न्याय वैद्यक प्रयोगशाळाचे सक्षमीकरण

 न्याय वैद्यक प्रयोगशाळाचे सक्षमीकरण

भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार 'फॉरेन्सिक नेटवर्क ' प्रबळ करण्यात येत आहे. न्याय सहाय्यक वैद्यक उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन सुरू करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून तांत्रिक पुरावे घेण्यात येत आहे. हे पुरावे ब्लॉकचेन पद्धतीने जमा करण्यात येत आहे. त्यामुळे कुठेही पुरावा नष्ट होण्याची वेळ येणार नाही. तसेच गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी चित्रीकरण करण्यात येत आहे. यासाठी पोलिसांना पुढील काळात टॅब देण्यात येणार आहे. यामुळे गुन्हे तपासणी करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक होत आहे.

दोषासिद्धीचा दर वाढविण्यावर भर

 दोषासिद्धीचा दर वाढविण्यावर भर

राज्यात गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचा दर वाढवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. सन २०१५ पासून राज्याचा दोषसिद्धीचा दर दरवर्षी वाढत आहे. २०१५ मध्ये तो ३३ टक्के होता, तर २०२४ मध्ये हा दर ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. पुढच्या काळात किमान ७५ टक्के पर्यंत दोषसिद्धीचा दर नेण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे.

ऑपरेशन मुस्कानचा देशपातळीवर गौरव,१०९८ टोल फ्री क्रमांक वरून मदत देण्यात येत आहे

 ऑपरेशन मुस्कानचा देशपातळीवर गौरव

लहान मुलांच्या शोधासाठी राज्यामध्ये ऑपरेशन मुस्कान उपक्रम राबविण्यात येत आहे. अशा पद्धतीने १२ उपक्रम पूर्ण करण्यात आले आहे. या उपक्रमाला देश पातळीवर गौरविण्यात आले आहे. राज्यामध्ये ३८ हजार ९१० लहान मुलांचा या ऑपरेशनच्या माध्यमातून शोध घेऊन त्यांच्या पालकांपर्यंत त्यांना पोहोचविण्यात आले आहे. पोस्को कायद्यांतर्गत विशेष कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच १०९८ टोल फ्री क्रमांक वरून मदत देण्यात येत आहे.

महिला अत्याचार नियंत्रणासाठी उपाययोजना,डायल ११२ प्रतिसादात अग्रेसर

 महिला अत्याचार नियंत्रणासाठी उपाययोजना

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना नियंत्रणात आणण्यासाठी उपयोजना करण्यात येत आहे. पोलीस घटक स्तरावर महिला सहाय्यक कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा कक्ष महिलांसाठी समर्पित आहे. या ठिकाणी महिलांची तक्रार महिला अधिकाऱ्यांकडूनच नोंदवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पोस्को कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हे निकाली काढण्यासाठी न्यायालय कार्यरत होणार आहेत. दामिनी पथक, निर्भया कक्ष आणि भरोसा सेल सुरू करण्यात आला आहे. शाळा महाविद्यालयांमध्ये पोलीस अधिकारी जाऊन महिला सुरक्षाविषयी जनजागृती करीत आहे. निर्भया फंडातील २५० कोटीचा निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी २३६ कोटीचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.

डायल ११२ प्रतिसादात अग्रेसर

डायल ११२ मध्ये मदत मागितल्यास तातडीने महिलांना मदत देण्यात येत आहे. या क्रमांकाचा प्रतिसाद वेळ देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर जाण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. हा क्रमांक सीसीटीएनएस प्रणालीद्वारे केंद्र सरकारच्या यंत्रणांशी संलग्नित आहे.

अनैतिक मानवी वाहतूक रोखण्यासाठी समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. तसेच महिलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी विशाखा समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.

कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत 'सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार'

 कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत 'सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार'

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या तरतुदींवर चर्चेला विधानसभेत उत्तर

 

मुंबई, दि. १९: महाराष्ट्र स्थैर्य असलेले तसेच प्रगतशील राज्य असून शांतता आणि सौहार्दतेसाठी ओळखले जाणारे आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेला कुणीही गालबोट लावल्यास शासन कठोर कारवाई करेल. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत ' सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र' करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पातील गृह विभागावरील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

महाराष्ट्रातील शांतता कुणीही भंग करू नये. जर कुणी भंग करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला सोडण्यात येणार नाही. नागपुरातील घटनेत पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शासन करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

सन २०२५ - २६ अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या ३६ हजार ६१४ कोटी ६८ लाख ९ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या सभागृहात मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

इंडिया-स्वीडन बिझनेस लीडर्स राउंडटेबल चर्चा

 इंडिया-स्वीडन बिझनेस लीडर्स राउंडटेबल चर्चा

            सन 2016 मध्ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वीडनला भेट दिली, त्यावेळी भारत आणि स्वीडन यांच्यातील द्विपक्षीय मंच म्हणून इंडिया-स्वीडन बिझनेस लीडर्स राउंडटेबल ही धोरणात्मक गोलमेज परिषद स्थापन करण्यात आली. स्मार्ट सिटी आणि पायाभूत सुविधांसाठी या परिषदेत चर्चा होते. बैठकीत स्वीडिश कंपन्यांचे मान्यवर सदस्य आणि स्वीडिश प्रतिनिधींसोबत सहभागी झाले.

