शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून बाजार समित्या सक्षम करणार*

 शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून बाजार समित्या सक्षम करणार*

*-पणन मंत्री जयकुमार रावल*

*बाजार समित्यांना अर्थसंकल्पात हक्काच्या निधीसाठी प्रयत्न*

*कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय पणन परिषद

पुणे, दि. 24 : बाजार समित्या या कृषि पणन व्यवस्थेचा महत्वाचा घटक आहे. राज्यातील बाजार समितीचे महत्त्व वेळोवेळी अधोरेखित झाले आहे. महाराष्ट्र हे मोठे कृषी निर्यातदार राज्य आहे. जागतिक बाजार समितीच्या धर्तीवर राज्याची पणन व्यवस्था स्पर्धात्मक करणे आवश्यक असून शेतकऱ्यांना केंद्र मानून राज्याच्या बाजार समित्या सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पणन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी सांगितले. परिषदेत मांडलेल्या सकारात्मक सूचना च्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार असून बाजार समित्यांना अर्थसंकल्पात हक्काचा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्यावतीने आयोजित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय पणन परिषदेच्यावेळी उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, आ.दिलीप बनकर, आ.अनुराधा चव्हाण,  सहकार आयुक्त दीपक तावरे, कृषी पणन संचालक विकास रसाळ, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे तसेच राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सभापती, उपसभापती, संचालक व सचिव आदी उपस्थित होते.

पणन मंत्री रावल म्हणाले की, कोरोनाच्या काळातही सर्व व्यवहार ठप्प असतांनाही, बाजार समित्यांनी शेतमालाची पुरवठा साखळी कार्यक्षमपणे हाताळून सुरळीत राखली. त्याची सरकारने, जागतिक बँकेने व प्रसार माध्यमांनीही दखल घेतली.

पणन व्यवस्थेला अधिक स्पर्धात्मक करणे आवश्यक

शेतमालाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत आपण जरी आघाडीवर असलो तरी त्याची सक्षम पणन व्यवस्था निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने काम करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळण्यासाठी पणन व्यवस्थेला अधिक स्पर्धात्मक करणे आवश्यक आहे. सुयोग्य पणन सुविधा उभारुन शेतमालाची सुगी पश्चात हानी टाळता येईल. अवकाळी पाऊस, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती, व शेतमालाची अशास्त्रीय वाहतूक व हाताळणीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यावरही भर द्यावा लागेल.

राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांच्या मालकीच्या जमीनी गावातील किंवा शहरातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असून, त्यांचा विकास करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी स्थानिक गरजा लक्षात घेवून व्यवसाय विकास आराखडे तयार करावे. कालबध्द कार्यक्रम राबवून ते अंमलात आणले पाहिजे, राज्यामध्ये एकूण 305 कृषि उत्पन्न बाजार समित्या व त्यांचे 625 उपबाजार आवार कार्यरत आहेत. राज्यातील काही आदिवासी भागात व राज्यातील 69 तालुक्यांमध्ये नव्याने बाजार समिती नव्याने निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

व्यवसाय विकास आराखडा तयार करावा

कृषी उत्पन्न बाजार समितीने अधिकाधिक शेतमाल बाजार समिती आवारात विक्रीसाठी येण्याकरिता शेतकऱ्यांना विविध सोई-सुविधा, शेतकऱ्यांचे संपर्क व प्रबोधन, शेतकऱ्यास शेतमालाचे पैसे देण्याबाबत संरक्षण, शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन शेतमाल संकलन व माफक दरात वाहतूक, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेती विषयक व प्रक्रिया विषयक तंत्रज्ञान याची उपलब्धता व माहिती देणे, बाजार घटकांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, बाजार समितीची व्यावसायिक उत्पन्न वाढीसाठी गोदाम व शीतगृह उभारणी, निर्यातीसाठी मुलभूत सुविधा निर्माण करणे, ग्रेडींग, स्टोअरेज, पॅकींग इत्यादींनी प्रोत्साहन देणे स्वत:चा व्यवसाय विकास आराखडा तयार करुन त्याची कालबध्द अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.