उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

 उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ

स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

            मुंबई दि 9 :- ०७ सप्टेंबर २०२४ पासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून शासन निर्णयातील परिशिष्ट "अ" मधील विहित नमुन्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने, स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या इमेलवर दि.३१ ऑगस्ट २०२४ पूर्वी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

            सन २०२४ च्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्याकरिता स्पर्धा आयोजन करुन अभिप्रायासह गुणांकन करुन प्रस्ताव शासनास सादर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती गणेश मंडळाच्या उत्सवस्थळी प्रत्यक्ष भेट देतील.

            जिल्हास्तरीय समितीकडून प्रत्येक गणेशोत्सव मंडळाबाबत अभिप्रायासह गुणांकन करण्यात येवून ३ गणेशोत्सव मंडळाची शिफारस करून त्यांची नावे, सर्व कागदपत्र व्हिडीओसह राज्य समितीकडे देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचेकडे सादर करतील. निकालाचा दिनांक, सर्व विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचा बक्षीस वितरणाचा समारंभ कोठे व कसा करायचा याबाबत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय यांच्याकडून स्वतंत्र सूचना देण्यात येतील, असे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कळविले आहे.

----

सामाजिक न्यायाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा - मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर मुंबई उपनगर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत ३,१०,१८६ अर्ज मंजूर

 सामाजिक न्यायाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा

- मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत ३,१०,१८६ अर्ज मंजूर

 

            मुंबई, दि 9 :- राज्य शासनाने राज्यातील महिला, युवक-युवती,ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर यांना दिलासा देण्यासाठी  सामाजिक न्यायाच्या विविध योजना सुरु केल्या असून या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांनी घेण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी केले आहे.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई उपनगर जिल्ह्यात या सर्व योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजवणी करण्यात येत असून या योजनांचा अधिकाधिक लाभ घेण्यासाठी संबंधित विभागाने जाहिर केलेल्या सर्व माध्यमांवर व जाहिरातींमधून या योजनांचे निकष व लाभ याबाबत माहिती घेण्याचे आवाहनही मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी केले आहे.

            मुंबई उपनगर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत ३,८४,८४३ अर्ज प्राप्त, मंजूर अर्ज - ३,१०,१८६, फेरतपासणीसाठी पाठविलेले अर्ज - ७१,४५९, नामंजूर अर्ज - ११५० आहेत.

            मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत नवीन नोंदणी झालेल्या आस्थापना शासकीय - ३६, खाजगी - २८, आतापर्यंत अधिसूचित झालेली रिक्त पदे २७४१, शासकीय - ४०५, खाजगी - २३३६, ऑनलाईन अर्ज केलेले उमेदवार २६३८, अंतिमतः निवड झालेल्या उमेदवारांची संख्या- शासकीय - ११, खाजगी – ३००, मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजनेत अर्ज वाटप - १०००. मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेत अर्ज वाटप - १५००, प्राप्त अर्ज - १६३, वैध अर्ज - ९९, इतर जिल्हयातील – ६४ असल्याची माहिती मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.

-----000-----

मुंबई शहर व उपनगरमधील महाविद्यालयांनी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांच्या अर्जाची प्रक्रिया तातडीने करण्याचे आवाहन

 मुंबई शहर व उपनगरमधील महाविद्यालयांनी

मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांच्या अर्जाची प्रक्रिया तातडीने करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ८ : मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांची चालू शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता महाडीबीटी पोर्टलवरून नवीन (fresh) आणि नूतनीकरण (Renewal) च्या अर्जाची ऑनलाईन स्विकृती दि. २५ जुलै २०२४  पासून सुरू करण्यात आली आहे. मुंबई शहर/ उपनगरमधील अधिनस्त सर्व महाविद्यालयांनी लवकरात लवकर नोंदणीकृत झालेल्या अर्जाबाबत पुढील प्रक्रिया करावी, असे आवाहन मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्याचे समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त प्रसाद खैरनार यांनी केले आहे.

            मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील अधिनस्त सर्व महाविद्यालयांनी लवकरात लवकर नोंदणीकृत झालेले अर्ज ऑनलाईन मंजूर करावेत. दरवर्षी प्रमाणे नोंदणीकृत झालेल्या अर्जापैकी नूतनीकरण अर्जाचे प्रमाण नवीन अर्जाच्या तुलनेत जास्त असते. त्यामुळे सर्व महाविद्यालयांनी आपल्या स्तरावरील नुतनीकरणाचे अर्ज प्रथम प्राधान्याने पडताळणी करुन ऑनलाईन मंजूर करुन संबधित सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, ( मुंबई शहर/उपनगर) यांच्या लॉगीनकरिता तात्काळ पाठवावेत. तसेच भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या लाभापासून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी वंचित राहणार नाही, यांची दक्षता महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी घ्यावी, असे श्री.खैरनार यांनी प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

0000

भुसावळ शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या योजनेच्या कामांना गती द्यावी

 भुसावळ शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या योजनेच्या कामांना गती द्यावी

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. ८ :-  अमृत योजनेतून  भुसावळ शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेच्या तांत्रिक बाबी तपासल्या जाव्यात.  या योजनेतून पाणी पुरवठा लवकर  सुरू होण्यासाठी  योजनेच्या कामांना गती द्यावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या.

             उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आमदार संजय सावकारे यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने बैठक झाली.  बैठकीस आमदार श्री. सावकारे, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांच्यासह संबधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी जळगाव दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले,  पाणी पुरवठा योजनाची कामे वेगाने पूर्ण होणे महत्वाचे आहे.  यासाठी संबधित  यंत्रणांनी सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कार्यवाही करावी. भुसावळ शहराला पाणी पुरवठा योजनेसंदर्भात जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी बैठकीचे आयोजन करून याबाबत आढावा घ्यावा. बैठकीत वरणगाव पाणी  पुरवठा योजनेबाबातही चर्चा करण्यात आली. संबधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

            जळगाव महानगरपालिका व वरणगाव नगरपंचायत क्षेत्रातील सांडपाण्यावरील प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत महाजनकोसमवेत तातडीने सामंजस्य करार करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या. महाराष्ट्र विद्युत निर्मिती केंद्रातील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबतही चर्चा यावेळी करण्यात आली

भिल्ल समाजासाठी स्वतंत्र योजना सुरू करण्याचा विचार

 शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या माध्यमातून

भिल्ल समाजासाठी स्वतंत्र योजना सुरू करण्याचा विचार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. ८ :- भिल्ल समाजाची आर्थिक उन्नती व्हावी, यासाठी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या माध्यमातून भिल्ल समाजासाठी स्वतंत्र योजना सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने बैठक झाली. बैठकीस आमदार मंगेश चव्हाण, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, अपर आयुक्त सुदर्शन नगरे, निलेश अहिरे यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भिल्ल समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून दिली जाईल. या समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. भिल्ल समाजासाठी घरकुल योजनेचा लक्षांक वाढवून अनुदानामध्ये वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.

            भडगाव (जि.जळगाव) येथे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला असून या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या. तसेच भगवान वीर एकलव्य यांचे मंदिर तसेच पुतळा उभारण्यासाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल,असे ते म्हणाले.

राज्यात घरोघरी तिरंगा पोहचवून हे अभियान यशस्वी करावे

 राज्यात घरोघरी तिरंगा पोहचवून हे अभियान यशस्वी करावे

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

घरोघरी तिरंगा अभियानाच्या अंमलबजावणीचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

 

            मुंबई दि.८- राज्यात ९ ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत घरोघरी तिरंगा मोहिम राबविण्यात येत आहे. हा आपला राष्ट्रीय सण असून यात सर्वांना सहभागी करुन घ्यावे आणि प्रत्येक घरापर्यंत तिरंगा पोहचवून हे अभियान यशस्वी करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत घरोघरी तिरंगा अभियानाच्या तयारीचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.आय. एस. चहल, विकास खारगे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, जलसंपदा विभागाचे अतिरीक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव आणि विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, की घरोघरी तिरंगा हे अभियान राष्ट्रभक्ती चेतवणारे अभियान असून या काळात प्रत्येक दिवशी रॅलीसह, मॅरेथॉन, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह अनेक अभिनव उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. या उपक्रमांमुळे सगळीकडे देशभक्तीमय वातावरण तयार होणार आहे. या अभियानात व्यापक जनसहभाग वाढण्यासाठी समाजमाध्यमांसह विविध माध्यमातून जनजागृती करावी. सोबतच घरोघरी राष्ट्रध्वज उपलब्ध करुन द्यावा याकरिता जिल्हास्तरावर नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन द्यावा. राज्यातील प्रमुख धरणांसह मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, वरळी सी लिंक, गेटवे ऑफ इंडिया यासारख्या महत्वाच्या ठिकाणी तिरंग्याची रोषणाई करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

