परभणी जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या वर्गीकरणाची चौकशी करणार

 परभणी जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या

 वर्गीकरणाची चौकशी करणार

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि. २०: परभणी जिल्ह्यात सन २०११ ते २०२२ या कालावधीत संस्थांची नोंदणी करण्यात आली. या संस्थांचे वर्गीकरणही करण्यात आले असून या वर्गीकरणाबाबत नियमानुसार कार्यवाही झालेली नसल्यास चौकशी करण्यात येवून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.

परभणी जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या नोंदणीबाबत सदस्य रत्नाकर गुट्टे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, कालावधीत परभणी जिल्ह्यातील धान्य अधिकोष सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी छत्रपती संभाजी नगर येथील विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे सुनावणी सुरू आहे. नियमानुसार ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. यामध्ये गंगाखेड तालुक्यातील ४२ व पूर्ण तालुक्यातील ३९ संस्थांचा समावेश आहे.

तसेच याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अशा संस्थांना नोटीस देण्यात आल्या. या नोटीस उत्तर देण्याचा कालावधी ६० दिवसांचा आहे. कालावधी संपल्यानंतर सहनिबंधक यांना कारवाईचे आदेशही देण्यात आलेले आहेत, असेही सहकार  मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

0000

पीक विमा योजना : विमा कंपनीच्या दायित्वात दिरंगाई आढळल्यास कारवाई करणार

 पीक विमा योजना : विमा कंपनीच्या दायित्वात

दिरंगाई आढळल्यास  कारवाई करणार

- कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई दि. २०:-  पीक विमा योजनेतील विमा कंपनीच्या दायित्वात दिरंगाई आढळल्यास संबधित विमा कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य श्वेता महाले यांनी खरीप हंगाम २०२३-२४ मधील  खरीप  व रब्बी हंगामातील पीक विमा बाबत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. 

मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार ही योजना राज्यात खरीप हंगाम २०१६ पासून राबविण्यात येते.  बुलढाणा जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी भारतीय कृषी विमा कंपनी मार्फत करण्यात आली आहे. बुलढाणा व चिखली तालुक्यात खरीप २०२३ मध्ये १.४५ लाख विमा अर्जद्वारे शेतकऱ्याने १.२६ लाख हेक्टर  क्षेत्र विमा संरक्षित केले आहे. १८ मार्च २०२५ अखेर २६ हजार ४८८ विमा अर्ज २१.१७ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाले त्यापैकी १६  हजार ४५७ विमा अर्ज ८.८० कोटी नुकसान भरपाई वाटप झाले आहे. उर्वरित १० हजार ३१ विमा अर्जाची रक्कम १२.३७ कोटी नुकसान भरपाई प्रलंबित असल्याचेही कृषी मंत्री श्री.कोकाटे यांनी सांगितले.

बुलढाणा व चिखली तालुक्यात रब्बी २०२३- २४ मध्ये ८६ हजार विमा अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांनी ७८ हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले. १८ मार्च २०२५ अखेर ६४ हजार १८६ विमा अर्जना ५०.७६ कोटीची नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे त्यापैकी १२ हजार ४०७  विमा अर्जांना २६.४८ कोटी नुकसान भरपाई वाटप झाली.  उर्वरित ५१ हजार ७७९ विमा अर्जांची रक्कम २४.२८ कोटी नुकसान भरपाई प्रलंबित आहे. 

मंत्री श्री.कोकाटे यांनी सांगितले, खरीप २०२३ व रब्बी २०२३-२४ जिल्हा समूह क्रमांक ७ (बुलढाणा जिल्ह्यासह वाशिम, सांगली व नंदुरबार जिल्हा) मध्ये पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा विमा हप्त्याच्या ११० टक्केच्या वर गेली असून  राज्य शासनाने ११० टक्केच्या वरील नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपनीस निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

मंगरूळ येथील वृक्षतोड आणि उत्खनन प्रकरणी विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी

 मंगरूळ येथील वृक्षतोड आणि उत्खनन प्रकरणी विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी

– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २० : पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील मंगरूळ येथील गट क्रमांक ४१ ते ४९ मधील वनक्षेत्रात अंदाजे ८०० ते ९०० वृक्षतोड आणि ४० ते ४५ हजार ब्रास  गौण खनिज उत्खनन झाल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी केल्या आहेत. या संदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुनील शेळके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती

मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, संबंधित क्षेत्राचे शासनाच्या वतीने पुन्हा सर्वेक्षण करून एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले जातील. तसेच, राज्यातील सर्व उत्खनन प्रकरणांची तपासणी नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करण्यात येणार असून पुढील तीन महिन्यांत संपूर्ण अहवाल तयार करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

भिवंडी पूर्व, पश्चिम आणि ग्रामीण विभागासाठी स्वतंत्र शिधावाटप कार्यालय प्रस्तावित

 भिवंडी पूर्व, पश्चिम आणि ग्रामीण विभागासाठी

स्वतंत्र शिधावाटप कार्यालय प्रस्तावित

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. २० : भिवंडी पश्चिम शिधावाटप कार्यालयाव्यतिरिक्त भिवंडी पूर्व, भिवंडी पश्चिम आणि भिवंडी ग्रामीण विभागासाठी स्वतंत्र शिधावाटप कार्यालये प्रस्तावित असून, लवकरच ही कार्यालये सुरू करण्यात येतील. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी माहिती  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शिधापत्रिकेसाठी असलेल्या उत्पन्न मर्यादेच्या निकषात बदल करण्यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे पत्र पाठवून विनंती करण्यात येईल. राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण करण्यात आले असून, सर्व रास्तभाव दुकानांमध्ये फोर-जी (४-G) तंत्रज्ञानासह आयरिस स्कॅनर असलेली ई-पॉस मशीन बसविण्यात आली आहेत. तसेच, शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली आणि आधार प्रमाणित सार्वजनिक वितरण प्रणालींचे राष्ट्रीय सूचना केंद्रच्या क्लाउडवर स्थलांतरण करण्याची प्रक्रिया डिसेंबर 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचणी येत होत्या. आता या अडचणी दूर करण्यात आल्या असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

