Tuesday, 25 February 2025

राज्यातील विद्यार्थ्यांना कोडिंग आणि रोबोटिक्सचे प्राथमिक शिक्षण सहज उपलब्ध,pl share

 राज्यातील विद्यार्थ्यांना कोडिंग आणि रोबोटिक्सचे प्राथमिक शिक्षण सहज उपलब्ध

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

राज्यातील एक लाखहून अधिक ‘आयटीआय’ विद्यार्थ्यांसाठी कोडिंग आणि रोबोटिक्स’ राज्यस्तरीय वेबिनार

मुंबईदि.२४ : महाराष्ट्र शासनाच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या (DVET) वतीने राज्यभरातील १०४९ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांसाठी कोडिंग आणि रोबोटिक्स’ या विषयावर राज्यस्तरीय वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले.

 या वेबिनारमध्ये ५०,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला हे अत्यंत अभिमानास्पद असल्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यक्त सांगितले.

 दक्षिण मुंबईतील इयत्ता नववीतील ११ विद्यार्थ्यांनी स्वतः एक ५ तासांचा मोफत ऑनलाईन अभ्यासक्रम तयार केला आहेजो महाराष्ट्रभरातील युवकांना कोडिंग आणि रोबोटिक्स शिकण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. कौशल्य विकासउद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. उपक्रमाचे कौतुक करत या विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवले व त्यांचे ज्ञान हजारो गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावेयासाठी प्रेरणा दिली.

कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या मार्गदर्शनाखाली  हा विशेष वेबिनार आयोजित करण्यात आला. वेबिनारमध्ये कोडिंग आणि रोबोटिक्स’ क्षेत्राचे महत्त्वसंधी आणि भविष्यातील रोजगाराच्या शक्यता यावर चर्चा करण्यात आली. टीम सिग्मा या विद्यार्थ्यांनी वेबिनारमध्ये या क्षेत्रातील संधींचे सखोल मार्गदर्शन केले.

कौशल्य विकास मंत्री लोढा म्हणालेही मुले पुण्यात होणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होत आहेत आणि त्यानंतर अमेरिकेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेतयाचा मला अभिमान आहे. त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा! कोडिंग आणि रोबोटिक्ससारख्या नाविन्यपूर्ण क्षेत्रात आजची युवा पिढी सक्रिय सहभाग घेत आहे. विशेष म्हणजेया विद्यार्थ्यांनी स्वतः संकल्पना तयार करून राज्यभरातील ITI विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी उचलली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या पुढाकारामुळेराज्यभरातील विद्यार्थ्यांना कोडिंग आणि रोबोटिक्सचे प्राथमिक शिक्षण आता सहज उपलब्ध झाले आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात तिसरी मुंबई

 नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात तिसरी मुंबई

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात तिसरी मुंबई विकसित करणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेही 'इनोव्हेशन सिटी'  देशातील सर्वात प्रगत शहरांपैकी एक ठरेल. तीनशे एकरमध्ये ही सिटी विकसित केली  जाणार असून या सिटीमध्ये तंत्रज्ञाननाविन्यपूर्ण संशोधनआणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच महाराष्ट्रात मुंबईपुणेनागपूरछत्रपती संभाजीनगरनाशिक येथे जीसीसी पार्क विकसित करणार असल्याचेही ते म्हणाले. यासाठी उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी आपल्या कल्पना आणि योगदान द्यावेअसे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

भारत 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती करणार

 भारत 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती करणार

- केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी

केंद्रीय ऊर्जा विभागातर्फे राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यशाळा

 

           मुंबई, दि. 24 : भारताने 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 2015 मध्ये 80 गिगावॅट  क्षमतेवर असलेल्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जेची निर्मिती 2024 पर्यंत मोठ्या हायड्रोसह 191 गिगावॅट पर्यंत वाढली आहे. सध्याभारत नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती करण्याच्या क्षमतेत (मोठ्या हायड्रोसह) जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकावर असूनपवन ऊर्जेत चौथ्या आणि सौर ऊर्जेत पाचव्या क्रमांकावर आहे अशी माहिती केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली.

