उजनी प्रकल्प कालव्यांच्या जलवितरण व्यवस्थापनासह विविध विकासकामांचा जलसंपदा मंत्र्यांनी आढावा घेतला

  

उजनी प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची मंत्रालयात बैठक;

उजनी प्रकल्प कालव्यांच्या जलवितरण व्यवस्थापनासह

विविध विकासकामांचा जलसंपदा मंत्र्यांनी आढावा घेतला

 

मुंबई, दि. ५ : उजनी प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत उजनी प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या जलवितरण व्यवस्थापनासह विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उजनी प्रकल्पीय पाणीसाठा उन्हाळी हंगाम २०२४-२५ चे पाणी नियोजन आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

 यावेळी ग्रामविकासमंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, क्रीडा व अल्पसंख्यांक मंत्री दत्तात्रय भरणे, सर्वश्री आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, सुभाष देशमुख, राजू खरे, नारायण पाटील, अभिजित पाटील, उत्तमराव जानकर, समाधान आवताडे, दिलीप सोपल, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, जलसंपदा पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ, सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त सचिन उबांस, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मोनिका सिंग उपस्थित होते. पुणे व सोलापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

बैठकीत उजनी प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यांच्या दुरुस्ती, देखभाल, पाणी नियोजन आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर व पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत कालवा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. उजनी प्रकल्पाच्या कालव्यांमधील आवश्यक सुधारणा आणि त्यासाठीच्या निधीबाबतही चर्चा झाली.

 उजनी प्रकल्पाच्या कालवा समितीची उन्हाळी  दोन आवर्तनांची मागणी आहे.  जलसंपदा विभागाने सुयोग्य नियोजन करून नियमाप्रमाणे कार्यवाही करावी.  उजनी धरणातून सोलापूर, पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा शहरासाठी व इतर ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनासाठी पिण्यासाठी भीमा नदीत पाणी सोडल्यानंतर भीमा नदीच्या दोन्ही तिरावरील कृषीपंपांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करणेबाबत परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात यावा असेही,  जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

0000

पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन

 पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण

 

मुंबई, दि. 5 : पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा या बांधकामाधीन प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन असल्याचे स्पष्टीकरण जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिले. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पाण्याच्या प्रश्नाबाबत विधानपरिषदेमध्ये उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.

पनवेल महापालिकेला विविध स्त्रोतांमधून 234 दलली/दिन इतका पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामध्ये देहरंग धरण पाताळगंगा आणि सिडकोच्या हेटवणे, मोरबे स्त्रोतातून पाणीपुरवठा होत आहे. पनवेल महानगरपालिकेची 2021 ची लोकसंख्या 15 लाख 1 हजार 134 आहे. मजनिप्राच्या मापदंडानुसार 135 लीटर प्रती माणशी प्रति दिन प्रमाणे अनुज्ञेय पाणी 2.60 अ.घ.फू. वर्ष आहे. मात्र प्रत्यक्ष मंजूर परिमाण 3.02 अ.घ.फू. आहे. पनवेल महानगरपालिकेने मुळशी धरण, जि. पुणे येथून पश्चिमेकडील कुंडलिका नदीवरील डोलवहाल बंधाऱ्यातून घरगुती पाणी वापरासाठी 517.652 दलली/दिन पाणी मागणी केली आहे. पनवेल महापालिकेचे डोलवाहल बंधाऱ्यापासून अंतर साधारणतः 75 कि.मी. आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आर्थिक व तांत्रिक दृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाही. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्राच्या नजीकच्या पर्यायी स्त्रोतांचा विचार होणे आवश्यक आहे. पनवेल जवळ बाळगंगा नदी प्रकल्प, कोंढाणे ल.पा. योजना कर्जत आणि पाली भुतावली ल.पा. योजना हे बांधकामाधीन प्रकल्प आहेत. तसेच शिलार प्रकल्प नियोजित आहे. या बांधकामाधीन प्रकल्पासून पनवेल मनपाला आवश्यक असणारा 517.652 दललि/दिन इतका पाणी पुरवठा करणे शक्य असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.

पनवेल महापालिकेस पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी उपलब्ध भविष्यकालीन जलस्त्रोत सिडको, नवी मुंबई, मजीप्रा, मऔविम व इतर अभिकरणांची पाणी मागणी विचारात घेऊन महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मधील तदतुदीनुसार समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप करणे आवश्यक आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या पाण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने पोशिर, शिलार, बाळगंगा या बांधकामाधीन पर्यायी स्त्रोतांचा अभ्यास करून उपलब्ध पाण्यानुसार व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था, औद्योगिक संस्था यांच्या भविष्यातील मागण्यांचा विचार करता समन्यायी पाणी वाटपाचे नियोजन आहे.

