समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत अभ्यास समिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत निर्णय

 समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कर्मचाऱ्यांना

 सेवेत सामावून घेण्याबाबत अभ्यास समिती

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत निर्णय

 

            मुंबई, दि. २२:- समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत अभ्यास समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज येथे घेण्यात आला. या समितीने कालबद्ध पद्धतीने काम करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत या विषयावर सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस आमदार सर्वश्री भरत गोगावले, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किशोर दराडे, जगन्नाथ अभ्यंकर, माजी आमदार ॲड. मनीषा कायंदे, तसेच शिक्षक प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता वाढीसाठी, दर्जेदार शाळांसाठी ही मंडळी काम करतात. या सर्वांना न्याय द्यायचा आहे. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाबाबत अन्य राज्यांत काय परिस्थिती आहे, याचा अभ्यास करावा लागेल. त्यासाठी सर्वंकष अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे काम ही समिती करेल. यात या शिक्षक प्रतिनिधींचाही समावेश राहील. या समितीने कालबद्ध पद्धतीने काम करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत आमदार सर्वश्री म्हात्रे, अभ्यंकर, दराडे आणि माजी आमदार ॲड. कायंदे यांचा समावेश राहणार आहे.

            बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, समग्र शिक्षा राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला आदी उपस्थित होते.

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना उपयुक्त

 महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना उपयुक्त

- महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

'दिलखुलास' व 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात विशेष मुलाखत

 

            मुंबई, दि. 22 : महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आर्थिक सक्षमीकरणावर विशेष भर देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ ही महिलांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार असल्याचे महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात सांगितले.

            महिला सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम व स्वावलंबी करण्यावर भर देण्यात येत असल्याची माहिती तसेच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी  आवश्यक पात्रता, याबाबतची प्रक्रिया यासंदर्भातील सविस्तर माहिती, महिला व बाल विकास मंत्री कु. तटकरे यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातील  मुलाखतीत दिली आहे.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत, मंगळवार दि. 23, बुधवार दि.24 जुलै 2024 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲप वर प्रसारित होणार आहे. तर 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून ही मुलाखत बुधवार दि. 24 जुलै 2024 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येणार आहे. निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

चिमुकल्यांची वसुंधरा" आणि "एक पेड माँ के नाम" मोहिमेंतर्गत वृक्षारोपण छायाचित्रे पोर्टलवर अपलोड करावेत महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे

 चिमुकल्यांची वसुंधरा" आणि "एक पेड माँ के नाम" मोहिमेंतर्गत

वृक्षारोपण छायाचित्रे पोर्टलवर अपलोड करावेत

महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. २० : पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा संस्कार बालवयातच मुलांच्या मनावर रुजावा यासाठी राज्यात १० ते ३१ जुलै दरम्यान महिला व बालविकास विभागातर्फे 'चिमुकल्यांची वसुंधरा' उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमात काढलेली छायाचित्रे चिमुकल्यांची वसुंधरा" आणि  केंद्र पुरस्कृत "एक पेड माँ के नाम" या मोहिमेअंतर्गत मेरी लाइफ (Meri LiFe) पोर्टलवर (https://merilife.nic.in) अपलोड करावीत, असे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री आदिती  तटकरे यांनी केले आहे.

            मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, चिमुकल्यांची वसुंधरा आणि केंद्र पुरस्कृत "एक पेड माँ के नाम" या मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रामध्ये प्रत्येक बालकाच्या नावे वृक्ष लागवड करून त्यावर त्या बालकाचे व त्यांच्या आईचे नाव लिहावे आणि त्या वृक्षाचे बालकाच्या पालकांकडून संवर्धन व जोपासना करण्यात यावी. झाडाच्या प्रजाती, स्थान आणि लागवड तारीख आदी माहितीचे अंगणवाडीस्तरावर जतन करण्यात यावे, अशा  सूचना राज्यातील अंगणवाड्यांना दिल्या आहेत. या वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे फोटो मेरी लाइफ (Meri LiFe) पोर्टलवर अपलोड करावीत.

            या माध्यमातून पर्यावरण रक्षणासाठी नागरिकांकडून वैयक्तिक आणि सामुहिक पातळीवरच्या उपाययोजनांना चालना मिळेल आणि एक लोकचळवळ होऊन पर्यावरण रक्षणासाठी आपण स्वतः काय केले ही भावना लहान वयातच मुलांच्या मनामध्ये रुजेल, असेही मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.

00000

राज्यसेवा हक्क आयोगातील आवश्यक सेवा अंतर्भूत करून कोल्हापूर येथे पथदर्शी प्रकल्प राबविणार

 राज्यसेवा हक्क आयोगातील आवश्यक सेवा अंतर्भूत करून

  कोल्हापूर येथे पथदर्शी प्रकल्प राबविणार

- राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई

 

            मुंबई, दि. 22 :- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाकडून नागरिकांना सेवा देण्याचे काम सातत्याने सुरू आहे. सामान्य नागरिकांचे नियमित आणि महत्त्वाची सेवा प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कोल्हापूर येथे 15 ऑगस्ट 2024 रोजी पथदर्शी प्रकल्प (पायलट प्रकल्प) राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिली.

            पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देतांना दिलेल्या आश्वासनासंदर्भात मंत्रालयात लोकसेवा हक्क आयोगाकडून नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा विषयक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. यावेळी राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे उपस्थित होते. तसेच आमदार प्रकाश आबिटकर, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, महसूल, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत, कृषी आदी विभागामध्ये ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांची नेहमी कामे असतात. ही कामे वेळेत व्हावीत, यासाठी नागरिकांना या कायद्याअंतर्गत येणारी माहिती सर्व कार्यालयासमोर अधिकाऱ्यांच्या नावानिशी फलकावर देण्यात यावी. नागरिकांना पारदर्शक, जलद आणि कालबद्धरित्या राज्य सरकारकडून सेवा पुरविल्या जातील याची हमी नागरिकांना व्हावी, यासाठी सबंधित अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी प्रभावी कार्यपद्धती उपयोगात आणावी. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी या प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाची पूर्व तयारी करावी.

विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास आता सहा महिन्यांची मुदत मराठा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा निर्णय

 *

🫱🏽‍🫲🏽विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास आता सहा महिन्यांची मुदत

मराठा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा निर्णय

 

            मुंबई दि.22- अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सन 2024 -25 मध्ये विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत.

            राज्यात 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी विशेष अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम  (एसईबीसी) 2024 एकमताने संमत करण्यात आला. या अधिनियमानुसार राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आणि शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले. याचा लाभ प्रामुख्याने मराठा समाजाला झाला आहे.

            एसईबीसी अधिनियमाचा लाभ घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. यामुळे एसईबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ मिळण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन प्रमाणपत्र सादर करण्यास वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याच्या सहा महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी घेतला आहे.

भारत का असली टॅलेंट

 

भगवद् गीता devise var सर्व भाषा