उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सृजन ट्रस्टला ३० लाख रुपयांचा धनादेश!

 उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी

सृजन ट्रस्टला ३० लाख रुपयांचा धनादेश!

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

            मुंबई, दि. ९ : कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या हस्ते आज कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत सृजन ट्रस्टला ३० लाख रुपयांचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला.

            सृजन संस्था डिपेक्स या कार्यक्रमाचे आयोजन करते. या कार्यक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या सृजशीलतेला मंच मिळतो. सृजनशीलतेला वाव मिळतो आणि रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतात. डिपेक्ससारखे विविध उपक्रम मोठ्यास्तरावर आयोजित व्हावेत, नवीन संकल्पनांना प्रोत्साहन मिळावे आणि त्याचा विद्यार्थ्यांना लाभ व्हावा, या उद्देशाने सृजन संस्थेला आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या आयुक्त निधी चौधरी,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी  उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, "आत्मनिर्भर भारतासाठी तरुण आत्मनिर्भर झाला पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक आत्मविश्वास तरुणांना डिपेक्ससारख्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मिळतो. आज त्यांच्या अविष्कारांना प्रोत्साहन देणारा मंच उपलब्ध आहे, त्यांच्या जिद्दीला वाव देणारी स्पर्धा आहे. यातूनच विद्यार्थ्यांचा विकास घडतो, त्यांना मार्गदर्शन मिळते आणि पुढे वाटचाल करण्याची दिशा मिळते. योग्य दिशेने वाटचाल करणारे महत्वाकांक्षी युवक हीच आपल्या देशाची संपत्ती आहे. त्यामुळे सरकार त्यांच्या विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. सृजन संस्थेमार्फत विविध उपक्रम आयोजित व्हावेत, विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा व्हावा आणि नवीन संधींचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी त्यांना आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. "

            २०२४ मध्ये डिपेक्स कार्यक्रमाच्या आयोजनाला ३३ वर्षे पूर्ण झाली. दरवर्षी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून इंजिनियरिंग, पॉलिटेक्निक, टेक्नॉलॉजी, कृषी विज्ञान इत्यादी शाखांच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या आविष्कारांचे प्रदर्शन भरते. तसेच त्यांच्यात स्पर्धा देखील भरवली जाते. यावर्षी शासकीय औद्योगिक संस्थांचा या कार्यक्रमातील सहभाग उल्लेखनीय ठरला. धनादेश स्वीकार करताना सृजन ट्रस्टचे संकल्प फळदेसाई, अमित ढोमसे, निधी गाला, गिरीश पाळधे व प्राची सिंग हे सदस्य उपस्थित होते.

****

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महानगरपालिका क्षेत्रात वॉर्डस्तरीय समिती

 ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी

महानगरपालिका क्षेत्रात वॉर्डस्तरीय समिती

 

            मुंबई, दि. 9 : ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महानगरपालिका क्षेत्रात वॉर्डस्तरीय समिती गठित करण्यात येत आहे. याबाबतचा शासन आदेश महिला व बालविकास विभागाने निर्गमित केला आहे. या समितीमुळे या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीला मदत होणार आहे.

            राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्यासह पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांच्या निर्णायक भूमिकेच्या बळकटीकरणासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आता वॉर्डस्तरावर समिती गठित करण्यात येणार आहे. नागरी भागात वॉर्ड अधिकारी स्तरावर लाभार्थी महिलांचे अर्ज स्वीकृती, तपासणी, पोर्टलवर अपलोड करण्यात येणार आहेत ‘अ+’, ‘अ’, ‘ब’ वर्ग महानगरपालिकांमध्ये वॉर्डस्तरीय संरचना आहे. त्यानुसार वॉर्डस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.

            या महानगरपालिकांमध्ये वॉर्डस्तरीय समितीत अशासकीय सदस्य हे अध्यक्ष असतील. याशिवाय समाजकल्याण अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी (शहर) (ज्येष्ठतम), एक अंगणवाडी पर्यवेक्षिका (बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या मान्यतेने), संरक्षण अधिकारी (कनिष्ठ), दोन अशासकीय सदस्य हे सदस्य असतील, तर संबंधित वॉर्ड अधिकारी हे सदस्य सचिव असतील.

