मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभासाठी बँकेत खाते असणे आवश्यक

 ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या

लाभासाठी बँकेत खाते असणे आवश्यक

 

            मुंबई, दि. ९ : ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ या योजनेचे निकष जाहीर करण्यात आले असून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र महिलेचे बँकेत बचत खाते असणे आवश्यक आहे.

        या योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता अशी : लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परितक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला, किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

        या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे : योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा, लाभार्थ्याचे आधार कार्ड असावे, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल, तर त्याऐवजी त्या महिलेचे १५ वर्षांपूर्वीचे रेशनकार्ड, १५ वर्षांपूर्वीचे मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र व जन्मदाखला यापैकी कोणतेही एक ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.), परराज्यात जन्म झालेल्या महिलेने महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल, तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास प्रमाणपत्र यापैकी कोणतेही एक प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत असणे अनिवार्य आहे.) मात्र, पिवळे व केशरी रेशन कार्डधारकांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट मिळणार आहे. बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत अनिवार्य नाही. पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र आणि योजनेच्या अटी- शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे लाभार्थ्याचे स्वाक्षरीसह हमीपत्र आवश्यक आहे.

            योजनेच्या लाभार्थ्यांची अपात्रता : ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे. कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत मात्र अडीच लाख रुपये उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील. लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा १५०० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा लाभ घेतला असेल, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहेत, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशन, बोर्ड, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य आहेत, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.