नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम वाड्यांवर सर्व सोयीसुविधांची उभारणी सुरू

 नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम वाड्यांवर सर्व सोयीसुविधांची उभारणी सुरू

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. 19 : नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम वाड्यांवर मुलभूत सोयींसह पायाभूत सोयी सुविधा उभारण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

           अर्धातास चर्चेदरम्यान सदस्य उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री गोरे बोलत होते.

            नाशिक जिल्ह्यातील लचकेवाडी, डोंगरवाडी, तोरणवाडी, गणेशनगर, खैरेवाडी, सिद्धीवाडी येथे वीज पुरवठा सुरू करण्यात आला असल्याचे सांगून गोरे म्हणाले की, या सर्व वाड्यांमध्ये कायमस्वरुपी पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी यादृष्टीने या वाड्यांच्या पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश जलजीवन मिशन अंतर्गत करण्यात आला आहे. तसेच या वाड्यांमध्ये अंगणवाडी आणि मिनी अंगणवाडी सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू असून अंगणवाडीच्या इमारतींचे कामही सुरू आहे. याठिकाणी जिल्हा परिषदेची शाळा असून सांस्कृतिक सभागृहही मंजूर करण्यात आले आहे. वैतरणा नदीतून या वाड्यांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचेही नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी दिली.

एमपीएससी परीक्षा यावर्षीपासून युपीएससीच्या धर्तीवर होणार

 एमपीएससी परीक्षा यावर्षीपासून युपीएससीच्या धर्तीवर होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १९ : सन २०२५ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा ह्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीप्रमाणे डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूपात घेण्यात येईल. तसेच या स्पर्धा परीक्षांचे आणि मुलाखतीचे संपूर्ण वेळापत्रक तयार करून त्यानुसार त्या घेतल्या जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषद सदस्य शिवाजीराव गर्जे, प्रवीण दरेकर आणि विक्रम काळे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने १२ नोव्हेंबर २०२४ च्या पत्रान्वये ६१७ उमेदवाराची शासनास शिफारस केली होती. त्यातील कागदपत्रे तपासणीसाठी हजर ५४० उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात आली. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी हा युपीएससी सोबत एमपीएससीची परीक्षा देत असतो. दोन्ही परीक्षेचा पॅटर्न वेगळा असल्याने तो आता एकसमान करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर एमपीएससीला अधिक सक्षम करण्यासाठी नवीन पदे सुधारित आकृतीबंधाद्वारे मंजूर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यापुढे वर्ग १, वर्ग २ आणि वर्ग ३ ची पदभरती अधिक गतीने करण्यासाठी आयोगाची पुनर्रचना केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापराबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात बदल

 समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापराबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात बदल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १९ : महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम तयार करताना तेव्हा सोशल मीडिया अस्तित्वात नसल्याने त्यात समाज माध्यमे वापरासंदर्भात कोणताही उल्लेख नव्हता. बदलत्या काळानुसार आणि सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, पुढील तीन महिन्यात या नियमांमध्ये बदल करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापरावर बंधने नसल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य डॉ.परिणय फुके, प्रवीण दरेकर आणि विक्रम काळे यांनी मांडली, त्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी समाजमाध्यमांचा उपयोग जनतेशी संवाद साधण्यासाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी करावा. या संदर्भात कठोर नियम तयार करण्याची गरज असून जम्मू-कश्मीर, गुजरात, अन्य राज्ये तसेच लाल बहादुर शास्त्री अकादमी यांनी यासंदर्भात तयार केलेल्या नियमांनुसार महाराष्ट्र देखील आपल्या सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा करून समाजमाध्यमासंदर्भातील स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. या नियमांसंदर्भात पुढील तीन महिन्यात एक शासन निर्णय जारी करण्यात येईल. यासंदर्भात काही सूचना असल्यास संबंधितांनी त्या पुढील एक महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाकडे (सेवा) द्याव्या, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले

कोकण रेल्वे महामंडळाच्या विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा

 

विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना :

कोकण रेल्वे महामंडळाच्या विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १९ : भविष्यातील प्रकल्पांसाठी तसेच आवश्यक निधीच्या तुटवड्याचे संकट सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावानुसार कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

कोकण रेल्वे महामंडळांदर्भात विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या चार राज्यांच्या सहकार्याने झाली होती. मात्र, आर्थिक विवंचना आणि निधीअभावी महामंडळाला भविष्यातील प्रकल्प राबवण्यात अडचणी येत असल्याने या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने महामंडळाचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे रेल्वे विभाग कोकण रेल्वेच्या विविध योजनांत मोठ्या प्रमाणात निधी गुंतवू शकणार आहे. दुहेरी रेल्वेमार्ग निर्माण करणे, अपघात प्रतिबंधक उपाययोजना राबवणे, स्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि इतर महत्त्वाची विकासकामे वेळेत पूर्ण करता येतील.

