महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची 116 वी बैठक कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली

 महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची 116 वी बैठक

कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली

 

            मुंबई दि.9 : महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची 116 वी बैठक कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात दूरदृष्य प्रणालीद्वारे पार पडली.

            यावेळी कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे, कृषी परिषदेतील संचालक डॉ.हरिहर कौसडीकर राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि परिषदेचे सदस्य दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            यावेळी श्री. मुंडे म्हणाले की, कृषी महाविद्यालयाचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी कृषी महाविद्यालयांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सोयी सुविधा देण्यासाठी प्रयत्नशील असणे आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल. विद्यापीठांनी आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना ही मंत्री श्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

            या बैठकीमध्ये एकूण ५४ विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये शिक्षण विभाग, संशोधन विभाग,  विस्तार शिक्षण व साधनसामग्री विकास विभाग आणि प्रशासन या विषयासोबतच कृषी विद्यापीठ आणि कृषी महाविद्यालय यांच्या प्रलंबित विषयांवरही चर्चा करण्यात आली.

00000

दिलखुलासह जयमहाराष्ट्र कार्यक्रमात डॉ. मधुकर गायकवाड यांची मुलाखत

 दिलखुलासह जयमहाराष्ट्र कार्यक्रमात

डॉ. मधुकर गायकवाड यांची मुलाखत

 

            मुंबई, दि. 9 : जागतिक हेपॅटायटीस दिवस दरवर्षी 28 जुलै रोजी साजरा केला जातो. या आजाराबाबत लोकांना जागरूक करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे. पावसाळ्यात होणारे आजार तसेच झिका व्हायरस यासंदर्भात नागरिकांनी घ्यायची खबरदारी याबाबत सविस्तर माहिती जे.जे रुग्णालय, मुंबई येथील औषध वैद्यकशास्त्राचे पथकप्रमुख डॉ. मधुकर गायकवाड यांनी 'दिलखुलास' व 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात दिली आहे.

            हेपॅटायटीस हा यकृताशी निगडित आजार आहे. ज्यामध्ये यकृताला सूज येते आणि त्यामुळे पेशींचे नुकसान होते. हेपॅटायटीस ही सामान्यतः विषाणूजन्य संसर्गामुळे उद्भवणारी समस्या आहे. पावसाळ्यात डेंग्यू, मलेरिया, टायफॉइड आणि झिका यासारखे विविध विषाणूजन्य आजार पसरत असतात. आरोग्य विभागामार्फत या आजारांबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती होण्यासाठी विविध उपक्रम व योजना राबविण्यात येतात. त्याअनुषंगानेच या आजारांची लक्षणे आणि त्यावरील प्रभावी औषधोपचार पद्धती तसेच गर्भवती महिलांनी घ्यायची काळजी याबाबतची सविस्तर माहिती डॉ. गायकवाड यांनी 'दिलखुलास' व ' जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात दिली आहे.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत, बुधवार दि. 10 आणि गुरुवार दि. 11 जुलै 2024 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. तर 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात ही  मुलाखत गुरुवार दि. 11 जुलै 2024 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स- https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR  

बंधाऱ्यांसह व पाझर तलावांबाबत कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र बैठकीत घेणार

 बंधाऱ्यांसह व पाझर तलावांबाबत

कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र बैठकीत घेणार

- मंत्री अब्दुल सत्तार

 

            मुंबई, दि. 9 : सिल्लोड तालुक्यातील बंधारे व पाझर तलाव संदर्भातील कामांबाबत कार्यवाही व गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळांअंतर्गत विषयांबाबत लवकरच छत्रपती संभाजीनगर येथे स्वतंत्र बैठक घेऊ, असे अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

            छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पाणी प्रकल्पाबाबत मंत्री श्री. सत्तार यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली.  बैठकीस  जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता विजय घोगरे, अधीक्षक अभियंता भारत शिंगाडे, कार्यकारी अभियंता उमेश वानखेडे उपस्थित होते, तर गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तीरमनवार हे दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

            या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. हा विषय पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहे. तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील  सोयगाव व सिल्लोड तालुक्यातील बंधारे व पाझर तलाव, निजामकालीन बंधाऱ्यांबाबत माहिती  घेण्यात आली आहे. सिल्लोड शहरास पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावात बाराही महिने पाणी उपलब्ध होण्यासाठी उपाययोजना करणे व गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळ अंतर्गत विविध निर्धारित कामे पूर्ण होण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कार्यवाही संदर्भात यावेळी मंत्री श्री.सत्तार यांनी सूचना केल्या.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनीबाबत श्वेतपत्रिका काढणार

 धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनीबाबत

श्वेतपत्रिका काढणार

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

            मुंबई, दि. ९ : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जमीन देण्याबाबत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनीबाबत  निविदा प्रक्रियेपासून ते सद्य:स्थितीपर्यंत श्वेतपत्रिका काढण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

              विधानसभेत महसूल व वन विभाग, ग्रामविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाच्या सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा झाली. महसूल विभागाच्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे-पाटील बोलत होते.

            मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, सामान्य नागरिकाला तसेच घरकुल धारकाला वाळू सुलभतेने मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महसूल विभागासंबंधी सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनाबाबत अधिवेशन पूर्वी बैठक घेण्यात येईल,असे ही त्यांनी यावेळी सांगितले. मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी महसूल विभागाच्या ४  हजार  ७६२ कोटी ५ लाख ३९ हजार इतक्या रकमेच्या सन २०२४-२५ अतिरिक्त अर्थसंकल्पातील मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.

            महसूल व वने अंतर्गत वन विभागाच्या 5 हजार 30 कोटी 27 लाख 39 हजार रुपयांच्या मागण्या यावेळी सभागृहात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडल्या. यावेळी विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही त्यांनी उत्तरे दिली.खारफुटी संदर्भात कायद्यात बदल करण्यासंदर्भात निश्चित विचार केला जाईल. तसेच, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण प्रश्नासंदर्भात संबंधितांची मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

                सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आरोग्य विभागाच्या १५ हजार ५७२ कोटी ८२ लाख २२ हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.

            ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी ग्रामविकास विभागाच्या १८ हजार ४३८ कोटी ७ लाख ७६ हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.

            महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महिला व बालविकास विभागाच्या  १० हजार ८ कोटी १६ लाख २ हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.

            सर्वानुमते या मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली.

वर्सोवा येथील नवीन मासेमारी बंदर प्रस्तावाची मान्यता अंतिम टप्प्यात

 वर्सोवा येथील नवीन मासेमारी बंदर प्रस्तावाची मान्यता अंतिम टप्प्यात

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड) वर्सोवा येथे नवीन मासेमारी बंदराचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी  केंद्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नव्याने  तयार केला आहे. ४९८.१५ कोटींचा हा प्रस्ताव केंद्राने दिलेल्या सूचनांची परिपूर्तता करत आता शेवटच्या टप्प्यात  ‘स्टेट एनव्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ॲथॉरिटी’कडे आहे. तीन महिन्यांच्या आत हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी पाठवण्यात येईल, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            वर्सोवा (मुंबई) येथे आधुनिक सोयी सुविधायुक्त फिशिंग हार्बर अर्थात मासेमारी बंदर उभारण्याचे प्रस्तावित असल्याबाबत सदस्य रमेश पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री श्री.मुनगंटीवार बोलत होते.

            वर्सोवा येथील मत्स्य बंदर उभारणीसंदर्भात केंद्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रस्ताव सादर करण्याबाबत महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांना सूचित करण्यात आले होते, त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तसेच राज्यात मत्स्य उत्पादनाला मोठी संधी असून ती क्षमता महाराष्ट्रातील मच्छीमार बांधवाकडे आहे. या व्यवसायासाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे. या दृष्टीने राज्याच्या मत्स्य धोरणासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. मत्स्य धोरणाने बंदरांचा विकास, मच्छ‍िमारांना सोयीसुविधा, व्यापक बाजारपेठ, अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्यास गती येणार आहे. केंद्राने स्वतंत्र मत्स्य मंत्रालय केल्यानेही विभागाच्या कामाला गती प्राप्त झाली आहे. विभागाने डिझेल परतावा म्हणून २६८.७१ कोटी अदा केले असून डिझेल पेन्डेन्सी शून्यावर आली असल्याचे मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, वजाहत मिर्जा, प्रवीण दरेकर, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

0000

आदिवासी जमिनींच्या अवैध हस्तांतरण प्रकरणी चौकशी समिती

 आदिवासी जमिनींच्या अवैध

हस्तांतरण प्रकरणी चौकशी समिती

                                                  - महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुबंई, दि. ९ : आदिवासी बांधवांच्या तसेच इनामी जमिनींचे बेकायदेशीरित्या हस्तांतरण प्रकरणांची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तसेच मुंबई, नागपूर या भागातील जमिनी हस्तांतरण प्रकरणी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करुन महिनाभरात अहवाल घेतला जाईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. 

