मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत उद्योजक व खासगी आस्थापनांचा असेल सहभाग - मंत्री मंगलप्रभात लोढा राज्यातील ४० उद्योजक आणि २० उद्योग क्षेत्रातील संघटनांशी साधला संवाद

  

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत

उद्योजक व खासगी आस्थापनांचा असेल सहभाग

- मंत्री मंगलप्रभात लोढा

राज्यातील ४० उद्योजक आणि २० उद्योग क्षेत्रातील संघटनांशी साधला संवाद

 

       मुंबई,दि.25: 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी'  ४० विविध क्षेत्रातील उद्योजक तसेच २० विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या खासगी उद्योजकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधीनी सहभाग घेतला आहे. ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे.कौशल्य विकास विभागामार्फत रोजगार देणा-या विविध आस्थापना,युवा आणि शासन यांच्यात उत्तम समन्वय साधला जाईल.ही योजना राज्याच्या विकासात योगदान देवून आमूलाग्र बदल घडवेल, दरवर्षी १० लाख कार्य प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणार असून कुशल व रोजगारक्षम राज्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मदत करेल असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

      सह्याद्री अतिथीगृह येथे 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी' खासगी क्षेत्रातील उद्योजकांनी रोजगाराची मागणी नोंदविण्यासाठी आयोजित केलेल्या 'उद्योजकांशी संवाद' या बैठकीत कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील,आयुक्त निधी चौधरी, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचे  मुख्यमंत्री कार्यालयाचे व मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचे  नोडल अधिकारी ऋषीकेश हुंबे यासह राज्यातील ४० उद्योजक आणि २० उद्योगक्षेत्रातील  विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी कौशल्य विकासाच्या विविध योजना सुरू केल्या आहेत. केंद्र शासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही  आगामी पाच वर्षात ४.१ कोटी  अधिक युवकांना रोजगाराची आणि कौशल्य विकासाची संधी देशात निर्माण करण्यासाठी दोन लाख कोटी रूपयांची तरतूद केली गेली आहे.

            मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू करण्याची संकल्पना ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आहे. राज्याला विकासाकडे नेणारी ही योजना आहे. उद्योजक व विविध खासगी आस्थापना कुशल मनुष्यबळ नाही म्हणून खंत व्यक्त करत असतात हे लक्षात घेवून सर्वांनी एकत्र येवून राज्याच्या विकासात योगदान देणारी प्रत्येकाचा वैयक्तिक विकास करणारी ही योजना प्रभावीपणे राबवूया. असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.

            यावेळी ४० उद्योजक आणि २० उद्योगक्षेत्रातील  विविध संघटना यांनी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेमध्ये रोजगाराच्या संदर्भात नाव नोंदणी, उमेदवार आणि त्यांच्या पदवीनुसार आवश्यक नोकरीच्या संधी,रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम कसा असेल व योजनेच्या अनुषंगीक माहिती जाणून घेतली.

            कौशल्य विकास विभागाचे सचिव श्री. पाटील यांनी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना व अमंलबजावणीसंदर्भात यावेळी माहिती दिली. आयुक्त श्रीमती चौधरी यांनी मुख्यमंत्री युवका कार्यप्रशिक्षण योजनेमध्ये विविध आस्थापनांसाठी कोणकोणते निकष आहेत व कौशल्य विकास विभागाच्या कामकाजाबद्दल मनोगत व्यक्त केले.  मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचे  नोडल अधिकारी श्री. हुंबे यांनी प्रास्ताविक करूनआभार मानले.

नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर येथे कांदा महाबॅंक अणुऊर्जेच्या वापराने कांद्याची नासाडी रोखणार कांद्याच्या साठवणुकीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा

 नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर येथे कांदा महाबॅंक

अणुऊर्जेच्या वापराने कांद्याची नासाडी रोखणार

कांद्याच्या साठवणुकीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

          मुंबई, दि. २५: कांद्याची नासाडी रोखतानाच त्याच्या साठवणुकीसाठी महाराष्ट्रात अणुऊर्जा आधारित कांदा महाबॅंक प्रकल्प सुरू होत असून  नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर आणि सोलापूर येथे तातडीने कांद्याची बॅंक सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            कांदा महाबॅंक प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज बैठक झाली. यावेळी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार मनोज सौनिक, मित्रा चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. परमाणु आयोगाचे माजी अध्यक्ष ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर दुरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

            कांदा हे नाशवंत पीक आहे. अणुऊर्जेच्या माध्यमातून त्यावर विकिरण प्रक्रिया करून कांद्याची साठवणूक करता येईल. या कांदा बॅंकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. कांद्याची महाबॅंक ही संकल्पना प्रत्यक्षात येत असून त्याची सुरूवात अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथून होत आहे. याठिकाणी हिंदुस्थान अॅग्रो संस्थेच्या माध्यमातून कांद्याची बॅंक सुरू होत आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            कांद्याचे उत्पादन ज्या भागात जास्त प्रमाणात होते अशा नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर येथे विकिरण प्रक्रिया केंद्र उभारून कांद्याची महाबॅंक तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पणन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या जागांचा वापर करण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            समृद्धी महामार्गालगत सुमारे १० ठिकाणी कांद्याची बॅंक करण्याचे प्रस्तावित असून या कामाला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा प्रकल्प असून कांद्याच्या महाबॅंकेमुळे कांद्याची साठवणूक करणे शक्य होईल. कांद्याला चांगला भाव मिळाल्यावर तो शेतकऱ्यांना विक्री करता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

            शेतकरी केंद्रबिंदू ठेवून हा प्रकल्प राबविण्यात यावा, असे सांगतानाच शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात यावी जेणेकरून शेतकऱ्यांचे हीत डोळ्यासमोर ठेवून काम होईल. कांदा बॅंक परिसरात मूल्य साखळी विकसित करण्याचे देखील मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्देश दिले.

            यावेळी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, जेएनपीटी, अपेडा, डॉ. भाभा अणुसंशोधन केंद्राचे संचालक, अधिकारी उपस्थित 

प्रत्येक शासकीय कार्यालयात उमेदवारांना इंटर्नशीपची संधी द्या

 प्रत्येक शासकीय कार्यालयात उमेदवारांना इंटर्नशीपची संधी द्या

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मंजूर पदांच्या पाच टक्के किंवा किमान एकास प्रशिक्षणाची संधी मिळणार

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा आढावा

 

            मुंबई, दि. 25 : राज्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयात पात्र उमेदवारांना इंटर्नशीप  - प्रशिक्षणार्थी उमेदवार म्हणून संधी उपलब्ध करून द्या. मंजूर पदाच्या कमीत कमी पाच टक्के आणि किमान एका उमेदवाराला प्रशिक्षणाची संधी मिळेल यासाठी नियोजन करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. ‘लाडका भाऊ’ म्हणून या योजनेला पसंती मिळाली आहे. यात पात्र बहिणींना संधी मिळणार आहे, म्हणून उद्योग, कौशल्य विकास यांच्यासह सहकार, उच्च व तंत्रशिक्षण, सहकार, बंदर विकास, परिवहन यांच्यासह सर्वच विभाग आणि यंत्रणांनी समन्वयाने योजनेची अंमलबजावणी करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीचा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, युवक कल्याण व क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आढावा घेण्यात आला.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, केंद्रीय अर्थसंकल्पातही आपल्या योजनेचे प्रतिबिंब उमटल्याचे दिसते. त्यामुळे ही उद्योगांनाही  कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी ही मोठी संधी आहे. उमेदवाराला अनुभव चांगला अनुभव घेण्याची संधी मिळणा आहे. प्रशिक्षणार्थी म्हणून उमेदवाराला त्यांचे कौशल्य विकसित करण्याची आणि पुढे जाऊन, त्याला त्याच्या पात्रतेची आणखी चांगली नोकरी, व्यवसाय, उद्योग यांची निवड करता येणार आहे. राज्याची ही फ्लॅगशीप योजना आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी योजना राबवत आहोत. युवक-युवतींना मोठ्या मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षणाची संधी मिळाल्यास, ही योजना यशस्वी होणार आहे. त्यासाठी सर्वच विभागांना समन्वयाने प्रयत्न करावे लागेल. उमेदवारांची मोठ्या संख्येने नोंदणी व्हावी यासाठी सुलभ यंत्रणा उभी केली पाहिजे. लाभार्थी उमेदवार तसेच उद्योगांनीही नोंदणीसाठी पुढे यावे यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी चांगले नियोजन केले जावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

            राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालय ते पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांच्यासह महानगरपालिका, नगरपालिका विविध शासकीय कार्यालयांत उमेदवारांना त्यांच्या पात्रतेसह प्रशिक्षणार्थी म्हणून संधी दिली जावी यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, संबधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समन्वय राखून प्रयत्न करावेत. या उमेदवारांना आपण शैक्षणिक पात्रतेनुसार सहा हजार रुपये, आठ हजार रुपये आणि दहा हजार रुपये असे विद्यावेतन देणार आहोत. त्यामुळे उद्योगांसह, सहकारी बँका, कृषी सहकारी पतसंस्था याठिकाणी मोठ्या संख्येने प्रशिणार्थींना संधी मिळणार आहे, त्यासाठी अशा रिक्त पदांची यादी करून, त्या-त्या जिल्ह्यांमध्ये प्रशिणार्थींना लगेच संधी उपलब्ध करून देता येणार आहे. यासाठी ऑनलाईन तसेच ऑफ लाईन या दोन्ही पद्धतींने नोंदणी करण्यात यावी. जिल्हा रोजगार कार्यालये, जिल्हा उद्योग केंद्र आदींनी विशेष बाब म्हणून प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

            राज्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र यांपासून ते सिडको, एमएसआरडीसी यांच्यासारख्या स्वतंत्र प्राधिकरणांपासून ते सर्वच ठिकाणी प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना संधी देता येणार आहे. त्यासाठी या सर्व यंत्रणांनी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या.

            बैठकीस मुख्यमंत्री सचिवालयाचे प्रधान सल्लागार मनोज सौनिक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह तसेच विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते. कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कौशल्य विकास आयुक्त निधी पांडे-चौधरी, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आदींनी यावेळी योजनेच्या अंमलबजावणीची माहिती दिली.

राज्यात पूर परिस्थितीत बचाव कार्यासह प्रशासन मदतीसाठी तत्पर

 राज्यात पूर परिस्थितीत बचाव कार्यासह प्रशासन मदतीसाठी तत्पर

-मंत्री अनिल पाटील

  

     मुंबई, दि.२५ : राज्यातील पूर परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  आढावा घेतला आहे.  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील सर्व परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षाकडून  राज्यातील पूर स्थितीबाबत  विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जलसंपदा विभाग, ऊर्जा विभाग,राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल व राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल यांना आवश्यक त्या सूचना  दिलेल्या आहेत.राज्यात बचाव कार्यासह पूर परिस्थितीत प्रशासन मदतीसाठी तत्पर आहे. नागरिकांनी आवश्यकता असेल तरच बाहेर पडावे, असे आवाहन मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी केले आहे.

             मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यात पुणे येथे उद्भवलेली पूर परिस्थिती लक्षात घेता  पुरामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना तत्काळ सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठी  एनडीआरएफ पथकास पाठिवण्यात आले आहे. तसेच पाऊस व धरणातील विसर्गामुळे निर्माण झालेल्या पुराचा आढावा घेण्यात आला. २४ जुलै २०२४ रोजी प्राप्त हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पुणे, सातारा, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांना रात्री ११.४६ वाजता रेड अलर्ट सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच आज दि 25 जुलै रोजी पुढील 3 तासांत राज्यातील ठाणे, रायगड, सातारा, पुणे, मुंबई, मुंबई शहर या 6 जिल्हयांना रेड अलर्ट देण्यात आलेला आहे. तसेच पालघर, अहमदनगर, रत्नागिरी, धाराशीव, लातूर, परभणी, नांदेड या 7 जिल्ह्याना ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला आहे.

