मॉडल करियर सेंटर के माध्यम से रोजगार निर्मिती

 मॉडल करियर सेंटर के माध्यम से रोजगार निर्मिती

- कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा

 

मुंबई, 4 फरवरी: व्यवसाय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संचालनालय (DVET) और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) के समन्वय से पालघर आईटीआई में मॉडल करियर सेंटर शुरू किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) युवाओं को प्रशिक्षण दे रहा है। हाल ही में 27 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने विश्वास व्यक्त किया कि इस सेंटर के माध्यम से आने वाले समय में और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पालघर आईटीआई के मॉडल करियर सेंटर द्वारा 27 युवाओं को एसी तकनीशियन के रूप में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में मंत्री लोढ़ा ने संबोधित करते हुए कौशल विकास और रोजगार-उन्मुख प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मनिशा वर्मा, व्यवसाय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संचालनालय के निदेशक सतीश सूर्यवंशी, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के भारत प्रमुख सौरभ मिश्रा, मुंबई के सीआईआई प्रतिनिधि विनायक उक्के, पालघर आईटीआई के प्राचार्य महेशकुमार सिदम, एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण के प्रशिक्षक उमाकांत लोखंडे, एकलव्य आईटीआई के रघुनाथ धुमाल और पालघर आईटीआई के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री लोढ़ा ने कहा कि कौशल विकास विभाग समय के अनुसार रोजगार के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। CII के सहयोग से पालघर और आसपास के क्षेत्रों में आईटीआई, 10वीं, 12वीं और स्नातकोत्तर युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। आने वाले एक वर्ष में 2,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, ऐसा मंत्री लोढ़ा ने कहा।

0000

मॉडेल करिअर सेंटरच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती

 मॉडेल करिअर सेंटरच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती

- कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

            मुंबई, दि. 4 : व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण संचालनालय व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांच्या समन्वयातून पालघर आयटीआयमध्ये मॉडेल करिअर सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. या करिअर सेंटरमध्ये तरुणांना सीआयआय (कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) प्रशिक्षण देत आहे. नुकतेच 27 तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. आगामी काळात या सेंटरच्या माध्यमातून अधिकाधिक रोजगार मिळतील, असा विश्वास कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला. 

           मंत्रालयातून दूरदृश्यप्रणालीव्दारे पालघर येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील मॉडेल करिअर सेंटर मार्फत 27 युवकांना एसी टेक्निशीयन म्हणून नियुक्तीपत्र वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमात मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा, व्यवसाय व शिक्षण प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सूर्यवंशी, सीआयआय या संस्थेचे  भारताचे जनरल मॅनेंजर सौरभ मिश्रा, मुंबईचे विनायक उक्के, पालघर आयटीआयचे प्राचार्य महेशकुमार सिदम, एकलव्य व्यवसाय व शिक्षण प्रशिक्षण संचालनालयाचे प्रशिक्षक उमाकांत लोखंडे, एकलव्य आयटीआयचे रघुनाथ धुमाळ यासह पालघर आयटीआयचे अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, कौशल्य विकास विभाग काळानुरूप रोजगाराचे बदलते स्वरूप लक्षात घेवून प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देत आहे. सीआयआय (कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) या संस्थेच्या सहकार्याने पालघर व या परिसरात आयटीआय सोबत दहावी, बारावी व पदव्युत्तर युवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून आगामी एक वर्षात दोन हजार पेक्षा अधिक युवकांना प्रशिक्षण देऊन अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

*****

अवैध दारू विरोधी कारवाईत मृत्यू पावलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागामधील जवानाच्या वारसांना साडेसात लाख नुकसान भरपाई

 अवैध दारू विरोधी कारवाईत मृत्यू पावलेल्या 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागामधील

जवानाच्या वारसांना साडेसात लाख नुकसान भरपाई

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे यासंदर्भात 

कायमस्वरुपी धोरण तयार करण्याचे निर्देश

 

            मुंबई दि.०४ :- अवैध दारू विरोधी कारवाईत मृत्युमुखी पडलेल्या नाशिक येथील राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयातील जवान तथा वाहन चालक कैलास गेणू कसबे यांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून विशेष बाब म्हणून साडेसात लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.तसेच भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये सत्वर मदत होण्याच्या दृष्टीने गृह विभागाच्या धर्तीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे कायमस्वरुपी धोरण तात्काळ करण्याचे निदेशही देण्यात आले आहेत अशी माहिती, उपमुख्यमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनी दिली.

