आदिवासी जमिनींच्या अवैध
हस्तांतरण प्रकरणी चौकशी समिती
मुबंई, दि. ९ : आदिवासी बांधवांच्या तसेच इनामी जमिनींचे बेकायदेशीरित्या हस्तांतरण प्रकरणांची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तसेच मुंबई, नागपूर या भागातील जमिनी हस्तांतरण प्रकरणी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करुन महिनाभरात अहवाल घेतला जाईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मौजे नवपाडा (ता. नवापूर, जि. नंदुरबार) येथील आदिवासी व्यक्तीची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीच्या नावे केल्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.विखे पाटील बोलत होते.
मौजे नवापाडा येथील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्तीच्या नावे असेलेली जमीन हस्तांतरण प्रकरणाची वस्तुस्थिती तपासून येत्या १५ दिवसांत त्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले, तसेच आदिवासींच्या जमिनी तसेच इनाम म्हणून दिलेल्या जमिनी संबंधिताच्या परवानगी शिवाय बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करणे, भूखंड माफियांच्या माध्यमातून त्यांना भूमिहीन करण्याच्या प्रकरणांची गंभीरतेने नोंद घेत दोषींवर कारवाई केली जाईल. यासंदर्भात मुंबई तसेच नागपूर विभागातील प्रकरणांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करुन यासंदर्भात सर्व तपशील तपासण्याचे निर्देश दिले जातील. समितीकडून महिनाभरात चौकशी अहवाल घेतला जाईल. त्या अहवालानुसार संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच विभागीय आयुक्तांना यासंदर्भात आपल्या विभागातील प्रकरणांची तपासणी करुन चौकशीचे निर्देश दिले जातील, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीर हस्तांतरण प्रक्रिया थांबवून त्यांच्या जमिनी परत त्यांना मिळवून द्याव्या, त्यातून आदिवासींना समाधान मिळेल.यासाठी आदिवासी जिल्ह्यात समाधान शिबिरांचे आयोजन निश्चितचं सहाय्यक ठरेल, अशीही सूचना त्यांनी यावेळी केली.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, अभिजित वंजारी यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.
No comments:
Post a Comment