भिवंडी पूर्व, पश्चिम आणि ग्रामीण विभागासाठी
स्वतंत्र शिधावाटप कार्यालय प्रस्तावित
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. २० : भिवंडी पश्चिम शिधावाटप कार्यालयाव्यतिरिक्त भिवंडी पूर्व, भिवंडी पश्चिम आणि भिवंडी ग्रामीण विभागासाठी स्वतंत्र शिधावाटप कार्यालये प्रस्तावित असून, लवकरच ही कार्यालये सुरू करण्यात येतील. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शिधापत्रिकेसाठी असलेल्या उत्पन्न मर्यादेच्या निकषात बदल करण्यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे पत्र पाठवून विनंती करण्यात येईल. राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण करण्यात आले असून, सर्व रास्तभाव दुकानांमध्ये फोर-जी (४-G) तंत्रज्ञानासह आयरिस स्कॅनर असलेली ई-पॉस मशीन बसविण्यात आली आहेत. तसेच, शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली आणि आधार प्रमाणित सार्वजनिक वितरण प्रणालींचे राष्ट्रीय सूचना केंद्रच्या क्लाउडवर स्थलांतरण करण्याची प्रक्रिया डिसेंबर 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचणी येत होत्या. आता या अडचणी दूर करण्यात आल्या असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.
राज्यातील डिसेंबर 2024 ते फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत सरासरी 91 टक्के लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचे वितरण करण्यात आले, तर भिवंडी शहरातील 37 शिधावाटप कार्यालयांद्वारे 95 टक्के लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वाटप करण्यात आले आहे. भिवंडी क्षेत्रातील शिधावाटप दुकानदारांना डिसेंबर 2024 पर्यंतचे कमिशन वितरित करण्यात आले असून, जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2025 मधील कमिशनची प्रक्रिया वाटप करण्यात येत आहे. स्वस्त धान्य दुकानातून लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वेळेत वाटप व्हावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.
0000
No comments:
Post a Comment