            यावेळी मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री.खारगे यांनी घरोघरी तिरंगा अभियानाबाबत सादरीकरण केले.

वाढवण बंदर विकासात मच्छिमार बांधवांच्या हिताचाच विचार

 वाढवण बंदर विकासात मच्छिमार बांधवांच्या हिताचाच विचार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मच्छिमार, स्थानिकांच्या मागण्यांबाबत संवाद, समन्वयातूनच मार्ग काढणार

 

            मुंबई, दि. ८: - वाढवण बंदर विकासात मच्छिमार बांधव आणि स्थानिकांचे हितच पाहिले जाईल. मच्छिमार व्यवसायाचे नुकसान, तसेच स्थानिकांच्या मागण्यांबाबत बंदर विकास यंत्रणांनी बैठक घेऊन, संवाद आणि समन्वयातून काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

            वाढवण बंदर समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळासमवेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस माजी आमदार कपिल पाटील, माजी आमदार रविंद्र फाटक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, बंदरे व परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव सेठी, पर्यावरण व वातावरण बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे,  वन विभागाचे सचिव वेणू गोपाल रेड्डी, जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ उपस्थित होते. कोकण विभागीय आयुक्त पी. वेलारासू दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते..

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, वाढवण बंदर महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणी पासून ते पूर्ण होईपर्यंत स्थानिकांचे आणि मच्छिमार बांधवांचे हितच पाहिले जाईल. यातून कुणाचंही नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. प्रत्येक गोष्टीत सकारात्मक आणि व्यवहार्य असे पर्याय शोधले जातील. बंदर विकासासाठी भूसंपादन, अधिग्रहण झाल्यास, त्याला विहीतपद्धतीने नुकसान भरपाई मिळेल, याची दक्षता घेतली जाईल. या प्रकल्प उभारणीपूर्वीच जेएनपीए आणि बंदर विभागाने या मच्छिमार बांधवांशी संवाद साधून, त्यांचे म्हणणे जाणून घ्यावे. त्यांच्या शंकांचे समाधान करावे. त्यांच्या व्यवसायाबाबत काही अडचणी असल्यास, त्यांना द्यावे लागणारे नुकसान याबाबत सर्वंकष अशी चर्चा करून, त्याबाबतची भरपाई आणि उपाययोजनां पर्याय निश्चित करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            यावेळी जेएनपीएचे अध्यक्ष श्री. वाघ यांनी या बंदरामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगार संधी या स्थानिकांनाच मिळाव्यात यासाठी आतापासूनच प्रयत्न केले जात आहेत. बंदराच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या रोजगारांसाठी त्यासाठी लागणाऱ्या कौशल्याचे प्रशिक्षणाचे तीस कार्यक्रम निश्चित केले गेले आहेत. त्यानुसार पालघर जिल्ह्यातील बंदर परिसरातील तालुक्यांत तरुणांसाठी हे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.

            बैठकीत वाढवण बंदर समन्वय समितीच्यावतीने झाई, सातपाटीसह विविध गावांतील मच्छिमार बांधवाच्या मागण्यांची माहिती देण्यात आली. या सर्व मागण्यांबाबत समन्वय बैठकांतून सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, अशी चर्चाही यावेळी झाली.

हा प्रकल्प राष्ट्रहिताचा आणि पालघर जिल्ह्यात मोठ्या रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी महत्वाचा असल्याने आता जिल्ह्यातील पंधराहून अधिक मच्छिमार संघटनांनी या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहितीही या बैठकीत देण्यात आली.