शहरी क्षेत्रों के बच्चों के पोषण के लिए नागरी बाल विकास केंद्र उपयोगी

 शहरी क्षेत्रों के बच्चों के पोषण के लिए नागरी बाल विकास केंद्र उपयोगी

– मंत्री अदिति तटकरे

सुपोषित मुंबई अभियान और नागरी बाल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ

 

मुंबई, 18: शहरी क्षेत्रों के कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए सुपोषित मुंबई अभियान और नागरी बाल विकास केंद्र शुरू किए गए हैं। ये केंद्र गर्भावस्था से लेकर पहले 1,000 दिनों तक बच्चों को उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे, ऐसा महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा।

 

सुपोषित मुंबई अभियान और नागरी बाल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ मंत्री अदिति तटकरे के हाथों अंगणवाड़ी क्र. 51, कोलाबा में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने माता और शिशु के उचित पोषण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) आयुक्त कैलास पगारे, दक्षिण मुंबई बाल विकास परियोजना अधिकारी नितिन मस्के, महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित अधिकारी, आंगनवाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, माताएं और बच्चे उपस्थित थे।

 

मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि 2018 से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में "ग्राम बाल विकास केंद्र योजना" लागू की गई है, जिसका उद्देश्य कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाना है। इस योजना का बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इससे उन्हें सही उम्र में पोषण आहार प्राप्त करने में मदद मिली है। इसी तर्ज पर, अब मुंबई और उपनगरों में कुपोषण की दर को कम करने के लिए "सुपोषित मुंबई अभियान" और "नागरी बाल विकास केंद्र योजना" लागू की जा रही है।

 

उन्होंने आगे कहा कि गर्भावस्था से लेकर पहले 1,000 दिन (जन्म से दो साल तक) बच्चे के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए, इस अवधि में माता और शिशु को उचित पोषण मिलना आवश्यक है। नागरी बाल विकास केंद्रों के माध्यम से बच्चों में कुपोषण के साथ-साथ मोटापे की समस्या को दूर करने के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाएगा।

 

मंत्री अदिति तटकरे ने यह भी कहा कि शहरी आबादी के अनुपात में आंगनवाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि "सुपोषित मुंबई अभियान" और "नागरी बाल विकास केंद्र योजना" के लाभ से कोई भी शहरी बच्चा वंचित न रहे, इसके लिए सही योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाए।

 

इस अवसर पर ICDS आयुक्त कैलास पगारे ने गर्भावस्था और जन्म के बाद पहले दो वर्षों में माता और शिशु के आहार की देखभाल और कुपोषण को कम करने की योजना की जानकारी दी।

नागरी भागातील बालाकांच्या सुपोषणासाठी नागरी बाल विकास केंद्र उपयुक्त

 नागरी भागातील बालाकांच्या सुपोषणासाठी 

नागरी बाल विकास केंद्र उपयुक्त

- मंत्री आदिती तटकरे

सुपोषित मुंबई अभियान व नागरी बाल विकास केंद्र योजनेचा शुभारंभ

 

           मुंबई, दि. १८ : नागरी क्षेत्रातील कुपोषित बालकांना सर्वसाधारण श्रेणीत आणण्यासाठी सुपोषित मुंबई अभियान व अंगणवाडी मध्ये नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. गरोदर मातांना गर्भधारणेपासून पहिल्या एक हजार दिवसांसाठी बालकांना योग्य पोषण मिळण्याच्या दृष्टिने नागरी बाल विकास केंद्र अतिशय उपयुक्त ठरणार आहेत, असे प्रतिपादन महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले.

            कुलाबा, अंगणवाडी क्र. ५१ येथे सुपोषित अभियान व नागरी बाल विकास केंद्र योजनेचा शुभारंभ मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या कार्यक्रम प्रसंगी त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमास  एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त कैलास पगारे, दक्षिण मुंबई बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नितीन मस्के, माहिला बाल विकास विभागाचे संबंधित अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्यासह माता व बालके उपस्थित होते.

            मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, एकात्मिक बाल विकास सेवा ग्रामीण प्रकल्पातील कुपोषित बालकांना सर्व साधारण श्रेणीत आणण्यासाठी ग्रामीण तसेच आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्रामध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना २०१८ पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेचा चांगला परिणाम बालकांच्या आरोग्यावर होत असून त्यांना योग्य वयात पोषण आहार मिळण्यास मदत होत आहे. याच धर्तीवर नागरी भागातील कुपोषित बालकांना सर्व साधारण श्रेणीत आणण्यासाठी तसेच मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील बालकांचे कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सुपोषित मुंबई अभियान व नागरी बाल विकास केंद्र योजना राबविण्यात येत आहे. महिलेच्या गर्भधारणेपासून पहिल्या एक हजार दिवसांच्या कालावधीत माता व बालकांना योग्य पोषण आहार मिळणे आवश्यक असते. याच दृष्टिने नागरी भागातील या केंद्रांच्या मार्फत बालकांच्या कुपोषणासोबतच त्यांच्यातील लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी देखील मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            प्रत्येक बालकाचा बौद्धीक व शारीरिक विकास हा महिलेच्या गर्भधारणेपासून एक हजार दिवसांच्या कालावधीत होत असते. त्यामुळे या काळात माता व बालकांचे योग्य पोषण होण्यासाठी नागरी भागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अंगणवाडींची संख्या वाढविण्यासाठी विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सुपोषित मुंबई अभियान व नागरी बाल विकास केंद्र योजनेच्या लाभापासून नागरी क्षेत्रातील एकही बालक वंचित राहणार नाही, यासाठी संबंधित सर्व अधिकारी यांनी नियोजन करून अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही यावेळी मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिल्या.

            बालकांमधील कुपोषण कमी करणे व गर्भधारणेपासून पहिले दोन वर्ष माता व बालकांच्या आहाराची काळजी कशी घ्यावी. याबाबत करण्यात आलेल्या नियोजनाची माहिती विभागाचे आयुक्त कैलास पगारे यांनी प्रास्ताविकात दिली.

चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी 'नमामि चंद्रभागा' अभियान -

 चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी 'नमामि चंद्रभागा' अभियान

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १८ : पंढरपूर हे दक्षिण भारताची काशी म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे या पवित्र ठिकाणी असलेली चंद्रभागा नदी प्रदूषणमुक्त असायला पाहिजे. केंद्र शासनाच्या 'नमामि गंगा' या नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या धर्तीवर राज्यात चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी 'नमामि चंद्रभागा' अभियान राबविण्यात येत आहे, असे पर्यावरण वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषणाबाबत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य समाधान आवताडे, राजू खरे यांनीही सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, 'नमामी चंद्रभागा' अभियानांतर्गत 48.25 कोटी किमतीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाने 34.65 कोटी इतका निधी वितरित केला आहे. या योजनेअंतर्गत सांडपाणी व्यवस्थापन व अनुषंगिक कामे प्रगतीपथावर आहेत. चंद्रभागेच्या प्रदूषणाबाबत तक्रार आल्यास तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. पंढरपूर शहर तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

पंढरपूर शहरातून वाहणाऱ्या चंद्रभागेच्या प्रदूषणाबाबत पंढरपूर शहराचा दौरा करून परिस्थितीची पाहणी करण्यात येईल. याबाबत आढावा घेण्यात येईल. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जलसंपदा विभाग या संबंधित विभागांनाही यावेळी आमंत्रित केले जाईल, असेही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

