सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी सेवा सक्षम करण्यासाठी लवकरच मिनी बसेस उपलब्ध करून देणार

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी सेवा सक्षम करण्यासाठी

लवकरच मिनी बसेस उपलब्ध करून देणार

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी महामंडळाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, सिंधुदुर्ग डोंगराळ, दुर्गम जिल्हा असून वाहतुकीसाठी एस टी बस हा एकमेव आधार आहे. त्यामुळे बस सेवा सुरळीतपणे चालू रहावी व प्रवाशांची गैरसोय टाळून त्यांना एसटी बसची सेवा मिळावी, यासाठी भविष्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी मिनी बसेस उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. या मागणीला परिवहन मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बसस्थानक व बस गाड्यांच्या विविध अडचणीबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे प्रीपेड ऑटो रिक्षासेवा १ जूनपासून सुरू करावी

 छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे

प्रीपेड ऑटो रिक्षासेवा १ जूनपासून सुरू करावी

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

नाशिक, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बस स्थानकांच्या कामकाजाचा आढावा

 

मुंबई, दि. १७ : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथील टी-1 व टी -2 टर्मिनल येथे प्रीपेड ऑटो रिक्षासेवा १ जून २०२५ पासून सुरू करण्याचे निर्देश, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन विभाग व अदानी समूहाच्या प्रतिनिधींना दिले.

विधानभवनात छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे प्रीपेड रिक्षासेवा सुरू करण्याबाबत तसेच नाशिक, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बसस्थानकांच्या कामकाजाचा आढावा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला. यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, आमदार देवयानी फरांदे, माजी मंत्री गजानन किर्तीकर, परिवहन आयुक्त व एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (प्रभारी) विवेक भीमनवार, नाशिक व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटी महामंडळाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.     

परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे  व्यवस्थापन अदानी समूहाकडे असून अदानी समूह व परिवहन विभागाच्या समन्वयातून येत्या दोन महिन्यांत  प्रिप्रेड रिक्षा सेवा सुरू करण्यासाठी सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात.

यामुळे प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर आणि सुलभ प्रवासी सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने विमानतळाचे व्यवस्थापन पहाणाऱ्या अदानी समुहाने परिवहन विभागाच्या सहकार्याने 1 जून पासून प्रिप्रेड रिक्षा सेवा सुरू  करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करावी.

ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट आणि प्रमाणपत्रांसाठी ब्रॉडबँड जोडणी प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यात येईल

 ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट आणि प्रमाणपत्रांसाठी

ब्रॉडबँड जोडणी प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यात येईल

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. १७ : राज्यात ब्रॉडबँड जोडण्याची प्रक्रिया 24,905 ग्रामपंचायतींमध्ये पूर्ण झाली आहे आणि उर्वरित गावांसाठी ती जलदगतीने सुरू आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील विविध प्रश्नासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री श्रीकांत भारतीय, डॉ.परिणय फुके, अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, हेमंत पाटील, शशिकांत शिंदे, सदाभाऊ खोत, कृपाल तुमाने यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास ग्रामविकास मंत्री श्री.गोरे यांनी उत्तर दिले.

ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी जातीचे प्रमाणपत्र वेळेत मिळणे आवश्यक असून, त्यासंबंधित अडचणींवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलणार आहे. 

त्याचप्रमाणे ‘जलजीवन मिशन’ योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा सुधारण्याचे काम प्रगतीपथावर असून, पाईपलाइनमुळे खराब होणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती वेळेत पूर्ण होईल यासाठी खास उपाययोजना केली जाईल. जे कॉन्ट्रॅक्टर रस्ते खोदल्यानंतर दुरुस्तीचे काम करणार नाही, अशांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, ग्राम विकास, सरपंच भवन उभारणी, सरपंच परिषद, जात प्रमाणपत्र, पाईपलाईन व स्वच्छ पाणीपुरवठ्यासाठी कामांमध्ये गती आणणे अशा विविध प्रश्नांसंदर्भात अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व संबधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

 कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. १७ :- कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी  शासन कटिबद्ध असून, कापूस खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याच्या माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

