भारत 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती करणार

 भारत 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती करणार

- केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी

केंद्रीय ऊर्जा विभागातर्फे राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यशाळा

 

           मुंबई, दि. 24 : भारताने 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 2015 मध्ये 80 गिगावॅट  क्षमतेवर असलेल्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जेची निर्मिती 2024 पर्यंत मोठ्या हायड्रोसह 191 गिगावॅट पर्यंत वाढली आहे. सध्या, भारत नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती करण्याच्या क्षमतेत (मोठ्या हायड्रोसह) जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकावर असून, पवन ऊर्जेत चौथ्या आणि सौर ऊर्जेत पाचव्या क्रमांकावर आहे अशी माहिती केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली.

           परळ येथे केंद्रीय ऊर्जा विभागातर्फे राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यशाळा झाली. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत  केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी बोलत होते यावेळी केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक, केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या सचिव निधी खरे,अतिरिक्त सचिव सुदीप जैन सचिव  एम नागराजू यावेळी उपस्थित होते.

            केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जोशी म्हणाले की,केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या (CEA) अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत भारत जल, पवन, सौर आणि इतर नूतनीकरणक्षम स्रोतांमधून 481 गिगावॅट आणि आण्विक ऊर्जा स्रोतांमधून 19 गिगावॅट अशा एकूण 500 गिगावॅट अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती क्षमतेकडे वाटचाल करू शकतो.  देशाची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्रचंड असून, अंदाजानुसार सौर ऊर्जा क्षमता 10,000 गिगावॅट पेक्षा अधिक तर पवन ऊर्जा क्षमता 2,000 गिगावॅट पेक्षा अधिक असू शकते. या महत्वाकांक्षी उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) धोरणे तयार करण्यासह विविध योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. यामध्ये राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर - मुफ्त बिजली योजना आणि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे. 

            केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जोशी म्हणाले की, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा करणे हे सध्या या क्षेत्रातील प्रमुख आव्हान आहे. विकासक, कंत्राटदार, वित्तपुरवठा संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि थिंक टँक यांच्याशी मंत्रालय सातत्याने चर्चा करत आहे. विशेषत: उच्च वित्तपुरवठा खर्च, आंतरराष्ट्रीय पत, इक्विटी निधी, वित्तीय संस्थांची क्षमता वाढवणे, हवामान वित्त, ग्राहक-केंद्रित धोरणे, नवीकरणीय ऊर्जा व नाविन्यपूर्ण सौर वापरासाठी वित्तपुरवठा यांसारख्या अडचणींसंदर्भात विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी आर्थिक आव्हाने व उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यशाळेत तज्ज्ञांमार्फत विविध समस्यांवर चर्चा होणार असून, त्यावर उपाय शोधण्याचा या कार्यशाळेत प्रयत्न करण्यात येत आहे. ही कार्यशाळा ऊर्जा क्षेत्राच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची ठरेल, तसेच भारताच्या हरित ऊर्जा स्वप्नपूर्तीसाठी एक ठोस पाऊल  असेल असेही ते म्हणाले.

००००