       विभागीय आयुक्त, पुणे यांना जिल्ह्याच्या जिल्हा आपत्ती नियंत्रण कक्षात उपस्थित राहून आढावा घेण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.पुणे जवळील लवासा व ताम्हिणी येथे दरड कोसळल्यामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरीत करून त्यांना आवश्यक सुविधा भोजन व निवास याबाबतची व्यवस्था करण्याच्य सूचना प्रशासनास देण्यात आल्या आहेत. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, रायगड, ठाणे, मुंबई उपनगर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यकता भासल्यास जिल्हा विकास निधीमधून खर्च करण्याबाबतचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री वित्त श्री. पवार यांनी दिले आहेत. धरणांचा साठा ७५ टक्क्यापर्यंत पोहोचल्यामुळे या धरणांमधून होणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गाचा परिणाम सांगली जिल्ह्यामध्ये होवू शकतो. त्यामुळे त्या जिल्ह्यामध्ये एनडीआरएफ पथक आवश्यक साहित्यासह तैनात करण्यात आले आहे.नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे. आपत्तीमध्ये घाबरून न जाता प्रशासनाच्या संपर्कात राहून मदतीसाठी १०७७ या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करावा. तसेच स्थानिक प्रशासनाला याबाबत माहिती कळवावी, दरडग्रस्त,पूरग्रस्त,सखल भागातील नागरिकांनी सुरक्षित स्थळी आसरा घ्यावा असे आवाहन मंत्री श्री.पाटील यांनी केले आहे.

रायगड, रत्नागिरी, सातारा या जिल्ह्यांत २६ जुलै रोजी मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता

 रायगड, रत्नागिरी, सातारा या जिल्ह्यांत २६ जुलै रोजी

मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता

 

            मुंबई, दि.२५ : भारतीय हवामान विभागाकडून  २५ जुलै २०२४  रोजी प्राप्त झालेल्या सूचनेनुसार, राज्यातील पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड,पुणे, सातारा या जिल्ह्यात  रेड अलर्टचा इशारा दिला असून या जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. रायगड, रत्नागिरी, सातारा या जिल्ह्यांना २६ जुलै २०२४ रोजी देखील रेड अलर्ट दर्शविला असून मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षाकडून कळविण्यात आले आहे.

            मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता असलेल्या जिल्ह्यांच्या जिल्हा प्रशासनाला याबाबत सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या असून त्या जिल्ह्यातील नागरिकांना मोबाईलवर सचेत ॲपद्वारे सतर्क राहण्याचा संदेश देण्यात आला आहे. नागरिकांनी आवश्यकता असल्यासच घराबाहेर पडावे. नदीनाल्यांच्या पुलावरून पाणी वाहत असल्यास पूल ओलांडू नये.पर्यटनस्थळी धबधबे, धरण परिसर, घाटमाथा इ. ठिकाणी जाण्याचे टाळावे.

            वीज चमकत असताना झाडाखाली आश्रय घेऊ नये. तसेच अतिवृष्टी दरम्यान जुन्या मोडकळीस आलेल्या घरात/इमारतीत आश्रय घेऊ नये. आपत्कालीन परिस्थितीत घाबरून न जाता नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करुन प्रशासनास सहकार्य करावे. राज्याचे सर्व विभाग/ क्षेत्रीय यंत्रणां/आपत्ती प्रतिसाद दलांना राज्य शासनामार्फत आवश्यक त्या सूचना दिलेल्या आहेत.आपत्कालीन मदतीसाठी जिल्हा आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र क्र. १०७७ व राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र क्र. ०२२-२२०२७९९०, ०२२-२२७९४२२९  यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षाकडून करण्यात आले आहे.

0000

फिरत्या दवाखाना पथकात वापरलेली ४० वाहने खासगी कंपनीची या वाहनांचा शासनाशी काहीही संबंध नाही

 फिरत्या दवाखाना पथकात वापरलेली ४० वाहने खासगी कंपनीची

या वाहनांचा शासनाशी काहीही संबंध नाही

 

          मुंबई, दि. २५ : ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील एका खासगी जागेत वर्षभरापासून उभी असलेली फिरत्या दवाखाना पथकातील सेवेसाठी वापरलेली ४० वाहने ही खासगी कंपनीच्या मालकीची आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्याच्या २० जिल्ह्यांतील दुर्गम भागांमध्ये आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी मे. आर. डब्ल्यू. प्रमोशन्स प्रा. लि. या मुंबईतील कंपनीशी आरोग्य विभागाने काही कालावधीसाठी करार केला होता. हा करार २० जुलै २०२३ रोजी संपुष्टात आला असून, ही सर्व वाहने ही या खासगी कंपनीच्या मालकीची आहेत, असा खुलासा आरोग्य विभागाने केला आहे.

          राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियानांतर्गत राज्यातील निवडक जिल्ह्यांसाठी व काही प्रवण क्षेत्रासाठी दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागामध्‍ये ज्‍या ठिकाणी आरोग्‍याच्‍या सेवांपासून लोक वंचित राहतात, अशा गरजू लोकांना आरोग्‍याच्‍या सेवा देण्‍यासाठी काही कालावधीसाठी केंद्र शासनामार्फत २० फिरते दवाखाने (मोबाईल मेडिकल युनिट) मंजूर होते. मे. आर. डब्ल्यू. प्रमोशन्‍स, प्रा.लि., मुंबई या सेवा पुरवठादारासोबत २० जिल्ह्यांमध्‍ये फिरता दवाखाना प्रकल्‍प चालविण्‍यासाठी आरोग्य विभागाचा करार झाला होता. गेल्या एक वर्षापूर्वीच २० जुलै २०२३ रोजी हा करार संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे मे. आर. डब्ल्यू. प्रमोशन्‍स, प्रा. लि., मुंबई संस्‍थेचे कंत्राट संपुष्‍टात आलेले आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यात एका खासगी जागेवर उभी असलेली ४० वाहने ही खासगी कंपनीच्या मालकीची आहेत. त्यामुळे या वाहनांचा शासनाशी काहीही संबंध नाही.

          सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आदिवासी भागातील जनतेला विविध प्रकारच्या उपक्रमांद्वारे आरोग्य सेवा देण्यात येत आहे. सद्य:स्थितीत राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियानांतर्गत राज्यातील आदिवासी भागातील जिल्ह्यांमध्ये जनतेला आरोग्य सेवा देण्यासाठी एकूण 85 मोबाईल मेडिकल युनिट जिल्‍हा आरोग्य सोसायटीकडून जिल्हास्तरावर सुरू आहेत. या मोबाईल मेडिकल युनिट प्रकल्पाद्वारे जानेवारी २०२४ पासून ३,६८,९०७ रुग्‍णांना आतापर्यंत सेवा देण्‍यात आलेली आहे, असेही आरोग्य विभागाने दिलेल्या खुलाशात नमूद आहे.

0000

माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी महामंडळ स्थापन करणार

 माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी

महामंडळ स्थापन करणार

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

       मुंबई, दि. २५: माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, माजी सैनिक कल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, ब्रिगेडीअर सावंत, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी प्रांजल जाधव आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

          यावेळी माजी सैनिकांच्या विविध विषयांसंदर्भात आढावा घेण्यात आला. खारघर येथे माजी सैनिकांसाठी विश्रामगृह, मेस्को महामंडळामार्फत होणारे उपक्रम, माजी सैनिकांचे वेतन, मुंबईमध्ये संग्रहालय उभारणे, सातारा जिल्ह्यातील सैनिकांचे गाव अशी ओळख असलेल्या अपशिंगे गावाला विशेष दर्जा देऊन तेथे विकासकामे करणे, माजी सैनिकांना टोल मध्ये सवलत आदी विविध विषयांबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

          सैनिकांनी देशासाठी जीवाची पर्वा न करता सीमेवर कर्तव्य बजावले आहे. अशा माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी महामंडळ करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी विभागाच्या सचिवांना दिले. माजी सैनिकांच्या विश्रामगृहाला सिडकोतर्फे नवी मुंबईतील खारघर येथे जागा देण्यात आली आहे. तेथे विश्रामगृहाच्या कामाला तातडीने सुरूवात करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी राज्य शासन सदैव सकारात्मक असून त्यासाठी विभागाने माजी सैनिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.