पणन मंत्री श्री.रावल यांनी सांगितले, यंदा राज्यात १२४ खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, १६ मार्चपर्यंत १४२.६९ लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाला आहे. १० हजार कोटी रुपयांची खरेदी झाली आहे.  सॉफ्टवेअर हॅकिंगमुळे फेब्रुवारी महिन्यात १५ दिवस खरेदी प्रक्रिया  बंद झाली होती. आता ही अडचण दूर करण्यात आली असून, १५ मार्चपर्यंत नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जाणार आहे. यंदाच्या मोसमात काही शेतकऱ्यांची नोंदणी राहिली असल्यास त्यासाठी मुदत वाढविण्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील तीन केंद्रांवर विनापरवाना खरेदी व खरेदी केंदे विनापरवाना  बंद केल्याबद्दल कारवाई  करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य अमित झनक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, रोहित पवार, हरीश पिंपळे यांनी सहभाग घेतला

अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या विधानसभेत मंजूर सामान्य प्रशासन, कृषी, पदूम, मराठी भाषा, महसूल व वन विभागाच्या मागण्यांचा समावेश

 अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या विधानसभेत मंजूर

सामान्य प्रशासन, कृषी, पदूम, मराठी भाषा, महसूल व वन विभागाच्या

 मागण्यांचा समावेश

 

मुंबई, दि. 17 : सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती सामान्य प्रशासन, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय, महसूल व वन, मराठी भाषा या विभागांच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या मांडण्यात आल्या. सभागृहात या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी कृषी, मंत्री आशिष शेलार यांनी सामान्य प्रशासन, पशुसंवर्धन विभाग, मंत्री गणेश नाईक यांनी वनविभाग, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी महसूल विभाग,  मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्यव्यवसाय व दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग,  मंत्री दादाजी भुसे यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग तसेच मराठी भाषा विभागाच्या मागण्या सभागृहात मांडल्या.

मंजूर करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील 5 हजार 785 कोटी 3 लाख 65 हजार रुपयांच्या मागण्या, महसूल विभागाच्या 5 हजार 160 कोटी 3 लाख 76 हजार रकमेच्या मागण्या, वन विभागाच्या 5 हजार 887 कोटी 75 लाख 92 हजार रुपये रकमेच्या मागण्या, कृषी विभागाच्या 2 हजार 873.39 कोटी रकमेच्या मागण्या, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या 652.14 कोटी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या 86 हजार 220 कोटी 31 लाख 89 हजार रुपये रकमेच्या मागण्या, पशुसंवर्धन विभागाच्या 2 हजार 87.14 कोटी रुपये, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या 236.06 कोटी आणि मराठी भाषा विभागासाठी 256.89 कोटी च्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. आर्थिक प्रशासन 2025- 26 च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानातील तरतुदीमध्ये अनिवार्य आणि कार्यक्रमावरील खर्चाचा समावेश आहे.

0000

महाराष्ट्र राज्य लॉटरी मासिक व साप्ताहिक सोडत बक्षीस पात्र तिकीट खरेदीदारांनी विहित प्रक्रिया पूर्ण करून बक्षीस मागणी करण्याचे आवाहन

 महाराष्ट्र राज्य लॉटरी मासिक व साप्ताहिक सोडत

बक्षीस पात्र तिकीट खरेदीदारांनी विहित प्रक्रिया पूर्ण करून बक्षीस मागणी करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. १७ : महाराष्ट्र राज्य लॉटरीतर्फे प्रत्येक महिन्यात पाच मासिक सोडती तसेच साप्ताहिक सोडती काढल्या जातात. महाराष्ट्र सहयाद्री, महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी माघी गणपती विशेष, महाराष्ट्र गौरव, महाराष्ट्र तेजस्विनी व महाराष्ट्र गजराज या मासिक सोडतीमध्ये ज्या तिकीट खरेदीदाराना बक्षीस जाहीर झाली आहेत त्यांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या संकेतस्थळावर नमूद प्रक्रिया पूर्ण करून रुपये दहा हजारावरील बक्षिसाची मागणी उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वाशी यांच्या कार्यालयाकडे करावी असे उपसंचालक (वित्त व लेख) यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवले आहे.