            बिझनेस स्वीडन ही स्वीडन सरकारची संस्था असून ती स्वीडिश कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विस्तार करण्यास मदत करते, तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांना स्वीडनमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रेरित करते. बिझनेस स्वीडनचे मुंबईतील नवीन कार्यालय उद्घाटन करत झाले आहे. हे कार्यालय महाराष्ट्र आणि भारताच्या पश्चिम भागातील व्यापार व गुंतवणूक वाढवण्यासाठी स्थापन करण्यात आले आहे. भारतात सुमारे 280 स्वीडिश कंपन्या कार्यरत आहेत, आणि त्यातील बहुतांश कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि गुंतवणूक होत आहे. विशेषतः महाराष्ट्र आणि स्वीडन यांच्यातील व्यापार व गुंतवणूक अधिक बळकट होत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

महाराष्ट्र हे व्यवसायासाठी सर्वोत्तम ठिकाण; स्वीडिश कंपन्यांना धोरणात्मक पाठबळ देणार

 महाराष्ट्र हे व्यवसायासाठी सर्वोत्तम ठिकाण;

स्वीडिश कंपन्यांना धोरणात्मक पाठबळ देणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         स्वीडिश कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत राऊंडटेबल चर्चा

 

            मुंबई, दि.19 : भारत आणि स्वीडन यांचे अनेक वर्षांचे द्विपक्षीय तसेच राजनैतिक संबंध आहेत. स्वीडिश कंपन्या गेल्या शंभर वर्षांपासून भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र हे व्यवसायासाठी सर्वोत्तम ठिकाणांपैकी एक आहे. याठिकाणी ज्या स्वीडिश कंपन्या उद्योग सुरू करण्याचा विचार करत आहेत त्यांना सर्व आवश्यक धोरणात्मक पाठबळ देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे स्वीडन येथील विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्वीडिश कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत राऊंडटेबल चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, मुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे, बिझनेस स्वीडनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोहान लार्सन, स्वीडनचे उप वाणिज्यदूत, स्वीडिश कंपन्यांचे मान्यवर सदस्य आणि स्वीडिश प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते. यावेळी कॅन्डेला कंपनी सोबत सांजस्य करार करण्यात आला.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, स्वीडनमधील बहुतेक कंपन्या महाराष्ट्रात आधीपासून कार्यरत आहेत, पण ज्या कंपन्या अद्याप येथे नाहीत, त्यांचे आम्ही स्वागत करू. बिझनेस स्वीडनचे मुंबईतील नवीन कार्यालय उद्घाटन आपण करत आहात. यामुळे भारत आणि स्वीडन यांच्यातील व्यापार संबंध अधिक दृढ होण्यास  मदत होईल आणि दोन्ही देशांतील व्यावसायिक देवाणघेवाण अधिक सुलभ होईल. धोरणात्मक बाबींवर काम करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. ज्या धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक असतील, त्यावर पूर्णतः सहकार्य करू, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्र शासन हे हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देत आहे. महाराष्ट्रातील कंपन्यांना स्वतंत्रपणे ग्रीन पॉवर वापरण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे राज्याचा  उद्योग विभाग स्वीडिश कंपन्यासोबत काम करेल आणि आवश्यकता मदत देखील करेल.  राज्यात जलटॅक्सी सेवा सुरू करण्यास आम्ही आग्रही आहे. या सेवेवर आम्ही काही प्रमाणात काम केले आहे, पण मुंबईसाठी अजून मोठ्या प्रमाणावर जलवाहतूक व्यवस्था आवश्यक आहे. जलवाहतूक प्रकल्प यशस्वी ठरत आहेत, परंतु आता त्याचा आणखी विस्तार करण्याची वेळ आली आहे. मागील चार ते पाच वर्षांपासून आम्ही जलवाहतूक सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहोत. अनेक जेट्टी बांधल्या गेल्या आहेत. या पुढाकारामुळे जलटॅक्सी सेवांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहे. स्वीडिश कंपन्याच्या सहकार्याने हा उपक्रम आणखी पुढे न्यायचा आहे. जेणेकरून महाराष्ट्रात जलटॅक्सी सेवा सुरू करण्यास चालना मिळेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. ही राऊंड टेबल चर्चा अत्यंत फलदायी झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.