           परळ येथे केंद्रीय ऊर्जा विभागातर्फे राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यशाळा झाली. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत  केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी बोलत होते यावेळी केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नाईककेंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या सचिव निधी खरे,अतिरिक्त सचिव सुदीप जैन सचिव  एम नागराजू यावेळी उपस्थित होते.

            केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जोशी म्हणाले की,केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या (CEA) अंदाजानुसार2030 पर्यंत भारत जलपवनसौर आणि इतर नूतनीकरणक्षम स्रोतांमधून 481 गिगावॅट आणि आण्विक ऊर्जा स्रोतांमधून 19 गिगावॅट अशा एकूण 500 गिगावॅट अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती क्षमतेकडे वाटचाल करू शकतो.  देशाची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्रचंड असूनअंदाजानुसार सौर ऊर्जा क्षमता 10,000 गिगावॅट पेक्षा अधिक तर पवन ऊर्जा क्षमता 2,000 गिगावॅट पेक्षा अधिक असू शकते. या महत्वाकांक्षी उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) धोरणे तयार करण्यासह विविध योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. यामध्ये राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनपीएम कुसुम योजनापीएम सूर्य घर - मुफ्त बिजली योजना आणि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे. 

            केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जोशी म्हणाले की, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा करणे हे सध्या या क्षेत्रातील प्रमुख आव्हान आहे. विकासककंत्राटदारवित्तपुरवठा संस्थाशैक्षणिक संस्था आणि थिंक टँक यांच्याशी मंत्रालय सातत्याने चर्चा करत आहे. विशेषत: उच्च वित्तपुरवठा खर्चआंतरराष्ट्रीय पतइक्विटी निधीवित्तीय संस्थांची क्षमता वाढवणेहवामान वित्तग्राहक-केंद्रित धोरणेनवीकरणीय ऊर्जा व नाविन्यपूर्ण सौर वापरासाठी वित्तपुरवठा यांसारख्या अडचणींसंदर्भात विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी आर्थिक आव्हाने व उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यशाळेत तज्ज्ञांमार्फत विविध समस्यांवर चर्चा होणार असूनत्यावर उपाय शोधण्याचा या कार्यशाळेत प्रयत्न करण्यात येत आहे. ही कार्यशाळा ऊर्जा क्षेत्राच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची ठरेलतसेच भारताच्या हरित ऊर्जा स्वप्नपूर्तीसाठी एक ठोस पाऊल  असेल असेही ते म्हणाले.

००००

शेतकऱ्यांना सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने काम करावे

 शेतकऱ्यांना सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी

कृषी उत्पन्न बाजार समितीने काम करावे

-कृषीमंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे

  शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासोबतच त्यांच्या शेतमालाला संरक्षण देण्याकरिता विविध सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे काम कृषी उत्पन्न बाजार समितीने करावेअसे कृषीमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना शेतमालाची विक्री केल्यानंतर शाश्वती वाटली पाहिजे. शेतकरी विश्वासाने माल विक्री करतात ते विक्री व्यवस्थेवर अवलंबून असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाहीयाबाबत दक्षता घ्यावी. व्यापाऱ्यांची कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे नोंदणी करणेत्यांच्याकडून आवश्यकतेनुसार अनामत रक्कम घेणेखरेदी-विक्री व्यवहाराची माहितीकर्जफेडीची क्षमता आदीबाबत पणन विभागाने अभ्यास करावा.

शेतकऱ्यांनी रासायनिक शेतीऐवजी सेंद्रीय शेती करण्यावर भर दिला पाहिजे. कृषी क्षेत्रात विविध उपक्रमशील प्रयोग करण्यात येत असून त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ होईल यादृष्टीने काम केले पाहिजे. शेतकरी चांगल्या प्रतीच्या शेतमालाचे उत्पादन करीत असतातत्यांची जनजागृती केली पाहिजे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीने राज्यात शेतकरी विक्री केंद्रे उभारणी केले पाहिजे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात दर्शनी भागात मोठ्या आकाराचा एलईडी शेतमालाचे भावकृषी विषयक योजनांची माहितीपर्जन्यमानहवामान अंदाज आदींबाबत माहिती प्रकाशित करण्यात यावी.

राज्यात विविध ठिकाणी कृषी विभागाच्या जागेबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल. शेतकरी प्रगतशील असून त्यांच्या शेतमालाला भाव मिळवून देण्यासोबतच त्यांच्या मनातील अस्थिरता कमी करण्याकरिता कृषी व पणन विभागाच्या समन्वयाने येत्या काळात नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येईलअसेही ॲड. कोकाटे यांनी सांगितले.

  व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम म्हणालेराज्यातील बाजार समित्यांच्या विविध विषयांसंदर्भात संवाद साधण्यासाठी बाजार समित्यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.  राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पादित मालाला भाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. असेही श्री. कदम म्हणाले.

पणन मंत्री रावल यांच्या हस्ते 20 वर्षापासून अधिक कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या सभापतींचा सन्मान करण्यात आले. यावेळी बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीची वाटचाल आणि कामकाजाबाबत चित्रफीत दाखविण्यात आली.

                         

ॲमस्टरडॅम व पॅरिस बाजारपेठांच्या धर्तीवर राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मार्केट उभारणार

 ॲमस्टरडॅम व पॅरिस बाजारपेठांच्या धर्तीवर राज्यात

आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मार्केट उभारणार

मोबाईल ॲपबाजार आवारांतील आधुनिक डिस्प्ले सिस्टीम यांचा वापर करुन राज्यातील व देशातील शेतमालाची आवकबाजारभावतसेच इतर आवश्यक माहितीचा रिअल टाईम डेटा सर्व बाजार घटकांना सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. कृषि पणन व्यवस्थेतील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत वेगाने काम झाले पाहिजे. त्यादृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून मुख्यमंत्री यांचेकडून मंजुर पणन विभागाच्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमात राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बाजार समिती उभारणे या विषयाचा समावेश करणेत आलेला आहे.  या अंतर्गत अल्समीरॲमस्टरडॅमरुगींशपॅरिस बाजार पेठ या आधुनिक  बाजारपेठांच्या धर्तीवर राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मार्केट उभारण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे. त्यासाठी आवश्यक सविस्तर प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून तयार करण्यात येत आहेतअसेही श्री. रावल यांनी सांगितले.

कृषि पणन व्यवस्थेला आधुनिकतेची कास धरणे आवश्यक

 कृषि पणन व्यवस्थेला आधुनिकतेची कास धरणे आवश्यक

जागतिक पातळीवर अनेक राष्ट्रांनी त्यांच्या अन्नधान्य साठ्यात मध्ये वाढ केल्यामुळे कृषि पणन क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखीत झाले आहे. कृषि पणन क्षेत्र हे शाश्वत विकासाचे क्षेत्र असल्याने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊ लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर माहिती तंत्रज्ञानाचा वापरकमोडीटी मार्केटस्फ्युचर व फॉरवर्ड मार्केटींगऑनलाईन मार्केटींगविविध प्रमाणीकरणपॅकेजिंग इत्यादी तरतुदींमुळे आव्हाने निर्माण झालेमुळे उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबरच कृषि पणन व्यवस्थेला आधुनिकतेची कास धरणे आवश्यक  आहे. शेतीमालाची विक्री व्यवस्था निर्माण करणे हे बाजार समित्यांच्या स्थापनेच्या वेळचे उद्दीष्ट होते. तथापि सध्याच्या बदलत्या जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या वातावरणात बाजार समित्यांनी त्यांच्या कामकाजात आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे.

कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी भविष्यात अधिकाधिक पारदर्शकता ठेवून व शेतकऱ्यांना आधुनिक सुविधा पुरवून आकर्षित केले पाहिजे. बाजार आवारात विक्रीसाठी आलेल्या शेतमालाचे योग्य वजनशेतमालाला वाजवी भाव व शेतमाल खरेदीचे चुकारे वेळेत करणे याची सुनियोजित व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. बाजार समितीने बाजार आवारात जास्तीत जास्त शेतमाल विक्रीसाठी येईल यासाठी शेतकऱ्यांशी संपर्क वाढवून त्यांचेसोबत उत्तम समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून बाजार समित्या सक्षम करणार*

 शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून बाजार समित्या सक्षम करणार*

*-पणन मंत्री जयकुमार रावल*

*बाजार समित्यांना अर्थसंकल्पात हक्काच्या निधीसाठी प्रयत्न*

*कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय पणन परिषद

पुणेदि. 24 : बाजार समित्या या कृषि पणन व्यवस्थेचा महत्वाचा घटक आहे. राज्यातील बाजार समितीचे महत्त्व वेळोवेळी अधोरेखित झाले आहे. महाराष्ट्र हे मोठे कृषी निर्यातदार राज्य आहे. जागतिक बाजार समितीच्या धर्तीवर राज्याची पणन व्यवस्था स्पर्धात्मक करणे आवश्यक असून शेतकऱ्यांना केंद्र मानून राज्याच्या बाजार समित्या सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पणन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी सांगितले. परिषदेत मांडलेल्या सकारात्मक सूचना च्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार असून बाजार समित्यांना अर्थसंकल्पात हक्काचा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्यावतीने आयोजित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय पणन परिषदेच्यावेळी उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटेआमदार चरणसिंह ठाकूरआ.दिलीप बनकरआ.अनुराधा चव्हाण,  सहकार आयुक्त दीपक तावरेकृषी पणन संचालक विकास रसाळमहाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदमसरव्यवस्थापक विनायक कोकरे तसेच राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सभापतीउपसभापतीसंचालक व सचिव आदी उपस्थित होते.

पणन मंत्री रावल म्हणाले कीकोरोनाच्या काळातही सर्व व्यवहार ठप्प असतांनाहीबाजार समित्यांनी शेतमालाची पुरवठा साखळी कार्यक्षमपणे हाताळून सुरळीत राखली. त्याची सरकारनेजागतिक बँकेने व प्रसार माध्यमांनीही दखल घेतली.

पणन व्यवस्थेला अधिक स्पर्धात्मक करणे आवश्यक

शेतमालाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत आपण जरी आघाडीवर असलो तरी त्याची सक्षम पणन व्यवस्था निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने काम करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळण्यासाठी पणन व्यवस्थेला अधिक स्पर्धात्मक करणे आवश्यक आहे. सुयोग्य पणन सुविधा उभारुन शेतमालाची सुगी पश्चात हानी टाळता येईल. अवकाळी पाऊसगारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीव शेतमालाची अशास्त्रीय वाहतूक व हाताळणीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यावरही भर द्यावा लागेल.

राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांच्या मालकीच्या जमीनी गावातील किंवा शहरातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असूनत्यांचा विकास करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी स्थानिक गरजा लक्षात घेवून व्यवसाय विकास आराखडे तयार करावे. कालबध्द कार्यक्रम राबवून ते अंमलात आणले पाहिजेराज्यामध्ये एकूण 305 कृषि उत्पन्न बाजार समित्या व त्यांचे 625 उपबाजार आवार कार्यरत आहेत. राज्यातील काही आदिवासी भागात व राज्यातील 69 तालुक्यांमध्ये नव्याने बाजार समिती नव्याने निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

व्यवसाय विकास आराखडा तयार करावा

कृषी उत्पन्न बाजार समितीने अधिकाधिक शेतमाल बाजार समिती आवारात विक्रीसाठी येण्याकरिता शेतकऱ्यांना विविध सोई-सुविधाशेतकऱ्यांचे संपर्क व प्रबोधनशेतकऱ्यास शेतमालाचे पैसे देण्याबाबत संरक्षणशेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन शेतमाल संकलन व माफक दरात वाहतूकआधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरशेती विषयक व प्रक्रिया विषयक तंत्रज्ञान याची उपलब्धता व माहिती देणेबाजार घटकांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणेबाजार समितीची व्यावसायिक उत्पन्न वाढीसाठी गोदाम व शीतगृह उभारणीनिर्यातीसाठी मुलभूत सुविधा निर्माण करणेग्रेडींगस्टोअरेजपॅकींग इत्यादींनी प्रोत्साहन देणे स्वत:चा व्यवसाय विकास आराखडा तयार करुन त्याची कालबध्द अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

Featured post

Lakshvedhi