परभणी जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या
वर्गीकरणाची चौकशी करणार
- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई, दि. २०: परभणी जिल्ह्यात सन २०११ ते २०२२ या कालावधीत संस्थांची नोंदणी करण्यात आली. या संस्थांचे वर्गीकरणही करण्यात आले असून या वर्गीकरणाबाबत नियमानुसार कार्यवाही झालेली नसल्यास चौकशी करण्यात येवून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.
परभणी जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या नोंदणीबाबत सदस्य रत्नाकर गुट्टे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
या सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, कालावधीत परभणी जिल्ह्यातील धान्य अधिकोष सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी छत्रपती संभाजी नगर येथील विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे सुनावणी सुरू आहे. नियमानुसार ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. यामध्ये गंगाखेड तालुक्यातील ४२ व पूर्ण तालुक्यातील ३९ संस्थांचा समावेश आहे.
तसेच याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अशा संस्थांना नोटीस देण्यात आल्या. या नोटीस उत्तर देण्याचा कालावधी ६० दिवसांचा आहे. कालावधी संपल्यानंतर सहनिबंधक यांना कारवाईचे आदेशही देण्यात आलेले आहेत, असेही सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
0000
No comments:
Post a Comment