वर्सोवा येथील नवीन मासेमारी बंदर प्रस्तावाची मान्यता अंतिम टप्प्यात

 वर्सोवा येथील नवीन मासेमारी बंदर प्रस्तावाची मान्यता अंतिम टप्प्यात

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड) वर्सोवा येथे नवीन मासेमारी बंदराचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी  केंद्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नव्याने  तयार केला आहे. ४९८.१५ कोटींचा हा प्रस्ताव केंद्राने दिलेल्या सूचनांची परिपूर्तता करत आता शेवटच्या टप्प्यात  ‘स्टेट एनव्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ॲथॉरिटी’कडे आहे. तीन महिन्यांच्या आत हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी पाठवण्यात येईल, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            वर्सोवा (मुंबई) येथे आधुनिक सोयी सुविधायुक्त फिशिंग हार्बर अर्थात मासेमारी बंदर उभारण्याचे प्रस्तावित असल्याबाबत सदस्य रमेश पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री श्री.मुनगंटीवार बोलत होते.

            वर्सोवा येथील मत्स्य बंदर उभारणीसंदर्भात केंद्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रस्ताव सादर करण्याबाबत महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांना सूचित करण्यात आले होते, त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तसेच राज्यात मत्स्य उत्पादनाला मोठी संधी असून ती क्षमता महाराष्ट्रातील मच्छीमार बांधवाकडे आहे. या व्यवसायासाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे. या दृष्टीने राज्याच्या मत्स्य धोरणासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. मत्स्य धोरणाने बंदरांचा विकास, मच्छ‍िमारांना सोयीसुविधा, व्यापक बाजारपेठ, अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्यास गती येणार आहे. केंद्राने स्वतंत्र मत्स्य मंत्रालय केल्यानेही विभागाच्या कामाला गती प्राप्त झाली आहे. विभागाने डिझेल परतावा म्हणून २६८.७१ कोटी अदा केले असून डिझेल पेन्डेन्सी शून्यावर आली असल्याचे मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, वजाहत मिर्जा, प्रवीण दरेकर, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

0000

आदिवासी जमिनींच्या अवैध हस्तांतरण प्रकरणी चौकशी समिती

 आदिवासी जमिनींच्या अवैध

हस्तांतरण प्रकरणी चौकशी समिती

                                                  - महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुबंई, दि. ९ : आदिवासी बांधवांच्या तसेच इनामी जमिनींचे बेकायदेशीरित्या हस्तांतरण प्रकरणांची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तसेच मुंबई, नागपूर या भागातील जमिनी हस्तांतरण प्रकरणी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करुन महिनाभरात अहवाल घेतला जाईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. 

            मौजे नवपाडा (ता. नवापूर, जि. नंदुरबार) येथील आदिवासी व्यक्तीची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीच्या नावे केल्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.विखे पाटील बोलत होते.

            मौजे नवापाडा येथील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्तीच्या नावे असेलेली  जमीन हस्तांतरण प्रकरणाची वस्तुस्थिती  तपासून  येत्या १५ दिवसांत त्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले, तसेच आदिवासींच्या जमिनी तसेच इनाम म्हणून दिलेल्या जमिनी संबंधिताच्या परवानगी शिवाय बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करणे, भूखंड माफियांच्या माध्यमातून त्यांना भूमिहीन करण्याच्या प्रकरणांची गंभीरतेने नोंद घेत दोषींवर कारवाई केली जाईल. यासंदर्भात मुंबई तसेच नागपूर विभागातील प्रकरणांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करुन यासंदर्भात सर्व तपशील तपासण्याचे निर्देश दिले जातील. समितीकडून महिनाभरात चौकशी अहवाल घेतला जाईल. त्या अहवालानुसार संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच विभागीय आयुक्तांना यासंदर्भात आपल्या विभागातील प्रकरणांची तपासणी करुन चौकशीचे निर्देश दिले जातील, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.

            उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीर हस्तांतरण प्रक्रिया थांबवून त्यांच्या जमिनी परत त्यांना मिळवून द्याव्या, त्यातून आदिवासींना समाधान मिळेल.यासाठी आदिवासी जिल्ह्यात समाधान शिबिरांचे आयोजन निश्चितचं सहाय्यक ठरेल, अशीही सूचना त्यांनी यावेळी केली. 

            या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, अभिजित वंजारी यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.