            या समितीत एकूण तीन अशासकीय सदस्य असतील. त्यापैकी एक जण हे अध्यक्ष असतील. या समितीचे अध्यक्ष आणि अन्य दोन अशासकीय सदस्यांची निवड संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या मार्फत करण्यात येणार आहे. या समितीची आवश्यकतेनुसार बैठक होईल. तसेच समितीकडे योजनेची देखरेख व सनियंत्रण करणे, योजनेच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेणे, योजनेपासून कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेणे, प्राप्त झालेले अर्ज, त्यांची छाननी, तपासणी करणे, अर्जासमवेत जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे आदी कामे असतील. वॉर्डस्तरीय समितीने त्यांच्याकडील प्राप्त अर्जांची छाननी करून तात्पुरती यादी प्रसिद्ध करावयाची आहे. तसेच त्यावर प्राप्त झालेल्या हरकती, आक्षेपांचे निराकरण करून तात्पुरती सुधारित पात्र, अपात्र लाभार्थ्यांची यादी अंतिम मान्यतेसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील गठित जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभासाठी बँकेत खाते असणे आवश्यक

 ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या

लाभासाठी बँकेत खाते असणे आवश्यक

 

            मुंबई, दि. ९ : ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ या योजनेचे निकष जाहीर करण्यात आले असून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र महिलेचे बँकेत बचत खाते असणे आवश्यक आहे.

        या योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता अशी : लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परितक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला, किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

        या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे : योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा, लाभार्थ्याचे आधार कार्ड असावे, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल, तर त्याऐवजी त्या महिलेचे १५ वर्षांपूर्वीचे रेशनकार्ड, १५ वर्षांपूर्वीचे मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र व जन्मदाखला यापैकी कोणतेही एक ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.), परराज्यात जन्म झालेल्या महिलेने महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल, तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास प्रमाणपत्र यापैकी कोणतेही एक प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत असणे अनिवार्य आहे.) मात्र, पिवळे व केशरी रेशन कार्डधारकांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट मिळणार आहे. बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत अनिवार्य नाही. पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र आणि योजनेच्या अटी- शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे लाभार्थ्याचे स्वाक्षरीसह हमीपत्र आवश्यक आहे.

            योजनेच्या लाभार्थ्यांची अपात्रता : ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे. कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत मात्र अडीच लाख रुपये उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील. लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा १५०० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा लाभ घेतला असेल, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहेत, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशन, बोर्ड, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य आहेत, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची 116 वी बैठक कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली

 महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची 116 वी बैठक

कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली

 

            मुंबई दि.9 : महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची 116 वी बैठक कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात दूरदृष्य प्रणालीद्वारे पार पडली.

            यावेळी कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे, कृषी परिषदेतील संचालक डॉ.हरिहर कौसडीकर राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि परिषदेचे सदस्य दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            यावेळी श्री. मुंडे म्हणाले की, कृषी महाविद्यालयाचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी कृषी महाविद्यालयांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सोयी सुविधा देण्यासाठी प्रयत्नशील असणे आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल. विद्यापीठांनी आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना ही मंत्री श्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

            या बैठकीमध्ये एकूण ५४ विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये शिक्षण विभाग, संशोधन विभाग,  विस्तार शिक्षण व साधनसामग्री विकास विभाग आणि प्रशासन या विषयासोबतच कृषी विद्यापीठ आणि कृषी महाविद्यालय यांच्या प्रलंबित विषयांवरही चर्चा करण्यात आली.

00000

दिलखुलासह जयमहाराष्ट्र कार्यक्रमात डॉ. मधुकर गायकवाड यांची मुलाखत

 दिलखुलासह जयमहाराष्ट्र कार्यक्रमात

डॉ. मधुकर गायकवाड यांची मुलाखत

 

            मुंबई, दि. 9 : जागतिक हेपॅटायटीस दिवस दरवर्षी 28 जुलै रोजी साजरा केला जातो. या आजाराबाबत लोकांना जागरूक करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे. पावसाळ्यात होणारे आजार तसेच झिका व्हायरस यासंदर्भात नागरिकांनी घ्यायची खबरदारी याबाबत सविस्तर माहिती जे.जे रुग्णालय, मुंबई येथील औषध वैद्यकशास्त्राचे पथकप्रमुख डॉ. मधुकर गायकवाड यांनी 'दिलखुलास' व 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात दिली आहे.