विविध क्षेत्रातील सौहार्दवृद्धीसाठी बेल्जियमशी सामंजस्य करार

 विविध क्षेत्रातील सौहार्दवृद्धीसाठी बेल्जियमशी सामंजस्य करार

 बेल्जियमच्या प्रिन्सेस ॲस्ट्रिड आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपस्थिती

 

मुंबई, दि. ५ : शिक्षण, आरोग्य, वैद्यकीय,तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा व संशोधन तंत्रज्ञान आदी विविध क्षेत्रातील सौहार्दवृद्धीसाठी बेल्जियमशी सामंजस्य करार करण्यात आले. हॉटेल ताजमध्ये बेल्जियमच्या प्रिन्सेस ॲस्ट्रिड यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सांमजस्य करार करण्यात आले.  

यावेळी बेल्जियमच्या प्रिन्सेस ॲस्ट्रिड यांच्या नेतृत्वाखालील बेल्जियमचे आर्थिक शिष्टमंडळ, बेल्जियमचे भारतातील राजदूत, अपर मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे आदी उपस्थित होते. देशातील नामवंत कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी आधिकारी आणि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेचे प्रतिनिधी यांनी सामंजस्य करारवर स्वाक्षरी केल्या.

 बेल्जियमचे आर्थिक शिष्टमंडळ भारताच्या दौऱ्यावर असून शिक्षण, आरोग्य, वैद्यकीय, तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा व संशोधन आदी क्षेत्रातील सौहार्दवृद्धीसाठी 12 सामंजस्य करार करण्यात आले. या सामंजस्य करारामुळे बेल्जियमशी मैत्रीपूर्ण संबंध  आणखी मजबूत होतील अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.   

000

गोवंडी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे जामसाहेब मुकादम असे नामांतर

 गोवंडी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे जामसाहेब मुकादम असे नामांतर

 श्री. सुरेश (भैय्याजी) जोशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नेत्रदीपक सोहळ्यात गोवंडी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या नामांतराचा भव्य कार्यक्रम करण्यात आला. या संस्थेला थोर समाजसेवक, कायदेपंडित दिवंगत जामसाहेब मुकादम यांचे नाव देण्यात आले.

गोवंडी इथल्या संस्थेला दिवंगत मुकादम यांचे नाव देताना आनंद होत असल्याचे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले. सामाजिक ऐक्य आणि राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने मुकादम यांनी केलेले कार्य पुढच्या पिढीसाठी प्रेरणादायी असल्याचेही श्री.लोढा म्हणाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून त्यांनी शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थांमध्ये मोलाची भूमिका बजावली होती. सामाजिक कामात वकिलीचा व्यवसाय अडचण ठरत असल्याने त्यांनी वकिलीची सनद ही परत केली होती. मुकादम यांचे त्याग आणि समर्पण हे गुण व्यावसायिक प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी ठरतील असेही श्री.लोढा यांनी म्हटले आहे. यावेळी भैय्याजी जोशी यांनी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेचे स्वागत करत कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाचे अभिनंदन केले. लोढा यांच्या संकल्पनेतून समाजाला प्रेरणा देणाऱ्या विभुतींची नव्याने ओळख होत असल्याचे श्री. जोशी यांनी नमूद केले.

थोर संत, विचारवंत, शाहिद जवान, समाजसेवक, संशोधनात  योगदान दिलेले शास्त्रज्ञ अशा महान विभूतींचे नाव या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना देण्यात येणार आहे. भारतीय सुपुत्रांच्या कार्याचा विद्यार्थ्यांनी आदर्श घ्यावा या हेतूने औद्योगिक संस्थांचे नामकरण करण्यात येत असल्याचे मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट केले.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता या विभागाच्या व्यवसाय व शिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख यांनी उपस्थितांचे आभार व्यक्त केले. या कार्यक्रमाला दीपक मुकादम, सुरेश भगोरिया यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते

केवळ पारंपरिक खेळांसाठी मैदान उपलब्ध कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचा अभिनव उपक्रम

 केवळ पारंपरिक खेळांसाठी मैदान उपलब्ध

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचा अभिनव उपक्रम

 

मुंबई दि.५: छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाला ३५० वर्ष आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०० व्या जयंतीचे औचित्य साधत  कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून राज्यात  नाशिक येथे १ ते ९ मार्च २०२५ रोजी पारंपरिक खेळांचा क्रीडा महाकुंभ सुरू आहे. त्याचबरोबर श्री. लोढा यांनी केवळ पारंपरिक खेळांसाठी क्रीडांगण उपलब्ध करून दिले आहे. सुरेश (भैय्याजी) जोशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या मैदानाचे भूमिपूजन करण्यात आले. विशेष म्हणजे या क्रीडांगणाला पुण्यशलोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यात आले आहे.

महाराणा प्रताप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कुर्ला येथील मैदान तब्बल २० हुन अधिक पारंपरिक खेळांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. यात सुरपारंब्या, लपंडाव, दोरीच्या उड्या, विटी दांडू, लगोरी, पावनखिंड दौड या खेळांचा समावेश आहे.  अनेक ठिकाणी जागतिक खेळांसाठी प्रयत्न केले जात आहेत.  मात्र मराठी संस्कृतीचे दर्शन घडवणाऱ्या खेळांना सध्या मैदान मिळणंही मुश्किल झाले आहे. त्यामुळेच पारंपरिक खेळांची नव्या पिढीला ओळख करून देण्यासाठी केवळ देशी मातीतल्या खेळांना प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने मैदान आरक्षित केले असल्याचे, मंत्री श्री. लोढा यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने हे कार्य सिध्दीस जात असल्याचे श्री. लोढा यांनी आवर्जून उल्लेख केला.