अपर तहसील कार्यालयांच्या निर्मितीबाबत दांगट समितीच्या शिफारशीनुसार कार्यवाही

 अपर तहसील कार्यालयांच्या निर्मितीबाबत

दांगट समितीच्या शिफारशीनुसार कार्यवाही

                                         -  महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुबंई, दि. ९ : राज्यातील  नवीन महसूल कार्यालय निर्मिती व महसूल विभागातील अन्य विषयांबाबत शिफारशी करण्याकरिता निवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीकडून या  महिनाअखेर  शिफारशी येतील. त्यानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात जनतेच्या सोयीच्या दृष्टीने अपर तहसील कार्यालयांच्या निर्मितीबाबत तत्पर कार्यवाही करण्यात येईल, असे  महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. 

            सदस्य आमश्या पाडवी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री श्री.विखे पाटील बोलत होते.

            मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, जनसामान्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने जनतेला व्यापक स्वरुपात सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्या पार्श्वभूमीवर  लोकसंख्येच्या प्रमाणात  शासकीय यंत्रणांना पायाभूत, विस्तारीत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची महसूल विभागाची भूमिका आहे.  राज्यातील विविध तालुक्यांमध्ये अपर तहसील कार्यालय निर्मितीबाबत शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये विभागीय आयुक्त नाशिक विभाग कार्यालयाकडून मोलगी येथे अपर तहसीलदार कार्यालय निर्मितीचा ही प्रस्तावाचा समावेश आहे. त्यानुसार अक्कलकुवा तालुक्यातील १९४ गावांपैकी  ७९ गावांकरिता मोलगी येथे अपर तहसीलदार कार्यालय निर्मितीचा प्रस्तावित आहे.

            याबाबत लोकप्रतिनीधींकडूनही शासनास निवेदने प्राप्त झालेली आहेत. नवीन महसूल कार्यालय निर्मिती  संदर्भात गठित करण्यात आलेल्या दांगट समितीकडून या महिन्याच्या आत शिफारशी प्राप्त होतील. जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासूनचे तहसीलचे अंतर, लोकसंख्या, इतर बाबी यांचे प्राधान्यक्रम ठरवण्याबाबत समिती शिफारशी करणार आहे. त्याचे अवलोकन करुन तहसील कार्यालयास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच अपर तहसीलदार यांना पुरेशी यंत्रणा, सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठीही विभाग प्रयत्नशील आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात यंत्रणांना पायाभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजे यासाठी निश्चितपणे निर्णय घेतला जाईल,  असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.

            या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विक्रम काळे, महादेव जानकर, श्रीकांत भारतीय, गोपीचंद पडळकर, वजाहत मिर्जा आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

आरोग्याची वारी, पंढरीच्या दारी' उपक्रमातून 11 दिवसांत 5 लाखांपेक्षा अधिक वारकऱ्यांची सेवा

 'आरोग्याची वारी, पंढरीच्या दारी' उपक्रमातून 11 दिवसांत

5 लाखांपेक्षा अधिक वारकऱ्यांची सेवा

            मुंबई, दि. ९ : आषाढी वारीनिमित्त विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरीच्या दिशेने निघालेल्या वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी आरोग्य विभाग 'आरोग्याची वारी, पंढरीच्या दारी' हा उपक्रम राबवित आहे. या उपक्रमातून गेल्या ११ दिवसांत ५ लाख १२ हजार ५५३ वारकऱ्यांवर विनामूल्य उपचार करण्यात आले आहेत. राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा विशेष उपक्रम सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात आला आहे.

            संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखीसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून पंढरपूरला निघालेल्या संतांच्या पालख्या आणि राज्यातील सुमारे एक हजार दिंड्यांमध्ये सहभागी झालेले लाखो वारकरी आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपूरला पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी निघाले आहेत. त्यांना रस्त्यात काही त्रास जाणवला की लगेच उपचार मिळावेत, यासाठी आरोग्य विभागाने सलग दुसऱ्या वर्षी 'आरोग्याची वारी, पंढरीच्या दारी' हा उपक्रम हाती घेतला आहे. प्रत्येक पाच किलोमीटर अंतरावर एक आपला दवाखाना तयार केला असून ६ हजार ३६८ आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा देत आहेत. तात्पुरत्या रुग्णालयात दाखल करून २,३२७ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. पालखी आणि दिंडी मुक्कामी असणाऱ्या ठिकाणी ५ खाटांचे तात्पुरते अतिदक्षता विभाग तयार केला आहेत. येथे ऑक्सिजन मॉनिटर, औषधी यांच्यासह तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध आहेत.

