिम शिधावाटप कार्यालयाव्यतिरिक्त भिवंडी पूर्वभिवंडी पश्चिम आणि भिवंडी ग्रामीण विभागासाठी स्वतंत्र शिधावाटप कार्यालये प्रस्तावित असूनलवकरच ही कार्यालये सुरू करण्यात येतील. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईलअशी माहिती  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीशिधापत्रिकेसाठी असलेल्या उत्पन्न मर्यादेच्या निकषात बदल करण्यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे पत्र पाठवून विनंती करण्यात येईल. राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण करण्यात आले असूनसर्व रास्तभाव दुकानांमध्ये फोर-जी (४-G) तंत्रज्ञानासह आयरिस स्कॅनर असलेली ई-पॉस मशीन बसविण्यात आली आहेत. तसेचशिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली आणि आधार प्रमाणित सार्वजनिक वितरण प्रणालींचे राष्ट्रीय सूचना केंद्रच्या क्लाउडवर स्थलांतरण करण्याची प्रक्रिया डिसेंबर 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचणी येत होत्या. आता या अडचणी दूर करण्यात आल्या असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

राज्यातील डिसेंबर 2024 ते फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत सरासरी 91 टक्के लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचे वितरण करण्यात आलेतर भिवंडी शहरातील 37 शिधावाटप कार्यालयांद्वारे 95 टक्के लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वाटप करण्यात आले आहे. भिवंडी क्षेत्रातील शिधावाटप दुकानदारांना डिसेंबर 2024 पर्यंतचे कमिशन वितरित करण्यात आले असूनजानेवारी आणि फेब्रुवारी 2025 मधील कमिशनची प्रक्रिया वाटप करण्यात येत आहे. स्वस्त धान्य दुकानातून लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वेळेत वाटप व्हावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहेअसेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

0000

चांदोली व्याघ्र प्रकल्पातून गाव वगळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार

 चांदोली व्याघ्र प्रकल्पातून गाव वगळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार

- वनमंत्री गणेश नाईक

            मुंबईदि. २० : सांगली जिल्ह्यातील चांदोली अभयारण्याला सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या व्याघ्र प्रकल्पात असलेल्या खुंदलापूर, धनगरवाडी या गावांना व्याघ्र प्रकल्पातून वगळण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईलअसे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनीही सहभाग घेतला.

लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री श्री. नाईक म्हणालेवन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ नुसार चांदोली अभयारण्य घोषित करण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात राष्ट्रीय उद्यान आणि तिसऱ्या टप्प्यात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित झाले आहे. व्याघ्र प्रकल्पाची सीमा बदलण्याचा अधिकार केंद्र शासनाला आहे. या व्याघ्र प्रकल्पातील गावे वगळण्यासाठी राज्य वन्यजीव मंडळाची मान्यता घेण्यात येईल. त्यानंतर हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठविला जाईल. शासन याबाबत पाठपुरावा करून सकारात्मक निर्णय घेईल.

जोपर्यंत ही कारवाई पूर्ण होत नाहीतोपर्यंत चांदोली व्याघ्र प्रकल्पात येणाऱ्या धनगरवाडी येथील नागरिकांच्या गुराढोरांना कुठल्याही पद्धतीचा त्रास होणार नाही. शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही. तसेच अमानवीय वागणूक मिळणार नाहीयाची दक्षता घेण्यात येईल. त्या पद्धतीने वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील. धनगरवाड्यांच्या समस्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक लावण्यात येईलअसेही वनमंत्री श्री. नाईक यांनी यावेळी सांगितले.

0000

Featured post

Lakshvedhi