कोअर वन क्षेत्रात तृणधान्य भक्षक प्राण्यासाठी कुरण निर्मितीस प्राधान्य

 कोअर वन क्षेत्रात तृणधान्य भक्षक प्राण्यासाठी कुरण निर्मितीस प्राधान्य

-         वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 5 :-   वाघांचा अधिवास असलेल्या कोअर वन क्षेत्रात तृणधान्य भक्षक प्राण्यांना मुबलक प्रमाणात अन्न मिळाल्यास हिंस्र वन्य प्राणी आणि मानव संघर्ष टाळता येणे शक्य आहे. यासाठी कोअर वन क्षेत्रात तृणभक्षी प्राण्यांसाठी कुरण निर्मिती करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य

नरेंद्र भोंडेकर, नाना पटोले, राजू  कारेमोरे, आदित्य ठाकरे यांनी सहभाग घेतला

वन मंत्री नाईक म्हणाले, हिंस्र प्राण्यांना त्यांच्या अधिवासात त्यांचे भक्ष मिळाल्यास ते त्या क्षेत्रातून बाहेर जाणार नाहीत. त्यांच्या अधिवास क्षेत्रात तृणभक्षक प्राण्यांचा वावर वाढविण्यासाठी अशा प्राण्यांकरिता तेथे कुरण निर्मिती आवश्यक आहे. अशा कोअर वन क्षेत्रात वन विभागामार्फत  फणस, जांभूळ, सिताफळ आदी झाडांचे लागवड करून तृणभक्षक प्राण्यांसाठी अन्नाची उपलब्धता करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

राज्याच्या व्याघ्र संवर्धन प्रकल्पांमुळे राज्यात वाघांची संख्या वाढली आहे. विविध राज्यांमध्ये तेथील उद्योग घटकांनी प्राणी संग्रहालयात ठेवण्यासाठी वाघाची मागणी केल्यास राज्यातील व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पामध्ये असलेले वाघ अशा प्राणी संग्रहालयात  देण्याबाबत केंद्राकडे परवानगी मागण्यात आली आहे, असेही वनमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले.

जंगलाच्या शेजारील  गावातील ग्रामस्थांचे वनावरील अवलंबन कमी व्हावे याकरिता डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन योजना राबविण्यात येत असून या योजनेद्वारे ग्रामस्थांना रोजगार प्रशिक्षण, गॅस वाटप, बायोगॅस, सोलर दिवे, सौर कुंपण, फेनसिंग असे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. तसेच या योजनेअंतर्गत संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावातील शेतकऱ्यांना सौर कुंपण देण्याची बाब समाविष्ट करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

माटोरा येथील संरक्षित वनामध्ये वाघाच्या हल्ल्यामध्ये मृत्यू झालेल्या  दोन घटना घडल्या असून मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसास प्रत्येकी 10 लाख रुपये देण्यात आले असून प्रचलित नियमातील तरतुदीनुसार प्रत्येकास उर्वरित पुढील 15 लाख रुपये देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे वनमंत्री यांनी सांगितले.

वन्यप्राणी आणि मानवी संघर्ष टाळणे यासंदर्भात अधिक उपाययोजना करण्याबाबत सर्व संबंधितासमवेत अधिवेशन दरम्यान बैठकीचे आयोजन करण्याच्या सूचना विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिल्या.

०००००

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजबांधवांना जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय लवकरच

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजबांधवांना

जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय लवकरच

- आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके

 सिंधुदुर्गातील आदिवासी ठाकर समाजाला जात वैधता प्रमाणपत्र

देण्याबाबत निर्णय घेण्याची मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची मागणी

 

मुंबई,दि. 5 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजबांधवाना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था तसेच संबधित सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणासोबत बैठक घेवून लवकरात लवकर याबाबत निर्णय घेवू, असे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले.

लोहगड निवासस्थानी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.यावेळी मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे,आमदार चित्रा वाघ,आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे,सिंधुदुर्गचे ठाकर आदिवासी समाजाचे अध्यक्ष शशांक अटक,पदमश्री परशुराम गंगावणे,दिलीप म्हस्के यावेळी उपस्थित होते.

आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके म्हणाले की,शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विभागाने कार्यवाही करावी. कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होवू नये. तज्‍ज्ञ समितीकडून सूचना घेवून याबाबत करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, सिंधुदुर्गातील ठाकर समाजातील समाजबांधवाना आवश्यक असलेले जात प्रमाणपत्र मिळवताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जात पडताळणी समितीकडे समाजबांधवानी प्रस्ताव दिल्यानंतर जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव प्रलंबित राहू नयेत. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागामध्येही रक्तनाते संबधामध्ये जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावीत. याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेवून हा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.