             नाशिक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरारी पथक क्र.१ मधील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अवैधपणे मद्यविक्री करणाऱ्या ढाब्यावर ७ जुलै २०२४ रोजी रात्री कारवाई केली होती. अवैध मद्यविक्री करणाऱ्या आरोपींच्या वाहनाचा पाठलाग करीत असताना राज्य उत्पादन शुल्क नाशिक यांच्या भरारी पथकाच्या वाहनाला आरोपींच्या वाहनाने धडक दिली व त्यामध्ये जवान तथा वाहनचालक कैलास गेणू कसबे यांचा मृत्यू झाला होता.

            उपमुख्यमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री श्री.पवार यांनी या खात्याचा कार्यभार घेताच या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घातले. त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सन २०१४ मध्ये गृह विभागाने केलेल्या मदतीच्या धर्तीवर (पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय ठरल्याप्रमाणे साडेसात लाख रुपये) राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दिवंगत जवान कैलास कसबे यांच्या वारसांना विशेष बाब म्हणून रु.७.५० लाख नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे.

प्रत्येक कार्यालय में महिलाओं की शिकायत निवारण के लिए समिति गठित न करने पर ५० हजार जुर्माना

 प्रत्येक कार्यालय में महिलाओं की शिकायत निवारण के लिए

 समिति गठित न करने पर ५० हजार जुर्माना

– जिलाधिकारी संजय यादव

मुंबई, ता. ३१ : कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए बने कानून के अनुसार, सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी कार्यालयों व प्रतिष्ठानों में आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन अनिवार्य है। यदि समिति गठित नहीं की गई तो ५० हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसी जानकारी मुंबई शहर के जिलाधिकारी संजय यादव ने दी है।

जिस कार्यालय में दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां यह समिति गठित करना आवश्यक होगा। इस समिति में कार्यालय की वरिष्ठ महिला को अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, साथ ही सामाजिक कार्य का अनुभव रखने वाले या कानून की जानकारी रखने वाले दो कर्मचारी सदस्य बनाए जाएं। इसके अलावा, महिलाओं के मुद्दों से जुड़ी किसी गैर-सरकारी संस्था के एक सदस्य को भी समिति में शामिल करना अनिवार्य होगा।

साथ ही, प्रत्येक कार्यालय को यह अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा कि आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। यह सूचना कार्यालय के प्रमुख स्थान पर एक बोर्ड के माध्यम से दी जानी चाहिए। इसके अलावा, इस अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक तीन वर्षों में समिति का पुनर्गठन करना भी आवश्यक होगा।

यह जानकारी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार जिले के उप-जिल्हाधिकारी (सा.प्र.) एवं जिलाधिकारी गणेश सांगळे ने दी।

इन कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति गठित करना अनिवार्य

 

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालय, संगठन, निगम, प्रतिष्ठान, संस्थान और शाखाएं, जिन्हें सरकार ने स्थापित किया है या जिनका नियंत्रण सरकार के पास है, या जिन्हें प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी निधि प्राप्त होती है, उन सभी प्रतिष्ठानों में यह समिति गठित करना अनिवार्य है।

इसके अलावा, निजी क्षेत्र के संगठनों, उद्यमों, गैर-सरकारी संगठनों, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादन, वितरण और बिक्री से जुड़े व्यवसायों, वाणिज्यिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाओं, वित्तीय कार्यों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, खेल संस्थानों, ऑडिटोरियम, खेल परिसरों आदि सभी स्थानों पर भी यह समिति बनाना आवश्यक है।

इस संबंध में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार ने कहा कि अधिनियम में उल्लिखित सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में इस समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

00000 

सर्व बंदरांवर मासेमारीसाठी जाताना खलाशांनी आधार कार्ड बाळगणे अनिवार्य

 सर्व बंदरांवर मासेमारीसाठी जाताना

खलाशांनी आधार कार्ड बाळगणे अनिवार्य

 

मुंबई, दि. 31 : राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सागरी सुरक्षा ही अत्यंत महत्वाची आहे. सागरी सुरक्षा भक्कम करण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय विभागाने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व बंदरांवर  मासेमारीसाठी जाणाऱ्या प्रत्येक खलाशाने क्यूआर कोडेड आधार कार्ड जवळ बाळगणे आवश्यक असल्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय विभाग आयुक्त किशोर तावडे यांनी दिले आहेत.

            मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी नुकतीच ससून डॉकला भेट दिली होती. त्यावेळी बहुसंख्य खलाशांकडे आधार कार्ड नसल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आली होती. त्यावेळी मासेमारीसाठी जाणाऱ्या खलाशांकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक असल्याचे आदेश काढण्याच्या सूचना मंत्री श्री. राणे यांनी दिल्या होत्या. त्याअनुषंगाने  हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            या सागरी क्षेत्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या प्रत्येक खलाशाकडे क्यूआर कोडेड आधारकार्ड जवळ बाळगणे आवश्यक आहे. तसेच इंडियन मर्चंड शिपींग ॲक्ट 1958 च्या 435(एच) मधील तरतूदीनुसार व महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 (सुधारित 2021) मधील कलम 6(4) नुसार देशातील मासेमारी नौकेचा नोंदणी क्रमांक नौकेवर कायम स्वरुपी दिसेल असे रंगविणे आवश्यक आहे. नौकेचा नोंदणी क्रमांक नौकेच्या मागील (वरच्या) भागात दोन्ही बाजूने स्पष्टपणे दिसेल तसेच नौकेच्या केबीनच्या छतावर कोरून रंगविणे बंधनकारक राहील.

            याप्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतरच नौकांच्या मासेमारी परवान्यांचे नुतनीकरण व मासेमारी टोकन निर्गमित करण्यात येणार आहेत. तसेच या कार्यवाही न करणाऱ्या नौकांच्या मालकांवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981(सुधारीत 2021) अंतर्गत मासेमारी परवाना अटी – शर्ती भंग म्हणून मासेमारी परवाना रद्द करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती, आयुक्त श्री.तावडे यांनी दिली.

00000

विद्यार्थ्यांना आहारात अंडा पुलाव, गोड खिचडी, नाचणी सत्व देण्याचाही शाळांना पर्याय.

 विद्यार्थ्यांना आहारात अंडा पुलाव, गोड खिचडी, नाचणी सत्व देण्याचाही शाळांना पर्याय

शालेय शिक्षण विभागाची माहिती

 

मुंबई, दि. 31 : केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र शाळांमधील पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. केंद्र शासनाने योजनेंतर्गत लोकसहभाग वाढवून विद्यार्थ्यांना पौष्टिक व वैविध्यपूर्ण आहार पुरविण्यासाठी शाळांमध्ये स्नेहभोजन उपक्रम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या उपक्रमांतर्गत शालेय व्यवस्थापन समितीस शक्य असल्यास अंडा पुलाव व गोड खिचडी, नाचणी सत्व याचा लाभ देण्याबाबतचा पर्याय शाळांना देण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पहिली ते पाचवीच्या प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 450 उष्मांक आणि 12 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त तसेच सहावी ते आठवीच्या उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार देण्यात येतो. केंद्र शासनाने सद्य:स्थितीत प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी 5.45 रुपये आणि उच्च प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी 8.17 प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी आहार खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे.

केंद्र शासनाने या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना आहाराचा लाभ देण्यासाठी स्थानिक उपलब्ध होणाऱ्या अन्नपदार्थांचा व तृणधान्याचा समावेश करण्याबाबतच्या शक्यता पडताळून पाहण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. त्याअनुषंगाने आहारामध्ये स्थानिक उपलब्ध अन्नधान्य, तृणधान्य व अन्य पदार्थांचा समावेश करुन आहाराचा दर्जा व पौष्टिकता वृद्धींगत करण्याच्या उद्देशाने आरोग्य, आहार, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार दि. 11  जून 2024 च्या शासन निर्णयान्वये विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात विविधता आणण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तीन संरचित आहार पद्धतीप्रमाणे (Three Course Meal) म्हणजेच तांदूळ, डाळी/ कडधान्यापासून तयार केलेला आहार, मोड आलेले कडधान्य (स्प्राऊटस) आणि गोड पदार्थ म्हणून तांदळाची खीर व नाचणीसत्व यांचा समावेश करुन नवीन पाककृती निश्चित करण्यात आली होती.