औष्णिक केंद्रांमधील राखेचा स्थानिक उद्योगांना लाभ होण्यासाठी सर्वंकष धोरण आणणार

 औष्णिक केंद्रांमधील राखेचा स्थानिक उद्योगांना

लाभ होण्यासाठी सर्वंकष धोरण आणणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १८ : औष्णिक केंद्रांमधील राखेबाबत २०१६ मध्ये शासनाने केलेल्या धोरणात २० टक्के राख स्थानिक उद्योगासाठी आणि ८० टक्के लिलाव असे प्रमाण होते. परंतु केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार १०० % लिलाव करावा लागतो. या राखेचा स्थानिक उद्योगांना लाभ होऊन उद्योग वाढीसाठी शासन सर्वंकष धोरण आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य नाना पटोले यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य विजय वडेट्टीवार, प्रकाश सोळंके यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ज्या भागांमध्ये राख उपलब्ध आहे आणि त्या राखेवर प्रकिया न होता तेथेच जमा होते. त्या ठिकाणी काही उद्योग उभे होऊ शकतील, अशा उद्योगांना अनुदान देऊन राखेवर आधारित उद्योगासाठी धोरण  आणण्यात येईल. हे धोरण एक महिन्याच्याआत आणण्यात येईल. स्थानिक उद्योगांवर अन्याय न होता या उद्योजकांना त्याचा फायदा होईल असा प्रयत्न या धोरणात राहील.

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार औष्णिक विद्युत केंद्रांमधील राखेची विक्री होते. काही ठिकाणी राख निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले असून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. राखेची उशीरा निविदा काढणाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार असून अवैध साठे जप्त करून संबंधितांवर आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी सांगितले.

**

आमिष दाखवणाऱ्या व्याजाच्या योजनांतून फसवणूक टाळण्यासाठी राज्यात फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट

 आमिष दाखवणाऱ्या व्याजाच्या योजनांतून फसवणूक टाळण्यासाठी

राज्यात फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १८ : नियमानुसार देण्यात येणाऱ्या व्याजापेक्षा दुपटीने व्याज देणाऱ्या योजनांच्या जाहिराती, भरमसाठ व्याजाच्या योजनांचे आमिष दाखवून पतसंस्थांमधील अथवा बँकांमधील ठेवीदारांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी राज्यात आता ' फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट' ची स्थापना करण्यात येईल. या युनिटच्या माध्यमातून अशा योजना जाहिरातींची माहिती घेऊन ठेवीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या शाखेतील गैरव्यवहाराबाबत सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,  राज्यात काही मल्टिस्टेट पतसंस्था ठेवीदारांची फसवणूक करत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे अशा पतसंस्था, बँका, चिटफंड कंपन्या यांना नियमांच्या चौकटीत आणून ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. सहकारी बँकांमधील लहान गुंतवणूकदारांच्या पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित रहाव्यात, यासाठी केंद्र शासनाच्या सहकारी बँकांविषयीच्या कायद्याप्रमाणे पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे कायद्यात बदल करणे किंवा नवीन कायदा करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात येईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, बीड जिल्हयातील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑप क्रेडीट सो. लिमीटेड या बँकेच्या राज्यभरातील ५० शाखांमधील फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांची संख्या २० हजार ८०२ असून त्यांची ११२१.४७ कोटी इतक्या रकमेची फसवणूक झाली आहे. या बँकेच्या चेअरमन व संचालक यांच्याकडून ठेवीदारांना ठेवी परत करण्यासाठी वारंवार तारखा देण्यात आल्या. परंतु ठरलेल्या तारखेला ठेवीदारांना ठेवी परत करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. या पतसंस्थेकडून फसवणूक झालेल्या  ठेवीदारांचे पैसे जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करून परत केले जातील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी बाबत ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण कायद्यानुसार 80 मालमत्ता निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या 80 मालमत्ता जप्त करून कायद्यानुसार त्याचा लिलाव करण्यात येईल.  या मालमत्तांची किंमत 6 हजार कोटी रुपये आहे. मालमत्ता लिलावाची कार्यवाही अधिक गतीने पूर्ण करून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यात येतील.