            मौजे नवपाडा (ता. नवापूर, जि. नंदुरबार) येथील आदिवासी व्यक्तीची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीच्या नावे केल्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.विखे पाटील बोलत होते.

            मौजे नवापाडा येथील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्तीच्या नावे असेलेली  जमीन हस्तांतरण प्रकरणाची वस्तुस्थिती  तपासून  येत्या १५ दिवसांत त्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले, तसेच आदिवासींच्या जमिनी तसेच इनाम म्हणून दिलेल्या जमिनी संबंधिताच्या परवानगी शिवाय बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करणे, भूखंड माफियांच्या माध्यमातून त्यांना भूमिहीन करण्याच्या प्रकरणांची गंभीरतेने नोंद घेत दोषींवर कारवाई केली जाईल. यासंदर्भात मुंबई तसेच नागपूर विभागातील प्रकरणांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करुन यासंदर्भात सर्व तपशील तपासण्याचे निर्देश दिले जातील. समितीकडून महिनाभरात चौकशी अहवाल घेतला जाईल. त्या अहवालानुसार संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच विभागीय आयुक्तांना यासंदर्भात आपल्या विभागातील प्रकरणांची तपासणी करुन चौकशीचे निर्देश दिले जातील, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.

            उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीर हस्तांतरण प्रक्रिया थांबवून त्यांच्या जमिनी परत त्यांना मिळवून द्याव्या, त्यातून आदिवासींना समाधान मिळेल.यासाठी आदिवासी जिल्ह्यात समाधान शिबिरांचे आयोजन निश्चितचं सहाय्यक ठरेल, अशीही सूचना त्यांनी यावेळी केली. 

            या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, अभिजित वंजारी यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.

अपर तहसील कार्यालयांच्या निर्मितीबाबत दांगट समितीच्या शिफारशीनुसार कार्यवाही

 अपर तहसील कार्यालयांच्या निर्मितीबाबत

दांगट समितीच्या शिफारशीनुसार कार्यवाही

                                         -  महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुबंई, दि. ९ : राज्यातील  नवीन महसूल कार्यालय निर्मिती व महसूल विभागातील अन्य विषयांबाबत शिफारशी करण्याकरिता निवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीकडून या  महिनाअखेर  शिफारशी येतील. त्यानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात जनतेच्या सोयीच्या दृष्टीने अपर तहसील कार्यालयांच्या निर्मितीबाबत तत्पर कार्यवाही करण्यात येईल, असे  महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. 

            सदस्य आमश्या पाडवी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री श्री.विखे पाटील बोलत होते.

            मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, जनसामान्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने जनतेला व्यापक स्वरुपात सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्या पार्श्वभूमीवर  लोकसंख्येच्या प्रमाणात  शासकीय यंत्रणांना पायाभूत, विस्तारीत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची महसूल विभागाची भूमिका आहे.  राज्यातील विविध तालुक्यांमध्ये अपर तहसील कार्यालय निर्मितीबाबत शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये विभागीय आयुक्त नाशिक विभाग कार्यालयाकडून मोलगी येथे अपर तहसीलदार कार्यालय निर्मितीचा ही प्रस्तावाचा समावेश आहे. त्यानुसार अक्कलकुवा तालुक्यातील १९४ गावांपैकी  ७९ गावांकरिता मोलगी येथे अपर तहसीलदार कार्यालय निर्मितीचा प्रस्तावित आहे.

            याबाबत लोकप्रतिनीधींकडूनही शासनास निवेदने प्राप्त झालेली आहेत. नवीन महसूल कार्यालय निर्मिती  संदर्भात गठित करण्यात आलेल्या दांगट समितीकडून या महिन्याच्या आत शिफारशी प्राप्त होतील. जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासूनचे तहसीलचे अंतर, लोकसंख्या, इतर बाबी यांचे प्राधान्यक्रम ठरवण्याबाबत समिती शिफारशी करणार आहे. त्याचे अवलोकन करुन तहसील कार्यालयास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच अपर तहसीलदार यांना पुरेशी यंत्रणा, सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठीही विभाग प्रयत्नशील आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात यंत्रणांना पायाभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजे यासाठी निश्चितपणे निर्णय घेतला जाईल,  असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.

            या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विक्रम काळे, महादेव जानकर, श्रीकांत भारतीय, गोपीचंद पडळकर, वजाहत मिर्जा आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.