            विलिनीकरणानंतर कोकण रेल्वेचे नाव तसेच राहणार असून त्याचे स्वायत्त अस्तित्व कायम ठेवले जाईल. यासंदर्भात महाराष्ट्रासह गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या तिन्ही राज्यांनीही या प्रस्तावाला संमती दिली असून लवकरच केंद्र सरकारकडे अंतिम प्रस्ताव कळवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

000

नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथे औद्योगिक वसाहत स्थापन करणार

 नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथे औद्योगिक वसाहत स्थापन करणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. 19 : नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथे नवीन औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शहादा येथे औद्योगिक वसाहत स्थापन करून या भागात औद्योगिक गुंतवणूक व उद्योग सुरू करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

नंदुरबार जिल्ह्यातील औद्योगीकरणा बाबत सदस्य राजेश पाडवी यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, नंदुरबार जिल्ह्यात औद्योगीकरण वाढवून तेथील स्थलांतर कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. शेजारच्या गुजरात राज्यातील सुरत येथील वस्त्र उद्योग नंदुरबार जिल्ह्यात येत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले वस्त्रोद्योगाचे प्रकल्प आले आहेत. त्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यात औद्योगीकरण निश्चितच वाढणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना थेट औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राशी जोडून त्यांचा कौशल्य विकास करून प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. याचा संपूर्ण खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ करणार आहे. राज्यात अशाप्रकारचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे.

गुजरात राज्यातील सुरतमधील उद्योग नंदूरबार जिल्ह्यात आणण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठित करण्यात येईल. या समितीच्या माध्यमातून उद्योग वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच शहादा येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी आवश्यकता असल्यास बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत नुकसान भरपाई देणार

 नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना

३१ मार्चपर्यंत नुकसान भरपाई देणार

- कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे

मुंबई दि. १९ : नैसर्गिक आपत्तीमुले बाधित शेतकऱ्यांना देय असलेली नुकसान भरपाई देण्याचा कार्यक्रम राज्य शासनाने १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात समाविष्ट केला आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना शेत पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी त्यांना देय असलेली रक्कम ३१ मार्चपर्यंत दिली जाईल, असे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी सांगितले.

परभणी जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान पीक विम्याची रक्कम मिळावी या संदर्भात सदस्य राजेश विटेकऱ्यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य राहुल पाटील व सई डहाके यांनीही सहभाग घेतला.

राज्य शासन शेती व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे सांगून मंत्री श्री. कोकाटे यांनी सांगितले, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस व पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई त्यांना तातडीने देण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली आहे.

मंत्री श्री. कोकाटे यांनी सांगितले, परभणी जिल्ह्यात खरीप २०२४ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत ७ लाख ६३ हजार ६२ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेऊन ५ लाख २३ हजार ८५८ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस व पूर परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील एकूण पीक पेरलेल्या क्षेत्राच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झाले. त्यामुळे परभणी जिल्हाधिकारी यांनी अधिसूचना जारी करून बाधित शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला.

परभणी जिल्ह्यात खरीप २०२४ मध्ये हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती व काढणी बचत नुकसान या जोखीम बाबीकरिता ४२६.५५ कोटी अंतिम नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. तर परभणीसह मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांकरता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत १७३४.२६ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे.

जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत परभणी जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमध्ये ४ लाख १० हजार ३५ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यासाठी ४७३.४४ कोटी निधी मंजूर झाला असून ४१७.१२ कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे. तर मराठवाड्यात जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत ३३ लाख ९७ हजार ८९१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यासाठी ३०६७.५२ कोटी निधी मंजूर झाला असून २४५८.६२ कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे.

राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२४ साठी २१९७.१५ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. विमा कंपन्यांना राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदान उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री श्री. कोकाटे यांनी सांगितले.

जालना शहरालगतच्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाची सखोल चौकशी करणार

 जालना शहरालगतच्या शासकीय जमिनीवरील

अतिक्रमणाची सखोल चौकशी करणार

                                       - महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. 19 : जालना शहरलगत असलेल्या शासकीय जमिनीवर झालेले अतिक्रमण संदर्भात मा. उच्च न्यायालयात उपलब्ध असलेला पाठक समितीचा अहवाल उपलब्ध करून घेतला जाईल. या अहवालातील वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.

जालना शहरलगत असलेल्या शासकीय जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, या ठिकाणच्या जमिनींच्या व्यवहारात अनेक गुंतागुंत झाली असल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पाठक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने अहवाल मा. न्यायालयात सदर केला आहे. हा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी मा. न्यायालयातून उपलब्ध करून घ्यावा.

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या ठिकाणी शिल्लक असलेल्या जागेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर तात्पुरती स्थगिती घालण्यात आली आहे. तसेच, नवीन लेआउट विकसित करणे आणि नोंदणी प्रक्रियेवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले, या जमिनींवर उभारलेल्या घरांना सरकार संरक्षण देईल. या प्रकरणात जर कोणी फसवणूक केली असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. ज्या नागरिकांनी या ठिकाणी घर विकत घेत घेतले आहे त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही. फसवणूक करणाऱ्यांवर महसूल कायदा, पोलिस कायदा आणि अन्य संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.