राज्यातील डिसेंबर 2024 ते फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत सरासरी 91 टक्के लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचे वितरण करण्यात आले, तर भिवंडी शहरातील 37 शिधावाटप कार्यालयांद्वारे 95 टक्के लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वाटप करण्यात आले आहे. भिवंडी क्षेत्रातील शिधावाटप दुकानदारांना डिसेंबर 2024 पर्यंतचे कमिशन वितरित करण्यात आले असून, जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2025 मधील कमिशनची प्रक्रिया वाटप करण्यात येत आहे. स्वस्त धान्य दुकानातून लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वेळेत वाटप व्हावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

0000

चांदोली व्याघ्र प्रकल्पातून गाव वगळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार

 चांदोली व्याघ्र प्रकल्पातून गाव वगळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार

- वनमंत्री गणेश नाईक

            मुंबई, दि. २० : सांगली जिल्ह्यातील चांदोली अभयारण्याला सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या व्याघ्र प्रकल्पात असलेल्या खुंदलापूर, धनगरवाडी या गावांना व्याघ्र प्रकल्पातून वगळण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनीही सहभाग घेतला.

लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री श्री. नाईक म्हणाले, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ नुसार चांदोली अभयारण्य घोषित करण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात राष्ट्रीय उद्यान आणि तिसऱ्या टप्प्यात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित झाले आहे. व्याघ्र प्रकल्पाची सीमा बदलण्याचा अधिकार केंद्र शासनाला आहे. या व्याघ्र प्रकल्पातील गावे वगळण्यासाठी राज्य वन्यजीव मंडळाची मान्यता घेण्यात येईल. त्यानंतर हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठविला जाईल. शासन याबाबत पाठपुरावा करून सकारात्मक निर्णय घेईल.

जोपर्यंत ही कारवाई पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत चांदोली व्याघ्र प्रकल्पात येणाऱ्या धनगरवाडी येथील नागरिकांच्या गुराढोरांना कुठल्याही पद्धतीचा त्रास होणार नाही. शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही. तसेच अमानवीय वागणूक मिळणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल. त्या पद्धतीने वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील. धनगरवाड्यांच्या समस्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक लावण्यात येईल, असेही वनमंत्री श्री. नाईक यांनी यावेळी सांगितले.

0000

गो हत्येचा वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांवर कारवाई करणार

 गो हत्येचा वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांवर कारवाई करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. २० : कायद्यानुसार गो हत्या करणे गुन्हा आहे. मात्र गो हत्तेचा वारंवार गुन्हा केला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. वारंवार अशा प्रकारचे गुन्हे करणाऱ्यांवर संघटित गुन्हेगारी कायद्यानुसार यापुढे कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिला.

श्रीगोंदा येथील कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबत सदस्य संग्राम जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा येथे २ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दोन समाजामध्ये वाद झाला. या वादाचे नंतर मारहाणीत रूपांतर झाले. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. तसेच मारहाणीत जखमींना पोलिसांनी रुग्णालयात दाखल केले. दुर्दैवाने अहिल्यानगर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केलेल्या एका इसमाचा यात मृत्यू झाला. पोलिसांनी यामध्ये कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई केल्याचे दिसून येत नाही.

या प्रकरणी पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत गुन्हेगाराला अटकही केली. मात्र न्यायालयातून जामिनावर त्याची सुटका झाली. श्रीगोंदा शहरातील प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्यात येऊन कोणालाही सोडण्यात येणार नाही, असेही गृह राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले.

ट्रेड सर्टिफिकेट' प्राप्त न केलेल्या वाहनांची विशेष तपासणी मोहीम राबवा

 'ट्रेड सर्टिफिकेट' प्राप्त न केलेल्या वाहनांची 

विशेष तपासणी मोहीम राबवा

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. १९ : केंद्रीय मोटार वाहन कायदा व नियमानुसार वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी वाहन वितरक आणि उत्पादक यांनी व्यवसाय प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. केद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ नुसार वाहनांच्या विक्री, व्यापार किवा प्रदर्शनामध्ये गुंतलेले प्रत्येक विशिष्ट प्रतिष्ठान, शोरूम किंवा डिलरशीप संबंधित नोंदणी प्राधिकरणाकडून स्वतंत्र व्यापार प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे. ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त न केलेले वाहन वितरक व उत्पादक यांनी अशी वाहने विकल्यास ते मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम १९२ नुसार दंडास पात्र असणार आहे. अशा वाहनांच्या तपासणीसाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.

प्रितपाल सिंग अँड असोसिएट, गुरुग्राम यांनी मेसर्स ओला इलेक्ट्रीक मोबालिटी लिमिटेड या कंपनीने एकच ट्रेड सर्टिफिकेट घेऊन राज्यातील विविध ठिकाणी ' शोरूम व स्टोअर कम सर्व्हिस सेंटर' उभारण्यात आले असल्याबाबत तक्रार केली आहे. या तक्रारीबाबत तात्काळ कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिले आहेत.

मंत्री सरनाईक यांच्या आदेशानुसार विशेष तपासणी मोहीम राबवून कारवाई करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य, पश्चिम, पूर्व), बोरीवली व पुणे या कार्यालयाच्या अंतर्गत ट्रेड सर्टिफिकेटबाबत ३६ वाहन विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली असून ३४ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.