या पाककृतीमध्ये सुधारणा करण्याकरिता लोकप्रतिनिधी, केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या नागरी भागातील संस्था/ बचत गट, योजनेअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या संघटनांची निवेदने प्राप्त झाली होती. ही निवेदने तसेच केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या प्रति दिन प्रति विद्यार्थी आहार खर्चाची मर्यादा विचारात घेता, पाककृती सुधार समितीने शिफारस केलेल्या पाककृतींचा समावेश करुन तसेच, सुधारित पाककृतीनुसार लाभ देण्याबाबतचा दि. 28 जानेवारी 2025 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

या शासन निर्णयातील पाककृतींमधील अनु.क्र. 11 (अंडा पुलाव) व अनु.क्र. 12 (गोड खिचडी/ नाचणी सत्य) या पाककृती पर्यायी स्वरुपात देण्यात आल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीमधून यापूर्वी विद्यार्थ्यांना अंडी/ केळी उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. केंद्र शासनामार्फत तृणधान्यातील पौष्टिकतेचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी या योजनेअंतर्गत तृणधान्याचा वापर वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुषंगाने सन 2024-25 या आर्थिक वर्षामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत पेसा क्षेत्रातील व आकांक्षित जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक पौष्टिक आहाराचा लाभ देण्यासाठी मिलेट बार उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही केंद्र शासनाकडून प्राप्त होते. त्यानुसार संबंधित जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत नियमित आहारासोबत आठवड्यातून एक दिवस पूरक आहार देण्याची तरतूद आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना अन्न शिजविणाऱ्या यंत्रणांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस फळे, सोयाबिस्कीट, दूध, चिक्की, राजगीरा लाडू, गुळ, शेंगदाणे, बेदाणे, चुरमुरे आदी स्वरुपात पूरक आहार देण्यात येत असल्याचेही शालेय शिक्षण विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय नमूना पाहणीच्या आरोग्यविषयक सर्वेक्षणात परिपूर्ण माहिती देण्याचे आवाहन

 राष्ट्रीय नमूना पाहणीच्या आरोग्यविषयक सर्वेक्षणात

परिपूर्ण माहिती देण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ३१ : भारत सरकारच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या धर्तीवर 'कुटुंबांचा आरोग्यविषयक होणारा खर्च' या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर होणा-या पाहणीत राज्यात अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय सहभागी होत आहे. या पाहणीमध्ये जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या कुटुंबांकडून मागील ३६५ दिवसांमध्ये कुटुंबाच्या आरोग्यविषयक होणाऱ्या खर्चाबाबत विस्तृत माहिती संकलित करण्यात येत आहे. उपरोक्त पाहणीचे निष्कर्ष आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा तसेच केंद्र व राज्य शासनाला नियोजनासाठी व धोरणे राबविण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

नमूना तत्वावर निवडण्यात आलेल्या घटकातील कुटुंबाकडून प्राप्त माहितीवर आधारित निष्कर्ष हे राज्यातील लोकसंख्येकरिता अंदाजित केले जातील. सर्वेक्षणाकरीता घरी येणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून कुटुंब निवडीचं प्रक्रिया, सर्वेक्षणाची महत्त्वाची माहिती समजून घेण्याची आणि आरोग्यविषयक खर्चासंबंधी योग्य व परिपूर्ण माहिती देण्यासाठी सर्व संबंधित कुटुंबीयांनी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन आयुक्त, अर्थ व सांख्यिकी व संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी केले आहे.

ही पाहणी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार असून या सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शासकीय आणि खाजगी रुग्णालय/दवाखान्यातून मिळणाऱ्या उपचारांवर होणारा खर्च, कुटुंबांचा आरोग्यविषयक होणारा खर्च, सर्व वयोगटातील लसीकरण, गर्भवती महिलांना मिळणाऱ्या सुविधांचा तपशील इत्यादी बाबींची माहिती गोळा करणे हा आहे. या सर्वेक्षणाअंतर्गत कुटुंबाची निवड 'एक वर्ष किंवा एक वर्षापेक्षा कमी वयाचे मूल असणारे कुटुंब' आणि 'मागील ३६५ दिवसांमध्ये रुग्णालयामध्ये दाखल असणारी कुटुंबातील व्यक्ती' यामधून करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचा उपयोग आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा आणि सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी होतो. राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवर प्रभावी निर्णय घेणे शक्य व्हावे, यासाठी सर्वेक्षणाच्या माहितीची सत्यता व गुणवत्ता अत्यंत महत्वाची आहे.

त्या अनुषंगाने माहिती संकलित करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले असून हे प्रशिक्षित कर्मचारी फेब्रुवारी २०२५ ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान निवडलेल्या कुटुंबांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन विहित नमुन्यातील माहिती संकलित करतील, असे आयुक्त, अर्थ व सांख्यिकी व संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले