राज्यातील मोठ्या शहरांमधील शासकीय रुग्णालयांतील सोयी - सुविधांचा आढावा घेणार

 राज्यातील मोठ्या शहरांमधील शासकीय रुग्णालयांतील

सोयी - सुविधांचा आढावा घेणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 10 : नगर विकास विभागाअंतर्गत मोठ्या शहरांमध्ये महानगरपालिकेच्या माध्यमातून रूग्णालये कार्यान्वित आहेत. रुग्णालयातील जनरेटरची व्यवस्था, विविध आजारांचे निदान करणारी तपासणी यंत्रणा आदींबाबत मोठ्या शहरांमध्ये असलेल्या शासकीय रूग्णालयांचा आढावा घेण्यात येईल. या आढाव्यामध्ये त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल,  अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत  लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

        भांडूप येथील सुषमा स्वराज प्रसुतिगृहाच्या प्रकरणाबाबत सदस्य रमेश कोरगांवकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सुचनेच्या चर्चेत सदस्य श्री. रोहित पवार यांनीही भाग घेतला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित भांडूप (पश्चिम) येथे सावित्रीबाई फुले उपनगरीय प्रसुतिगृहाची जानेवारी 2024 पासून दुरूस्ती करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रसुतीगृहात नोंदणी केलेल्या रूग्णांना जवळील सुषमा स्वराज प्रसुतीगृहात आवश्यक सेवा देण्यात येत आहे. या रूग्णालयात झालेल्या माता व बाल मृत्यूप्रकरणी नविन समिती स्थापन करून याबाबत चौकशी अहवाल मागविण्यात येईल. या अहवालानंतर उचित कार्यवाही करण्यात येईल. या प्रकरणात दुय्यम अभियंता, सहायक अभियंता यांची  विभागीय चौकशी करण्यात येत असून तर स्त्रीरोग तज्ज्ञ यांचे कंत्राटाचे नुतनीकरण करण्यात आले नाही. या रूग्णालयातच नवजात बालकांच्या उपचारासाठी असलेल्या 20 खाटा ठेवण्यात येतील. तसेच काम पूर्ण करून सावित्रीबाई फुले उपनगरीय प्रसुतिगृह सुरू करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

मराठवाडा, विदर्भातील जिल्ह्यात झालेल्या भूकंपाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन व आपत्ती निवारण यंत्रणेला सतर्क राहण्याचे निर्देश

 मराठवाडा, विदर्भातील जिल्ह्यात झालेल्या 

भूकंपाच्या पार्श्वभूमीवर

जिल्हा प्रशासन व आपत्ती निवारण यंत्रणेला 

सतर्क राहण्याचे निर्देश

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. 10 :- हिंगोली, परभणी, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, वाशीम जिल्ह्यांसह मराठवाडा, विदर्भातील काही भागात बुधवारी सकाळी 7 वाजून 14 मिनिटांनी भूकंपाचे धक्के जाणवले. या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर 4.5 नोंदविण्यात आली आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यातील रामेश्वर तांडा गावाजवळ असून सौम्य स्वरूपाच्या भुकंपामुळे कुठेही जीवित किंवा वित्तहानी झाली नसल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज  विधानसभेत दिली.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, मराठवाडा, विदर्भातील काही जिल्ह्यात झालेल्या भुकंपाची राज्य शासनाने गंभीर नोंद घेतली आहे. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसिलदार तसेच सर्व  प्रशासकीय यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आणि नागरिकांना आवश्यक मदत तातडीने उपलब्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नागरिकांनी घाबरुन न जाता सतर्क राहून बचावासाठीच्या दिलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी. गावांमध्ये ज्या घरांवर पत्र्याचे छत आहे, त्यावर आधारासाठी ठेवलेले दगड काढून टाकावेत, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नागरिकांना केले आहे. राज्य शासन संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असून या भूकंप आणि नुकसानीसंदर्भातील अधिकची माहिती स्थानिक प्रशासनाकडून घेण्यात येत आहे.

बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यासंदर्भात आठ दिवसांत बैठक घेऊन मार्ग काढावा

 बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यासंदर्भात

आठ दिवसांत बैठक घेऊन मार्ग काढावा

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

 

            मुंबई, दि. ९ : नवी मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या बारवी धरणग्रस्तांच्या समस्यांसंदर्भात येत्या आठ दिवसात संबंधित यंत्रणांची बैठक घेऊन मार्ग काढावा, असे निर्देश उद्योग मंत्री तथा रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे दिले.

            बारवी धरणग्रस्तांच्या समस्यासंदर्भात आज मंत्रालयात आज श्री. सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी आमदार महेश बालदी, प्रशांत ठाकूर, आमदार मनीषा कायंदे, औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन शर्मा, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त कैलाश शिंदे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            बारवी धरणामुळे नवी मुंबईला पाणीपुरवठा होतो. या धरणासाठी जागा दिलेल्या शेतकऱ्यांना पुनर्वसन कायदा लागू करणे, धरणग्रस्तांच्या गावांना पायाभूत सुविधा पुरविणे आदीसंदर्भात यावेळी चर्चा झाली. यासंदर्भात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई महानगरपालिका, सिडको आदी यंत्रणांची एकत्रित बैठक घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्यात याव्यात, असे यावेळी मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणी कामगारांच्या मागण्यांबाबत मानवी दृष्टिकोनातून विचार

 नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणी कामगारांच्या

मागण्यांबाबत मानवी दृष्टिकोनातून विचार करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 9 :- नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्यादित या नोंदणी रद्द झालेल्या सूतगिरणीच्या कामगारांना सानुग्रह अनुदानासाठी मानवी दृष्टिकोनातून विचार करण्यात येईल. यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाने प्रस्ताव सादर केल्यावर तो मंत्रिमंडळ समितीसमोर सादर करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            विधानभवनात उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या दालनात आज नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या जमीन विक्रीमधून प्राप्त रकमेतील ५० टक्के रकमेतून या सूतगिरणीतील कामगार व कर्मचाऱ्यांना थकीत रक्कम सानुग्रहक अनुदान स्वरूपात मिळण्याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार विकास कुंभारे, आमदार प्रवीण दटके, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव विरेंद्र सिंह, वस्त्रोद्योग आयुक्त अविशांत पंडा यांच्यासह वस्त्रोद्योग विभागाचे अधिकारी, सूतगिरणीचे कामगार व कर्मचारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सूतगिरणी कामगारांची आर्थिक स्थिती आणि आकस्मिक सूतगिरणी बंद केल्यामुळे कामगार व कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचा विचार मानवी दृष्टिकोनातून करण्यात येईल. सानुग्रह अनुदानासाठीचा प्रस्ताव वस्त्रोद्योग विभागाने तयार केल्यावर तो मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल. आमदार श्री. कुंभारे, आमदार श्री. दटके यांनी कामगारांच्या मागण्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घ्यावा, अशी सूचना केली. 

हातमाग महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसमवेत बैठक

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित, नागपूर येथील कर्मचाऱ्यांच्या सहावा वेतन आयोगाच्या थकबाकीसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या कर्मचाऱ्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करीत वस्त्रोद्योग विभागाने प्रस्ताव सादर करावा. तो मंत्रिमंडळाच्या समितीसमोर सादर करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

००००

अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागासाठी भरीव तरतूद

 अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागासाठी भरीव तरतूद

- मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 9 : देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राच्या स्थूल उत्पन्नाचा 14 टक्के वाटा असून लोकसंख्या विचारात घेता इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्याचे उत्पन्न अधिक असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले. राज्याच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या तुलनेत प्रत्येक विभागासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

            विधान परिषदेत अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते.

            ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेविषयी माहिती देताना मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत जुलै आणि ऑगस्ट 2024 या महिन्यांचा लाभ एकत्रित देण्यात येणार असून त्यानंतर प्रत्येक महिन्यात हा लाभ बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

            उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीसंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, राज्यात 2,25,481 कोटींची गुंतवणूक झाली असून एक लाख 77 हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. दावोस येथे 2023 मध्ये 1.37 लाख कोटींचे 19 सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून एक लाख इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. 2024 मध्ये तीन  लाख 233 कोटी रुपयांचे 24 करार करण्यात आले आहेत. विदेशी थेट गुंतवणुकीत देशातील 30 टक्के गुंतवणुकीसह महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली. नवी मुंबईत इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क प्रकल्प उभारण्यात येणार असून अशा प्रकारचा देशातील एकमेव प्रकल्प असणार आहे. या माध्यमातून एक लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे.

            विद्यार्थ्यांना यावर्षी दोन मोफत गणवेश देण्यात येणार असून यापैकी एक गणवेश स्काऊट आणि गाईडचा गणवेश असेल. याबरोबरच एक जोडी बूट आणि दोन जोडी सॉक्स देखील देण्यात येणार आहेत. गणवेश शिलाईचे काम महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या स्थानिक बचतगटांमार्फत करण्यात येत असून यामुळे बचत गटातील सुमारे एक लाख महिलांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. हे गणवेश 30 जुलै पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना मिळतील, असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

            शाळा दत्तक घेण्याची योजना राबविण्यात येत असून यामध्ये दत्तक घेणाऱ्याचे नाव शाळेला देण्यात येणार आहे. याचबरोबर दहा वर्षांसाठी शाळांची देखभाल दुरुस्ती दत्तक घेणाऱ्यांमार्फत करण्यात येईल. महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा भागातील ऐतिहासिक मराठी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. शिवभोजन योजनेअंतर्गत मिळणारा प्रतिसाद पाहता ही योजना बंद करण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

            शेतकऱ्यांबाबतच्या योजनांविषयी माहिती देताना मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी समुपदेशन करण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत दिली जात आहे. पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येत आहे. एक रुपयात पीक विमा योजना राबविली जात आहे. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात राज्यात चांगले काम होत असून कृषी पंपांसाठी सौरऊर्जेच्या वापरावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिंचनावरही भर देण्यात येत असून 3.65 लक्ष हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. यामुळे कृषी दर वाढण्यास मदत होणार आहे. विजेची उपलब्धता वाढण्यासाठी सहा कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन करार करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            याव्यतिरिक्त अन्य योजनांची माहिती देताना मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. महिलांना एसटी प्रवासात 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. आरोग्य सेवेअंतर्गत मूत्रपिंडावरील उपचारांसाठी रुग्णालयांच्या संख्येमध्ये वाढ, राज्यात बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखानाची संख्या वाढविण्यात येणार, सहकारी पतसंस्थांना विमा कवच देणार, इंद्रायणी नदी स्वच्छ ठेवण्यात येणार, विविध विकास महामंडळांना निधीची तरतूद, तृतीय पंथीयांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. इंदू मिलमधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

आरक्षण मुद्द्यावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली सर्वपक्षीय बैठक राजकीय पक्षांनी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका लेखी कळवावी

 आरक्षण मुद्द्यावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी 

घेतली सर्वपक्षीय बैठक

राजकीय पक्षांनी आरक्षणाबाबत 

आपली भूमिका लेखी कळवावी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 9 : राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, पुरोगामी महाराष्ट्राची परंपरा अबाधित राखतानाच राज्य शासन कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होवू देणार नाही, अशी ग्वाही देऊन आरक्षणाबाबत राजकीय पक्षांनी आपली लेखी भूमिका, अभिप्राय शासनाला कळवावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, छगन भुजबळ, रवींद्र चव्हाण,  शंभूराज देसाई, दादाजी भुसे, अतुल सावे, धनंजय मुंडे यांच्यासह खासदार अशोक चव्हाण, सुनील तटकरे, ज्येष्ठ नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर,  गोपीचंद पडळकर, बच्चू कडू, भरत गोगावले, महादेव जानकर आदी उपस्थित होते.

            आरक्षणासंदर्भात विविध राजकीय पक्ष, संघटनांची भूमिका महत्वपूर्ण असून राज्यात मराठा, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत चर्चेतून मार्ग निघाला पाहिजे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखली जातानाच जातीय सलोखा देखील कायम राहिला पाहिजे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मांडली.

            मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तो कायद्याच्या चौकटीत टिकण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. हा निर्णय घेतल्यापासून शिक्षण, पद भरतीमध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना लाभ झाला आहे.  मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देतानाच अन्य समाज घटकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. गॅझेटच्या तपासणीसाठी हैदराबाद येथे ११ जणांचे पथक पाठविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही, तर त्यातून सामाजिक सलोखा अबाधित रहावा यासाठी शासनाची प्रामाणिक भुमिका आहे. त्या दिशेने शासनाची सकारात्मक प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. राज्यात सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रहाव, यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांना विश्वासात घेऊन चर्चेतून मार्ग काढण्याबाबत आजची बैठक बोलावण्यात आली होती. मराठा आणि ओबीसी समाजातील कटुता दूर करण्यासाठी आजची बैठक होती. यापूर्वीही १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अशाच प्रकारे सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली होती, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनीही मनोगत व्यक्त केले. त्याचबरोबर मंत्री श्री. भुजबळ, श्री. मुंडे, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. झिरवाळ, सर्वश्री दरेकर, प्रकाश शेंडगे, अशोक चव्हाण, बच्चू कडू, सदाभाऊ खोत, ॲड. आंबेडकर, सुरेश धस, ॲड. मंगेश ससाणे, कपिल पाटील, प्रशांत इंगळे आदी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले.

००००

अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागासाठी भरीव तरतूद

 अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागासाठी भरीव तरतूद

- मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 9 : देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राच्या स्थूल उत्पन्नाचा 14 टक्के वाटा असून लोकसंख्या विचारात घेता इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्याचे उत्पन्न अधिक असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले. राज्याच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या तुलनेत प्रत्येक विभागासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

            विधान परिषदेत अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते.

            ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेविषयी माहिती देताना मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत जुलै आणि ऑगस्ट 2024 या महिन्यांचा लाभ एकत्रित देण्यात येणार असून त्यानंतर प्रत्येक महिन्यात हा लाभ बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

            उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीसंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, राज्यात 2,25,481 कोटींची गुंतवणूक झाली असून एक लाख 77 हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. दावोस येथे 2023 मध्ये 1.37 लाख कोटींचे 19 सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून एक लाख इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. 2024 मध्ये तीन  लाख 233 कोटी रुपयांचे 24 करार करण्यात आले आहेत. विदेशी थेट गुंतवणुकीत देशातील 30 टक्के गुंतवणुकीसह महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली. नवी मुंबईत इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क प्रकल्प उभारण्यात येणार असून अशा प्रकारचा देशातील एकमेव प्रकल्प असणार आहे. या माध्यमातून एक लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे.

            विद्यार्थ्यांना यावर्षी दोन मोफत गणवेश देण्यात येणार असून यापैकी एक गणवेश स्काऊट आणि गाईडचा गणवेश असेल. याबरोबरच एक जोडी बूट आणि दोन जोडी सॉक्स देखील देण्यात येणार आहेत. गणवेश शिलाईचे काम महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या स्थानिक बचतगटांमार्फत करण्यात येत असून यामुळे बचत गटातील सुमारे एक लाख महिलांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. हे गणवेश 30 जुलै पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना मिळतील, असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

            शाळा दत्तक घेण्याची योजना राबविण्यात येत असून यामध्ये दत्तक घेणाऱ्याचे नाव शाळेला देण्यात येणार आहे. याचबरोबर दहा वर्षांसाठी शाळांची देखभाल दुरुस्ती दत्तक घेणाऱ्यांमार्फत करण्यात येईल. महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा भागातील ऐतिहासिक मराठी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. शिवभोजन योजनेअंतर्गत मिळणारा प्रतिसाद पाहता ही योजना बंद करण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

            शेतकऱ्यांबाबतच्या योजनांविषयी माहिती देताना मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी समुपदेशन करण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत दिली जात आहे. पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येत आहे. एक रुपयात पीक विमा योजना राबविली जात आहे. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात राज्यात चांगले काम होत असून कृषी पंपांसाठी सौरऊर्जेच्या वापरावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिंचनावरही भर देण्यात येत असून 3.65 लक्ष हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. यामुळे कृषी दर वाढण्यास मदत होणार आहे. विजेची उपलब्धता वाढण्यासाठी सहा कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन करार करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            याव्यतिरिक्त अन्य योजनांची माहिती देताना मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. महिलांना एसटी प्रवासात 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. आरोग्य सेवेअंतर्गत मूत्रपिंडावरील उपचारांसाठी रुग्णालयांच्या संख्येमध्ये वाढ, राज्यात बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखानाची संख्या वाढविण्यात येणार, सहकारी पतसंस्थांना विमा कवच देणार, इंद्रायणी नदी स्वच्छ ठेवण्यात येणार, विविध विकास महामंडळांना निधीची तरतूद, तृतीय पंथीयांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. इंदू मिलमधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000