कोकण रेल्वे महामंडळाच्या विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा

 कोकण रेल्वे महामंडळाच्या विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १९ : भविष्यातील प्रकल्पांसाठी तसेच आवश्यक निधीच्या तुटवड्याचे संकट सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावानुसार कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

कोकण रेल्वे महामंडळांदर्भात विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या चार राज्यांच्या सहकार्याने झाली होती. मात्र, आर्थिक विवंचना आणि निधीअभावी महामंडळाला भविष्यातील प्रकल्प राबवण्यात अडचणी येत असल्याने या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने महामंडळाचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे रेल्वे विभाग कोकण रेल्वेच्या विविध योजनांत मोठ्या प्रमाणात निधी गुंतवू शकणार आहे. दुहेरी रेल्वेमार्ग निर्माण करणे, अपघात प्रतिबंधक उपाययोजना राबवणे, स्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि इतर महत्त्वाची विकासकामे वेळेत पूर्ण करता येतील.

            विलिनीकरणानंतर कोकण रेल्वेचे नाव तसेच राहणार असून त्याचे स्वायत्त अस्तित्व कायम ठेवले जाईल. यासंदर्भात महाराष्ट्रासह गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या तिन्ही राज्यांनीही या प्रस्तावाला संमती दिली असून लवकरच केंद्र सरकारकडे अंतिम प्रस्ताव कळवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

भविष्यवेधी विकास आणि तंत्रज्ञानाधरीत नियोजन प्रक्रियेतील गतिमानतेसाठी ‘महाटेक’ संस्था उभारावी

 भविष्यवेधी विकास आणि तंत्रज्ञानाधरीत नियोजन प्रक्रियेतील

गतिमानतेसाठी ‘महाटेक’ संस्था उभारावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

               

मुंबई, दि. १९ : भविष्यवेधी विकास आणि नियोजन प्रक्रियेत गतिमानता आणून एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टपूर्ततेला चालना देण्यासाठी राज्यातील भूस्थानिक (Geo-spatial) तंत्रज्ञानाची आणि माहिती तंत्रज्ञानांची सांगड घालून व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ‘महाटेक’ संस्थेची निर्मिती करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

भू स्थानिक (Geo-spatial) तंत्रज्ञानासंदर्भात विधीमंडळातील कार्यालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. मुख्य वन संरक्षक रविकिरण गोवेकर यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे भू स्थानिक (Geo-spatial) तंत्रज्ञान आणि अवकाश तंत्रज्ञानाच्या प्रशासनातील वापरासंदर्भात केंद्र शासनाची स्वायत्त संस्था असलेल्या भास्कराचार्य राष्ट्रीय अवकाश अनुप्रयोग आणि भू-माहितीशास्त्र संस्था व महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लिकेशन सेंटरसंबंधीचे सादरीकरण केले.

लोकाभिमुख, पारदर्शक प्रशासन आणि विकासात्मक गती वाढविण्यासाठी तसेच शासकीय विभागांची नियोजन प्रक्रिया, मालमत्ता व्यवस्थापन आदींसाठी भू स्थानिक माहितीची जोड देणे आवश्यक असून त्यासाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा (स्पेस टेक्नॉलॉजीचा) वापर करण्यासाठी  ‘महाटेक’ ही संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ‘महाटेक’च्या उभारणीसाठी केंद्र शासनाची स्वायत्त संस्था असलेल्या भास्कराचार्य राष्ट्रीय अवकाश अनुप्रयोग आणि भू-माहितीशास्त्र संस्थेची (भास्कराचार्य नॅशनल इस्टिट्यूट फॉर स्पेस अँप्लिकेशन अँड जिओ इन्फॉर्मेटिक) सुरुवातीच्या  काळात सल्लागार म्हणून मदत घ्यावी. महाटेक, माहिती तंत्रज्ञान आणि एमआरसॅक यांचे इंटिग्रेशन करून सर्व विभागांच्या समन्वयाने कामास गती देता येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) ही संस्था कार्यरत आहे. राज्यातील नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन आणि देखरेख करण्यासाठी तसेच शहरी समाजातील विकास आणि बदलांसाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर आणि अंमलबजावणी करण्याचे काम ही संस्था दीर्घ काळापासून करत असून या संस्थेकडे मोठ्या प्रमाणात डेटा आहे. मात्र, त्याचा योग्य उपयोग होण्यासाठी नागपूर व पुणे केंद्राचे सक्षमीकरण आणि बळकटीकरण करण्यात यावे. त्यासाठी या संस्थेसाठी  नागपूर येथे स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच मुंबईमध्येही आधुनिक  उपकेंद्र सुरू करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