            हेपॅटायटीस हा यकृताशी निगडित आजार आहे. ज्यामध्ये यकृताला सूज येते आणि त्यामुळे पेशींचे नुकसान होते. हेपॅटायटीस ही सामान्यतः विषाणूजन्य संसर्गामुळे उद्भवणारी समस्या आहे. पावसाळ्यात डेंग्यू, मलेरिया, टायफॉइड आणि झिका यासारखे विविध विषाणूजन्य आजार पसरत असतात. आरोग्य विभागामार्फत या आजारांबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती होण्यासाठी विविध उपक्रम व योजना राबविण्यात येतात. त्याअनुषंगानेच या आजारांची लक्षणे आणि त्यावरील प्रभावी औषधोपचार पद्धती तसेच गर्भवती महिलांनी घ्यायची काळजी याबाबतची सविस्तर माहिती डॉ. गायकवाड यांनी 'दिलखुलास' व ' जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात दिली आहे.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत, बुधवार दि. 10 आणि गुरुवार दि. 11 जुलै 2024 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. तर 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात ही  मुलाखत गुरुवार दि. 11 जुलै 2024 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स- https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR  

बंधाऱ्यांसह व पाझर तलावांबाबत कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र बैठकीत घेणार

 बंधाऱ्यांसह व पाझर तलावांबाबत

कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र बैठकीत घेणार

- मंत्री अब्दुल सत्तार

 

            मुंबई, दि. 9 : सिल्लोड तालुक्यातील बंधारे व पाझर तलाव संदर्भातील कामांबाबत कार्यवाही व गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळांअंतर्गत विषयांबाबत लवकरच छत्रपती संभाजीनगर येथे स्वतंत्र बैठक घेऊ, असे अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

            छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पाणी प्रकल्पाबाबत मंत्री श्री. सत्तार यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली.  बैठकीस  जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता विजय घोगरे, अधीक्षक अभियंता भारत शिंगाडे, कार्यकारी अभियंता उमेश वानखेडे उपस्थित होते, तर गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तीरमनवार हे दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

            या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. हा विषय पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहे. तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील  सोयगाव व सिल्लोड तालुक्यातील बंधारे व पाझर तलाव, निजामकालीन बंधाऱ्यांबाबत माहिती  घेण्यात आली आहे. सिल्लोड शहरास पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावात बाराही महिने पाणी उपलब्ध होण्यासाठी उपाययोजना करणे व गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळ अंतर्गत विविध निर्धारित कामे पूर्ण होण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कार्यवाही संदर्भात यावेळी मंत्री श्री.सत्तार यांनी सूचना केल्या.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनीबाबत श्वेतपत्रिका काढणार

 धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनीबाबत

श्वेतपत्रिका काढणार

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

            मुंबई, दि. ९ : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जमीन देण्याबाबत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनीबाबत  निविदा प्रक्रियेपासून ते सद्य:स्थितीपर्यंत श्वेतपत्रिका काढण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

              विधानसभेत महसूल व वन विभाग, ग्रामविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाच्या सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा झाली. महसूल विभागाच्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे-पाटील बोलत होते.

            मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, सामान्य नागरिकाला तसेच घरकुल धारकाला वाळू सुलभतेने मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महसूल विभागासंबंधी सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनाबाबत अधिवेशन पूर्वी बैठक घेण्यात येईल,असे ही त्यांनी यावेळी सांगितले. मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी महसूल विभागाच्या ४  हजार  ७६२ कोटी ५ लाख ३९ हजार इतक्या रकमेच्या सन २०२४-२५ अतिरिक्त अर्थसंकल्पातील मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.

            महसूल व वने अंतर्गत वन विभागाच्या 5 हजार 30 कोटी 27 लाख 39 हजार रुपयांच्या मागण्या यावेळी सभागृहात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडल्या. यावेळी विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही त्यांनी उत्तरे दिली.खारफुटी संदर्भात कायद्यात बदल करण्यासंदर्भात निश्चित विचार केला जाईल. तसेच, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण प्रश्नासंदर्भात संबंधितांची मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

                सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आरोग्य विभागाच्या १५ हजार ५७२ कोटी ८२ लाख २२ हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.

            ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी ग्रामविकास विभागाच्या १८ हजार ४३८ कोटी ७ लाख ७६ हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.

            महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महिला व बालविकास विभागाच्या  १० हजार ८ कोटी १६ लाख २ हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.

            सर्वानुमते या मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली.