अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या विधानसभेत मंजूर सामान्य प्रशासन, कृषी, पदूम, मराठी भाषा, महसूल व वन विभागाच्या मागण्यांचा समावेश

 अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या विधानसभेत मंजूर

सामान्य प्रशासन, कृषी, पदूम, मराठी भाषा, महसूल व वन विभागाच्या

 मागण्यांचा समावेश

 

मुंबई, दि. 17 : सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती सामान्य प्रशासन, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय, महसूल व वन, मराठी भाषा या विभागांच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या मांडण्यात आल्या. सभागृहात या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी कृषी, मंत्री आशिष शेलार यांनी सामान्य प्रशासन, पशुसंवर्धन विभाग, मंत्री गणेश नाईक यांनी वनविभाग, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी महसूल विभाग,  मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्यव्यवसाय व दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग,  मंत्री दादाजी भुसे यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग तसेच मराठी भाषा विभागाच्या मागण्या सभागृहात मांडल्या.

मंजूर करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील 5 हजार 785 कोटी 3 लाख 65 हजार रुपयांच्या मागण्या, महसूल विभागाच्या 5 हजार 160 कोटी 3 लाख 76 हजार रकमेच्या मागण्या, वन विभागाच्या 5 हजार 887 कोटी 75 लाख 92 हजार रुपये रकमेच्या मागण्या, कृषी विभागाच्या 2 हजार 873.39 कोटी रकमेच्या मागण्या, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या 652.14 कोटी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या 86 हजार 220 कोटी 31 लाख 89 हजार रुपये रकमेच्या मागण्या, पशुसंवर्धन विभागाच्या 2 हजार 87.14 कोटी रुपये, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या 236.06 कोटी आणि मराठी भाषा विभागासाठी 256.89 कोटी च्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. आर्थिक प्रशासन 2025- 26 च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानातील तरतुदीमध्ये अनिवार्य आणि कार्यक्रमावरील खर्चाचा समावेश आहे.

0000