राज्यात प्रधानमंत्री गतीशक्ती योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी गतीशक्तीचा वेगळा सेल नियोजन विभागात निर्माण करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नानुटीया, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन आदी यावेळी उपस्थित होते.

नाशिकच्या पंड्या हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणावर कडक कारवाई

 नाशिकच्या पंड्या हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणावर कडक कारवाई

- आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. १९ : नाशिक येथील पंड्या हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणाचे एक गंभीर प्रकरण उघडकीस आले असून, त्यावर तातडीने कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

यासंदर्भात विधान परिषद सदस्य डॉ.मनिषा कायंदे, प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास मंत्री आबिटकर यांनी उत्तर दिले.

आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर म्हणाले की, या प्रकरणात संबंधित डॉक्टरांनी गैरवर्तन केल्याचे आणि हॉस्पिटलकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे. तसेच, याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता अन्य कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नाशिकच्या पंड्या हॉस्पिटलने आवश्यक परवानग्या व अन्य परवानग्या न घेता उपचार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी डॉक्टर तानाजी चव्हाण आणि डॉक्टर प्रशांत शेटे यांची तात्काळ बदली करण्यात येणार आहे. तसेच 15 दिवसांच्या आत आयुक्तांमार्फत चौकशी समिती स्थापन करून या प्रकरणाचा सखोल तपास केला जाईल, असे आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर यांनी सांगितले.

पनवेल बसस्थानकाचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे

 पनवेल बसस्थानकाचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

       मुंबई,दि.१९ : पनवेल  हे मुंबईच्या वेशीवरील वेगाने विकसित होत असलेले महानगर आहे. या महानगरातील वाढती प्रवासी संख्या लक्षात घेता, येथे भव्य बसपोर्ट होणे काळाची गरज आहे. सन २०१८ पासून रखडलेला बसपोर्ट प्रकल्प  लवकर सुरू करण्यात यावे याकरिता  फेरनिविदा प्रसिध्द करावी, असे निर्देश परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

विधानभवन येथे राज्यातील राज्य परिवहन विभागाच्या विविध विषयांच्या अनुषंगाने बैठक झाली. यावेळी  आमदार विक्रांत पाटील, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार विजय  देशमुख,आमदार दौलत दरोडा, एसटी महामंडळाचे बांधकाम महाव्यवस्थापक दिनेश महाजन,मुख्य लेखाधिकारी तथा आर्थिक सल्लागार गिरीश देशमुख उपस्थित होते.

सन २०१८ पासून रखडलेल्या पनवेल बसस्थानकासंदर्भात स्थानिक आमदार विक्रांत पाटील यांनीही हे काम तात्काळ करावे अशी मागणी केली. तसेच नांदेड येथील सांगवी येथे मागील अनेक वर्षापासून बसस्थानक उभारावे ही मागणी लक्षात घेता स्थानिक प्रशासनाला तातडीने यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री श्री.सरनाईक यांनी दिले. यावेळी नांदेडचे आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी याबाबत प्रशासनाकडून प्राधान्याने या कामाला गती द्यावी अशी मागणी केली.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर येथील नवीन बस पोर्टचे काम गतीने करणे, सोलापूर शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानकाचे काम गतीने करण्यासाठी प्रशासनाने कार्यवाही करावी. पावसाळ्यात प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी तात्पुरती शेड उभारण्याच्या  सूचना  यावेळी त्यांनी केल्या.