महाराष्ट्र सहयाद्री या लॉटरीची सोडत ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी माघी गणपती विशेष  लॉटरीची सोडत १५ फेब्रुवारी २०२५,  महाराष्ट्र गौरव लॉटरीची सोडत १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, महाराष्ट्र तेजस्विनी लॉटरीची सोडत २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी तर महाराष्ट्र गजराज लॉटरीची सोडत २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दुपारी ४.०० वाजता काढण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र सह्याद्री तिकीट क्रमांक MS-२५०२ D /४१३८९१ या सिद्धी समर्थ एजन्सी, दादर, मुंबई यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकीटास रक्कम रू.११ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे एक बक्षिस जाहीर झाले आहे. महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी माघी गणपती तिकीट क्रमांक GS०१ / ७१९१ या प्रिंन्स लॉटरी सेंटर, कल्याण यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकीटास रक्कम रू.२२ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षिस जाहीर झाले आहे. महाराष्ट्र तेजस्विनी तिकीट क्रमांक TJ-०८ / ५७०४ या कोमल एजन्सी, छत्रपती संभाजीनगर यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकीटास रक्कम रू.२५ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षिस जाहीर झाले आहे. महाराष्ट्र गजराज तिकीट क्रमांक GJ००/४२०० या सिद्धी समर्थ एजन्सी, दादर, मुंबई यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकीटास रक्कम रू.१४ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षिस जाहीर झाले आहे. तसेच महाराष्ट्र सागरलक्ष्मी ते महाराष्ट्रलक्ष्मी या साप्ताहिक सोडतीमधून रक्कम रू. ७ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे एकूण ९ बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.  याशिवाय फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मासिक व भव्यतम सोडतीतून १४८५६ तिकीटांना रू. १,०७,०३,०००/- व साप्ताहिक सोडतीतून ५४,२६१ तिकीटांना रू. २,१७,४२,६००/- ची बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.

सर्व तिकीट खरेदीदारांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या संकेतस्थळावर नमूद प्रक्रिया पूर्ण करून रक्कम रूपये १० हजार वरील बक्षिसाची मागणी उपसंचालक (वित्त व लेखा) महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वाय, ए-वन,अतिरिक्त शॉप कम गोडाऊन, एपीएमसी मार्केट, सेक्टर -१९ बी, वाशी, नवी मुंबई या कार्यालयाकडे सादर करावी.  दहा हजार रुपयांच्या आतील बक्षिस रकमेची मागणी विक्रेत्यांकडून करण्यात यावी, असेही प्रसिद्धी पत्रकार उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी यांनी कळविले आहे.

0000

गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करणार

 गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करणार

-गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई,दि.17 : राज्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरातील कॅमेरे एका सिंगल नेटवर्कमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी समर्पित ब्रॉडबँड आणि AI-सक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. या प्रणालीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, पुणे शहरात गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय) चलित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असून यामध्ये एआय आधारित असलेल्या फेस रेकग्नायझेशन यंत्रणेमुळे शहरातील गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होणार आहे. तसेच, गुन्हेगारांच्या संशयित हालचालींवर देखील यामुळे लक्ष ठेवल जाणार आहे. या AI-आधारित विश्लेषण प्रणालीमुळे फेस रेकग्निशन, नंबर प्लेट रेकग्निशन आणि गुन्हेगारी प्रतिबंधक तंत्रज्ञानाचा समावेश असणार आहे.यामुळे संशयास्पद हालचालींवर सुद्धा कारवाई करता येते.

एआय-सक्षम तंत्रज्ञान, समर्पित ब्रॉडबँड आणि एकसंध देखभाल यंत्रणा उभारणे व सर्व कॅमेरे एकाच नेटवर्कमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरण ठरवणे महत्वाचे आहे. यासाठी नगर विकास विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन SOP (Standard Operating Procedure) तयार करण्यात येईल.

पुणे शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पुणे शहरात सीसीटीव्ही प्रकल्प टप्पा-१ मध्ये १ हजार ३४१ आणि टप्पा-२ मध्ये २ हजार ८८६ अतिरिक्त कॅमेरे ज्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आधारीत नाईट व्हीजन कॅमेरा, पीटीझेड कॅमेरा, एएनपीआर कॅमेरा, फेस डिटेक्शन कॅमेरा, आयपी स्पिकर, ड्रोन, मोबाईल सर्वेलन्स व्हेईकल असा अत्याधुनिक प्रकल्प असुन याची उभारणी संपूर्ण शहरात करण्याच्या अनुषंगाने सिस्टीम इंटिग्रेटर मे. अलाईड डिजीटल सर्व्हसेस लिमिटेड यांना पुरवठा आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या उपक्रमामुळे पुणे शहराची सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यास मदत होणार आहे.असेही गृहराज्यमंत्री श्री.कदम यांनी सांगितले.

मुरजी पटेल,राम कदम, नितीन राऊत, चेतन तुपे योगेश सागर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.