अपर तहसील कार्यालयांच्या निर्मितीबाबत
दांगट समितीच्या शिफारशीनुसार कार्यवाही
मुबंई, दि. ९ : राज्यातील नवीन महसूल कार्यालय निर्मिती व महसूल विभागातील अन्य विषयांबाबत शिफारशी करण्याकरिता निवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीकडून या महिनाअखेर शिफारशी येतील. त्यानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात जनतेच्या सोयीच्या दृष्टीने अपर तहसील कार्यालयांच्या निर्मितीबाबत तत्पर कार्यवाही करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य आमश्या पाडवी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री श्री.विखे पाटील बोलत होते.
मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, जनसामान्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने जनतेला व्यापक स्वरुपात सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय यंत्रणांना पायाभूत, विस्तारीत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची महसूल विभागाची भूमिका आहे. राज्यातील विविध तालुक्यांमध्ये अपर तहसील कार्यालय निर्मितीबाबत शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये विभागीय आयुक्त नाशिक विभाग कार्यालयाकडून मोलगी येथे अपर तहसीलदार कार्यालय निर्मितीचा ही प्रस्तावाचा समावेश आहे. त्यानुसार अक्कलकुवा तालुक्यातील १९४ गावांपैकी ७९ गावांकरिता मोलगी येथे अपर तहसीलदार कार्यालय निर्मितीचा प्रस्तावित आहे.
याबाबत लोकप्रतिनीधींकडूनही शासनास निवेदने प्राप्त झालेली आहेत. नवीन महसूल कार्यालय निर्मिती संदर्भात गठित करण्यात आलेल्या दांगट समितीकडून या महिन्याच्या आत शिफारशी प्राप्त होतील. जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासूनचे तहसीलचे अंतर, लोकसंख्या, इतर बाबी यांचे प्राधान्यक्रम ठरवण्याबाबत समिती शिफारशी करणार आहे. त्याचे अवलोकन करुन तहसील कार्यालयास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच अपर तहसीलदार यांना पुरेशी यंत्रणा, सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठीही विभाग प्रयत्नशील आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात यंत्रणांना पायाभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजे यासाठी निश्चितपणे निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विक्रम काळे, महादेव जानकर, श्रीकांत भारतीय, गोपीचंद पडळकर, वजाहत मिर्जा आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
No comments:
Post a Comment