यासंदर्भात वाढते शहरीकरण आणि शालेय विद्यार्थ्यी तसेच स्थानिक नागरिकांच्या सोयीसाठी काळानुरूप बसपोर्ट उभारण्यावर राज्य परिवहन विभागाने प्राधान्य द्यावे अशी मागणी शहापूरचे आमदार दौलत दरोडा व सोलापूरचे आमदार विजय देशमुख यांनी  केली.       

0000

शासकीय रुग्णालयात कर्तव्यावर उपस्थित नसणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई

 शासकीय रुग्णालयात कर्तव्यावर उपस्थित नसणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई

- सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि. १९ : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील सातकुंडजवळ ऊसाने भरलेली मालमोटार पलटी होऊन झालेल्या भीषण अपघातातील जखमींना शासकीय रुग्णालयात तातडीने उपचार मिळाले नाहीत. या प्रकरणी संबंधितांवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले. याबाबत आरोग्य मंत्र्यांना विनंती करण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम 93 अन्वये याबाबतची सूचना मांडली होती. त्यावर शासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री श्री.सिरसाट यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय मंत्री श्री.शिरसाट म्हणाले, 10 मार्च रोजी घडलेल्या या घटनेत सहा व्यक्तींचा मृत्यू झाला तर आठ जण गंभीर जखमी झाले. तीन व्यक्तींना उपचार करुन सोडण्यात आले. शासनामार्फत मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी पाच लाखांची तर जखमींना 50 हजारांची मदत देण्यात आली. जखमींवर छत्रपती संभाजीनगरच्या घाटी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. या घटनेत अपघात झाल्यानंतर तातडीने उपचार मिळाले नसल्याचे मृत व्यक्तींचे नातेवाईक आणि जखमींनी नमूद केले आहे. विरोधी पक्षनेते यांनी निदर्शनास आणल्याप्रमाणे शासकीय रुग्णालयात डॉक्टर उपस्थित नसणे अशा बाबी आढळून आल्या आहेत. यामुळे या घटनेची शासनाने गंभीर दखल घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

0000

ओम की उत्पत्ती,pl share

 

जलसंपदा विभागाच्या योजनांसाठी इतर स्त्रोतातून निधी उभारणार

 जलसंपदा विभागाच्या योजनांसाठी इतर स्त्रोतातून निधी उभारणार

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि . १९:- जलसंपदा प्रकल्पांसाठी केवळ अर्थसंकल्पी तरुदींवर अवलंबून न राहता इतर स्त्रोतातून निधी उभारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. इतर अन्य स्त्रोतातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून  सिंचनाचे क्षेत्र वाढवून राज्य दुष्काळमुक्त केले जाईल, असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी  सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पातील जलसंपदा विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

अर्थसंकल्पातील जलसंपदा विभागाच्या सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात अनिवार्य  खर्चासाठी ७३६३.९९८६ कोटी  आणि  कार्यक्रम खर्चासाठी १६८०४.३२१३ कोटी रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितलेली, जलसंपदा विभागामार्फत राज्यात जलसिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी भरीव कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. यामध्ये पश्चिमेकडे वाहून जाणारे ६७.२५ टीएमसी पाणी गोदावरीत खोऱ्यात आणण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे.

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची कामे गतीने सुरू आहेत असे सांगून श्री. विखे पाटील म्हणाले, जलसंपदा विभागाच्या काही प्रकल्प व कालव्यांवर असलेली अतिक्रमण काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. तसेच जलसंपदा विभागामार्फत पर्यटन धोरण विकसित करण्यात येणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले.

००००