  या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, बबनराव लोणीकर, राहुल पाटील यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

००००

अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक रोखण्यासाठी मोठी मोहीम,सीसीटीव्हीचे जाळे अधिक बळकट करण्यात येईल

 अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक रोखण्यासाठी मोठी मोहीम

राज्यातील अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक रोखण्यासाठी मोठी मोहीम उघडण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थ जप्त करण्यात आलेले आहे. हा एक विक्रम आहे. यामध्ये सहभागी असलेल्या नायजेरियन पॅडलरवरपण कारवाई करण्यात आलेली आहे. ' इंस्टाग्राम' वरून थेट संदेश पाठवून अमली पदार्थांच्या ऑर्डर मागवण्यात येतात. अशा ऑर्डरची डिलिव्हरी करणाऱ्या कुरिअर कंपन्यांच्या कार्यालयांची पडताळणी करण्यात आली आहे. कुरियर कंपनीने अमली पदार्थांची 'डिलिव्हरी' दिल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांना गुन्हेगार ठरविणार असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या पान ठेल्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सीसीटीव्हीचे जाळे अधिक बळकट करण्यात येईल

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या विदेशी नागरिकांना गुन्ह्याचा निकाल लागे पर्यंत 'डिपोर्ट' करता येत नाही. गुन्हे सिद्ध होऊन निकाल लागल्यानंतर त्यांना 'डीपोर्ट' करण्यात येईल. तसेच अशा गुन्ह्यांमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यापासून इलेक्ट्रिक गॅझेटच्या माध्यमातून गुन्हेगारांची ट्रॅकिंग करण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून शक्य असल्यास ट्रॅकिंगही करण्यात येईल. गुन्ह्यांमधील 15-16 वर्ष वयोगटातील बालकांची मानसिक स्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. पुणे शहरातील गुन्हेगारी नियंत्रण आणण्यासाठी सीसीटीव्हीचे जाळे अधिक बळकट करण्यात येईल. तसेच दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी कुठल्या एजन्सीला देता येते का याबाबत पडताळणी करून निर्णय घेण्यात येईल.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/

पुणे शहरातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न,सात नवीन पोलीस स्टेशन सुरू करण्यास मान्यता

 पुणे शहरातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• गुन्हेगारीत सहभागी विधी संघर्षित बालकांसाठी दिशा कार्यक्रम

 

मुंबई, दि. १८ : पुणे शहरात कोयता हातात घेऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडविणाऱ्या गुन्हेगारीच्या ९ घटना घडलेल्या आहेत. यामध्ये १९ आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यापैकी १३ आरोपी विधी संघर्षित बालके आहेत. पुण्यात कुठल्याही प्रकारची कोयता गॅंग अस्तित्वात नसून अशा गुन्ह्यांमध्ये १५-१६ वर्षे वयोगटातील मुलांचा समावेश असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या विधी संघर्षीत बालकांसाठी दिशा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. पुण्यातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

पुणे शहरातील गुन्हेगारीबाबत सदस्य बापू पठारे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होत. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सहभाग घेतला.

सात नवीन पोलीस स्टेशन सुरू करण्यास मान्यता

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विधी संघर्षित बालकांसाठी पुण्यात दिशा कार्यक्रम सुरू आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून बालकांचे पुनर्वसन केले जाते. याप्रमाणे काही बालकांचे पुनर्वसनही करण्यात आले आहे. पुणे शहरातील पोलीस ठाण्याची हद्द विस्ताराने मोठी असल्याने अशा परिस्थितीत गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यात मर्यादा येत होत्या. ही बाब ओळखून शासनाने एकाच वेळी पुणे शहरात सात नवीन पोलीस स्टेशन सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. यामध्ये बाणेर, फुरसुंगी, काळे पडळ, आळेफाटा, खराडी, वाघोली आणि नांदेड फाटा पोलीस स्टेशनचा समावेश आहे. नवीन पोलीस स्टेशनच्या निर्मितीमुळे निश्चितच गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविणे सोयीचे होणार आहे. विधीसंघर्षित बालकांना सराईत गुन्हेगार गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये उपयोगात आणत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. भारतीय न्याय संहितेमध्ये विधी संघर्षित बालकांचा असा उपयोग केल्यास सराईत गुन्हेगारांवर कारवाईचा अधिकार आहे. विधी संघर्षित बालकाचा गुन्हा हा सराईत गुन्हेगारांनी केला असल्याचे मानण्यात येऊन त्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.