            या आषाढी वारीमध्ये डॉक्टर, नर्स, आरोग्य सहाय्यक, आशा, आरोग्य सेवक, शिपाई, सफाईगार असे सर्व कर्मचारी सेवा देत आहेत. पालखी मार्गावर वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी प्रत्येक पाच किलोमीटर अंतरावर ‘आपला दवाखाना’ आहे. यासह ताप, सर्दी, खोकला, ड्रेसिंग, जुलाब चा त्रास कोणाला होत असेल तर त्यासाठी अॅम्बुलन्स बाईक तैनात ठेवण्यात आली आहे. आषाढी वारीमध्ये पालखी मार्गावर मोठी गर्दी असल्याने प्रत्येक ठिकाणी रुग्णवाहिका फिरू शकत नाही. त्यामुळे फिरती बाईक अॅम्बुलन्स सज्ज ठेवण्यात आली आहे. 

            फिरत्या अॅम्बुलन्सबरोबरच १०२ व १०८ या अॅम्बुलन्सही पालखी मार्गावर सेवा देण्यासाठी कार्यरत आहेत. तसेच पालखीमध्ये दिंडी प्रमुखांना आरोग्य कीट देण्यात आले आहे. याबरोबरच महिलांसाठी प्रत्येक ठिकाणी हिरकणी कक्षाची सोय करण्यात आली आहे.

'आरोग्याची वारी.. पंढरीच्या दारी' उपक्रम थोडक्यात

            प्रत्येक ५ किमी अंतरावर ‘आपला दवाखाना’ :२५८, वारी दरम्यान १०२ व १०८ रुग्णवाहिका २४ बाय ७ उपलब्ध : ७०७,  दिंडी प्रमुखांसाठी वितरीत केलेले औषधी कीट : ५८८५, महिला वारकऱ्यांसाठी स्त्री रोग तज्ज्ञ : १३६, पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी हिरकणी कक्षाची स्थापना : १३६, पालखी मार्गावर आरोग्य दूत : २१२, पालखी सोबत माहिती, शिक्षण व संदेशवहन चित्ररथ : ९, पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी ५ बेडची क्षमता असलेले अतिदक्षता कक्ष : ८७, आरोग्य शिक्षण व संवादावर आधारित आरोग्य ज्ञानेश्वरी उपक्रम.

सामाजिक परिवर्तनासाठी विकासात्मक पत्रकारितेची आवश्यकता

 सामाजिक परिवर्तनासाठी विकासात्मक पत्रकारितेची आवश्यकता

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

विधानभवनात माध्यम प्रतिनिधींचा सत्कार

            मुंबई, दि. ९ : सामाजिक परिवर्तनासाठी विकासात्मक पत्रकारितेची गरज आहे, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी येथे केले.

            विधानभवनातील दालनात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या हस्ते मुंबई मराठी पत्रकार संघ आणि टीव्ही जर्नलिस्ट असोशिएशनच्या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार समारंभ झाला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, विविध बातम्यांची शासनस्तरावर तत्काळ दखल घेवून कार्यवाही देखील केली जाते. शासनाच्या योजना, निर्णय आणि विधिमंडळाचे कामकाज जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात प्रसारमाध्यमांची भूमिका महत्त्वाची असून तसे सहकार्य देखील मिळते. परंतु, ब्रेकिंग न्यूजबरोबर सामाजिक परिवर्तन घडविण्यासाठी विकासात्मक पत्रकारितेची गरज आहे. सकारात्मक बातम्यांमुळे सर्वसामान्यांमध्ये आशा, आनंद निर्माण होण्यास मदत होते. विकासात्मक पत्रकारितेच्या माध्यमातून गोरगरिबांचे कल्याण होईल, असे कार्य माध्यम प्रतिनिधींनी करावे, असे आवाहनही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी केले.

            यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ आणि टी.व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशनच्या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचा पुष्पगुच्छ, पुस्तक देवून सत्कार केला. तसेच नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांनी डॉ. गोऱ्हे यांना स्मृतीचिन्ह भेट देवून आभार मानले.

            या कार्यक्रमादरम्यान ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे, मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप चव्हाण, टी.व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष उदय जाधव, राजेंद्र हुंजे यांनी मनोगत व्यक्त करुन सत्काराबद्दल उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांचे आभार मानले.

            प्रास्ताविक उपसभापतींचे खासगी सचिव अविनाश रणखांब यांनी केले.

००००

बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांची फी भरण्याच्या निर्णयाची २०१७ पासून अंमलबजावणी

 बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांची

फी भरण्याच्या निर्णयाची २०१७ पासून अंमलबजावणी

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

           

            मुंबई, दि. ९ : बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या केवळ मुलींचीच नाही तर मुलांचीही १०० टक्के फी भरण्याबाबत शासनाने यापूर्वीच निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार दि. ७ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू असल्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषद व विधानसभेत निवेदनाद्वारे माहिती दिली.

            महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या ज्या मुलींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा सर्व मुलींची १०० टक्के फी शासन भरेल, अशी घोषणा करुन त्याची अंमलबजावणी होण्याबाबत अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली. त्यानुसार मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत रितसर मान्यता घेऊन शासन निर्णय निर्गमित केला. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची मुलींची १०० टक्के फी सरकार भरेल, यावर अनेकांनी आनंद व्यक्त करताना बिगर व्यावसायिक (Non Professional) अभ्यासक्रमांचीही (कला, वाणिज्य, विज्ञान इ.) १०० टक्के फी शासनाने भरावी, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्या अनुषंगाने मंत्री श्री.पाटील यांनी स्पष्टीकरण केले.

            राज्यात मुलींचे व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील प्रवेशाचे प्रमाण एकूण विद्यार्थी लोकसंख्येमध्ये ३६ टक्के असून प्रगतीशील राज्यामध्ये हे प्रमाण वाढण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन मुलींची शिक्षण फी  १०० टक्के माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

चामुंडी एक्सप्लोसिव्ह कंपनीतील स्फोट प्रकरणी दुर्घटनाग्रस्तांना आर्थिक सहाय्य प्राप्त

 चामुंडी एक्सप्लोसिव्ह कंपनीतील स्फोट प्रकरणी

दुर्घटनाग्रस्तांना आर्थिक सहाय्य प्राप्त

- कामगार मंत्री डॉ.सुरेश खाडे

 

            मुबंई, दि. ९ : नागपूर येथील चामुंडी एक्सप्लोसिव्हज प्रा.लि. धामणा या कारखान्यामध्ये सेप्टी प्युज व मायक्रो कॉर्डचे (फटाक्यांची वात) उत्पादन पॅकिंगचे काम सुरु असताना झालेल्या स्फोटातील दुर्घटनाग्रस्तांना आर्थिक सहाय्य देण्यात आल्याची माहिती, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            यासंदर्भात सदस्य अमोल मिटकरी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री श्री.खाडे  बोलत होते.

            या अपघातात मृत झालेल्या कामगारांच्या वारसास प्रत्येकी २५ लाख रुपये नुकसान भरपाई डिमांड ड्राप्टद्वारे देण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून ९ मृत कामगारांच्या वारसांकरिता प्रत्येकी १० लाख असे एकूण ९० लाख अर्थसहाय्य जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांच्या बॅंक खात्यात वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यांच्या वारसांची नोंद झाल्यावर त्यांना ही रक्कम दिली जाईल, असे मंत्री श्री.खाडे यांनी सांगितले.

            त्याचप्रमाणे  कारखान्यात झालेल्या अपघाताच्या चौकशी दरम्यान फटाक्यांच्या वातींचे उत्पादन प्रक्रियेकरीता व्यवस्थापनाने परवानगी न घेता काही रोजंदारी कामगांराना कामावर ठेवल्याचे आढळून आले. त्यामुळे  परवानगी न घेता कामगार संख्येत वाढ केल्याबाबत भोगवटादाराविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच पोलीस विभागाकडून कारखान्याचे भोगवटादार व व्यवस्थापक यांना अटक करण्यात आली होती. तसेच केंद्र शासनाच्या पेट्रोलियम ॲण्ड एक्सप्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायजेशन विभागाच्या चौकशी अहवालानुसार फटाक्याच्या वातीचे बंडल्स इलेक्ट्रीक सिलींग मशीनद्वारे पॅकिंग करताना आग लागून स्फोट झाल्याचे नमूद केले आहे. परंतु नियमानुसार या कंपनीत कुठल्याही प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक इक्पिमेंट वापरण्यास कायद्याने मनाई असतानाही ती वापरल्याचे आढळून आले आहे. नियम भंग केल्यामुळे त्यांच्यावर संबंधित विभागाकडून कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच कारखान्याचा उत्पादन परवाना निलंबित करण्यात आला असून तो कायमस्वरुपी बंद करणेबाबत कारणे दाखवा नोटीस दिलेली आहे. या प्रकरणाची गंभीरतेने दखल घेत कामगार विभागाने अशा प्रकारच्या उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांचे सर्वेक्षण केल्याची माहिती मंत्री श्री.खाडे यांनी यावेळी दिली.

            उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी औद्योगिक सुरक्षा विभागाकडून अशा कारखान्यांची केलेली पाहणी, त्या संदर्भात घेतलेली दक्षता याबाबतचा अहवाल सादर करावा अशा सूचना यावेळी दिल्या.

            या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विक्रम काळे, भाई जगताप, सतेज पाटील, अभिजीत वंजारी आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

००००